– रामनारायण बिडारी
प्रत्यायोजित विधायन व्यवस्थापन भन्ने विषय विधिशास्त्रको महìवपूर्ण विषय हो । सामान्यतः विधि विधायकले बनाउने हो । विधिको अर्को शब्द कानुन हो । कानुन खासगरी व्यवस्थापिकाले बनाउने हो । तर व्यवहारमा कानुन संविधानसभाले, व्यवस्थापिकाले, मन्त्रिपरिषद्ले, मन्त्रालय लगायत विभिन्न कानुनी निकायले बनाउँछन् । जसले कानुन बनाए पनि व्यवस्थापिकाको अधिकार प्रयोग गरेर बनाउने हो । संविधानको अधिकार प्रयोग गरेर न्यायालयले कानुनको व्याख्या गर्दा अपनाइएका सिद्धान्तहरूलाई पनि कानुनको अंग मानिन्छ । यो सिद्धान्तलाई न्यायाधीशबाट निर्मित कानुन भन्ने गरिन्छ । तसर्थ कानुनले संविधान, ऐन, नियम, आदेश, निर्देशन, परिपत्र समेतलाई जनाउँछ । आदेशमा पनि ऐन बमोजिम सरकारले जारी गरेको आदेश र नियम बमोजिम विभिन्न निकाय वा सरकारका अख्तियारवालाले गरेको आदेश हुन्छन् । यी सबैको एकमुष्ठ नाम कानुन हो ।
सङ्घीय संसद् ती सबै कानुनको स्रोत हो । सङ्घीय संसद्को अख्तियारी विना कुनै सङ्घीय कानुन बन्न सक्दैन । सङ्घीय ऐन अन्र्तगत सङ्घीय नियम, गठित आदेश, निर्देशन, उपनियम, विनियम, परिपत्र, आदेश समेत बनेका हुन्छन् । संविधानतः न्यायालयले गरेको व्याख्या पनि संसद्को भावना, मर्म उद्देश्य अनुसार नै हुने हो । त्यसैले त्यो व्याख्या कानुनको अंग बन्न गएको हो । व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुनको अभावमा न्यायालयले छुट्टै कानुन बनाउन सक्दैन । किनकि न्यायालयले बनेको कानुन व्याख्या गरेर मात्र पूरक कानुन बन्ने हो वा कानुन सरह हुने हो । प्रदेश कानुन र स्थानीय तहको कानुन पनि त्यहाँको व्यवस्थापिकाले निर्माण गर्ने हो । प्रदेश वा स्थानीय तहले सङ्घीय कानुन अन्तर्गत बनाएको नियम समेत सङ्घीय संसद्ले नियमन गर्न सक्छ तर प्रदेश वा स्थानीय तहले संविधान बमोजिम प्राप्त अधिकारको सीमामा रही आपूmले बनाएका नियमहरू भने प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्थापिकाले मात्र नियमन गर्न सक्छ । सङ्घीय संसद्ले सक्दैन ।
यही सिद्धान्त अनुरूप व्यवस्थापिकाले आपूmमा भएको अधिकार सरकार वा सरकारको निकायलाई प्रत्यायोजन गरेको हुन्छ । किनकि व्यवस्थापिकाले सबै कुरा उल्लेख गरेर ऐन बनाउन व्यवहारमा नमिल्न सक्छ, नभ्याउन सक्छ । तर यस्तो प्रत्यायोजन व्यवस्थापिकाले मौन रूपमा दिएको हुँदैन । ऐन बनाउँदा स्पष्ट उल्लेख गरेको हुन्छ । यो विषयहरूमा, यस्ता यस्ता तरिकाले, यो ऐन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने नियम, विनियम, निर्देशन, कार्य्विधि, आदेश बनाउन सक्नेछ भनिएको हुन्छ । अनि मात्र सो ऐनको आधारमा यसको परिधिभित्र रहेर मात्र सम्बन्धित निकाय वा सरकारले माथि उल्लेख गरेको कानुन बनाउन सक्ने हो । यो कानुन बनाउँदा ती निकाय वा सरकारले व्यवस्थापिकाको अधिकार नै प्रयोग गरेको हो । सिद्धान्ततः कानुन व्यवस्थापिका बाहेकले बनाउन सक्दैन ।
यदि सरकार वा उसका निकायले सो ऐनको उद्देश्य वा व्यवस्थापिकाको अधिकारको सिद्धान्त बर्खिलाप गरी वा व्यवस्थापिकालाई झुक्याई वा भ्रममा पारी वा बेवास्ता गरी कानुन बनाएमा त्यस्ता कानुन शुरुदेखि नै बदरयोग्य हुन्छन् । कुन नियम ऐनसँग बाझिएको छ रु यो हेरेर सम्बन्धी निकाय वा नेपाल सरकारलाई यो ऐनसँग बाझियो भन्ने कुरा सचेत गराउने र सच्याउने काम व्यवस्थापिका अर्थात् संसद्ले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल यसको प्रभावकारी सक्रियता नभएको कारण धेरै नियमहरू ऐनभन्दा पनि माथि रहने गरी बनाइएका छन् भन्ने गुनासो सुनिन्छ । विभिन्न नियमहरू ऐनले नबोलेको कुरा वा ऐन नै नभएको अवस्थामा पनि बनेका छन् । ऐनले नियम बनाउन अनिवार्य गरेको अवस्थामा पनि सरकार र सम्बन्धित निकायले नियम नबनाई बसेका छन् । जसको कारण ऐन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नियमले कर उठाउन वा अदालतका क्षेत्राधिकारलाई असर पार्न हँुदैन । संचित कोषमा रकम खर्च हुने गरी नियम बनाउन हँुदैन । यसरी बनाएका नियम निर्देशन आदि सङ्घीय संसद्लाई छिटोभन्दा छिटो जनाउ दिनु पर्नेछ ।
यस्तो विषयमा मसिनोसँग हेर्ने व्यवस्थापिकामा संयन्त्र प्रभावकारी थिएन । २०४७ को संविधान अनुरूप राष्ट्रियसभामा यस्तो समिति बनाइएको थियो तर सो समितिले उल्लेखनीय काम गर्न सकेन । २०७२ को संविधान अनुरूप व्यवस्थापिका संसद्मा रहेको विधायन समितिले यो अधिकार लिएर काम गर्न थालेको थियो । तर चार वर्षे कार्यकालभन्दा अगावै व्यवस्थापिकाको समयावधि चुनावको घोषणा भएको कारणले सकियो र काम गर्न सकेन अधुरै रह्यो । अब सङ्घीय संसद्मा यो अधिकार राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विषयगत एक समितिमा र प्रतिनिधिसभाको विषयगत समितिहरूमा रहने व्यवस्था सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको नियमावलीमा गरिएको छ । आजसम्म सर्वोच्च अदालतले विशेषाधिकार प्रयोग गरी संविधानसँग बाझिएको ऐन र ऐनसँग बाझिएका अन्य कानुन उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्ने सिद्धान्त ९अल्ट्राभाएर० अनुसार गर्ने गरेको थियो । अब यसको मसिनो रूपमा हेर्ने अधिकार राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले पाएको छ ।
मनपरी नियम, आदेश, परिपत्र जारी गर्ने र सोको जानकारी सर्वसाधारणलाई सङ्घीय संसद्लाई नदिने सरकारका पदाधिकारीहरूले यसलाई ख्याल गर्नुपर्ने भएको छ । संसद्लाई जनताको पक्षमा प्रभावकारी बनाउन यो समिति महìवपूर्ण मानिन्छ । व्यवस्थापिकाको सानो व्यवस्थापिका मानिने समितिले देशभरका सङ्घीय कानुन अध्ययन गरी यस अन्तर्गतका सङ्घीय निकायले बनाएका कानुन र स्थानीय तह तथा प्रदेशले सङ्घीय कानुन अनुसार बनाएका कानुनहरूको अडिट ९परीक्षण० गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । संविधानको प्रावधान अनुरूप सङ्घीय ऐन बनेको छ, छैन रु अध्ययन गरी सङ्घीय संसद्लाई प्रतिवेदन दिने काम यो समितिले गर्दछ ।
नेपालको संविधान र सङ्घीय ऐन अनुसार सरकार र यसका निकाय वा कानुनद्वारा सिर्जित वा गठित निकायले बनाएका कानुनहरू अनुकूलका छन् कि छैनन्, हेरी आवश्यकतानुसार राय, सुझाव र निर्देशन दिने व्यवस्था पनि भएकोले अब सङ्घीय कानुनसँग बाझिने गरी कानुन बनाउन रोकिने र बनिसकेका नियम, विनियम, आदेश, परिपत्र, गठित आदेश आदि निष्कृय वा तत्काल संशोधन गर्नपर्ने परिस्थिति बनेको छ । सङ्घीय संसद् अन्तर्गतको राष्ट्रियसभामा रहेको यस समितिले आवश्यकतानुसार सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी, मन्त्रीसँग छलफल अन्तरक्रिया साथै कानुनका जानकार, विज्ञ आदिको परामर्श लिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यी सबै अध्ययन पूरा गरी सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन र सङ्घीय संसद्को राष्ट्रियसभालाई प्रतिवेदन राय सुझाव दिने व्यवस्था संसद् नियमावली, समितिको निर्दे्शिका, कार्य्विधिमा उल्लेख छ । यो प्रतिवेदन पारित सङ्घीय संसद्बाट भएपछि राज्यका सबै निकायले निःशर्त पालना गर्नु पर्नेछ । किनकि व्यवस्थापिकाले आफ्नो अधिकार प्रत्यायोजन गरेकोमा सोको सीमा नाघी काम गर्न अधिकार पाउने निकायले सक्दैनन् । प्रत्यायोजित अधिकार भनेको नै प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्ने हो ।
प्रारम्भिक अवस्थामा नै प्रत्यायोजित अधिकारको दुरुपयोग भएको देखिएमा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिई सो कुराको प्रतिवेदनको अंग बनाएर संसद्मा पेश गर्ने व्यवस्था हुनु वाञ्छनीय छ । सरासर ऐन मिचेर बनाइएका नियमलाई संसद्ले लागू नगर्ने निर्देशन दिनु संसद्को विधायिकी अधिकार प्रयोग भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । संसद्को अधिकार समितिले प्रयोग गर्ने हो । यो समिति पनि विषयगत समिति नै हो । तसर्थ अब नेपालमा कानुनको अडिट गर्ने परिस्थिति जन्म्यो । जसले जे मन लाग्यो त्यही नियम बनाएर वा आदेश दिएर वा निर्दे्शिका जारी गरेर मुलुकको ढुकुटी दुरुपयोग गर्ने र जनतालाई मनपरी ढंगबाट आर्थिक बोझ तथा सजाय दिने कानुन बनाउने विभिन्न निकायहरूलाई अब नियमन हुने अवस्था आएको छ । यो नेपालको संविधान जारी भएपछिको नयाँ युग शुरु भएको पनि मान्न सकिन्छ ।
