पर्वत, २१, माघ । गएको वर्षमा अनुदान पाएका कृषकहरुले यसवर्ष पुराना फार्म आफन्तलाई बिक्रि गरेर नयाँ अनुदानका लागि नयाँ फार्म दर्ता गरेका छन् । मोदी गाउँपालिका–५ आम्बोटको नमुना कृषि सहकारी संस्था, कुश्मा नगरपालिका–७ को स्वर्ग अर्गानीक पशु तथा कृषि फार्म, कुश्मा ८ भुवाजी कृर्षि फार्म र कुश्मानगरपालिका–४ को कालिगण्डकी तरकारी फार्म बिक्री भएका पुराना फार्म हुन् ।
पूर्व सञ्चालकहरुले मोर्डन कृषि अनुदानका लागि नयाँ फार्म तयार गरेका हुन् । साथै गतवर्ष बिक्री भएका फार्मबाट अनुदान लिएका कृषकहरुले पून नयाँ अनुदानका लागि आवेदन समेत दिएका छन । जिल्ला तह मार्फत अनुदान पाएको कुश्मा–७ को स्वर्ग अर्गानीक पशु फार्मले, स्वर्ग अर्गानिक कृषि तथा पशु एकिकृत फार्म, नमुना कृषि सहकारीका पूर्वसञ्चालक लाल बहादुर हरिजनले धौलागिरी एकिकृत कृषि फार्म, कुश्मा–८ को भुँवाजी कृषि फार्म बिक्रि गरी नयाँ अनुदानका लागि दर्ता गरेको पाइएको छ ।
गतवर्ष अनुदान थापेका कृषकहरुले पुराना फार्महरु विक्रि गरेर अनुदानका लागि नयाँ फार्म दर्ता गरेपछि राज्य कोषको रकम सदुपयोग कि दोहन ? प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । एउटै फार्मलाई पटक पटक अनुदान नपाउने भएपछि पर्वतमा यस्तो विकृती मौलाएको हो ।
राजनीतिक पहुँचमा अनुदान लिनका लागि मात्र कृषक बन्ने प्रचलन बढेपछि वास्तविक किसान मारमा परेका छन् । जिल्लामा जनप्रतिनीधिदेखी कार्यकर्तासम्म अनुदानका लागि फार्म दर्ताको लर्को लागेको हो ।
गतबर्ष सरकारले व्यवासायीक व्यापार तथा कृषि आयोजना मार्फत कृषकहरुका लागि १० लाख अनुदान वितरण गरेको थियो । उक्त अनुदान झ्वाम पारेका कृषकहरुले पुरानो फार्म बिक्रि गरेर नयाँ फार्म दर्ता गरेका हुन् । नेपाल सरकार जिल्ला कृषि तथा पशु सेवा कार्यालय मार्फत अनुदान पाएका कृषकहरुले अनुदानका लागि नयाँ तरिका अपनाएका हुन् ।
पुरानो फार्म बिक्री नयाँ फार्म दर्ता गरेका मोदी पाँच आम्बोटमा रहेको नमुना कृषि सहकारी संस्थाका पूर्व सञ्चालक लालबहादुर हरिजनले फार्म विस्तार गर्न लाग्दा आर्थिक अभाव भएपछि अरुलाई जिम्मा लगाएको बताए ।
आवश्यक अनुगमन र नियमनको अभावमा कृषक अनुदानमा समेत विकृति मौलाएको पशु विज्ञ केन्द्र वाग्लुङले जनाएको छ । केन्द्र प्रमुख नारायण शर्माले राजनीतिक पहुँचमा कृषक बनेर अनुदान लिने प्रचलनको विकास भएका कारण वास्तविक कृषकहरुमा अनुदानको पहुँच नपुगेको बताए ।
गण्डकी प्रदेश कृषि सचिव शरोज चन्द्र श्रेष्ठले झोले कृषक बढेका कारण आफुहरु नै अनुगमनमा लागेर नियमन गर्न सबै क्षेत्रको प्रतिबद्धता सहितको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
कृषि क्षेत्रमा गण्डकी प्रदेश सरकारले ४० करोड रुपैयाँ विनियोजित गरेपछि दलिय पहुँचका आधारमा प्रदेशमा आवेदन दर्ता गराउनेको संख्या बढेको हो । गतबर्ष व्यापार आयोजनाले पर्वतमा कृषिमा ७ र पशु क्षेत्रमा ९ फर्मलाई रु. दश लाखका दरले अनुदान वितरण गरेको थियो । सरकारले अनुदान पाएका फार्मलाई पाँचबर्ष सम्मको निरन्तरता हुनुपर्ने मापदण्ड बनाएको भएपनि सञ्चालकहरुले बर्षदिनमै फार्म बिक्रि गरेका छन् ।
