प्रधानमन्त्री मोदीले देखाएको गोर्खाली सपना र भाजपाले समातेको खुकुरी परिणाम !

प्रताप राई, दार्जिलिङ । गोर्खाहरुको दीर्घकालीन मागलाई सहानुभूति र गम्भीरतापूर्वक विचार गरिने भाजपाको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख कुरा पहाडको राजनीतिक खेमाभित्र चासो र चर्चाकै विषय बनेर अघि आउने गरेको छ ।
विगत २०१४ को लोकसभा चुनावमा भाजपालाई बहुमतले विजय गराएर पठाएपनि सोही बेला भाजपाले जारी गरेको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेखित कुरा पूर्ण हुने कुरामा पहाडको एक पक्ष आशावादी छ भने अर्को पक्ष विश्वास गर्ने पक्षमा छैन । तीन वर्ष टेकिसक्दा समेत भाजपाले आफ्नो वचन पूरा नगरेको कुरालाई लिएर पहाडका कतिपय राजनीतिक दलहरुले भाजपाको इमान्दारितामाथि शंका जनाउँदै आएका छन् ।

केन्द्रमा भाजपा तथा एनडीए सरकारको कार्यकाल अझ दुई वर्ष रहेको छ । तथापि विगत आम चुनाव अवधि भाजपा उम्मेदवारको चुनाव प्रचार आएका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘गोर्खाको सपना मेरो सपना’ भनी दिएको बयानले आश्वस्त गोर्खाहरुका लागि गत अप्रिलमा नक्सलबाडीमा आएका राष्ट्रिय अध्यक्ष अमित शाहलाई गोर्खाहरुले प्रदान गरेको खुकुरी ग्रहण अनी सिप्सुमा बलिदान दिवसबाट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरुङले सयमको प्रतीक्षा साँचेको कुराहरुले २०११ लाई संकेत गरिरहेको छ ।
भाजपा सरकारले आउने २०१९ पछि मात्र गोर्खाहरुको पक्षमा केही ठोस निर्णय लिनसक्ने आशमा देखिन्छ, एक पक्ष । फेरि २०११ को आम निर्वाचनमा भाजपाको लक्ष्य बंगाल रहेको राजनीतिक विश्लेशषहरुको अनुमान पनि छ । यस्तो राजनीतिक स्थितिबीच भाजपा सरकारको शक्ति कता खर्चिने हो ? गोर्खाहरुको दीर्घकालीन माग कि बंगला दखल ? चासोको विषय भविष्यको गर्भभित्र सीमित बनेको छ ।
कथित भाषिक अतिक्रमको विवाददेखि अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको मागमा परिणत भएको जनआन्दोलन तथा अनिश्चितकालीन बन्दको २३ दिन पुगिसकेको छ । आजसम्म केन्द्र र राज्य सरकार पक्षबाट कुनै पहल अघि आउन सकेको छैन । एक बुँदे गोर्खाल्याण्ड मागमा पहाडका १४ वटा राजनीतिक अनि गैरराजनीतिक संगठनहरुको साझा मञ्च खडा भइसकेको छ । तापनि सर्वदलको सामूहिक नेतृत्व र निर्णयअनुसारको प्रभावकारी कार्यक्रम अघि आउन नसकिरहेको अवस्थाबीच केही दिन अझै समय गाल्नुपर्ने स्थिति देखापरेको छ ।
१७ जुलाईमा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म सबै दलको प्रतिक्षा रहेको राजनीतिक अड्कलबाजी सुरु भएको छ । दिल्लीमा वार्ताको ढोका नखोलिएसम्म बन्द यथावत रहने सबै दलको साझा घोषणा एकातिर अनि सिस्नु खाएर पनि डटेर आन्दोलन गर्ने अडान अर्को्तिर रहेपनि प्रशासनिक पक्षबाट इन्टरनेट सेवादेखि सुरु भएको प्रक्रिया हाल खाद्यान्न र एलपीजी ग्याँस पहाड चड्न नदिने कार्यसम्म पुगेको अवस्थाले चिन्ता बढाउनुका साथै आन्दोलन उग्र बनेर जानसक्ने सम्भावना देखिदैछ ।
यतिबेला चीन र भारतको सिक्किम सिमानामा उत्पन्न गतिरोध अनि सिक्किम–बंगालको सम्बन्धमा फाटो आउनसक्ने संकेतसँगै पहाडमा यतिका दिनसम्म जारी आन्दोलन र बंगालभित्र दंगा फैलिएको समग्र स्थितिलाई केन्द्र सरकारले कुन प्रकारले सुल्झाउने प्रयास गर्ने हो भन्ने प्रश्न खडा छ । सरकार प्रमुख र भाजपा प्रमुखले गोर्खाहरुको मूल मुद्दामाथि स्पष्ट अडान नराखिहालेपनि भाजपाकै बंगाल प्रभारीहरुले एक पछि अर्को दिइरहेको बयान भने गोर्खाहरुको पक्षमा देखिन्न ।
समतलसम्म आएर पहाडमा नउक्लिएपनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गोर्खाहरुलाई देखाएको सपना, भाजपा प्रमुख अमित शाहले समातेको खुकुरी अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङले प्रतिक्षा गरेको समय मेल खाने हो कि होइन ? भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।मोदीले देखाएको सपना र अमित शाहले समातेको खुकुरीको परिणाम कहिले ? द्द ण् प्रकाशित मिति स् २०७४ असार २४ प्रताप राईरदार्जि्लिङ– गोर्खाहरुको दीर्घकालीन मागलाई सहानुभूति र गम्भीरतापूर्वक विचार गरिने भाजपाको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख कुरा पहाडको राजनीतिक खेमाभित्र चासो र चर्चाकै विषय बनेर अघि आउने गरेको छ । विगत २०१४ को लोकसभा चुनावमा भाजपालाई बहुमतले विजय गराएर पठाएपनि सोही बेला भाजपाले जारी गरेको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेखित कुरा पूर्ण हुने कुरामा पहाडको एक पक्ष आशावादी छ भने अर्को पक्ष विश्वास गर्ने पक्षमा छैन । तीन वर्ष टेकिसक्दा समेत भाजपाले आफ्नो वचन पूरा नगरेको कुरालाई लिएर पहाडका कतिपय राजनीतिक दलहरुले भाजपाको इमान्दारितामाथि शंका जनाउँदै आएका छन् । केन्द्रमा भाजपा तथा एनडीए सरकारको कार्यकाल अझ दुई वर्ष रहेको छ । तथापि विगत आम चुनाव अवधि भाजपा उम्मेदवारको चुनाव प्रचार आएका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘गोर्खाको सपना मेरो सपना’ भनी दिएको बयानले आश्वस्त गोर्खाहरुका लागि गत अप्रिलमा नक्सलबाडीमा आएका राष्ट्रिय अध्यक्ष अमित शाहलाई गोर्खाहरुले प्रदान गरेको खुकुरी ग्रहण अनी सिप्सुमा बलिदान दिवसबाट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरुङले सयमको प्रतीक्षा साँचेको कुराहरुले २०११ लाई संकेत गरिरहेको छ । भाजपा सरकारले आउने २०१९ पछि मात्र गोर्खाहरुको पक्षमा केही ठोस निर्णय लिनसक्ने आशमा देखिन्छ, एक पक्ष । फेरि २०११ को आम निर्वाचनमा भाजपाको लक्ष्य बंगाल रहेको राजनीतिक विश्लेशषहरुको अनुमान पनि छ । यस्तो राजनीतिक स्थितिबीच भाजपा सरकारको शक्ति कता खर्चिने हो ? गोर्खाहरुको दीर्घकालीन माग कि बंगला दखल ? चासोको विषय भविष्यको गर्भ्भित्र सीमित बनेको छ । कथित भाषिक अतिक्रमको विवाददेखि अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको मागमा परिणत भएको जनआन्दोलन तथा अनिश्चितकालीन बन्दको २३ दिन पुगिसकेको छ । आजसम्म केन्द्र र राज्य सरकार पक्षबाट कुनै पहल अघि आउन सकेको छैन । एक बुँदे गोर्खाल्याण्ड मागमा पहाडका १४ वटा राजनीतिक अनि गैरराजनीतिक संगठनहरुको साझा मञ्च खडा भइसकेको छ । तापनि सर्वदलको सामूहिक नेतृत्व र निर्णयअनुसारको प्रभावकारी कार्यक्रम अघि आउन नसकिरहेको अवस्थाबीच केही दिन अझै समय गाल्नुपर्ने स्थिति देखापरेको छ । १७ जुलाईमा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म सबै दलको प्रतिक्षा रहेको राजनीतिक अड्कलबाजी सुरु भएको छ । दिल्लीमा वार्ताको ढोका नखोलिएसम्म बन्द यथावत रहने सबै दलको साझा घोषणा एकातिर अनि सिस्नु खाएर पनि डटेर आन्दोलन गर्ने अडान अर्को्तिर रहेपनि प्रशासनिक पक्षबाट इन्टरनेट सेवादेखि सुरु भएको प्रक्रिया हाल खाद्यान्न र एलपीजी ग्याँस पहाड चड्न नदिने कार्यसम्म पुगेको अवस्थाले चिन्ता बढाउनुका साथै आन्दोलन उग्र बनेर जानसक्ने सम्भावना देखिदैछ । यतिबेला चीन र भारतको सिक्किम सिमानामा उत्पन्न गतिरोध अनि सिक्किम–बंगालको सम्बन्धमा फाटो आउनसक्ने संकेतसँगै पहाडमा यतिका दिनसम्म जारी आन्दोलन र बंगालभित्र दंगा फैलिएको समग्र स्थितिलाई केन्द्र सरकारले कुन प्रकारले सुल्झाउने प्रयास गर्ने हो भन्ने प्रश्न खडा छ । सरकार प्रमुख र भाजपा प्रमुखले गोर्खाहरुको मूल मुद्दामाथि स्पष्ट अडान नराखिहालेपनि भाजपाकै बंगाल प्रभारीहरुले एकपछि अर्को दिइरहेको बयान भने गोर्खाहरुको पक्षमा देखिन्न । समतलसम्म आएर पहाडमा नउक्लिएपनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गोर्खाहरुलाई देखाएको सपना, भाजपा प्रमुख अमित शाहले समातेको खुकुरी अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङले प्रतिक्षा गरेको समय मेल खाने हो कि होइन ? भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।