स्थानीय तहको दुई चरणको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले पहिलो स्थान हासिल गरेको छ। संविधान संशोधनबारे सहमति हुन नसकेका कारण दुई नम्बर प्रदेशको निर्वाचन तेस्रो चरणमा (असोज २ गते) तोकिएको छ । दोस्रो चरण निर्वाचनको समीक्षा, तेस्रो चरणको तयारी र संविधान संशोधनको सेरोफेरोमा एमाले स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेलसँग सङ्गीत श्रोताले गरेको वार्ताको सम्पादित अंशः
स्थानीय तहको दुवै चरणको निर्वाचन–परिणामलाई एमालेले कसरी मूल्या
ङ्कन गरेको छ ?
संविधान कार्यान्वयनका लागि यो चुनाव अपरिहार्य थियो। सत्तारूढ पार्टीहरू संविधान संशोधन नभई चुनाव हुन सक्दैन भन्ने तर्क गर्दै थिए। हाम्रा लागि स्थानीय तह निर्वाचनका सवालमा संविधान संशोधनको प्रसंग नै अनुचित भन्ने हाम्रो विचार रहेको थियो। दुवै चरणको निर्वाचन सफलताले संविधान संशोधनलाई स्थानीय तह निर्वाचनसँग जोड्ने कोशिस असान्दर्भिक भएको छ। खासगरी मधेसमै पनि ठूलो संख्याका मतदाताहरूले निर्वाचनमा सहभागिता जनाएका छन्। मधेस केन्द्रित दल र मधेस केन्द्रित दलका कार्यकर्ता पनि ठूलो संख्यामा निर्वाचनमा सामेल भए। यसले संविधान संशोधन नभई चुनाव हुन सक्दैन भन्ने तर्क खण्डित गरेको छ।
दोस्रो, नेकपा एमाले निर्वाचनबाट पहिलो पार्टीका रूपमा स्थापित हुन सफल भएको छ। राष्ट्रिय राजनीतिका सवालमा एमालेले लिँदै आएका अडानहरू मुलुकको हितमा छन्, छैनन् भन्ने बहस चलिरहेको थियो, त्यसमा जनमतको बढी हिस्सा एमालेका पक्षमा देखा परेको छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा एमालेले लिएको अडानलाई जनताले स्वीकारेका छन्।
तेस्रो, एमाले नेतृत्वमा भएको भारतीय नाकाबन्दीको सामना, चीनसँग ऐतिहासिक सम्बन्ध विस्तार र आर्थिक सम्झौता, नीति कार्यक्रम र बजेटबाट जनता र राष्ट्रको पक्षमा काम आदिका कारण यो पार्टीले पहाडमा त राम्रै गर्ला तर तराईमा बढारिन्छ भन्ने प्रचार चलाइएको थियो। त्यसलाई पनि चुनावको परिणामले खण्डित गरेको छ। तराईका कञ्चनपुर, कैलाली, बाँके, दाङजस्ता जिल्लामा एमालेले उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको छ। टीकापुर घटनासँग जोडेर एमाले थारूविरोधी, मधेसविरोधी भन्ने प्रचार गरियो, तर थारू बाहुल्यता रहेको टीकापुरमा एमालेले चुनाव जितेर त्यो तर्कलाई गलत सावित गरेको छ। एमाले मधेसविरोधी हो भनेर गरिएको प्रचारलाई मधेसकै जनताहरूले अस्विकार गरेका छन्।
दुई नम्बर प्रदेशमा त निर्वाचन हुन बाँकी नै छ, त्यहाँ कस्तो तयारी गर्नुभएको छ ?
दुई चरणको निर्वाचनले एमाले लोकप्रिय रहेछ भन्ने पुष्टि भइसक्यो। जनताले एमालेलाई पहिलो पार्टीका रूपमा स्थापित गरेका छन्। हामीले दुई नम्बर प्रदेशमा हुने तेस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि यसलाई कायम राख्छौं र पहिलो पार्टी हुने विश्वासमा छौं। दुई नम्बरमा कम्तीमा हामी नेपाली कांग्रेसभन्दा माथि नै हुन्छौं। त्यही प्रकारको तयारीमा हामी जुटिरहेका छौं। पछिल्लो समय मधेसकेन्द्रित दलहरू आफैं एमालेलाई एक्लाएर ठीक काम गरिएन भन्ने ठाउँमा पुग्नुभएको छ। एमाले बरू स्पष्ट रहेछ, दोहोरो कुरा त सत्तापक्षले गर्ने रहेछ भन्ने उहाँहरूलाई परेको छ। त्यसकारण हामी आफ्ना कुरा राखेर मधेसी जनताकै विश्वासमा एमालेलाई दुई नम्बरमा पनि पहिलो पार्टी बनाउने योजनामा छौं।
संविधान घोषणापछि मधेसप्रति सबैभन्दा नकारात्मक भूमिका र टीकाटिप्पणी एमालेबाटै भएको देखिन्थ्यो। संविधान संशोधनमा अहिले पनि एमाले तयार छैन। यसको असर तेस्रो चरणको निर्वाचनमा पर्छ भन्नेहरू छन् नि ?
त्यस्तो हुन्थ्यो भने यो तर्क पाँच नम्बर र सात नम्बरको तराईका जिल्लाका हकमा पनि लागू हुन्थ्यो। ती ठाउँमा एमालेले चुनाव जित्ने थिएन। दुई नम्बर प्रदेश अलिकति पछाडि परेका कारण यसलाई हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ। तराई मधेसका सीमान्तकृत समुदाय, त्यहाँका मजदुर किसान। गरिब, महिला, दलितका पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आयौं। कम्युनिस्ट पार्टीको परम्पराका हिसाबले पार्टी स्थापनापछि नै ठूलो किसान आन्दोलन तराई मधेसबाटै उठेको थियो। त्यहाँका सामन्त ठालूहरूको परम्पराविरूद्धको आन्दोलनमा नेतृत्व नै कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको हो। अहिले पनि मधेसमा जुन प्रकारको सामन्ती प्रभाव र ठूलाठालुहरू हेजेमोनी छ, त्यो चिर्न एमाले योजनाका साथ अघि बढिरहेका कारण उनीहरूले साम्प्रदायिकताको रंग दिएर एमालेलाई पहाडियाको पार्टी र मधेसविरोधी पार्टी भने। यसको अर्थ त्यहाँभित्र चलिरहेको वर्गसंघर्षलाई अलग गर्न सकिन्छ भन्ने नियत देखिन्छ। मधेसका श्रमजिवी वर्ग, दलित, मुस्लिम, थारू समुदायको बहुसंख्यक हिस्सा एमालेप्रति आकर्षित छ। यसलाई कोर मधेसका मधेसी समुदायका नेताहरूले पनि महसुस गर्न थालेका छन्। पछिल्लो समय बारा, पर्सा, रौतहटदेखि लिएर सिरहा सप्तरीसम्म माओवादी र मधेसी दलबाट एमालेमा प्रवेश गर्ने लहर चलेको छ। हाम्रा नेताहरूलाई दिनहुँ नयाँनयाँ व्यक्ति प्रवेश गराउन भ्याइनभ्याइ छ। त्यस हिसाबले एमाले तराई–मधेसमा कमजोर भन्ने तर्क सही होइन।
बितेको दुई वर्ष मधेस र एमालेबीच दूरी एकदम बढेकै देखिन्थ्यो तर दुई नम्बर प्रदेशको निर्वाचनको मुखैमा एमाले र मधेसी दलहरूसँग संवाद चलिरहेको सुनिन्छ। कतिले त एमाले र मधेसकेन्द्री दलबीच चुनावी तालमेलको समेत गृहकार्य भइरहेको भन्छन् नि, यो सत्य हो ?
आउने दिनमा नेपाली राजनीतिमा दुई धारबीच टक्कर हुने देख्छु म। एउटा पुँजीवादी धार, जसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्छ र अर्को समाजवादी धार, जसको नेतृत्व एमालेले गर्छ। यो दुई धारलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर धु्रवीकरण सुरू हुन्छ। त्यस हिसाबले हाम्रो धारलाई स्वागत गर्न कोही तयार हुन्छ भने एमालेले स्वागत गर्छ। मधेसकेन्द्रित दलहरूमध्ये कसैले आफूलाई समाजवादी धारको नजिक ठान्छ भने हामीले निषेध गर्ने कुरै भएन। एमाले मधेसको गरिबी र असमानता अन्त्य गर्ने सवालमा सबैभन्दा प्रतिबद्ध पार्टी हो। मधेसप्रति गरेको प्रतिबद्धता र मधेसको चिन्तालाई देखेर नै एमालेलाई मधेसविरोधी आरोप लगाइएको हो। त्यस परिप्रेक्ष्यमा हामी उहाँहरूसँगै सहकार्य गरेर वास्तविक कुरा जनताबीच र्पुयाउन चाहन्छौं।
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले संविधान संशोधनको मुद्दा पनि जोडका साथ उठाएको छ। तेस्रो चरणको निर्वाचनमा एमालेले राजपासँगै चुनावी सहकार्य गर्न खोजेको हो ?
अहिले नै त हामी त्यस तहमा पुगेका छैनौं। दुई नम्बर प्रदेशको निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउनेमै हाम्रो जोड छ। फेरि निर्वाचनका सन्दर्भमा गठबन्धन नै हुन सक्दैन भन्ने होइन। स्थानीय तहको चुनावमा मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)सँग विराटनगरमा तालमेल भएकै थियो। संघीय समाजवादी फोरमसंग बाँँकेमा जिल्ला समन्वय समिति निर्वाचनमा तालमेल भइरहेको छ। त्यसकारण तालमेल हुनै नसक्ने भन्ने छैन। हामी आफ्ना एजेण्डा छाडेर कसैसंग तालमेल गर्न जाँदैनौं, तर हाम्रो एजेण्डासँग सहकार्य गर्न कोही आउँछ भने हामीले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने भन्ने हुँदैन। मधेसकेन्द्रित दलहरूले मधेसको विभेद, असमानता, गरिबी र पछौटेपनविरूद्ध एमालेसँग सहकार्य गर्न चाहन्छन् भने हामी त्यसलाई स्वागत गर्छौँ। किनभने हाम्रो मिसन नै त्यही हो। तर, त्यसका नाममा संविधान कार्यान्वयन गर्न नदिने, नेपाल राष्ट्र कमजोर पार्ने, त्यसैका नाममा राजनीतिक अस्थिरता लम्ब्याइरहन चाहने प्रवृत्तिसँग हाम्रो भने असहमति हो।
राजपा संविधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचनमा नजाने अडानमा कायमै छ। एमाले चाहिँ तेस्रो चरणको निर्वाचनअघि संशोधनका लागि लचक हुँदैछ कि ?
स्थानीय चुनावका लागि संविधान संशोधन जरूरी छैन। स्थानीय चुनाव सकौं, त्यसपछि छलफल गर्न सकिन्छ। यद्यपि अहिले आएको संशोधनप्रति हाम्रो सहमति छैन। राष्ट्रको हितलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्नेमा उहाँहरू पनि तयार हुने हो भने तराई–मधेसका जनताका हितको पक्षमा उभिन हामीलाई गाह्रो छैन। तर तराई मधेसको हितका नाममा राष्ट्रको हित कमजोर पार्ने कुरा स्वीकार्य छैन। जस्तैः अंगीकृत नागरिकको बाढी प्रवेश गराउनुको अर्थ रैथाने मधेसीको अधिकार खोसिनु हो। जति अंगीकृतको संख्या र तागत बढ्छ रैथाने मधेसी उति कमजोर हुन्छन्। हाम्रो संविधानले समावेशीतालाई त स्वीकार गरेकै छ। भारतीय आप्रवासनबाट आएर जति मान्छे अंगीकृत बन्छन्, त्यसले भाषा, परम्परा, रितिरिवाज मिल्नेहरूको अधिकार खोसिन्छ। उनीहरू आउनासाथ आफूलाई मधेसीकरण गरिहाल्छन्, पहाडीकरण गर्न त उनीहरूलाई गाह्रो छ। त्यस अर्थमा मधेसी जनताको चिन्ता र सरोकारका विषयमा सबैभन्दा प्रष्टसँग कुरा उठाउने काम एमालेले नै ग¥यो। हामीले त रैथानै मधेसीकै पक्षमा आफूलाई उभ्याएका हौं, अंगीकृतको आलोचना गरेका हौं। यो पाटोलाई सबैले बुझ्नु जरूरी छ।
दोस्रो चरणसम्मको परिणामको मूल्यांकन गरेर एमालेले २५ स्थान आन्तरिक कारणले गुमाएको निष्कर्ष निकाल्यो। एमालेभित्र दुई समूहबीच अझै भावनात्मक एकता नभइसकेको हो ?
सिट गुमाउनुका दुई तीनवटा कारण छन्। एमाले केन्द्रीय रूपमा एजेण्डागत हिसाबले सबैभन्दा ज्यादा एकताबद्ध पार्टी हो। चुनावको परिणामले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको छ। तर केही ठाउँमा पार्टी्भित्रको एकता स्थानीय तहमा प्रतिबिम्बित हुन सकेन। केही ठाउँमा पार्टीको आन्तरिक कारणले पनि परिणाम प्रतिकूल भए। ठूलो संख्याको अन्तरमा उपमेयरले चुनाव जित्ने मेयर हार्ने, ठूलो संख्याको अन्तरमा उपाध्यक्षले जित्ने अध्यक्षले हार्ने जस्ता प्रवृत्तिहरू विभिन्न ठाउँमा देखिए। यसका केही कारण छन्ः स्थानीय तहमा पार्टीबीचको आन्तरिक एकताको पक्ष कमजोर रहनु, आकांक्षीहरूको आकांक्षा सही व्यवस्थापन गर्न नसक्नु आदि। अर्कोतर्फ उपयुक्त निर्वाचन व्यवस्थापन रणनीति अख्तियार गर्न नसक्दा पनि समस्या भए। जहाँ अस्वाभाविक प्रकारका परिणाम निस्किए, त्यसको हामी समीक्षा गर्दैछौँ। त्यसबाट सिकेर भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्न चाहन्छौँ। यद्यपि यो मुख्य प्रवृत्ति चाहिँ होइन।
दुई चरणको स्थानीय निर्वाचन परिणामले एमालेलाई पहिलो शक्तिका रूपमा स्थापित गरेको छ। आउँदा निर्वाचनमा पनि यही परिणाम कायम रह्यो भने एमाले पहिलो पार्टी बन्ने तर सरकार चाहिँ दोस्रो र तेस्रो पार्टीको गठबन्धनले चलाइरहने हुने त होइन ?
त्यस्तो त देखिँदैन। किनकी एमाले आउने निर्वाचनबाट स्पष्ट बहुमत ल्याउने अवस्थामा छ। स्थानीय चुनावमा स्थानीय प्राथमिकताहरूले काम गर्छ। अहिले हामीले प्राप्त गरेको मत यथावत राख्न सक्दा प्रदेश वा संघको निर्वाचनमा हामीले प्रत्यक्षतर्फ झण्डै दुई तिहाइको हाराहारीमा चुनावमा जित्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यसलाई समानुपातिकतर्फ जोड्दा सहज बहुमतको अवस्था हुनेछ। त्यसैले प्रत्यक्ष र समानुपातिक मिलाउँदा सहज बहुमत प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने नै हाम्रो विश्लेषण छ। अहिलेको गठबन्धन चुनाव पछाडि रहन सक्ने तागत उहाँहरूसँग रहन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।
चुनाव अगाडि नै सरकारमा जाने एमालेको कुनै योजना छ कि ?
त्यस्तो हाम्रो चाहना छैन। नेपालको राजनीतिमा सत्तामा रहे मात्र चुनाव जितिन्छ भन्ने मान्यता थियो। त्यो मानसिकता अन्त्य हुनुपर्छ भनेर हामीले यसपटक सत्ता बाहिरै रहेर चुनाव लड्नेमा जोड दियौं र त्यसलाई हामीले पुष्टि पनि गरेका छौं। यद्यपि सत्तापक्षले सत्ताको दुरूपयोग नगरेको भए यो भन्दा राम्रो परिणाम ल्याउथ्यौं हामीले। तर प्रतिपक्षमा बस्नेबित्तिकै चुनावमा पराजय बेहोर्नुपर्छ भन्नेचाहिँ कमजोर मानसिकता हो। लोकतन्त्रको बलियो आधार निर्माणमा यो कुरा महत्वपूर्ण छ भन्ने म ठान्छु । नेपाल खबरबाट साभार
