उम्मेदवारी मनोनयनमा अनुदारवादी दल

– ममता शर्मा नेपाल
मुलुक अहिले फेरि चुनावी वातावरणले तातेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनअन्तर्गत तेश्रो चरणमा प्रदेश नं. २ को निर्वाचन असोज २ गतेका लागि तय भएको छ भने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आगामी मंसिर १० र २१ गतेका लागि तोकिएको छ । यस सन्दर्भमा नजिकै आइरहेको प्रदेश नं. २ को निर्वाचन धेरै अर्थमा महत्वपूर्ण छ । झण्डै दुई वर्षदेखि नेपालको नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाएर आन्दोलन गर्दै आएका मधेशवादी दलहरू यो निर्वाचनमा भाग लिँदै छन् । यो घटनाले संविधानको सर्वस्वीकार्यतामा उठिरहेको आशंका समाप्त भएको छ ।
निर्वाचनका लागि प्राय सबै दलहरू आ–आफ्ना उम्मेदवार छान्नमा व्यस्त छन् । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार मनोनयन दर्ताका लागि भदौ २१ गते तोकेको छ । तर, यस्तो उत्साहजनक अवस्थामा दलहरूले फेरि पनि पुरानो कमजोरी दोर्होयाएका छन् । केही दिनअघिको उम्मेदवारी छनोटसम्बन्धी प्रकाशित समाचारले महिला नेता, महिला कार्यकर्ता तथा दलबाहिर रहेका सचेत महिलालाई निराश तुल्याएको छ ।
प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, संघीय समाजवादी फोरम लगायतका दलहरूले स्थानीय तहका सबै प्रमुख पदमा पुरुष उम्मेदवार उठाउन लागेका छन् । त्यसमा महिलाको नाममा कसैले पनि छलफलसम्म चलाएनन् । यहाँ फेरि पनि महिलाले नेतृत्व गर्न सक्दैनन् भन्ने पितृसत्तावादी सोचले काम गरेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले फेरि पनि नयाँ नेपालको निर्माणमा नेपाली महिलाका योगदान र संघर्षको अवमूल्यन गरेको छ । प्रश्न उब्जिन्छ, किन महिलालाई अझै पनि समभावले हेर्न सक्दैनन् दलहरू ? दलभित्रका पुरुष नेताहरू किन आफ्नो मात्र पेवा ठान्छन् राजनीतिलाई ?
निरंकुशता हटेर प्रजातन्त्र आएपछिको नेपालमा पनि नेपाली राजनीतिमा महिलाको समावेशी उपस्थिति वा समानुपातिक सहभागिताको विषय उल्लेख गर्नलायकको थिएन । यो संख्या पाँच प्रतिशतभन्दा माथि उक्लिन सकेको थिएन । यो खट्किएको विषयलाई सच्याउन हामीले अर्को आन्दोलनसम्म प्रतीक्षा गर्नु प¥यो । दोश्रो जन आन्दोलन २०६२–२०६३ पछि पुनस्र्था्पित प्रतिनिधिसभाले २०६३, जेठ १६ गते राज्यका हरेक निकायमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिलाको स्थान सुनिश्चित गर्ने एतिहासिक घोषणा र्गयो । यसले पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत महिला सभासदले निर्वा्चित हुने सौभाग्य प्राप्त गरेका थिए । सो निर्वाचनमा प्रत्यक्ष प्रणाली (पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली) मा २४० सिटमध्ये ३० सिटमा महिला निर्वा्चित भएका थिए भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र मनोनयनबाट गरेर लगभग ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता पुग्न सफल भएको थियो । नेपालको राजनीतिमा भएको यो उपलब्धि एशिया मै उदाहरणीय मानिएको थियो । तर दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा यो संख्या केही खस्कियो । प्रत्यक्ष प्रणालीबाट जम्मा दस जना महिला मात्र निर्वा्चित भए । यसरी समानुपातिक र मनोनयनबाट गरेर तीस प्रतिशत मात्र नाघेको थियो ।
संविधानसभाले २०७२ सालमा लेखेको नेपालको नयाँ संविधानले पनि प्रदेश र संघीय संसदमा कम्तीमा तेत्तिस प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्वलाई स्वीकारेको छ । संविधानको धारा २२२ (३) ले गाउँसभाको र धारा २२३ (३) ले नगर सभाको प्रत्येक वडाका चार जना निर्वा्चित सदस्यमध्ये कम्तीमा दुई जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै संविधानको धारा २१५ (४) ले गाउँ सभाका सदस्यहरूले गाउँ कार्यपालिकाको लागि चारजना महिला सदस्य र धारा २१६ (४) ले नगरसभाका सदस्यहरूले पाँचजना महिला सदस्यहरू निर्वा्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानका यस्ता प्रावधानले स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्व बढाउन दवावपूर्ण भुमिका खेलेको कुरा नकार्न सकिन्न ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन– २०७३ ले पनि वडा समितिका दुईजना महिला सदस्यमध्ये एकजना दलित महिला हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ जसले दलितको प्रतिनिधित्व पनि सम्भव भएको छ । यस व्यवस्थाले राज्यको मूलधारमा आउन नसकेका र समाजले अझै पनि विभेदपूर्ण व्यवहार गरिरहेको वर्गका महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । यस्तो हुनु पक्कै पनि राम्रो पक्ष हो । यसमा विमति राख्ने कुरै भएन । तर, यतिका राम्रा प्रयासलाई ओझेलमा पार्न प्रमुख पदका निम्ति गर्न थालिएको पक्षपात नेपाली राजनीतिको चरम विसंगति बन्नु बिडम्बना हो ।
गत वैशाख ३१ र असार १४ मा भएको स्थानीय तहको दुई चरणको निर्वाचनमा झण्डै चालिस प्रतिशत महिला विजयी भएका छन् । यो परिणाम संविधानमा उल्लेखित व्यवस्थाका कारणले नै सम्भव भएको हो । प्रतिनिधित्वका हिसाबले यो संख्या उपलब्धिपूर्ण नै हो तर प्रमुख पदमा महिलालाई उम्मेदवारी नदिनु राजनीतिक दलहरूको नैतिक बेइमानी हो । संख्याका हिसाबले महिला पुरुषको प्रतिनिधित्व झण्डै समान देखिए पनि विजयी पदका हिसाबले निकै असन्तुलित देखिन्छ । प्रमुख पदहरूमा पुरुषको संख्या अत्यधिक छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार यसअघिको निर्वाचनमा मेयर पदमा २०९ जना पुरुष वजयी भएका छन् भने महिला जम्मा पाँच जना छन् । त्यसै गरि गाउँपालिका अध्यक्षमा पुरुष ३८६ र महिला ११ मात्र विजयी भएका छन् । त्यस्तै वडा अध्यक्षमा पुरुष ४३८१ र महिला ५३ जना मात्र विजयी भएका छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा प्रमुख र उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये पचास प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ । दलहरूमा महिलालाई संख्यात्मक रुपले मात्र प्रतिनिधित्व गराउने तर प्रमुख वा कार्यकारी पदमा पुग्न नदिने मनसाय भएको माथिको तथ्यांकले पनि स्पष्ट पारेको छ । निर्वाचन ऐनले त प्रमुख वा उपप्रमुख(अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये एक पदमा महिला को उम्मेदवारी अनिवार्य भनेको हो, उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमा मात्रै महिलालाई उम्मेदवारी दिनु भनेको त होइन नि ! यो कस्तो राजनीतिक प्रहसन ?
अहिले प्रदेश नं. २ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख पदमा पुरुषलाई नै उठाउन दलहरूले गरेको निर्णयले भोलि कस्तो परिणाम आउला अनुमान गर्न गाह्रो छैन । निश्चय नै यसअघिको भन्दा पनि असन्तुलित परिणाम आउने छ । यसले हाम्रोसामु फेरि उही गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ– के यस्तो व्यवहारले समतामुखी र न्यायपूर्ण नयाँ नेपाल निर्माण सम्भव छ ? घटना र विचरबाट