नवदृष्टि संवाददाता
१६, भदौ
काठमाडौं ः न्याय परिषद् नियमावलीको पहिलो संशोधन खारेज हुनुपर्ने मागका सम्वन्धमा नेपाल बार एसोसिएसनले पटकपटक ध्यानाकर्षण गरिएपनि वेवास्ता गरिएको भन्दै आईतबार न्याय परिषद् घेराउ गरेको छ । बारले दिउसो १ बजे बोलाइएको बैठक अघि विरोधको कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।
पहिलो संशोधन खारेजी विपरित परिषद्को बैठक बोलाइएको भन्दै बारले आन्दोलन गरेको अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले जानकारी दिएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा चार जनासहित देशभर ५० बढी न्यायाधीश पद रिक्त छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धनले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाए पनि नेपाल बारले अहिले कार्यान्वयनमा रहेको नियमावलीअनुसार सिफारिस नगर्न भन्दै आएको छ ।
नियमावलीमा गरिएको पहिलो संशोधनले संविधानको उल्लंघन गरेकाले खारेजीको माग बारले गर्दै आएको छ ।
नेपाल बारले उक्त नियमावलीको संशोधन नेपालको संविधानको धारा १४१ (३) विपरीत नियुक्ति हुन नसक्ने जनाएको छ ।