काठमाडौं । सात दशक लामो क्रान्ति र आन्दोलनपछि स्थापित संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले बुधबार चौथौ वर्षमा पाइला टेक्दैछ । राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय ‘विवाद र दबाब’बीच निर्मित संविधानले ३ वर्षमा संघीयता र मौलिक हक कार्यान्वयनका संवैधानिक र कानुनी संरचना तयार पारिसकेको छ ।
जारी भएको पहिलो वर्ष चुनाव गराउन कानुनी आधार निर्माण, दोस्रो वर्ष तीन तहको चुनाव र तेस्रो वर्ष मौलिक हकसम्बन्धी कानुन निर्माण भएका छन् । संघीय सरकार, ७ प्रदेश, ६ सय ५३ स्थानीय तह र ७७ जिल्लाको प्रशासनिक संरचना संविधानले संस्थागत गरेको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनका जटिलता, प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालनका अफ्ठ्यारा, संघीय–प्रदेश सरकारबीचको अधिकार विवाद भने सुल्झिसकेको छैन । त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहका कतिपय अलोकप्रिय निर्णय र प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा देखिएको उदासिनताले जनतामा निराशा पनि उत्तिकै छ ।
‘संविधानले धेरै नयाँ संरचना र पद्धति संस्थागत गरेको छ’, पूर्वकानुनमन्त्री नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, ‘तर राजनीतिक र कर्मचारी नेतृत्वको पुरानै मानसिकता र संस्कृतिका कारण जनताले परिवर्तन अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।’ संविधानसभाबाट निर्मित संविधानको भविष्य कस्तो छ भन्नेमा पर्याप्त प्रचारप्रसार गर्न नसक्दा संविधानबारे जनताले सही जानकारी नपाएको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘संघीयताको असफलताबारे अहिले नै आवाज उठ्न थालेका छन् । तर अभ्यास गर्दा कमीकमजोरी सच्याएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।’
संविधानविद् एवं राष्ट्रियसभाका सांसद राधेश्याम संघीय संरचनामा गइसकेपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि संघले बनाउनुपर्ने आवश्यक कानुन नबन्दा दुवैले पूर्ण रूपमा काम गर्न नसकेको स्वीकार्छन् । अधिकारीले भने, ‘केन्द्रको सोच साँघुरो देखियो । संविधानले प्रदेश र स्थानीय सरकारका अधिकार प्रष्ट गरेको छ । संघीय सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ गर्न हुन्न ।’
अर्का संविधानविद् डा।विपीन अधिकारी तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनु, तीनै तहमा कार्यकारी र व्यवस्थापिका सञ्चालनमा आउनु, प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी कानुन निर्माण हुनु, मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बन्नु संविधान कार्यान्वयनका महत्वपूर्ण पक्ष भएको बताउँछन् । ‘संविधान जारी भएपछि जुन तहका जनताले परिवर्तनको आभाष खोजेका थिए, त्यो पूरा हुन सकेको छैन’, उनले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयन र कानुन निर्माणमा देखिएका कमीकमजोरी परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’
संघीय सरकारले अधिकार नदिएको भन्दै प्रदेश सरकारले असन्तुष्टि जनाए पनि अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन । केही साताअघि ६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको पोखरा भेलाले संघीय सरकारसँग सशक्त कुरा उठाउने तयारी गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एकाएक परिषद् बैठक स्थगित गरेका थिए । संघले अधिकार नदिएको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरूले विभिन्न स्थानमा तीव्र असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले मौलिक हकसम्बन्धी कानुन निर्माण भइसकेकाले अब केन्द्र र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारको सूची प्रष्ट गर्ने ऐन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
संविधानविद् एवं राजपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण संविधान जारी गर्दा नै आफ्ना अधिकार खोसिए भन्दै आन्दोलन गरेको पक्ष अझै असन्तुष्ट भएकाले उसका माग संविधान संशोधन गरेर सम्बोधन गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अंगीकार गरिएको भन्दै हामी संविधान अग्रगामी भन्छौं’, उनी भन्छन्, ‘तर कतिपय नियुक्तिमा त्यस्तो अवस्था देखिँदैन । संविधानमा लेखिएकै कुरा कार्यान्वयन नहुँदा जनतामा विश्वासको संकट आउन सक्छ ।’
संविधानविद् अधिकारी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार संसद्मा प्रतिबद्धता जनाए पनि संशोधन प्रस्ताव नल्याएकोमा असन्तुष्टी जनाउँछन् । ‘संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाइ मत सरकारसँग छ तर सरकार संशोधन प्रस्ताव किन ल्याउँदैनरु ’, अधिकारीको प्रश्न छ । मधेसकेन्द्रित दलले संविधानअनुसार निर्वाचन र संरचनामा भाग लिए पनि संविधान संशोधनको माग भने अझै छाडेका छैनन् । संविधान कार्यान्वयन सँगै १० बर्से सशस्त्र द्वन्द्वको सफल अवतरण भए पनि सत्यनिरुपण र बेपत्ता सम्बन्धी आयोगको काम भने बाँकी छ । अन्नपूर्णपोष्टबाट
