काठमाडौं, ६ फागुन । अख्तियार भनेको संविधानले दिएको कानूनी अधिकार हो । यो अधिकारको प्रयोग कर्ता र पालकर्ताबाट दुरुपयोग हुन सक्छ । यो दुरुपयोगलाई रोक्नका लगि संविधान अनुसार नै अख्तियार दुरुपयोगको छानबिन र कारबाही सिफारिस गर्न संवैधानिक संस्थाका रुपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग परिकल्पना र निर्माण गरिएको हुन्छ ।
नेपालमा यो संस्था लामो समयदेखि कार्यरत छ । यसै संस्थाका आयुक्त राजनारायण पाठक आफैले घुस खाएको सार्वजनिक भयो । उनले भक्तपुरको चाँगुनारायणस्थित इन्जिनियरिङ कलेजको मुद्दा मिलाइदिने भनेर ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिए । तर घुस दिनेको काम पनि गरिदिएनन् ।
घुस दिने र घुस खानेका बीचमा निकै ठूलो झगडा चल्यो । अविश्वास चुलिएपछि घुस दिएर पनि काम गरी नपाएकाहरुले सरकारसमक्ष यो कुरा खोले । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैले आफ्नो मातहतमा रहने संस्थाको यो गतिविधिमाथि धेरै दिनसम्म चासोसम्म प्रकट गरेनन् । घुस दिनेहरु रिसाए र पत्रकारलाई आफूहरुसँग रहेको भिडियो रेकर्ड हात पारिदिए ।
सार्वजनिक रुपमा नांगिएका अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठकले राष्ट्रपतिसमक्ष आफ्नो पदबाट राजीनामा दिए । पाठक यो राजीनामापछि चोखिने तरखरमा लागेका छन् । उनी कुनै पनि कानुनी कारवाहीको झमेलाबाट उन्मुक्ति पाउने ध्याउन्नमा लागेका छन् । उनी सरकारको चाकरीदेखि अदालतको जीहजुरी गर्नसम्म अविश्राम लागेका छन् ।
यो काण्डपछि धेरै प्रश्नहरु उब्जिएका छन् । भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता अपनाउने भन्ने प्रधानमन्त्री आफ्नै छायाँमुनि बसेर घुस खाइरहेको धेरै दिन जानकारी हुँदा पनि किन चूपचाप रहे ? त्यसपछि पनि उनलाई राजीनामा दिएर सजिलै गरी चोखिने बाटो सरकारले किन सुझायो ? राष्ट्रपतिले भ्रष्ट आयुक्त पाठकको राजीनामा आइसकेपछि खेल्ने भूमिका कस्तो होला ? कांग्रेसी कोटाबाट आयुक्त नियुक्त गरिएका पाठकको राजीनामा र कारवाहीलाई प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसले कसरी लिन्छ ?
प्रधानमन्त्रीको सर्वोच्च कार्यालयमा पाठकको घुसकाण्डबारे गाइँयगुइँय्य निकै चलिरहादा पनि लामो समय गुपचूप राखियो किन ? संसद वा संसदीय लेखा समिति वा अख्तियार स्वयम् यसका बारेमा मौन छ किन ? के अख्तियार भ्रष्टहरु लुक्ने भण्डारण घर हो ? प्रधानमन्त्री ओलीले तिलको पहाड तयार गरेर भ्रष्टाचारविरुद्ध लक्षित गरी गरेको लच्छेदार भाषणसँगै आएको यो विषयलाई कसरी लिने ? उनले देश र जनतालाई संबोधन गरिरहने उनैका मातहतका कर्मचारीहरु भ्रष्टाचारमा रमाइरहने यो कसरी संभव भइरहेको छ ?
अख्तियारमा कस्ता मानिसहरु लगिन्छन् ? भ्रष्टाचारीहरुको भण्डारणको थलोका रुपमा अख्तियार नै आफै परिणत हुन थालेपछि अख्तियारको जिम्मेवारी कसले लिने ? के अख्तियार कमाउधन्दावालाहरु भर्ने ‘चोरलाई चाबी’ को नीति अन्तर्गत निर्माण गरिएको हो ? सरकार कहाँ छ ?
पाठकको विगत हेर्दा उनी वकिल छँदा २०५५ सालमै पाटनमा दुई करोड भारु नोट प्रकरणमा समातिएका सुनिल मास्केको मुद्दामा निकै अनैतिक तरिकाले मुछिएका छन् । पाठकको जिकिरमा भारु ५०० को नोट सरकारले अवैध घोषणा गरेकाले पाँच शय मूल्यका यी दुई करोड भारु नोटहरु सादा कागजसरह विनामूल्यको हुने भनी अदालती निर्णय गराइएको थियो ।
उनी तातकालिन सुन काण्डका चर्चित सहभागी पनि हुन् । अब अख्तियारलाई यी र यस्ता मान्छेको भण्डारण केन्द्रका रुपमा राख्ने वा अख्तियारले आफूमाथि पनि अनुसन्धान गरी कारबाही थाल्ने ? यो आम सरोकारको विषय बनेको छ ।
