डा. केसीको जीवन रक्षा गर माफिया शासक

–सन्तोष खडेरी
गोविन्द के.सी. अनशनरत एक ब्यक्ति मात्र होइनन् । पछिल्लो केही दशकका एकमात्र जिवीत निष्ठाका धरोहरका साथै सर्वशुलभ स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाका लागि सारा नेपालीका एक आशाका केन्द्र हुन । सेना, प्रहरी, सत्ता सबथोक भएको बलियो राज्यसंग एक दुब्लो वृद्ध पेशाले एक डाक्टर लड्दैछन । त्यो पनि राज्यले संविधान मार्फत ग्यारेन्टी गरेको निःशुल्क स्वास्थ्यका लागि सत्याग्रह मार्फत निष्ठाको लडाइँको सबैभन्दा बलियो अस्त्र सत्याग्रहले यो राज्य हल्लिएको छ । एक अविबाहित पेशाले चिकित्सक उनका कुनै ब्यक्तिगत स्वार्थ छैनन् कुनै हकवाला कसैलाई उत्तराधिकारी बनाउनु छैन । जीवनमा चिकित्सा पेसाले कमाएको आम्दानीबाट उनले नेपालका विभिन्न क्षेत्र दूरदराजमा लगातार स्वास्थ्य शिविर चलाएका छन् । तराईमा बाढी, आगलागी सहित अज्ञात रोग फैलंदा होस् या हुम्ला जुम्ला कालिकोटमा झाडापखाला लाग्दा राज्यभन्दा पहिले आफ्नै पहलमा ऊनी त्यहाँ पुगेका छन् । उनले नेपालमा मात्र नभई विदेशमा समेत पुगि सेवा गर्दै नेपालको शीर उच्च बनाएका छन् । बुढ्यौली अवस्था पटकपटकको अनशनले कमजोर उनको स्वास्थ्य अवस्था आज छैठौं दिनमा अत्यन्तै गम्भीर छ सबै पक्ष जिम्मेवार र गम्भीर बनौं शासक पक्ष अंझ बढी जिम्मेवार र गम्भीर बन डा. केसी लाई केही भए जनताले माफ गर्ने छैनन् र त्यसबेला धेरै ढिलो भई शासकको विकल्प खोज्ने अवस्था नआओस् ।

स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको ब्यापारीकरणमा राज्यका ब्यबस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका यी तिनै निकाय तिव्र प्रतिष्पर्धाका साथ लागेका छन् । शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त अनुरुप एउटाको लगाम अर्कोले कस्ने भएपनि यहाँ त सबैपक्ष एउटै एजेन्डाका साथ अगाडि बढेकाले कसले कस्लाई उछिन्ने भन्ने ध्याउन्नमा मात्र छ जनता बाहेकको समग्र राज्यको ।

“ सर्वशुलभ स्वास्थ्यसेवा र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षाको माग राखी २०६९ यताका ५ बर्षमा १३ औं पटक डा. केसीको जीवन रक्षा गर सरकार ।

सर्वशुलभ स्वास्थ्यसेवा र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षाको माग राखी २०६९ यताका ५ बर्षमा १३ औं पटक डा. केसीको जीवन रक्षा गर सरकार । आजका दिनसम्म कूल १५२ दिनसम्म सत्याग्रह गर्दा समेत उनका प्रारम्भिक माग समेत बितेका ५ बर्षमा गठन भएका ६ वटा सरकारका ६ जना प्रधानमन्त्रीले समेत सम्बोधन गर्न नसक्नु र नचाहनुले नै यो क्षेत्रमा राज्यको कुन कुन निकायको कुन हदसम्मको स्वार्थ छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

मूलुकको ऐन कानून बनाउने थलो संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू नै हाल सञ्चालनमा रहेका प्रस्तावित त्यस्तै निर्माणधीन मेडिकल कलेजका संचालक (लगानी कर्ता) समेत छन् जसले त्यहाँ प्रत्यक्ष प्रभावित पारी आफूअनकूल मात्रको ऐन बनाउँछन् जसलाई सिंगो संसद रमिते भएर पारित गर्छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिका सरकारमा समेत त्यस्तै ब्यापारीहरु बसेका छन् तिनले पनि आफू अनकूल नै कार्यान्वयन गर्छन् । अभै मेडिकल कलेजको नियमन गर्ने नियामक निकाय ‘नेपाल मेडिकल काउन्सिलले’ त मापदण्ड नै पूरा नगरेका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिए । सम्बन्धन मात्र होइन अनुगमनको पूर्व सूचना दिई अनुगमनमा जाने र अनुगमनका लागि भौतिक पूर्वाधार, बिद्यार्थी, शिक्षक, प्राविधिक सामाग्री खडा गर्ने सल्लाह समेत दिएकाले कुनै समूह यी सबैका हकमा ‘खडे बाबा’ भन्ने शब्द सबैभन्दा प्रचलित थियो त्यसैको आडमा पूर्वाधार नै नपुगेका मेडिकल कलेजलाई बर्सेनि सिट संख्या बढाए अनि त्यही पूर्वाधार नै नपुगेका मेडिकल कलेजबाट ज्यानमारा डाक्टर समेत उत्पादन भए भने स्वदेशका त्यस्ता कलेजमा पढेका अधिकांश विद्यार्थी मेडिकल काउन्सिलले लिने लाईसेन्स परिक्षामा १० पटक भन्दा बढी अनुत्तीर्ण भए ।

नियामक निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिलको मेडिकल शिक्षामा उक्त अनियमितताको पर्दाफास भए कतिपय अवस्थामा नियुक्त भएका योग्य समूहको पालामा सही नियतले काउन्सिलले कडाई गरि सिट संख्या नथप्ने घटाउने निर्णय गर्दा मेडिकल संचालक व्यावसायि अदालतसम्म पुगे जानकी, देवदह, नोबेल, पिपुल्स, किस्ट, युनिभर्सल लगायतका मेडिकल कलेज सीट संख्या बढाउनु पर्ने माग गर्दै अदालतमा पुगे तर दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ पुनरावेदन अदालत बिराटनगर बाट शुरु भएको मेडिकल व्यावसायिहरुको सीट थप्ने माग त्यहाँबाट न्यायाधीश सरुवा भई पाटन आउनासाथ पाटन सर्यो भने ती न्यायाधीश गोपाल पराजुली (हालका प्रधानन्यायाधीश) सर्वोच्चमा पदोन्नति भएसंगै सर्वोच्चमा पुग्यो भने प्रत्येक रिटमा उनै पराजुलीको बेञ्चले नै सीट संख्या बढाउने फैसला गर्यो भने एकाध अन्य न्यायाधीशका बेञ्चले दिएका नबढाउने अन्तरिम आदेश खारेज भए । हिजो पुनरावेदनका मुख्य न्यायाधीश हुँदा आफैले आफ्नै बेञ्चमा राख्ने मेडिकल मुद्दामा सर्वोच्च पुग्दासम्म उनकै बेञ्चमा परे र उनीहरुकै पक्षमा फैसला भए अब त उनी सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश पदमा आफै पेसी तोक्ने पदमा बिराजमान छन् अबका केही महिनासम्म अब आगामी दिनमा संसदले नगर्ने निर्णय कुनै मेडिकल विरुद्ध ऐन बनाए मेडिकल सञ्चालक सर्वोच्चमा पुगि बदर गर्नेछन् । मेडिकल सञ्चालकको अदालत साईनो पराजुलीसंग मात्र कायम होइन यी केही दृश्य भएपनि अदृश्य कति होलान् यसैलाई प्रतिनिधि मान्दै अनुमान मात्र गरौं तर युनिभर्सल मेडिकल कलेजका प्रतिनिधिले सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश (जो पछि कामू हुँदै प्रधानन्यायाधीश सम्म भए) दामोदर प्रसाद शर्मालाई ईङ्कित गर्दै सेतो लामो दाह्रीवाला न्यायाधीशलाई सिट संख्या बढाउन पैसाको बिटो बुझाएको सार्वजनिक गरे तर उनी जोगी भेषमा देश छोडेर बाहिर गएका दामोदरले प्रतिवाद गरेनन् अब आफै अनुमान गरौं यसको नेक्सस सतहीमा कस्तो होला ?

डा. गोविन्द के.सी. ले चिकित्सा शिक्षा आयोग त्यसको विधेयक र चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि अध्ययन समितिको माग राखी लगातार अनशन बस्दा सरकारले त्रि.वि. का पूर्व उपकूलपती केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा देशका प्रबुद्ध अन्य प्राध्यापक डाक्टर समेत राखी कार्यदल गठन गर्यो र उक्त कार्यदलले ‘माथेमा प्रतिवेदन’ सरकारलाई बुझायो जहाँ उपत्यकामा १० बर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नपाईने, चिकित्सा शिक्षा सुधारका अन्य तमाम सुझाव सहित चिकित्सा शिक्षा विधेयक र आयोगको सिफारिस गर्यो र त्यसैको मर्म अनरुप सरकारले वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ एवं प्राध्यापक डा. भगवान कोईरालालाई उपाध्यक्षमा नियुक्त गरि चिकित्सा विधेयक तर्जुमा आयोग बनाई उक्त आयोगले तर्जुमा गरेको विधेयक समेत तत्कालीन प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको कार्यकालमा आफैले मन्त्रीपरिषदबाट पारित गरि संसदमा दर्ता गराए पनि त्यो छलफलमा अगाडी बढ्न सकेन जसको अध्ययनका लागि संसदको सामाजिक कल्याण तथा बालबालिका समिति अन्तर्गत त्यही समितिको सभापति रन्जु झा को संयोजकत्वमा विधायन उपसमिति गठन गरि अध्ययनका लागि पठाएर हिजो पारित समेत गर्यो तर जसले माथेमा प्रतिवेदनको चिकित्साशिक्षा सुधारको मूल मर्मलाई पुरै लत्याएको छ जसको कारण हो सांसदको स्वार्थ त्यसका अधिकांश संसद सदस्य बहुचर्चित र विवादित एमाले पार्टीको लगानी रहेको प्रस्तावित मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लगानीकर्ता छन् संयोजक रन्जु झा समेत । संसदबाट पारित हुने ऐन कानून व्यावसायि समेत रहेका सांसद प्रतिकूल आएको यो पहिलो घटना भने होइन बिगतको शिक्षा ऐन र बैंक बित्तीय संस्था नियमन सम्बन्धि बाफिया ऐन समेत उनैका प्रतिकूल आएको छ कारण बिषयगत समितिमा अधिकांश त्यसै ब्यबसाय संग सम्बन्धित सदस्य मात्र हुन्छन् ।

राजनीति, ब्यापारी र न्यायपालिकाको यो सम्बन्ध माथिल्लो निकायमा मात्र होइन तल्लो निकायमा समेत यसको स्वार्थ प्रत्यक्ष जोडिएको हो जसमा संवैधानिक आयोग समेत अछुतो छैनन् जसमा बिगतमा लोकमानसिंह कार्की अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त हुँदा आफ्ना भाईको लगानी रहेको बिराट मेडिकल कलेजको पक्षमा निर्णय गर्न थुप्रै पटक पद र शक्तिको दुरुपयोग गरे भने हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका सञ्चालक समेत रहेका सुरेश कुमार कनोडियालाई त्यहाँको मेयरमा उम्मेदवार नै बनायो भने केही समय अघि सम्म मात्र माओवादीमा रहि हालै मात्र एमाले प्रवेश गरेका वीरगञ्ज स्थिति नेशनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक समेत रहेका बसिरुद्दीन अन्सारीलाई वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयरको औपचारिक उम्मेदवार तय गरिसकेको छ । तीन प्रमुख पार्टीका अध्यक्ष र तिनका पार्टीका आ–आफ्नै स्वार्थ जोडिएका छन् । मेडिकल कलेजको ब्यापारमा अनि कार्यकर्ता चुपचाप छन्, रमिते छन् नेताको गैरजिम्मेवार हर्कतमा सघाउ मात्र गरेका छैनन् एकथरी त गोविन्द के.सी. लाई बदनाम गराउन समेत उत्तिकै लागिपरेका छन् । यहाँ अर्को अचम्म त के छ भने एकथरीले स्वघोषित राष्ट्रवादी करार गरेको पार्टी नेकपा एमाले र तिनका स्वघोषित राजनेता के.पि. ओली समेत आफूहरुले ब्यक्तिगत तवरमा नाफा कमाउन खोलेका मेडिकल कलेजको ऐन संसदबाट पारित गराउन लागिपरेका छन् जहाँ आफ्नो प्रतिकूल हुंदा संसदको सार्वभौमिकताको रटान लगाएर नथाक्ने अहिले सार्वभौम संसदको खुलेआम बलात्कार गर्दै निजी मेडिकल चलाउन ऐन पारित गर्न लागेका छन् जसमा अधिकांश संसद सदस्य सहित सिंगो संसद रमिते छ यो कस्तो दुर्भाग्य हो मुलुकको ?
केही समय अघि मात्र प्रधानमन्त्री देउवाले गोविन्द के.सी. का मागबारे छलफल गर्न बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा देउवाले के.सी. को माग र माथेमा प्रतिवेदनको मर्म अनरुप नै चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरौं भन्दा पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले आफैले पारित गरेको विधेयक बाट पछाडि हट्दै म अनशन बसे भने तपाईं देउवा जी तीन दिनमा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुहुन्छ भन्ने जस्तो गैरजिम्मेवार प्रतिप्रश्न परक अभिव्यक्ति राखे अर्का दाहलले आफूहरुकै असक्षमताले वै ब्यबस्था बेकार हुंदा सामाजिक अभियानले जन्माएका के.सी. को सडकको निर्णय मान्दा गलत परम्परा बस्ने आदर्शवादी भाषण ठोके भने प्रधानमन्त्रीले समेत अडान लिई आफ्नो पार्टीका सांसदलाई निर्देशन दिन सकेनन् यहि हविगत हो मुलुकको जहाँ अनशनरत गोविन्द के.सी. को नियती नन्दलाल अधिकारीको जस्तो नहोस् ।