बागलुङ, ४, माघ । कालीगण्डकी नदीमा दैनिकजसो एस्काभेटरले बीचैमा पसेर नदीजन्य बस्तु उत्खनन् गर्दा प्रहरी प्रशासनले चासो देखाएको छैन् । चालु बर्षदेखि नदीजन्य बस्तु उत्खनन्का लागि नगरपालिकाको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान सँगै नगरपालिकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेपछि ठेक्का लगाएको स्थानमा खनी खोस्री गरेर मात्र बालुवा उत्खनन् गर्न पाउने प्रावधान भएपनि कालीगण्डकी नदीमा दैनिकजसो डोजर र एस्काभेटर लगाएर दोहोन भैरहेको छ ।
गत असारमा बागलुङ नगरपालिका सहित पर्वतको कुश्मा, म्याग्दीको बेनी र मुस्ताङका केही गाउ“पालिकाको नाउ“मा उच्च अदालत पोखराको बागलुङ ईजलासले नदी दोहन रोक्न आदेश दिएको थियो । उनीहरुलाई नदी दोहन रोक्ने ऐन बनाउन र सबै जिल्ला प्रशासनलाई अनुगमन गरी कारवाही गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश बिपरित कालीगण्डकी नदी दोहन भैरहेको छ ।
चालु बर्ष बागलुङ नगरपालिकाले मात्र झण्डै ४० लाख रुपैया“को टेन्डर खुलाएकोमा केही स्थानमा मात्र ठेक्का सम्झौता भएको छ । कालाखोला लगायतका बगरमा अझै सम्झौता भैनसकेको बागलुङ नगरपालिकाका योजना तथा प्रशासकीय अधिकृत युक्तप्रसाद सुवेदी बताउँछन् । ‘डोजर लगाउन पाउने भन्ने कतैपनि छैन’ सुवेदीले भने, ‘हामीले अनुगमन गरेर कारवाही प्रकृया अगाडि बढाउ“छौं ।’
जिल्ला प्रहरीलेपनि अनुगमन संयन्त्र परिचालन गरेको बताएको छ । ‘अनुमगन भैरहेको छ, गैरकानूनी काम भएको देखिएमा पक्राउ गरी कारवाही गर्छौ’ प्रहरी उपरिक्षक दिपक रेग्मीले भने, ‘पटक पटक आ“खा छलेर दोहन भैरहेको कुरा भने सुन्नमा आएको छ ।’ कतिपय स्थानमा प्रहरी र प्रशासनकै मिलेमतोमा दोहन भएको स्थानीयको आरोप छ ।
सम्झौता नगरी दोहन गर्ने क्रम बढेकोले राजश्व संकलनमा असर परेको छ । नगरपालिकाले ६० लाख राजश्व संकलन गर्नुपर्नेमा चालु बर्षको योजनामा ८ लाख रुपैया“ मात्र आम्दानी हुने देखाएको छ ।
कालीगण्डकी सहित गलकोटको दरमखोलाको का“डेवास, रिघा र बडिगाढ खोलाको भीमगिठे घाटमा पनि निरन्तर डोजर लगाएर दोहन गर्ने क्रम रोकिएको छैन । गत बर्षपनि गैरकानूनी रुपमा दोहन गर्ने र ठेक्का सम्झौता पनि नगर्दा ४० लाख बढी राजश्व घाटा भएको थियो । गत बर्ष जिल्ला समन्वय समितिले संकलन गरेको राजश्व चालु बर्षदेखि स्थानीय तहमा सरेको हो । एस्काभेटर लगाउनेले नदीको बहाव फेर्ने समेत गरेका छन् ।
‘गत बर्षपछि पटक पटक पत्र काटेर सम्झौताका लागि बोलायौं, आएनन्, हामीलाई टेरेनन्’ जिल्ला समन्वय प्रमुख राजेन्द्र ढुंगानाले भने, ‘प्रशासनले चासो राखेन भने ठेकेदारहरुले करोडौं दोहन गरिरहन्छन् ।’
कानूनी प्रावधान अनुसार ठेक्का लगाएको स्थानमा सामान्यतया एक मीटर गहिराई सम्मको खनि खोस्री गरेर बालुवा झिक्न पाइने व्यवस्था छ । असार देखि भदौ सम्म वालुवा उत्खनन गर्नै नपाउने व्यवस्थालाई पनि उनीहरुले निरन्तर उलंघन गरिरहेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेदप्रसाद खरेलले भने प्रशासन मुकदर्शक भएर नबस्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘कानून बिपरित र अदालतको आदेश नमान्ने जो कोहीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउ“छौं’ खरेलले भने, ‘रातको समयमा पनि अनुगमन गरेर केहीलाई कारवाही समेत गरेका छौं ।’
