■ यादव शर्मा
यिनका बारेमा आलोचनात्मक टिप्पणी गर्दा हिजो अदालतको मानहानि गरेको अर्थ लाग्ने डर थियो, त्यसैले लेखिएन । आज हैसियत उत्रिएर गाउँ–कुनाका पँधेरोतिर भेटिने पात्रजस्ती भएकी छिन्, बिनाहैसियतकी मानवआकृतिका बारेमा अब लेख्नुको कुनै अर्थ हुने ठानिएन, त्यसैले नलेख्ने निधो गरेर बसिएको हो । तर, सेवानिवृत्त भइसकेपछि यिनले जे–जस्ता गफ दिँदै हिँडेकी छिन् त्यसले सीधासोझा नेपालीजनमा भ्रम पैmलिने खतरा पैदा भएकोले लेख्न बाध्य भइयो, त्यसैले यहाँ सुशीला 
कार्कीका नाममा केही शब्द खर्च गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा दशक अघिदेखि सुशीला कार्कीले न्यायिक मूल्य, मान्यता, मर्यादा र पारदर्शिताका निम्ति के गरिन् ? एक वर्षभन्दा बढी समय सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भइबस्दा उनीबाट देशले स्मरण गरिरहनुपर्ने के–कस्ता काम भए ? न्यायालयप्रतिको विश्वास र भरोसा बढाउने काम सुशीलाबाट भयो कि न्याय प्रशासन र प्रक्रियाभित्र हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निम्ति यिनले कुनै ठोस कदम चालिन् ? न्यायमा गरिब र निमुखा जनताको पहुँच बढाउने कुनै काम गरिन् कि व्याप्त राजनीतीकरणलाई निरुत्साहित गर्ने ठोस केही कदम चालिन् ? यस्ता कुनै पनि प्रश्नको सकारात्मक जवाफ सुशीलाको कार्यकाल बनेन । बरु उनको कार्यकालमा न्यायिक मूल्य–मान्यता भङ्ग गरिए । कानुन, नियम र नजिरका आधारमा न्याय सम्पादन गर्ने सर्वमान्य परम्पराको अन्त्य गरी सनकका आधारमा निर्णय सुनाउने काम सुशीला कार्कीबाट भयो, भइरह्यो ।
न्यायालयमा अवकाशप्राप्त केही बदनाम व्यक्तिहरूको ‘कालो छाया’ मडारिरह्यो र सुशीला सदैव त्यही ‘कालो छाया’ले ‘कल्याण’ गर्ने ठानेर त्यसको इसारामा नाचिरहिन् । नियम, नजिर र कानुन हेर्नुपर्ने बेलामा ‘कोपुण्डोलतिर हेरेर’ हरेक विषयको निर्णय लिने कार्य उनीबाट हुन्थ्यो भन्ने आमजानकारीको विषय हो । अदालतलाई आईएनजीओकर्मीको आधारक्षेत्र बनाउने, तिनकै इच्छा र इसारामा निर्णय लिने काम पनि सुशीलाले गरिन् । न्यायालयलाई राजनीतीकरण गर्नमा पनि सुशीला कार्कीको ‘योगदान’ ‘अब्बल’ रह्यो । सर्वोच्च अदालतमा त यिनले पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई न्यायाधीश बनाएर घुसाएकै थिइन्, उच्च अदालतका असीजना न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा पनि यिनले पार्टीगत भागबन्डालाई आधार बनाइन् । न्यायिक इतिहासमा यसअघि कहिल्यै नदेखिएको पार्टीकरण यिनकै पालामा देखियो ।
न्यायाधीश बनेका व्यक्ति पनि कतिसम्म पूर्वाग्रही, पक्षपाती र बौलठ्ठी हुन सक्छन् भन्ने अद्वितीय दृष्टान्त यिनले स्थापित गरेकी छिन् । न्यायाधीश नियुक्ति गरिनुअघि व्यक्तिको मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण हुनुपर्ने हो कि भन्ने स्तरको चिन्ता यी सुशीलाकै सोच र कार्यशैलीले पैदा गराएको छ । सर्वोच्च अदालतमा आफूलाई मन नपर्ने न्यायाधीशहरूलाई इजलास नदिने, आफ्ना प्रियहरूलाई मात्र इजलास दिइरहने पूर्वाग्रही परम्पराको थालनी यिनैले गरेकी हुन् । कुन राष्ट्रिय महत्वका मुद्दामा सुशीला कार्कीले कसको इजलास तोक्छिन् र सो मुद्दामा कस्तो निर्णय आउँछ भन्ने जानकारी पहिले नै पाउन सकिन्थ्यो । ‘स्थायी अनशनकर्मी’ गोविन्द केसी, कल्याण श्रेष्ठ, कनकमणि, केही गैरसरकारी संस्था, विवेकशील तथा साझा भनिने समूह, केही मानवअधिकार व्यवसायी र कान्तिपुर दैनिकको नेटवर्क्भित्र रहेर सुशीला कार्कीले गरेको कामको प्रशंसा पनि तिनै नेटवर्क्भित्रकाले मात्र गरिरहेका छन् । ६७ जना न्यायाधीशहरूको सेवाअवधि सम्बन्धमा द्विविधा रहेकोमा ६५ जनालाई जुन ऐन र नियमका आधारमा निर्णय दिइयो, आफूलाई मन नपरेका दुई न्यायाधीशलाई नियम–कानुनविपरीत पूर्वाग्रही निर्णय दिने काम पनि सुशीलाले गरिन् । सुशीलाको चरम पूर्वाग्रहको सिकार भएका न्यायाधीश सुरेन्द्रवीरसिंह बस्न्यातले गत साता मात्र न्याय पाएका छन् । सहकर्मी न्यायाधीशहरूमा समेत न्यायको अनुभूति दिलाउन नसक्ने–नखोज्ने यी महिला अवकाशपछि जसरी बर्बराउँदै हिँडेकी छिन् यसले पनि यिनको असन्तुलित मानसिकताको उद्घाटन गरेको छ । त्यस्तै न्यायाधीशहरूको आचारसंहिताविपरीत पनि सुशीलाले अनेकौँ कर्म गरेकी छिन् । प्रधानन्यायाधीश पदमा रहँदै अमेरिकामा यौन सिनेमाकी नायिकासँग तस्बिर खिचाएर यिनले आचारसंहिता तोड्नेबाहेक अरू के–के गरेकी हुन् अनुसन्धानको विषय हुन सक्छ ।
सुशीला कार्की पैसा खाँदैनथिन्, पहिले पनि खाँदिनथिन् र सायद अहिले पनि खाँदिनन् । तर, बजारमा उनका नातेदार, अति निकटतम् व्यक्ति बडो होसियारीपूर्वक ‘मुद्दा’ बोकेर हिँड्ने गरेकोचाहिँ ‘ती सत्जन’ दुर्गा सुवेदीकै इच्छाअनुरूप मात्र होला भनेर पत्याउन कोही तयार छैनन् । माओवादी प्रस्तावमा न्यायाधीश बनेकी उनी अवकाशपछि माओवादीकै नेताहरूलाई सत्तोसराप गर्दै हिँडिरहेकी छिन् । यिनमा नैतक साहस थियो भने राजनीतिक समूह (त्यो पनि नियम–कानुनको अवज्ञा गर्ने संस्कार भएका)को सिफारिसमा न्यायाधीश बन्ने प्रस्ताव अस्वीकार गर्न सक्नुपथ्र्यो । पैतृक झगडाका कारण उत्पन्न टकराहटमा आफूलाई प्राप्त राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरी लोकमानसिंह कार्कीसँग बदला लिने कार्य जुन सुशीलाबाट भयो, त्यसले पनि यी महिलाको सोच र कामको स्तर मापन गर्न सकिन्छ । आईएनजीओ व्यवसायीहरू आफ्ना गतिविधिमाथि निगरानी बढाएकोमा लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारबाट विस्थापित गराउन चाहन्थे भने एमाले, काङ्गे्रस र माओवादीका नेताहरूचाहिँ आफूहरूलाई अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा ल्याएका कारण लोकमानसिंहलाई अख्तियार प्रमुखबाट हटाएर ‘सुरक्षित’ हुन चाहन्थे । स्वदेशी तथा विदेशी शक्तिकेन्द्रको आडमा सुशीला कार्कीले लोकमानसँगको पुरानो रिसइवी साध्ने मौका पाएकी थिइन् । यसरी भ्रष्टाचारी प्रमाणित हुँदै गरेका मानिसको इच्छा पूरा गरी कसैसँग बदलाको भावना राखेर गरिएको कामलाई नै उनको ‘महान् कर्म’को संज्ञा दिइएको छ । वास्तवमा सुशीलाले लोकमानलाई हटाएर भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट कर्मचारी, भ्रष्ट आईएनजीओ तथा एनजीओ व्यवसायी र मानवअधिकार व्यवसायीबाहेक कसैको सेवा गरेकी हुन् भने एउटा दैनिक पत्रिकाको मालिकको मात्र हो । जुन सञ्चारमाध्यम यतिबेला सुशीलालाई महान् प्रमाणित गर्न सम्पूर्ण रूपले लागेको छ ।
वर्ष दिनका बीचमा सुशीला कार्कीले भङ्ग गरेको न्यायिक मूल्य, मान्यता र मर्यादाको पुनस्र्थापना नयाँ प्रधानन्यायाधीशका निम्ति एउटा गम्भीर चुनौतीको विषय बनेको छ । कार्कीले अस्तव्यस्त बनाएको न्यायिक क्षेत्रलाई मर्या्दित, विश्वसनीय र न्यायिक बनाउन नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशले हिम्मत गर्नुभएन या न्यायिक निकायमा सुशीला कार्कीसमेतले गरेको फोहोर सफा गर्न विशेष तत्परता लिनुभएन भने नेपालको न्यायिक निकाय र न्यायिक प्रणालीप्रतिको भरोसा विसर्जन हुने खतरा कायम रहनेछ ।
