मन्त्रालय भागवण्डामा सहमति जुटेन, विकासे मन्त्रालयमा दुवै दलको दाबी

काठमाण्डौ, २८ जेठ ।
सत्तारुढ कांग्रेस–माओवादीले मन्त्रालय भागबन्डा अझै टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । ११ मन्त्रालय कांग्रेस र ९ मन्त्रालय माओवादीले लिएर अन्य साना दललाई दिने सैद्धान्तिक सहमति भए पनि कुन–कुन मन्त्रालय भन्ने टुंगो लागेको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, सहरी विकास लगायतका विकासे मन्त्रालयमा दुवै दलको दाबी कायमै छ । माओवादीले विगतमा कांग्रेसले लिएको मन्त्रालय आफूलाई दिनुपर्ने र माओवादीले लिएका मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिने गरी मन्त्रालय भागबन्डा लगाउन चाहेको थियो । तर, सहमति नजुटेपछि भागबन्डामा दुवै पक्षलाई ‘विन–विन’ हुने गरी सहमतिको खोजी भइरहेको माओवादीका एक नेताले जानकारी दिए ।
कार्यदलले टुंग्याइसकेका मन्त्रालयमा पनि पुनः दाबी भएपछि कार्यदल प्रभावशाली बन्न सकेको छैन । ‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिन पहिले सहमत भइसकेको थियो, तर अहिले माओवादीले दाबी गर्न थालेको छ,’ कार्यदलका एकजना सदस्यले भने ।
टुंगिएको मन्त्रालय
कांग्रेस–माओवादीबीच ६ मन्त्रालयको भागबन्डा टुंगिएर मन्त्रीसमेत नियुक्त भइसकेका छन् । कांग्रेसले अर्थ, शिक्षा र श्रम मन्त्रालय लिइसकेको छ । त्यस्तै माओवादी केन्द्रले परराष्ट्र, गृह, लोकतान्त्रिक फोरमले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय लिएका छन् । विनाविभागीयमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका माओवादी नेता प्रभु साहलाई सहरी विकासको जिम्मेवारी दिने तयारी भएको स्रोतको भनाइ छ ।
विवाद के–के मा ?
सत्तागठबन्धन दुई दल कांग्रेस–माओवादीले विकासे मन्त्रालयमा आ–आफ्नो दाबी छाडेका छैनन् । भौतिक यातायात तथा पूर्वाधार मन्त्रालयमा दुवै पक्षको दाबी छ । कांग्रेसले सहरी विकास माओवादीलाई दिएर भौतिक यातायात तथा पूर्वाधार आफैँले राख्न चाहेको छ ।
दलभित्रको आन्तरिक विवाद मिलाउन पनि कांग्रेसले सो मन्त्रालय आफूहरूले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । दोस्रो तहका नेताहरूको कार्यदलमा सो मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिने सहमति भए पनि पुनः माओवादीले दाबी गरेको छ ।
पर्यटन मन्त्रालय साना दललाई दिने वा कांग्रेस–माओवादीको भागबन्डामा मिलाउने भन्ने ठेगान पनि लागेको छैन । साना दलबाट पनि केही आकर्षक मन्त्रालय दाबी भएकाले पर्यटन अन्य दललाई दिने विषयमा दुई दलले छलफल गरिरहेका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयमा पनि सुरुमा दुवै पक्षको दाबी भए पनि कांग्रेसले आफनो तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्रीका रूपमा नेता गोपालमान श्रेष्ठलाई शपथ खुवाएका कारण अब माओवादीको भागमा स्वास्थ्य मन्त्रालय परेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य दुई मन्त्रालयमा एक–एक मन्त्रालय बाँड्ने दुई दलको सहमति छ ।
कानुन र सामान्य प्रशासन, वाणिज्य र आपूर्तिजस्ता मन्त्रालय पनि यसैगरी भागबन्डा लगाउनेमा दुई दलको कार्यदलमा करिब सहमति छ । वाणिज्य साना दललाई दिने विषयमा पनि कांग्रेस–माओवादीले छलफल गरेका छन् । पर्यटन, भूमिसुधार, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण, विज्ञान तथा प्रविधि, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय साना दललाई दिने गरी छुट्याइएको छ ।कांग्रेस–माओवादीले युवा तथा खेलकुद, रक्षा, वन तथा भूसंरक्षण, शान्ति तथा पुनर्निर्माण, सहकारी तथा गरिबी निवारण, सहरी विकास, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय आफूहरूबीचको भागबन्डामा राखेका छन् । यसमध्ये वन, कृषि मन्त्रालयमा पनि दुवै पक्षका नेताहरूले दाबी छाडेका छैनन् ।