चितवन,कार्तिक– ११ आत्मनिर्भर बन्दै गएको पोल्ट्री क्षेत्रको राजधानी चितवनलाई भनिंदै आएको छ । तर धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, चितवनलाई नै किन पोल्ट्रीको राजधानी भनियो ।
नेपालको कूल पोल्ट्रीजन्य उत्पादनको अधिकांश हिंस्सा चितवनले नै ओटेको छ । अण्डा, दाना, चल्ला उत्पादनमा त चितवन झनै अगाडि छ । उत्पादनको हिसाबले मात्रै होइन, नीति निर्माण र प्रविधि उपयोगको हिसाबले पनि चितवन नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवं कृषि र वन समितिका संयोजक समेत रहनु भएका पोल्ट्री विज्ञ डा तिलचन्द्र भट्टराई नेपालको पोल्ट्री उद्योगलाई नेतृत्व गरेकै कारण चितवनलाई पोष्ट्रीको राजधानी भनिएको बताउँनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो “चितवन पोल्ट्री क्षेत्रको इन्डाईरेक्ट कन्ट्रोल पोईन्ट हो ।”
पोल्ट्री क्षेत्रको नीति निर्माण तहमा प्रभाव पार्न सक्ने, कृषि विश्वविद्यालय चितवनमा नै हुनु, पोल्ट्रीलाई आवश्यक चल्ला, औषधि, दाना लगायतका नयाँ उपकरण पनि चितवनबाट नै अन्यत्र जाने हुनाले नै चितवनलाई पोल्ट्रीको राजधानी भनिएको उहाँको भनाई छ ।
पोल्ट्रीजन्य पदार्थको सप्लाई सेन्टरका रुपमा पनि चितवन विकसित हुँदै गएको छ । नेपालमा खपत हुने ७० प्रतिशत चल्ला, २८ प्रतिशत हाराहारी दाना चितवनबाट नै जाने गरेको छ । अहिले पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी अण्डा चितवनमा उत्पादन हुने गरेको छ ।
नेपाल व्यवसायिक कुखुरापालन सर्वेक्षण २०७२ को तथ्यांकअनुसार देशभर २१ हजार ९ सय ५६ फार्म व्यावसायिक रूपमा सञ्चालित छन् । यी फार्ममध्ये ९३ दशमलव २९ प्रतिशत ब्रोइलर उत्पादक, ६ दशमलव ९ प्रतिशत लेयर्स उत्पादक र जिरो दशमलव ५८ प्रतिशत ह्याचरी (चल्ला उत्पादक) छन् । यो तथ्यांक हालसम्म आईपुग्दा करिब ३५ प्रतिशतले बृद्धि भएको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
एक वर्षमा देशभर ६ करोड ८ लाख २६ हजार ८ सय ८० वटा कुखुरा व्यावसायिक प्रयोजनले उत्पादन हुन्छन् । सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार किसानले एक वर्षमा कुखुरा मासु, अण्डा, चल्ला बिक्रीबाट वार्षिक ३३ अर्ब ७२ करोड ४० लाख २३ हजार रुपैयाँ कमाएका छन् । कुखुराबाट २० अर्ब ५२ करोड ८८ लाख ९१ हजार, अन्डाबाट ९ अर्ब १३ करोड ३७ लाख ३६ हजार, चल्लाबाट ३ अर्ब ६० करोड ७६ लाख ७४ हजार, सुली मलबाट ४५ करोड ३७ लाख २२ हजार रुपैयाँ आम्दानी भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
०७२ को सर्वेक्षण अनुसार किसानले ब्रोइलर ५ करोड २६ लाख ६६ हजार २९ वटा, लेयर्स ६९ लाख ८ हजार ५ सय ९५ र अन्य जातका १२ लाख ५२ हजार २ सय ५५ वटा कुखुरा पालेका छन् । तर व्यवसायीहरु गत असार मसान्तसम्म वार्षिक १० करोड ७९ लाख कुखुरा पालिंदै आएको बताउँछन् । तथ्यांकअनुसार सबै फार्मबाट गरी एक वर्षमा १ लाख १४ हजार ५८ मेट्रिक टन मासु उत्पादन हुन्छ । मुलुकभरका १ सय २८ ह्याचरीले वर्षमा ८ करोड ३३ लाख ६२ हजार चल्ला उत्पादन गरेका छन् ।
यो तथ्यांकलाई केलाउँदा चितवन पोल्ट्री उत्पादनको हिसाबले सबैभन्दा अगाडि छ । सबैभन्दा बढी व्यवसायिक रुपमा कुखुरापालन गर्ने फर्म÷कृषक भएको जिल्लामा चितवन नै रहेको छ । १९२० फर्म/कृषक संख्या रहेको चितवनमा देशभरको ८.७ प्रतिशत हुन आउँछ । सबैभन्दा बढी ब्रोईलर कुखुरा उत्पादन गर्ने जिल्लामा पनि चितवन नै अगाडि छ । देशभरको उत्पादनको १० प्रतिशत ब्रोईलर चितवनमा नै उत्पादन हुन्छ । अण्डा उत्पादनको हिसाबले त चितवन निकै अगाडि छ । २०७२ को सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा कूल उत्पादन अण्डा मध्ये ६८ प्रतिशत अण्डा चितवनमा उत्पादन हुन्छ । कुखुरापालन व्यवसाय संख्या चितवनमा १ हजार ९२३ रहेको छ । ती मध्ये १ हजार ३६५ ब्रोइलर, ५०२ लेयर्स, ५६ ह्याचरी रहेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ग्रामीण कुखुरापालनबाट हुने आर्थिक योगदानलाई छोडेर हेर्ने हो भने नेपालको व्यवसायिक कुखुरापालनबाट राज्यले वार्षिक ३३ अर्ब ७२ करोड आर्थिक उपार्जन गरिरहेको छ । पोल्ट्री क्षेत्रमा करिब १ लाख ५० हजार प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । देशको कुल मासु उत्पादनको करिब १७.२ प्रतिशत हिस्सा पोल्ट्री क्षेत्रले ओगटेको छ ।
यही कात्तिक ११ गतेदेखि १३ गतेसम्म पोल्ट्री सिम्पोजियम हुँदैछ । सो सिम्पोजियमले पनि नीति निर्माण, गुणस्तरीय उत्पादन र उत्पादन बृद्धि लगायतका विषयमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय, पशु विज्ञान, पशु चिकित्सा तथा मत्स्य विज्ञान संकायका डिन प्रा. डा. शारदा थपलिया देशको माग अनुसार मासु र अण्डा उत्पादन–लागतलाई कम्तिमा दुई ठूला छिमेकीहरु चीन र भारतको दाँजोमा कम र प्रतिष्पर्धी बनाउनु पर्ने चुनौती रहेको बताउनुहुन्छ । पोल्ट्री क्षेत्रमा रहेका समस्यालाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्न सिम्पोजियम फलदायी हुने उहाँको विश्वास छ ।
पोल्ट्रीमा नेपाल आत्मनिर्भर भए पनि दाना तथा औषधीमा भने परनिर्भर हुने अवस्था छ । बार्षिक १६ अर्ब बराबरको कच्चा पर्दाथ र त्यसमा ७० प्रतिशत हिस्सा मकैं बिदेशबाट आयात गर्नुपरेको तथ्यांकले देखाएको छ । कुखुरामा लाग्ने बर्डफ्लु रोगका कारण बार्षिक २० देखि २५ करोड रुपैयाँसम्म घाटा लाग्ने गरेको छ ।
