-रामनारायण विडारी
श्रमिकले बनेको सरकार, श्रमिकमुखीबजेट, नारीमुखी बजेट बनाउने समाजवाद उन्मुख सरकार बनाउँछु भन्नेलार्ई लोकतन्त्र विरोधी भनेर प्रधानमन्त्रीको पदमा बसेर भन्न मिल्दैन । वास्तविक लोकतन्त्रवादी भनेको समाजवादी पार्टीहरू हुन् । यो कुरा बीपीले स्पष्ट रूपमा भनेका थिए । समाजवाद विना लोकतन्त्र हुँदैन । लोकतन्त्र भनेको बहुमतले अल्पमतलार्ई शासन गर्ने हो ।
बहुमत त श्रमिक वर्गको छ । समाजवादी पार्टी भनेको नेपालको हकमा कम्युनिस्ट नामका पार्टी हुन् । यिनले कम्युनिस्ट राजनीति गरिरहेका छैनन् । यिनीहरूले आफ्नो मुख्य उद्देश्य साम्यवाद नै हो भन्न पनि सकिरहेका छैनन् । साम्यवाद नै वास्तविक लोकतन्त्र हो । जहाँ सबै निर्णय लोकले गर्दछ । लोकमा बहुसंख्यक श्रमिकको बोलवाला हुन्छ । तसर्थ वामपन्थी नाममा बनेको गठबन्धन नै वास्तवमा लोकतन्त्रवादी हुन् । यिनको वास्तविक नाम पनि प्रगतिशील लोकतान्त्रिक गठबन्धन हुनुपर्ने हो । सजिलोको लागि मात्र वामपन्थी गठबन्धन भन्ने गरिएको हो । यसको नेतृत्व झापा विद्रोहबाट उम्रेका केपी ओली र जनयुद्धबाट हुर्केका प्रचण्डले गरेका छन् । यो गठबन्धनभित्र कस्ता पात्र छन् भन्ने कुरा भन्दा पनि यसको उद्देश्य के हो र यसको नेतृत्व कसले गर्दछ भन्ने नै हो ।
देशभरमा यो गठबन्धनले यो चुनावमा आफ्ना उम्मेदवार बनाएको छ । यो चुनाव ती शहीदहरू र तिनका परिवार, ती बेपत्ता र तिनका परिवारहरू र युद्धमा घाइते भएकाहरू प्रति समर्पित छ । तिनका उद्देश्य सफल पार्न कनिकुथी समाजवाद उन्मुख उद्देश्य राखेर संविधानसभाले संविधान बनाएको छ । त्यो उद्देश्य पूरा गर्न यो वामपन्थीको गठबन्धन नेपाललार्ई आवश्यक छ । नेपाललार्ई एकताको सूत्रमा बाँध्न, नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहु सांस्कृतिक, विविध प्राकृतिक बनोटलार्ई संरक्षण गरेर नेपाललार्ई सुहाउँदो सङ्घीयता कायम गरी बलियो राज्य बनाउन आवश्यक छ । नेपालको प्राकृतिक संपदाको उपयोग, नेपालको उत्पादनका साधनमाथि श्रमिकहरूको पनि वर्चश्व भएको व्यवस्था, नारी उत्थानको व्यवस्था, विविध समुदायको संरक्षणको निम्ति पनि वाम गठबन्धन जरुरी थियो । लामो समय पछि ओली र प्रचण्डले आफ्ना दललार्ई गठबन्धनमा जोड्नसके यो नै उपलब्धि हो । यसका लागि खास गरी श्रमिक वर्ग, निम्न पुँजीपति वर्ग, राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गका प्रतिनिधिहरूले ध्यान र काम दिनुपर्छ ।
लोकतन्त्रवादी र लोकतन्त्र विरोधीको कुरा खुब आइरहेको छ । को हो लोकतन्त्रवादी ? को हो लोकतन्त्र विरोधी ? दलहरूले आफू लोकतन्त्रवादी र अरु लोकतन्त्रविरोधी भनेर इङ्गित गरिरहेको देखिन्छ । वास्तवमा लोकतन्त्र र जनतन्त्र एउटै हो । लोक भनेको नै जनता हो । जनताको तन्त्र नै जनतन्त्र हो । समाजमा बहुसंख्यक त श्रमिकहरू छन्, ती श्रमिकमा प्राय सबैजसो महिलाहरू मिसाउँदा ठुलो बहुसंख्यक नारी र श्रमिक हुन्छन् । त्यही बहुसंख्यकको तन्त्र नै लोकतन्त्र हो । तर बहुसंख्यकलाई तन्त्र गर्न दिइन्न । गरिबको नाम धन बहादुर राखे जस्तो । काँतरको नाम वीरबहादुर राखेजस्तो भएको छ । लोकतन्त्रवादीहरूले आफ्नै शासन भएको बेलामा अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेकाहरूलार्ई चुनावमा लडाउन पाउनु पर्छ भनेर संसद्मा बहस गर्दछन् र कानुन पनि त्यही बनाउन कोसिस गर्दछन् । त्यो असफल भए पछि चुनावको उम्मेदवार तोक्ने ठाउँमा उही भ्रष्टाचारीलार्ई नै राखेर उम्मेदवार छनोट उसकै सिफारिसमा गर्दछन् । के यही हो लोकतन्त्र भनेको ? लोकतन्त्र कुनै बुटी होइन । यो त व्यवहारको नाम हो । देशका उद्योगहरू छानीछानी पाए विदेशीलाई र विदेशी नपाए नाफाखोर व्यापारीलार्ई बेच्ने गरेका छन् ।
राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू ठेक्काहरू बदर गरेर नेपाललाई खर्बांै खर्बका नोक्सान पु¥याएका छन् । गृह मन्त्रालयमा बसेर करौडौँ रकम चुनाव अगाडि आर्थिक सहायताका नाममा बाँडेका छन् । नेपालका युवालार्ई अरबका खाडीमा पठाएर मुलुकमा युवा शक्तिको अभाव सिर्जना गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारको नाममा कमिसन दलालहरूबाट युवा बेचेको रकम लिएका छन् अनि ती पैसाले श्रमिक वस्तीमा दलालहरू खटाएर, भोज भतेर गराएर, दलालहरूलार्ई रकम बाँडेर, आफँैले दिएका पैसाले माला, दोसल्ला किन्न लगाएर अनि आफँैलार्ई पहि¥याउन लगाएर लोकतन्त्रका नाममा हिँडेका छन् । काला बजारियाहरूबाट मोटो रकम लिएर लोभिपापीलार्ई किनेर भ्रमजालमा पारेर गरिबका भोट लिएर सामन्त र शोषकको पोषक हुने सरकार व्यवस्था चलाउन लोकतन्त्रको जप गर्ने शासक र शासक पार्टीका नेताहरूले लोकतन्त्र भन्नु अपराध हो ।
२०१५ मा नेपालीले काङ्ग्रेसलार्ई मतदान गरेर बहुमत दिए । सो बहुमतीय जनमतलाई टिकाउन काङ्ग्रेले सकेन, फलस्वरूप महेन्द्र राजाले शासन लिए । २०४८ मा काङ्ग्रेसलार्ई फेरि बहुमत दिए त्यो पनि काङ्ग्रेस आफैले पचाउन सकेन । नेपाली लोकतन्त्रवादीले जनयुद्ध नै थालनी गर्नुप¥यो । २०५१ मा फेरि काङ्ग्रेसलार्ई बहुमत दिए त्यो पनि काङ्ग्रेसले आफूसँग राख्न सकेन । राजा ज्ञानेन्द्रलार्ई सुम्पने परिस्थिति बनाएको सबैले देखेको र भोगेको कुरा हो । राजाबाट फिर्ता लिन कैयौँ शहीद हुनुप¥यो । कैयौँ बेपत्ता हुनुप¥यो । कैयौँ घाइते, अपाङ्ग भए । देशले ठूलो क्षति व्यहोर्नु प¥यो । तीन पुस्ता दुःखमा बिताउनु परेको छ । अब सबैले ध्यान दिएर जनमत नै अपच हुने काम गर्न कसैले गर्न भएन । २०६४ मा जनताले मत परिवर्तन गरे पनि अन्तरिम काल थियो । संविधानथिएन । नयाँ संविधान बनाउनु पर्ने थियो । वामपन्थीहरूको गठबन्धन पनि थिएन । देश संक्रमणकालमा थियो । दुई थरी सेना मुलुकमा तैनाथ थिए । हतियार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो ।
युद्धकालीन घटना ताजै थिए जसका कारण संविधान बन्न सकेन । २०७० को चुनाव हुँदा हतियार व्यवस्थापन, सेना समायोजन, विविध घटनाको छानबिन सुरु भैसकेको र प्रचण्डकोे संसदीय अभ्यासको चलाखीपूर्ण कलाका कारण ओलीसँगको सामीप्य, काङ्ग्रेसीसँगको केही सरकारी काममा सहकार्य समेतका कारण संविधान मेहनतका साथ जारी भयो । अब यो संविधानको पालना गर्ने र अगाडि बढ्ने समाजवाद उन्मुख अर्थनीति बनाउने बेला आएको छ । समाजवाद उन्मुख अर्थ नीतिमा जनता प्राथमिकतामा पर्दछन् । पँुजीपतिहरू मात्र सामन्तहरू मात्र होइन । लोकतन्त्रको मर्म पनि यही हो । गोरखापत्र अनलाईनबाट
