- १२ वटा करदातालाई शतप्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० छुट दिइएको छ । सिद्धान्ततस् कर प्रशासनले व्यवसायीलाई निर्धारण गरेको भ्याट रकम उपभोक्ताबाट उठाइएको हो । वस्तु तथा सेवा प्रयोग गरेबापत लाग्ने भ्याट रकम छुट दिनु भनेको उपभोक्ताबाट संकलित कर व्यवसायीको पोल्टामा हालिदिनु हो ।
करदाता विशेषलाई फाइदा पुुग्नेगरी छुट दिएका यी केही रोचक उदाहरण मात्रै हुन् । २०७१ सालमा मन्त्रिपरिषदद्वारा गठित तीन सदस्यीय कर फछ्र्योट आयोगले ३० अर्ब ५२ करोड ५७ लाख ७८ हजार ९ सय ३७ रुपैयाँ कर बक्यौतामध्ये ९ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख १५ हजार ६ सय ४० रुपैयाँमात्रै उठाउने निर्णय गर्यो । २०७२ मंसिरमा आयोगले बुुझाएको प्रतिवेदन अनुसार बाँकी २० अर्ब ९७ करोड ९६ लाख ६३ हजार २ सय ९७ रुपैयाँ छुट दिएको छ ।
राज्यको ढुुकुुटीमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको ९ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख १५ हजार ६ सय ४० रुपैयाँमध्ये पनि सरकारी संस्थानहरूबाट बढी असुल गरिएको छ । असुल गरिएको रकममध्ये सार्वजनिक संस्थानहरूबाट उठाइएको करको हिस्सा करिब ५७ प्रतिशत छ । अर्थात सरकारी संस्थानहरूबाट ११ अर्ब ८५ करोड ६६ लाख रुपैयाँमध्ये ५ अर्ब ४४ करोड ३६ लाख रुपैयाँ उठाउने निर्णय आयोगले गरेको छ । निजी प्रतिष्ठान तथा कम्पनीले तिर्नुपर्ने १८ अर्ब ६६ करोड ८० लाखमध्ये ४ अर्ब १० करोड २४ लाख २२ हजार रुपैयाँ लिएर बाँकी मिनाहा गरिएको तथ्यांकले देखाउँछ । जुन रकम उठाउनुपर्ने मध्येको करिब २२ प्रतिशतमात्रै हुन आउँछ । सरकारी संस्थानहरूलाई सकेसम्म निचोरेर बढी कर असुल गर्ने र निजीलाई हदैसम्मको छुट दिने नीति आयोगले लिएको देखिन्छ ।
आयोगमा परेका निवेदन र छुटशीर्षक रुपैयाँ
तिर्नुपर्ने कर ३० अर्ब ५२ करोड
असुल कर ९ अर्ब ५४ करोड
मिनाहा कर २० अर्ब ९७ करोड
‘उद्योगीरव्यवसायीका लागि निर्धारित कर तिर्नै नसक्ने अवस्था भए आधार र औचित्य हेरेर न्याय दिन सकिन्छ,’ विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की भन्छन्, ‘अहिले त मनोमानी रूपमा राज्यकोष नै रित्याउनेगरी छुट दिइयो । यस्तो निर्णय गर्नै मिल्दैन ।’ कर फछ्र्योट आयोग ऐन– २०३३ अनुसार सरकारले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लुमध्वज महतको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगका सदस्यहरूमा अर्का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उमेशप्रसाद ढकाल र आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक (हाल निलम्बित) चूडामणि शर्मा सदस्य थिए । तीमध्ये शर्मालाई जेठ १९ गते अनियमित ढंगले कर फछ्र्योट गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरी छानबिन गरिरहेको छ । अध्यक्ष महत र सदस्य ढकाल दिइएको समयमा अख्तियारमा हाजिर नभएपछि उनीहरूका नाममा वारेन्ट जारी गरिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार, वर्षौंदेखि कर नबुझाई बसेकामध्ये १ हजार ७ सय २६ करदाताले कर छुटका लागि आयोगमा निवेदन दिएका थिए । तीमध्ये १ हजार ६९ करदाताबारे आयोगले निर्णय गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुुझाएको छ । राजस्व प्रशासन उच्च स्रोतबाट प्राप्त २ सय ८८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा उल्लेखित कम्पनीहरूमध्ये बढी कर बक्यौता रहेका २ सयभन्दा बढी निवेदनबारे तथ्यांक विश्लेषण गर्दा शंकास्पद रूपमा मिलेमतो गरी कर छुट दिएको देखिन्छ ।
आयोगलाई २०७१ असार मसान्तसम्म आयकर ऐनका साथै विवादास्पद रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ऐन र अन्तस्शुल्क ऐनअनुसार निर्धारण भएका करहरूबारे हेर्ने अधिकार दिइएको थियो । मदिरा ऐन तथा भन्सार ऐनअनुसार कर निर्धारण भई बक्यौता भएको रकम र शिक्षा सेवाशुल्क तथा स्वास्थ्यसेवा कर कार्यान्वयनका क्रममा बक्यौता भएको रकमसमेत हेर्ने जिम्मेवारी तोकिदिएको २०७१ माघ २२ को मन्त्रिपरिषदको निर्णय पुस्तिकामा उल्लेख छ । ‘तर नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा कर छलेको पुष्टि भई कर निर्धारण भएको विषय आयोगको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत परेको छैन,’ मन्त्रिपरिषद निर्णयमा भनिएको छ, ‘आयोगले करदातासंँग आपसी नेगोसिएसन वा कुराकानीद्वारा कर निर्धारण तथा कर बक्यौता फरफारकका लागि सम्झौता गर्न सक्नेछ ।’
प्रतिवेदनमा उल्लेखित तथ्यांक अनुसार फछ्र्योट भएका निवेदनहरूमध्ये १ सय ४७ वटा प्रशासकीय पुनरावलोकनमा विचाराधीन मुद्दा हुन् । राजस्व न्यायाधीकरणमा विचाराधीन निवेदनको संख्या १ सय २८ छ । अदालतमा विचाराधीन र राजस्व शीर्षक परिवर्तन सम्बन्धी विषयका निवेदन ४४ वटा छन् । सबैभन्दा बढी निवेदन बक्यौता शीर्षक अन्तर्गतका करदाताको छ । यसको अर्थ फछ्र्योट भएका १ हजार ६९ मध्ये ६ सय ९० करदाता समयमा कर नतिरी अटेर गरेर बस्ने हुन् ।
कर निर्धारण भएपछि करदाताको दायित्व कर दाखिला गर्नु हो । कर निर्धारणमा अन्याय भएको महसुस गरे करसम्बन्धी तीन तहको न्यायिक निकायमा जानुपर्छ । सुनुवाइ गर्ने निकायमा सबैभन्दा पहिले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक समक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जाने हो । पुनरावलोकनले पनि करदातालाई चित्त बुझाउन नसके पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश नेतृत्वको राजस्व न्यायाधीकरणमा जाने हो । न्यायाधीकरणले पनि करदाताको पक्षमा निर्णय नगरिदिए न्याय माग्न जाने अर्को निकाय सर्वोच्च अदालत हो । यो प्रक्रिया अवज्ञा गरी बसेका करिब ६५ प्रतिशत करदातालाई आयोगले भारी रकम छुट दिएको छ । दायित्वका हिसाबले हेर्दा यसरी अटेर गर्ने करदाताले तिर्नुपर्ने रकम ९ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ अर्थात ३१ दसमलब ८६ प्रतिशत हुन आउँछ ।
१० करोड रुपैयाँभन्दा बढी छुट पाउने करदाताको संख्या २६ छ । तीनवटा कम्पनीले त एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छुट पाएका छन् । रकमका आधारमा सबैभन्दा बढी ३ अर्ब ३९ करोड १६ लाख त्रिवेणी डिष्ट्रिलरीले छुट पाएको छ । यसपछि कृषि विकास बैंकले १ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ र राष्ट्रिय बिमा संस्थानले १ अर्ब ७० करोड २० लाख रुपैयाँ छुट पाएका छन् ।
प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा बढी छुट पाउनेमा सौरभ फोटो इन्टरनेसनल, विजार्ड इन्डस्ट्री, ओरेन्ट होटल, भाजुरत्न इन्जिनियरिङ एन्ड सेल्स र जेटइ कम्पनी हुन् । आयोग समक्ष कर फछ्र्योट गर्न माग गरिएको रकममध्ये यी कम्पनीलाई ९९ प्रतिशतनै छुट दिने निर्णय आयोगले गरेको छ । बाँकी कम्पनीहरूलाई पनि यस्तै प्रवृत्तिमा छुट दिइएको छ । बक्यौताको ९० प्रतिशतभन्दा बढी रकममा उन्मुक्ति पाउने करदाताको संख्या ६८ छ । त्यस्तै ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम छुट पाउनेमा १ सय ६६ वटा करदाता रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
अझ उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा प्रयोग गरेबापत राज्यकोषमा दाखिला गर्नैपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हद नाघेर छुट दिइएको उदाहरण छ । ठूला १ सय २५ कम्पनीलाई मात्रै ३ अर्ब ९३ करोड ५३ लाख १३ हजार रुपैयाँ भ्याट छुट दिने निर्णय आयोगले गरेको छ । ‘मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्नु राजस्व चुहावटका दृष्टिकोणले महाअपराध हो,’ पूर्व उपमहालेखा परीक्षक सुकदेव खत्रीले भने, ‘मैले एक हजार रुपैयाँको सामान किन्दा कानुन अनुसार १ सय ३० रुपैयाँ राज्यकोषमा भ्याटबापत व्यापारीलाई बुझाउनुपर्छ । यो रकम व्यापारीले राख्ने नभई संकलकका रूपमा उपभोक्ताबाट राज्यकोषमा दाखिला गर्ने हो ।’
९० प्रतिशतभन्दा बढी कर छुट पाउने कम्पनी ५० वटा छन् । अर्थात १० प्रतिशत रकममात्रै राज्य ढुकुटीमा जम्मा गरि बाँकी रकम भ्याट मिनाहा दिइएको छ । भ्याटको तथ्यांकलाई हेर्दा एक करोडभन्दा बढी छुट पाउने करदाता ५८ वटा छन् । १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्याट छुट पाउनेमा ९ करदाता छन् । पहिलो त्रिवेणी डिष्ट्रिलरी हो भने अन्यमा माउन्ट एभरेष्ट बु्रअरी, एनसेल, नेपाल टेलिकम, फूलबारी होटल, गोरखा बु्रअरी, स्पेस टाइम, हर्बो इन्टरनेसनल र युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड ९युटीएल० छन् ।
हर्बो इन्टरनेसनल त अवैध रूपमा नेटवर्किङ व्यवसाय गरेको अभियोगमा कारबाही परेको कम्पनी हो । यो कम्पनीले अन्य करहरूसमेत गरेर १५ करोड २८ लाख ८० हजार रुपैयाँ कर बुुझाउनुपर्नेमा १३ करोड ७८ लाख ८० हजार रुपैयाँ छुट पाएको छ । यसमध्ये १२ करोड ९ लाख १४ हजार रुपैयाँ भ्याट रकम छुट पाएको हो । ‘विवादित आयोगले शुद्ध कर निर्धारण सम्बन्धीमात्रै काम गरेको छ कि सरकारी राजस्व मार्ने बदनियतले काम गरेको छ भन्ने प्रश्न अहिले खडा भएको छ,’ विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्की भन्छन्, ‘जथाभावी, मनगढन्ते रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत कर मिनाहा गरिएको छ । यो अपराधमा संलग्न पदाधिकारीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन ।’
करदाताले राज्यकोषमा दाखिला गरिसकेको रकमसमेत फिर्ता दिने अत्यन्त विवादास्पद निर्णय आयोगले गरेको देखिएको छ । कतिपय अवस्थामा निवेदनमा माग गरिएको रकमको तुलनामा फछ्र्योटको रकम ठूलो छ । केहीमा भने अन्त्यन्त कम राजस्वमात्रै उठाउने निर्णय गर्दा राज्यकोषमा दाखिला भएको रकमसमेत फिर्ता गर्नुपर्ने भएको देखिन्छ । प्रतिवेदनमा उल्लेखित तथ्यांक विश्लेषण गर्दा झन्डै आधा दर्जन करदाताहरूको निवेदनको तुलनामा बढी रकम फछ्र्योट भएको पाइयो । ‘कुन–कुनको भनेर भन्न सक्दिन, तर केही कम्पनीको साँवा रकम पनि छुट दिएको छ,’ महालेखा परीक्षक कार्यालयका एकजना अधिकारीले भने ।
करदाताले यसरी छुट पाएका कारणले राज्यकोषमा दाखिला भइसकेको ७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ फिर्ता गएको छ । उदाहरणका लागि टि स्टेट नामको कम्पनीलाई लिन सकिन्छ । ७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने टि स्टेट कम्पनीसँंग आयोगले २६ लाख रुपैयाँमात्रै निर्णय गर्यो । त्यसपछि उसले राज्यकोषमा दाखिला गरिसकेको २ करोड ६५ लाख रुपैयाँ उल्टै फिर्ता पायो । त्यसैगरी नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंक, एभरेष्ट बैंक, रेवर्न इन्टरनेसनल र रोलिङ लिभर डिष्ट्रिलरीको समेत निवेदनमा माग गरिएको रकमका तुलनामा फछ्र्योट भएको रकम बढी देखिन्छ । किन यस्तो मनपरी गरियो रु यसबारे आयोगमा काम गर्ने एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘कर फछ्र्योट ऐन– २०३३ मा आयोगले गरेको निर्णयबारे अदालतमा समेत मुद्दा नलाग्ने व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै मनपरी गरियो । आयोगले करदातासंँग असुल्ने निर्णय गरिसकेको करसमेत नउठाई सबै मिनाहा दिइएको उदाहरण पनि छ ।’ उनका अनुसार एक कम्पनीको करिब ९९ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेकामा ४ करोड ३० लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको तर त्यो रकमसमेत नउठाई मिनाहा दिइएको देखिन्छ ।
उद्योग टाट पल्टिएर रुग्ण बनेको, बन्द भई अब कर उठ्दैन भनेर माया मारेको र प्राकृतिक वा अन्य दुर्घटनाजन्य कारणले समस्यामा परेकालाई राज्यले कर छुट दिने सिद्धान्त भए पनि आयोगले भने मदिरा व्यवसायीलाई ठूलो छुट दिएको पाइएको छ । १० मदिरा कम्पनीलाई ५९ लाखदेखि ३ अर्ब २९ करोडसम्म छुट दिइएको छ । ती कम्पनीले ५ अर्ब २४ करोड ४६ लाख ३ हजार १ सय ८४ रुपैयाँ कर तिर्नुपर्नेमा आयोगले ५ अर्ब २० करोड २५ लाख ५२ हजार १ सय ८१ रुपैयाँ छुट दिने निर्णय गरेको देखिन्छ । यसमध्ये ७ कम्पनीहरूलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समेत १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ छुट दिइएको छ ।
सरकारले भने मदिरालाई विलासिताको सामग्रीको रूपमा लिई हरेक वर्ष अन्तस्शुल्क बढाउँदै गइरहेको छ । यसको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न अन्तस्शुल्क तथा आयातमा भन्सार महसुल वृद्धि गर्ने गरे पनि आयोगले भने मदिरा कम्पनीहरूलाई प्राथमिकताका साथ प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ ।
आयोगले पहिलोपटक सार्वजनिक सूचना निकालेर बाँकी रहेको कर फछ्र्योटमा सहभागी हुन आह्वान गरेको थियो । तर १ सय ५३ वटामात्रै निवेदन परे । त्यसपछि आयोगले निवेदन हाल्न म्याद थप गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठायो ।
मन्त्रिपरिषदले ०७१ माघ १० गते ५ महिना अर्थात ०७२ असाढ मसान्तसम्म कायम रहनेगरी आयोग गठन गरेको थियो । यो अवधिमा थोरै निवेदन परेपछि मन्त्रिपरिषदबाटै पुनस् तीन महिनाको समय थप गराइएको हो । म्याद थपका लागि ०७२ वैशाख १२ गते गएको भूकम्प गतिलो बहाना बन्यो । जबकि भूकम्प जानुअघि झन्डै तीन महिना आयोग र करदाता दुवै चुपचाप बसेका थिए । आयोगले काम सुरु नगरेको पनि हैन । फागुन ११ गते आन्तरिक राजस्व विभागमा कार्यालयसमेत स्थापना भयो । तर करदाता र आयोग पदाधिकारी बीचको समझदारी र मिलेमतोमा प्राकृतिक प्रकोपलाई समय थपको बहाना बनाइयो । भूकम्पले गर्दा पर्याप्त निवेदन पेस हुन नसकेको भनेर सरकारले थप तीन महिना (असोज) सम्मका लागि आयोगको समय बढाइदियो । ‘भूकम्प गएपछि काम रोकिए । त्यसले समय थप गरेको हो,’ तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले भने । उनले आयोगको कामकारबाहीबारेको अनुसन्धान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अदालतमा पुगिसकेको भन्दै त्यसबारे टिप्पणी गर्न अस्विकार गरे ।
आयोग गठनको औचित्यबारे प्रश्न गर्दा उनले भने, ‘उठ्न नसकेको, डुब्न लागेको र विवादित रकम उठोस् भनेर असल नियतले आयोग गठन गरेको हो ।’ आयोगले छुट दिएको रकमबारे आफू अनविज्ञ रहेको उनले बताए । ‘करदाताको कागजात कानुनअनुसार सम्बन्धित कार्यालयमा गोप्य हुन्छ । आयोगले प्रतिवेदन पेस गर्दा म अर्थमन्त्री थिइन,’ उनले भने, ‘छुट बारेमा जवाफ उनीहरू (आयोग पदाधिकारी) ले दिने हो । निर्णय गर्नेले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । जवाफ सुन्नु पनि पर्छ ।’
व्यापारीलाई बढी लाभ
विषयगत रूपमा हेर्ने हो भने कर फछ्र्योट आयोगबाट सबैभन्दा बढी लाभ ‘ट्रेडिङ’ कम्पनीहरूले लिएका छन् । तथ्याङ्क विश्लेषण गरिएका कम्पनीमध्ये ४७ वटा व्यापार ९ट्रेडिङ० अन्तर्गतका छन् । ती ट्रेडिङ कम्पनीले सरकारलाई १ अर्ब ८० करोड ५१ लाख ५४ हजार ३ सय ८० रुपैयाँ कर बुुझाउनुपर्ने थियो । तर यो रकमको १६ प्रतिशत अर्थात २८ करोड ७९ लाख ५५ हजार ९ सय ८६ रुपैयाँमात्रै सरकारी ढुकुुटीमा कर दाखिला गरी बाँकी रकम मिनाहा दिने निर्णय आयोगले गरिदिएको छ । मिनाहा दिएको प्रतिशत ८४ हुन आउँछ ।
व्यापारिक कम्पनीले कुनै एक देशको सामान आयात गरी निश्चित प्रतिशत कमिसन राखी उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने गर्छ । यो कुनै उत्पादनमूलक उद्योग हैन । उद्योगमा लगानी गर्दाको जस्तो जोखिम यी कम्पनीहरूले व्यहोर्नु पर्दैन । राज्यले उत्पादनमूलक उद्योगको तुलनामा व्यापारिक कम्पनीहरूलाई करका बारेमा कठोर दृष्टिकोणले हेर्छ । तर आयोगले भने उल्टो रणनीति लिएको देखिन्छ । जस्तो कि उपभोक्ताबाट असुल गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समेत व्यापारिक कम्पनीहरूलाई छुट दिने निर्णय गरेको छ ।
तथ्याङ्क अनुसार व्यापारसंँग सम्बन्धित करदाताहरूबाट ८१ करोड ३७ लाख ४७ हजार ३ सय ६० रुपैयाँ भ्याट असुल गर्नुपर्ने थियो । तर आयोगले ६९ करोड ३८ लाख ८५ हजार ९ सय २५ रुपैयाँ ‘ट्रेडिङ’ कम्पनीलाई नै छुट दियो । जुन उपभोक्तामाथिको अन्याय, सरकारी ढुकुटीको दोहन र सम्बन्धित व्यापारिक कम्पनीलाई फाइदाको विषय हो ।
निवेदन नै नदिएकालाई पनि छुट
आयोगमा निवेदन नै नदिएका केही करदातालाई समेत छुट दिने निर्णय भएको फेला परेको छ । निवेदनको विवरणमा नभएका झन्डै एक दर्जन कम्पनी फछ्र्योटको सूचीमा भेटिन्छन् । एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी छुट पाउने कम्पनी तीनवटा छन् । बाँकी कम्पनीको छुट रकम भने करोडभन्दा सानो आकारको छ । निवेदन विवरणमा नभएको तर फछ्र्योटमा भई सबैभन्दा बढी छुट पाएको कम्पनी लक्ष्मी बैंक हो । यो बैंकले २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ कर तिर्ने सम्झौता गरेको फछ्र्योट विवरणमा उल्लेख छ । त्यस्तै एभ्को इन्टरनेसनल, काठमाडौं मैदा मिल १ करोड ८७ लाख र १ करोड १७ लाख रुपैयाँ सरकारलाई कर तिर्ने र बाँकी रकम मिनाहाको निर्णय भएको छ । निवेदन दिने कतिपयको कर छुट गर्नुपर्ने रकमबारे विवरण नै नभेटिएकाले उनीहरूले कति रकम छुट पाए भन्ने तथ्याङ्क निकाल्न सकिएन ।
आन्तरिक राजस्व विभाग स्रोतले समेत निवेदनबिनै छुट दिएको पुष्टि गरेको छ । ‘अख्तियारको निर्देशनपछि केही फाइल हेर्दा हामीले पनि निवेदन भेट्न सकेनौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘कतै फाइल हराएको होला भन्ने ठानेका थियौं । तर निवेदनविना नै आयोगले अन्तिम समयमा केही कम्पनीबारे निर्णय गरेको रहेछ ।’
प्रतिवेदन: रोचक/घोचक
प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार १० हजार रुपैयाँभन्दा कम कर रकमका लागिसमेत छुट मागको निवेदन आयोगमा परेको देखिन्छ । यस्ता निवेदन मोफसलका जिल्लाबाट बढी छन् । उपत्यका आउनेरजाने, निवेदन दिने लगायत प्रशासनिक प्रक्रियामा पूरा गर्नलाग्ने खर्च बराबर रकमका लागिसमेत मिनाहाको विकल्प रोजेको देखिन्छ । जबकि त्यही रकमले कर बक्यौता तिर्न सकिन्थ्यो । उदाहरणका लागि एस प्याकेजिङको ६ हजार ९ सय रुपैयाँको एउटा निवेदन हो । अर्को वीरबहादुर मल्लले महेन्द्रनगरबाट ५ हजार रुपैयाँ कर छुटका लागि निवेदन दिएका छन् । दिवा निर्माण सेवाले पनि ६ हजार ४ सय ९८ रुपैयाँ छुटका लागि निवेदन दिएको छ । २०३३ सालदेखि कर नतिरी बसेको हिमालयन चिया उद्योगले हाल आएर आयोगमा निवेदन दिनु अर्को रोचक उदाहरण हो । उसले ६५ हजार रुपैयाँ बक्यौता रकम छुटका लागि निवेदन दिएको अभिलेखबाट देखिन्छ ।
आयोगले छुट दिनकै लागि कर प्रशासनको विद्यमान संरचना र कार्यशैलीको आलोचना गरेको छ । यसरी आलोचना गर्नुको उद्देश्य करदातालाई भारी छुट दिने आफ्नो निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ । करदाताहरूलाई असमान व्यवहार गरिएको, सुनुवाइको मौका नदिएको, म्यादसमेत सकिएपछि पनि करदातालाई कडाइ गरिएको लगायत कारण देखाई कर प्रशासनको आलोचना गरिएको छ । ‘बिल भर्पाइ पेस नगरेको भनी करदाताको प्रस्तावमाथि थप कर निर्धारण भएको छ । तर खर्चका प्रमाणहरू आयोगमा पेस हुनआएको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ती प्रमाण संशोधित कर निर्धारणकै अवस्थामा पनि पेस गरेको अभिलेखबाट देखिन्छ ।’
प्रतिवेदन अनुसार भ्याट छुटको वस्तुको कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई पनि भ्याट निर्धारण गरिएकाले यसरी कर छुट दिनुपरेको दाबी आयोगले गरेको छ । यसका अलावा कर निर्धारणमा चित्त नबुझाएर व्यवसायीहरू पुनरावेदनमा गएको अवस्थामा समेत व्याज रकम जोडेर कर बक्यौता देखिएको, भौचर भर्दा कुनै गल्ती नभए पनि फरक शीर्षकमा रकम जम्मा भएको, करदाताको भ्याट अभिलेख अद्यावधिक गर्ने क्रममा त्रुटि भएको लगायतका कारण उल्लेख छन् । पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतले सार्वजनिक रूपमा राज्यकोषमा करिब १० अर्ब संकलन भएको भन्दै आयोगको तारिफ गरेका छन् । तर उनले झन्डै २१ अर्ब रुपैयाँ छुट दिनुको आधार र कारण खुलाउनसकेका छैनन् । आयकर ऐन– २०५८ जारी हुुँदा भुुलवश खारेज हुन नसकेर रहेको ऐनमा टेकेर आयोग गठन गरिएको हो । पूर्व उपमहालेखा परीक्षक खत्रीका अनुसार पछिल्लो आयकर ऐनका सन्दर्भ अनुसार कर फछ्र्योट ऐन– २०३३ को औचित्य समाप्त भइसकेको छ । ‘त्रुटिवश खारेज हुन नसकेकाले मात्रै त्यो ऐन अस्तित्वमा रहेको हो,’ पूर्व उपमहालेखा परीक्षक खत्री भन्छन्, ‘जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गरी औचित्यहीन ऐन खारेज हुनुपर्छ । नभए भोलिका दिनमा समेत यस्तै लुट दोहोरिरहनेछ ।’ खोज पत्रकारीता केन्द्र
कृष्ण आचार्य, कृष्ण ज्ञवाली
