काठमाण्डौ, ११ पुस । देशभर रहेका तुइनलाई २ बर्षभित्र विस्थापित गर्ने सरकारी योजना असफल भएको छ । भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा हेरिएका केपी ओलीले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा २५ असोज २०७२ मा २ देशभरका तुइन विस्थापित गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यो उनको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको पहिलो निर्णयसमेत थियो । तर, निर्धारीत समयमा देशभर रहेका कुल तुइनमध्ये आधासमेत विस्थापित हुन नसकेको प्रगति प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार)का अनुसार देशभर १ सय ७५ वटा तुइन भेटिएका छन् । त्यसमध्ये अहिलेसम्म ५७ वटा तुइन रहेको ठाउँमा मात्र झोलुंगे पुल निर्माण गर्न गरिएको छ ।
सम्पन्न भएका पुलमध्ये ३६ वटा १ सय २० मिटरभन्दा छोटा छन् भने २१ लामा पुल छन् । १ सय २० मिटरभन्दा छोटा पुल स्थानीय तह र १ सय २० मिटरभन्दा लामा पुल विभागले निर्माण गर्दै आइरहेको छ । ‘पहिचान भएका कुल तुइनमध्ये ३७ स्थानमा तुइनको ठाउँमा पुल निर्माण गर्न नसकिने देखिएको छ,’ डोलिडारका महानिर्देशक जीवनकुमार श्रेष्ठले भने । भौगोलिक अवस्था, बाढी, पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपका कारण झोलुंगे पुल निर्माणका लागि प्राविधिक रूपमा असम्भव देखिएको हो ।
त्यस्तै डोलिडारका अनुसार हाल ६९ वटा पुल निर्माणाधीन रहेका छन् । त्यसमध्ये २२ वटा १ सय २० मिटरभन्दा छोटा छन्, जसको निर्माण स्थानीय तहले गरिरहेको छ । अर्को्तिर ४७ वटा पुल १ सय २० मिटरभन्दा लामा छन् । यी पुलको निर्माण विभागको सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनले गरिरहेको छ । निर्माणकै क्रममा रहेका १२ ठाउँका पुल निर्माण स्थलमा विभिन्न समस्या देखिएको छ । दुईवटा पुल काठमाडौं–तराई दु्रतमार्गमा पर्छन् ।
तर, अझै विभागले निर्माणका लागि अनुमति पाएको छैन । त्यस्तै, ३ वटा पुलमा जग्गा प्राप्तिको समस्या देखिएको स्थानीयस्तरका सडक पुल शाखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर माधवप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, ७ वटा पुल महाकाली नदी र भारतसँग जोडिएको अन्य स्थानमा निर्माण गर्नुपर्नेछ । ती पुल निर्माण गर्नका लागि भारतको अनुमति लिनुपर्ने भएकाले अहिलेसम्म अनुमति नपाएको कारण निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न नसकिएको डोलिडारका महानिर्देशक जीवनकुमार श्रेष्ठले बताए ।
