– गुणराज लुइँटेल
गत वर्ष यतिबेला मुलुकमा निर्वाचन हुने-नहुने अन्योल थियो । तर, सबैजसो निर्वाचन मंसिर अन्त्यसम्ममा सम्पन्न हुँदा मुलुक स्थिरताको बाटोमा लागेको अनुभव भएको छ । त्यसमा पनि केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म सरकार बनिसकेका कारण गत साल २०७४ भन्दा अहिले मुलुक फरक हिसाबले बाटो लागेको महसुस हुँदैछ ।
जनआन्दोलन २०६२ र ६३ पछि यति धेरै अराजकताको स्थिति देखिएको थियो कि सडकमा ट्राफिक प्रहरीलाई समेत टेर्ने मानिस पाइन छाडेको थियो । सरकारविहीनताको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने अवस्था पतिपत्नीको झगडा हुँदा राजमार्ग बन्द भई हजारौंले दुःख पाएको पनि हामीले झेल्यौं । त्यसकारण मुलुकमा एउटा बलियो सरकार भइदिए हुन्थ्यो भन्ने कामना सबैको हुन थाल्यो ।
विशेषगरी शक्ति दलालहरूले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो स्वार्थ्सिद्धि गर्ने गरेको देखिएको छ । पछिल्ला दिनमा यस्तामध्ये कतिपयले प्रधानमन्त्रीकहाँ पहुँच पाउन सकेका छैनन् भन्ने सुनिन्छ । त्यस्तो हो भने सकारात्मक परिणाम ल्याउन यसले मद्दत गर्नेछ ।
तर, सरकार फेरिनु नियमित आकस्मिकता जस्तो बन्न पुग्यो । सरकार अस्थिर भएपछि कर्मचारीतन्त्रले पत्याउने कुरा भएन । विकास निर्माणका काम ठप्प भए । यो सबै बेथिति देखिसकेपछि मुलुकमा स्थायित्वको अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो । र, यसपटकको निर्वाचनमा स्थायित्वको नारा दिएकै कारण नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सुविधाजनक बहुमतको सरकार मुलुकमा बहाल भइसकेको छ ।
यतिबेला हाम्रा आकांक्षा चुलिएका छन् । यी चुलिएका आकांक्षा पूरा नभई जनमानसमा वितृष्णा पैदा भयो भने त्यो थामिनसक्नुको अवस्था हुन्छ । जनआन्दोलन २०४६ पछि उर्लिएका आकांक्षा पूरा नहुँदा मुलुकमा माओवादी ‘जनयुद्ध’ जस्तो अतिवादी राजनीतिले प्रवेश पायो । हिंसात्मक गतिविधि सुरु नभएको भए अहिले मुलुकको अवस्था धेरै अगाडि पुगिसकेको हुने थियो । आर्थिक विकासमा पनि त्यो बेलाको गति नरोकिएको भए अहिले देश यत्तिकै अवस्थामा रहनुपर्ने थिएन ।
शान्तिप्रक्रियामा माओवादीको प्रवेशपछि फेरि रोकिएको गति अघि बढेको छ । त्यो बेला भत्काउनेबाहेक कुरा हुँदैनथ्यो । अहिले समृद्धिका कुरा भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘समृद्ध नेपाल खुसी नेपाली’ को नारा अघि सारेका छन् । भर्खरै उनी भारतको औपचारिक भ्रमणमा रहेका बेला उनका समकक्षी नरेन्द्र मोदीले समेत यसलाई उल्लेख गर्दै आफ्नो ‘सबका साथ सबका विकास’ भन्ने नारासँग तादात्म्य रहेको चर्चा गरेका थिए ।
हाम्रा पुस्ता विकासका नारा सुन्दासुन्दा यहाँसम्म आइपुगेका हौं । पञ्चायतले ‘विकासको मूल फुटाऔं’ भन्ने नारा हामीलाई वर्षौंसम्म दियो । त्यो नारा अवधिमा विकासको मूल फुटेन, बरु पानीका मुहान सुके । पछि हामीलाई ‘एसियाली मापदण्ड’ का सपना देखाइयो । यो एसियाली मापदण्ड के हो ? भन्नेमा हामी आश्चर्यमा पथ्र्यौं । तर त्यो पनि केही भएन । आउने वर्षमा ‘समृद्ध नेपाल खुसी नेपाली’ ले अपेक्षित परिणाम ल्याउन सफल भयो भने सर्वसाधारणका वितृष्णा पनि कम हुँदै जानेछन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कार्यकालको थालनी भने आशाप्रद ढंगले सुरु गरेका छन् । अहिलेको अपेक्षा यसले निरन्तरता पाओस् भन्ने नै हो । चाहे सचिवको सरुवा होस् वा योजनारआयोजना कार्यान्वयनका विषय, त्यसमा उनको सक्रियता देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले ठूला योजनारआयोजनाको दैनिक अनुगमन गर्ने र प्रधानमन्त्रीले त्यसको बेलाबेलामा भ्रमणमात्र गरिदिँदा पनि धेरै फरक पर्छ ।
अहिलेसम्म विकास आयोजनाहरू अलपत्र अवस्थामा छन् । वर्षौं दिनसम्म ती आयोजना कार्यान्वयन नहुँदा सर्वसाधारणले दुःख पाउनसम्म पाएका छन् । राजधानी काठमाडौंको सडकको दूरवस्थाले आज सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई गम्भीरसाथ लिएर कार्यान्वयन गराए भने सर्वसाधारणले उनको जय मनाउनेछन् । अहिलेसम्म निराजको मुलुकजस्तो भएको छ ।
विशेषगरी शक्ति दलालहरूले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो स्वार्थ्सिद्धि गर्ने गरेको देखिएको छ । पछिल्ला दिनहरूमा यस्तामध्ये कतिपयले प्रधानमन्त्रीकहाँ पहुँच पाउन सकेका छैनन् भन्ने सुनिन्छ । त्यस्तो हो भने सकारात्मक परिणाम ल्याउन यसले मद्दत गर्नेछ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले शक्ति दलालले ल्याएका योजनाभन्दा पनि मुलुकले तय गरेका काम गर्न पाए भने परिणाम देखिन थाल्नेछ ।
धेरै योजना÷आयोजनाको शिलान्यास वा थालनीभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण केहीको कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यान यो वर्ष पुग्नुपर्छ । त्यसो भयो भने बाँकी चार वर्षमा ती आयोजना पूरा गर्नेतर्फ जग बस्न सक्छ । भर्खरै प्रधानमन्त्री ओलीले मेलम्ची आयोजनाको सुरुङ निर्माण पूरा भएको हेर्ने मौका पाए । त्यो आयोजनाका लागि मुलुकका झन्डै तीन दशक र अमूल्य स्रोत खर्च भएको छ । उनले केही दिनअघि माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको अवलोकन गरे । जसमा मासिक सबा अर्ब नोक्सान भइरहेको तथ्यसमेत सार्वजनिक भएको छ ।
योजना÷आयोजना समयमा पूरा नहुँदा त्यसले मुलुकका निम्ति दीर्घकालीन घाटा पुग्ने रहेछ भन्ने सबैले बुझिसकेको अवस्था छ । यस अर्थमा पनि आगामी दिनमा आयोजनाको गति अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीले पहल गर्ने र अन्य मन्त्रीलाई परिचालन गर्ने प्रक्रियाले तीव्रता पाउनुपर्छ । आयोजना ढिला गराउन सम्बन्धित मन्त्री, कर्मचारी, ठेकेदार आदिको मिलेमतो सार्वजनिक भइसकेको छ । यो स्थितिमा सुधार आएको देख्न पाएमा नै मुलुकका निम्ति ठूलो योगदान हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार नयाँ वर्षको आरम्भमा सम्बोधन गर्दै मुगुस्थित राराको आँगनबाट समृद्ध नेपाल खुसी नेपाली अभियान सरकारको संकल्प भएको सार्वजनिक गरिसकेका छन् । वास्तवमै मुलुकको समृद्धिको सपनालाई यो सरकारले बोक्ने संकेत उनका अभिव्यक्ति र कामबाट देखिन थालेको छ । काम हुन थाल्यो भने सबैको ध्यान नकारात्मकताबाट सकारात्मक दिशातर्फ जान बेर लाग्ने छैन । नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा देशबासीका नाममा कर्णालीबाट सरकार प्रमुखको सम्बोधन हुनुले गर्ने संकेत अर्थपूर्ण छन् ।
अहिले प्रधानमन्त्रीबाट जुन गतिमा काम हुन थालेका छन्, त्यसले राज्यका सबै निकायलाई क्रियाशील बनाउन सक्छ । प्रधानमन्त्री आफैंले काम गरेपछि अन्यलाई पनि आफ्ना योजना कार्यान्वयनमा लाग्न करै लाग्छ । र, उनले सबैजसो मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयको प्रगति समीक्षा गर्ने र कामकाजी बनाउने अभियान अघि बढाए भने मुलुकका निम्ति त्यो ठूलो सेवा हुनेछ ।
सरकारका यी कामसँगै राज्यको लोकतान्त्रिक चरित्र यथावत् रहनुपर्छ। सरकारले काम गर्दै जानु त पर्छ नै । सँगै आलोचना पनि सहन सक्ने पनि हुनुपर्छ । संवैधानिक निकायहरूबीचको सन्तुलन र नियन्त्रणको अवस्था, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता आदिको ग्राफ निरन्तर माथि हुनुपर्छ । त्यसो नभई अल्मलिने अवस्था भएमा सरकारको गतिमा अवरोध आउन सक्छन् । राम्रो काम गर्ने र आलोचना सुन्न सक्ने सरकार नै लोकतान्त्रिक चरित्रको हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीबाट पटक–पटक स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चितता दिइने अभिव्यक्ति आउने गरेका छन् । तैपनि केही कोणबाट स्वतन्त्रतामा कमी आउने हो कि भन्ने शंका व्यक्त भइरहेको देखिन्छ। सायद यिनै शंका सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीले बेलाबेलामा आफ्ना अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका हुनुपर्छ। समतामूलक, सबैका विचारको सम्मान गर्न सक्ने र स्वतन्त्रतालाई अरु फराकिलो बनाउँदै जाने सरकार नै यथार्थमा लोकप्रिय हुन्छ र त्यसैले मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा हिँडाउन पनि सक्छ ।
हाम्रो मुलुकले निरन्तर लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट अघि बढ्न पाएको छैन। २००७ सालको परिवर्तनपछि निरन्तर अस्थिरतामै मुलुक रह्यो। २०१५ सालको निर्वाचनपछि बनेको लोकतान्त्रिक सरकारको आयु पनि लामो हुन सकेछ। २०४६ सालको परिवर्तनपछि बनेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था पनि लामो चलेन । २०५२ बाट सुरु भएको ‘जनयुद्ध’ को आडमा यसले पूर्णरूपमा कहिल्यै काम गर्न पाएको छैन ।
अतः नयाँ संविधान २०७२ पछि अघि बढेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको दीर्घायु र मुलुकको दिगो विकासका निम्ति स्वतन्त्रता पहिलो सर्त हुन जान्छ । सबैको साथ लिएर उदार लोकतान्त्रिक ढंगले अघि बढ्ने सरकारले मुलुक र मुलुकबासीका अपेक्षा पूरा गर्न सक्छ । २०७५ सालमा हाम्रो स्वतन्त्रता अझ फराकिलो होस् ।
