संसदीय चुनावको कुरुपता र वास्तविक जनमतले खोजेको विकल्प

(विनोद सहयात्री)
प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत गरिएको स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनको क्रममा भएका घटनाक्रमले त्यस व्यवस्थाको कुरुपता र जनविरोधी हर्कतहरुलाई उदांगो पारेको छ । प्रतिक्रियावादी सत्ता स्वार्थका निम्ति संसदवादी दलहरु कति हदसम्म अनैतिक बन्न सक्छन् र आफ्नो पार्टीको मूल्य मान्यता र आदर्शलाई कसरी सजिलै तिलाञ्जली दिन सक्छन् भन्ने कुरा यो चुनावमा राम्रैसँग प्रदर्शित भयो ।
कांगे्रेस–माके गठबन्धन र एमाले–राप्रपा गठबन्धनले नेपालको भावी राजनीतिको दशा र दिशालाई स्पष्ट पारेको छ भने संसदीय राजनीतिभित्र मौलाएको नातावाद, कृपावाद र परिवारवादलाई पनि जनताले बुझ्नगरी नै स्थापित गरिदिएको छ । त्यसमाथि पैसासँग पद साटिएका दृष्टान्त र पैसाले भोट किनिएका घटनाहरु पनि राम्रैसँग देखिए । सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर मतपेटिका साटफेर पार्ने र फर्जी मतको हाल्ने गरिएका घटनाक्रमहरु पनि घटित भए ।
संसदवादी दलहरुबीचमा नै यहाँसम्मको चुनावी उन्माद देखियो कि उनीहरुले फरक दलका कार्यकर्ताको हत्यासम्म गर्न पुगे । दोलखा घटना त्यसैको उदाहारण बन्न पुग्यो । र, काभ्रे, दोलखा र कालिकोटमा निर्वाचनको सुरक्षाको नाममा तीनजनाको प्रहरीले गोली हानी हत्या ग¥यो । र, राज्यले अनावश्यक रुपमा शान्ति सुरक्षाको नाममा दमन गर्न पुग्यो ।
चुनावको क्रान्तिकारी उपयोगको नीति लिएर चुनावमा सहभागी बनेको देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाललाई चुनाव चिन्ह नै नदिएर जनतामा जान र जनमत लिन नै प्रतिबन्ध जस्तै लगाइयो । उम्मेदवारै पिच्छे फरक परक चुनाव चिन्ह लिएर स्वतन्त्र हैसियतमा चुनावमा जाँदा जनताले चुनाव चिन्ह पहिचान गर्ने अवसर नै पाउन सकेनन् । यसरी क्रान्तिकारी माओवादी तथा देजमोका समर्थक जनताको मत लिने अवसरबाट सत्ताधारी दलले बञ्चित गराए । तर निर्वाचनको क्रान्तिकारी उपयोगको नीतिसँगै क्रान्तिकारी माओवादी देजमो मार्फत् आम जनतामा आफ्नो विचार र राजनीति लिएर जान सफल भयो । र, उसले प्रतिक्रियावादी संसदीय राज्यव्यवस्था र प्रतिगामी संविधानको भण्डाफोर गर्न र व्यापक रुपमा संगठनको संजाल विस्तार गर्ने आधार तयार पार्न भने सफल भएको छ । यसलाई अझ व्यापक र घनिभूत रुपमा लैजान जरुरी छ ।
२० वर्षदेखिको जनताको दुःखको मुख्य कारण नै स्थानीय तहको निर्वाचन नहुनु हो जस्तो गरी जनतालाई भ्रममा राखेका संसदवादी दलहरुले अब जनतालाई त्यो भ्रममा राखेर आफ्नो लुटको राजनीतिलाई कायम राख्न सक्ने छैनन् । यो राज्यव्यवस्थाका माथिल्ला निकायहरुमा संस्थागत रुपले मौलाएको भ्रष्टाचार र कमिसनको संजाल अब स्थानीय तहसम्म पैmलिएर जान्छ र जुन पार्टीको जुनसुकै व्यक्ति निर्वा्चित भएपनि उसले त्यसैलाई संस्थागत गर्छ । र, उसको भूमिका केवल ‘विचौलिया’ भएर जानेछ । उनीहरुको जनविरोधी हर्कत विस्तारै बढ्दै जानेछ । र, जनता उनीहरुबाट चाँडै नै आजित हुनेछन् र उनीहरुका विरुद्ध आक्रोसित बन्नेछन् । उनीहरुको यही जनविरोधी हर्कत्को विरुद्ध स्थानीय तहमा समानान्तर सत्ताको भूमिकामा पार्टी र मोर्चाको संरचना विस्तार गर्ने गरी अब क्रान्तिकारी नेता कार्यकर्ताहरुले जनताबीचमा जमेर काम गर्न सक्नु पर्दछ । त्यसका लागि जतिसक्दो संसदीय व्यवस्था र पश्चगामी संविधानका विरुद्ध जनचेतना जागृत गराउन भण्डाफोर अभियानलाई तीव्र रुपमा अगाडि बढाएर लैजानु पर्दछ । र, जनताबीचमा वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्थाको आवश्यतालाई महसुस गराउन सक्नु पर्दछ । यसरी मात्रै क्रान्तिकारीहरुले स्थानीय स्तरमा जनसम्बन्ध सुदृढ पार्न सक्नेछन् र क्रान्तिका लागि आवश्यक जनाधारसहितको सुदृढ इलाकाको विस्तार गर्न सक्नेछन् । क्रान्तिकारी जनता, क्रान्तिकारी संगठनको बलियो जगमा मात्रै क्रान्तिको आगामी कार्यभार सम्पन्न गर्न सकिने छ ।