‘समाजवाद हाँसी मजाकको विषय होईन पद्धति हो’

-बालकृष्ण पौडेल
नेपाली जनताहरु पटक–पटक व्यवस्था परिवर्तनका लागि आन्दोलनमा होमिए । कैयौं सहिद भए, कैयौं घाईते र अपाङ्ग भए । जनताको त्यो वलिदानले देशमा व्यवस्था परिवर्तन भयो । व्यवस्था परिवर्तनसँगै राज्य सञ्चालनमा पुगेको राजनीतिक शक्तिको दलगत स्वार्थ एवं राज्य सञ्चालनमा पुगेका व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण जनताले चाहे अनुसारको परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएनन् फलस्वरुप राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरुप्रति जनविश्वास कम हुँदै गयो । २०५८ मा दरवारबाट बहुदलिय व्यवस्थामाथि कु गरी शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिने कदमपछि राजनैतिक दलहरुले सञ्चालन गरेको आन्दोलनको सुरुवाती चरणमा जनताको सहभागिता न्यून रहनुले दलहरुप्रतिको जनताको अविश्वासलाई झल्क्याईरहेको थियो । सबै राजनीतिक दलहरुले सार्वजनिक रुपमा माफी मागी आगामी दिनमा विगतका कमीकमजोरीहरु नदोहोर्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपछि मात्र जनताले आन्दोलनमा साथ दिएका थिए फलस्वरुप २०६२/०६३ को आन्दोलन उचाईमा पुगी राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्रको स्थापना भएको थियो ।

गणतन्त्र संस्थागत गर्दै संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि सबैमा खुसी छाएको थियो । गणतन्त्र प्राप्तीपछि व्यवस्थामात्र होईन देश र जनताको अवस्था पनि फेरिने कुरामा जनता आशावादी थिए तर गणतन्त्र प्राप्तीपछिका बर्षहरुमा पनि राज्य सञ्चालनमा पुगेका शक्तिहरुबाट जनताको अवस्था फेर्नेतर्फ कुनै कार्य गर्न सकेको देखिदैन । नेपालको संविधानले समाजवादप्रतिको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । यसको लागि कम्तीमा पनि स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क रुपमा नागरिकले पाउने गरी राज्यले नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर सरकारले त्यस प्रकारका नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याउन सकिरहेको छैन । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो क्षेत्र नीजि क्षेत्रको कब्जामा छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापार गर्नेहरु नै नीति निर्माण गर्ने तहमा छन । राज्य संरचना नै उनीहरुकै निर्देशनमा चल्ने अवस्था छ । देशमा उद्योगधन्दा, कलकारखानाको स्थापना गर्नेतर्फ राज्यको कुनै ध्यान छैन । निर्वाचनको बेला ‘एक घर एक रोजगार’को अवधारणा सहितको घोषणा पत्र बनाई जनतासँग भोट मागेको शक्ति पूर्ण बहुमतसहित सत्तासिन भएपनि देशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुको सट्टा चुनावका बाचा युवाहरुका हातमा पासपोर्ट थमाई खाडीमा श्रम बेच्न पठाएर पुरा गर्न खोजेको देखिन्छ । भएको युवा शक्तिलाई विदेशी श्रम बजारमा बेच्ने, देशमा केही उत्पादन गर्न नसक्ने र सबै चिज विदेशबाट खरीद गरेर ल्याउनुपर्ने अवस्थाको जबसम्म अन्त्य गर्न सकिदैन तवसम्म देश र जनताको अवस्थामा परिवर्तन गर्न सकिदैन ।

लामो समयपछि लगभग दुईतिहाई सहितको सरकार बन्दा विकृति विसंगति हटाउनमा पक्कै पहल हुनेछ भन्ने आशा धेरैलाई लागेको थियो होला तर यस्तै प्रकृतिको चुनावबाट प्रतिपक्षिविहिन संसद र सरकार बनेपनि गलत प्रवृत्तिको अन्त्य हुँदैन भन्ने कुरा तत्कालिन उद्योग मन्त्री मातृका यादवले बोलेको यथार्थ (चुनावमा लिएको पैसाका कारण मुल्य नियन्त्रण गर्न सकिएन) बाट छर्लङ्ग हुन्छ । चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (IOM) ले एम.वि.वि.एस. र वि.डि.एच. अध्ययनका लागि लाग्ने भनि निर्धारण गरेको भन्दा धेरै बढी शुल्क नीजि मेडिकल कलेजहरुले लिएभनि विद्यार्थीहरुले आन्दोलन गरे । त्रिपक्षिय सम्झौता भयो, बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्ने । राज्य यति निरिह सावित भयो कि निर्धारीत भन्दा बढी शुल्क लिने नीजि मेडिकल कलेजलाई कार्वाही गर्नुको सट्टा विद्यार्थीले आन्दोलन गरे बढी लिएको शुल्क फिर्ता गरिदिनुहोस् भनि मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुको चरणकमलमा लम्पसार परि अनुनय विनय गर्न उद्धत रह्यो । के नेपाली जनताले यही अपेक्षा गरी लगभग दुईतिहाई सहित राज्य सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएका हुन त ? जनताको आशा र अपेक्षाभन्दा निर्र्वाचनमा आर्थिक सहयोग गर्नेहरुको नुनको सोझो गर्दै जाने सरकारको क्रियाक्लापले न त समाजवादको बाटो तय गर्न सक्छ न त ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को नारालाई व्यवहारमा उतार्न सक्छ । यस्ता क्रियाक्लापले त केवल समृद्ध माफिया सुखी नेता हुन सक्ला समाजवाद त धेरै परको कुरा । समाजवाद हाँसी मजाकको विषय होईन एउटा पद्धति हो ।