काठमाडौँ, १५ वैशाख । नेपालमा कृषि व्यवसायको इन्कुवेसन सेवाको विकास तथा सम्पूर्ण व्यावसायिक इन्कुवेसन सेवा प्रदान गरी कृषि व्यवसायको सम्बद्र्धन गर्ने उद्देश्यले नेपाल कृषि व्यवसाय नवीनता केन्द्रको स्थापना गरिएको छ ।
विश्व बैंकको सहयोगमा कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गत व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाको ९प्याक्ट० र प्राक्टिकल एक्सन नेपालको सहयोगमा स्थापना गरिएको नाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको रुपमा स्थापना गरिएको यस केन्द्रले आजदेखि कार्य सञ्चालन गरेको छ ।
केन्द्रले सुरुवातीको अवस्थामा रहेका र सञ्चालनमा रहेका साना, मझौला र ठूला कृषि प्रशोधन व्यवसायको प्रवद्र्धनमा जोड दिने बताइएको छ । बजार सूचना, बजारीकरण सीप, व्याकवार्ड तथा फर्वाड सन्जाल विस्तार, वस्तु विकास तथा विविधीकरणमा बजार सञ्जालको रुपमा पनि केन्द्रले सहजीकरणको भूमिका खेल्ने कुरा केन्द्र स्थापनाको शुभारम्भका अवसरमा आज यहाँँ आयोजित कार्यक्रममा जानकारी दिइयो ।
केन्द्रको उद्घाटन गर्दै कृषि विकास राज्यमन्त्री राधिका तामाङले नेपालमा कृषिको व्यवसायीकरण गर्न सकेमा किसानलाई सक्षम व्यवसायी बनाउनसक्ने बताइन् । उनले सो केन्द्रबाट कृषि व्यवसायलाई आवश्यक सम्पूर्ण सेवा एउटै थलोबाट प्रदान गर्न सहज हुने बताउँदै अब स्वदेशमा नै कुनै न कुनै कृषि उद्यम गरेर राम्रो आम्दानी गर्न सकिने अवसर सिर्जना भएकाले विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत स्वदेश फर्केर काम गर्न अनुरोध गरिन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रभू बुढाथोकीले निर्वाहमूखी कृषि प्रणालीलाई बजारमुखी, प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक कृषि प्रणालीको रुपमा विकास गरी कृषि उपजको बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित बजार प्रणालीबाट उपभोक्तासम्म सरल र उचित मूल्यमा पु¥याउन केन्द्र सफल हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव डा सुरोज पोखरेलले नेपालमा कृषि व्यवसायको मुख्य चुनौतीको रुपमा रहेका बजार तथा बजारीकरण, भौतिक पूर्वाधार, लगानी, प्रविधि, कच्चा पदार्थ, व्यावसायीक वातावरणका लागि इच्छुक वृद्धि उन्मुख कृषि व्यवसायीले यस केन्द्रबाट प्रदान गर्ने सेवाबाट विभिन्न फाइदा लिन सक्ने बताए ।
आयोजनाका निर्देशक डा गोविन्दप्रसाद शर्माले किसानलाई केन्द्रित गरिएको यस परियोजनाले देशका विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका कृषकलाई केन्द्रले वित्त व्यवस्थापन तथा प्रक्षेपण सीप, लगानीमा पहुँच विस्तार गर्न, व्यावसायीक तालिम, परामर्श, सल्लाह, प्राविधिक सूचना, प्राविधिकसँग सम्बन्ध तथा पहुँच विस्तारलगायत सेवा उपलब्ध गराउने बताए ।
