काठमाडौं ५, श्रावण । अघिल्ला वार्तामा झैं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार बिहानको बैठकमा पनि संविधान संशोधन विधेयक टुंगो लगाउने आश्वासन दिँदै गर्दा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका नेताहरू बीचैमा रिसाए ।
प्रधानमन्त्री निवासमा भएको सत्ताघटक र राजपा नेताहरूको बैठकमा देउवाले पास–फेल जे भए पनि अब संविधान संशोधन विधेयक पेस गर्ने, अड्काएर नराख्ने बताउनासाथ राजपा अध्यक्षमण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरले भने, ‘गर्छु–गर्छु भन्ने सुन्दा–सुन्दा कान फाट्न लागिसक्यो प्रधानमन्त्रीजी ! संविधान संशोधनभन्दा पहिले क्याबिनेटले गर्नुपर्ने काम गरेर देखाउनुस् । अनि मात्रै संशोधन विधेयकको कुरा गरौं ।’
राजपा नेताले संशोधन आफ्नो बटमलाइन भए पनि त्योभन्दा पहिले आन्दोलनका दोषी ठहर गरिएकाको मुद्दा फिर्ता, सहिद परिवारलाई क्षतिपूर्ति, घाइतेको उपचार, अंगभंगको आजीवन हेरचाहजस्ता पूर्वसर्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । राजपा नेता राजेन्द्र महतोले भने, ‘प्रधानमन्त्री र प्रचण्डजी संशोधन विधेयक के गरौं भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, तीनबँुदे कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो, गरेर देखाउनुस् भनेर हामी उठ्यौं ।’
देउवाले आफूहरूलाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरे पनि सरकार ‘सरोकारको विषय नभएको’ जवाफ दिएको महतोले जानकारी दिए । कांग्रेस नेता रमेश लेखकले भने संविधान संशोधन तत्कालै मतदानमा लैजाने वा होल्ड गर्ने भन्ने दुवै विकल्पबारे बैठकमा प्रस्ताव राख्दा राजपाले दुई तिहाइ नपुग्ने गरी मतदानमा लैजान नमानेपछि तत्काललाई होल्ड गर्ने निधो भएको बताए । बुधबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने भनिए पनि त्यसका लागि अरू २ दिनजति लाग्न सक्ने उनले जानकारी दिए ।
राजपा नेताहरूले सहिद, घाइतेहरूका विषयमा सरकारले गर्नुपर्ने घोषणा तत्कालै गर्न अडान दोहोर्याएपछि देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुवैले चार दिनजति पर्खन आग्रह गरेका थिए । अध्यक्ष दाहालले भने, ‘विभिन्न कारणले अहिलेसम्म ढिला हुँदै आयो, अब विश्वास गर्नुहोस्, बढीमा चार दिन, त्यसभन्दा ढिला हाम्रातर्फबाट हुँदैन ।’
स्रोतका अनुसार संविधान संशोधन तत्काल टुंगो नलागे पनि आन्दोलनमा मारिएकाहरूको परिवारलाई सरकारी राहत, गिरफ्तार भएकाको रिहाइ र मुद्दा फिर्तालगायत वाचा सरकारले पूरा गरे राजपाले असोज २ मा हुने प्रदेश २ को स्थानीय चुनावमा सहभागी बन्न सक्ने संकेत दिएको छ । तर सरकारले आफ्नो पार्टीलाई चुनावी प्रक्रियाबाट बाहिरै राख्ने नियतले माग सम्बोधनमा उदासीनता देखाएको आरोप राजपा नेताहरूको छ ।
हामीले सहमति पालना गर्दै आयौं, तर सरकार आफ्नो साइडमा इमानदार छैन,’ महतोले भने, ‘हाम्रो विषय सुनुवाइ गर्ने अब अन्तिम मौका हो । सरकारप्रति हाम्रो विश्वास गुम्दै छ ।
राजपाले चुनावमा सहभागिताको तयारीस्वरूप निर्वाचन आयोगमा दल दर्तासमेत गराइसकेको छ । तत्कालै एकीकृत पार्टीको चिह्न नपाए पनि पुरानै ६ घटकमध्ये एक चिह्न लिएर जाने पार्टी निर्णय रहे पनि सरकारले ढिलाइ गरिरहेको राजपा नेताहरूको आरोप छ । प्रधानमन्त्री देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारलगायत सरकारका प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न ढिलासुस्ती गरिरहेको गुनासो बढ्दै गएको छ ।
माओवादी स्रोतका अनुसार अध्यक्ष दाहालले देउवाको ढिलासुस्तीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् । बैठकमा कांग्रेसबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, विमलेन्द्र निधि तथा माओवादीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायत सहभागी थिए ।
