–सन्तोष खडेरी
छिमेकी देश भारतको सर्बोच्च अदालतले ट्रीपल तलाक मुद्दामा एक एतिहासिक फैसला सुनाउँदै एकैपटक तीनतलाक भनी सम्बन्ध बिच्छेद गर्ने मुस्लिम समुदायको परम्परालाई गैरकानुनी करार गरेको छ । यस फैसलाले लामो समय देखि तीनतलाकका कारण पिडित मुस्लिम महिलाहरुलाई ठूलो राहत दिएको छ भने महिला शसक्तिकरणमा समेत उच्च फड्को मारेको छ । सर्बोच्च अदालतको उक्त फैसलालाई एकातिर सत्तारुढ दल भाजपाले स्वागत गरेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलले समेत स्वागत गर्दै कानून बनाएर यसको पालना गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ भने अर्को तिर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड लगायतका मुस्लिम धर्मको वकालत गर्ने संघसंस्थाहरुमा बोर्डले आलोचनात्मक स्वागत गर्दै अन्य धेरैले भारतीय संविधानको धारा २५ को अनुच्छेद क को अनरुप आफ्नो धर्मको स्वतन्त्र अभ्यास र परिपालन गर्न पाउने ब्यबस्था माथी अदालतले हस्तक्षेप गरेको बताएका छन् समग्रमा यस फैसलाले त्यहाँको मुसलमान समुदायका अगुवा मौलाना हरुको कद घटेको छ भने त्यसको समेत प्रभाव घट्ने निश्चित छ ।
भारतीय संविधानमा मुस्लिम धर्मवालम्बीहरुलाई केही इस्लामीक कानूनी प्रावधान अनुसार अधिकार समेत छुट दिएको छ संविधानको धारा २५ को अनुच्छेद ‘क’ र ‘ख’ ले त्यसको दुरुपयोग हुँदै गरेको र आजको २१औं शताब्दीमा समेत मुस्लिम महिलाहरु बस्तु सरह मानिने गरेको गुनासो लामो समय यता चल्दै गरेको थियो जसलाई चुनौती दिन सर्बोच्च पुगेका महिलाहरुको पक्षमा त्यहाँको अदालतले फैसला सुनाएको हो । पछिल्लो समयमा तीनतलाकको दुरुपयोग कुन हद सम्म थियो भन्ने यी केही प्रतिनिधि उदाहरणले प्रष्ट गर्छ जस्तो खाना मीठो नपकाएको निहुँमा, माईत गएको श्रीमतीलाई ध्जबतकबउउरख्ष्दभच जस्ता समाजिक संजाल प्रयोग गरि तलाक गर्ने जस्ता अत्यन्तै हल्का रुपले महिलालाई बस्तु सम्झने गरेको पाईएको थियो अब यो फैसलाले मुस्लिम महिलाले ठूलो राहत र न्यायको अनुभूति गरेका छन् ।
‘‘ भारतीय ईतिहासमा ट्रीपल तलाकको घटना नौलो भने होईन विभिन्न समयमा त्यहाँका उच्च अदालतले यसलाई असंवैधानिक करार गरिसकेका छन् भने सन् १९८४ मा ट्रीपल तलाककै कारण पिडित शाहबानोले पति संग गुजारा भत्ता माग मुद्दामा समेत त्यहाँको सर्बोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश वाई वि चन्द्रचुँडको ३ सदस्यीय बेन्चले समेत शाहबानोको पक्षमा फैसला सुनाउँदै तलाक भएपनी गुजाराभत्ताको हकदावी रहेने र कानून द्वारा यसलाई स्पष्ट पार्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो तर भोटब्यांकको राजनीतिले ग्रसित भारतीय राजनीतिमा प्रतिपक्षी बिनाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले समेत त्यसमा कानून बनाउनुको साटो कानून संशोधन गर्दै सर्बोच्च फैसला लत्याए त्यो संगै ८० को मध्यदशकमा भारतमा धर्म सम्प्रदायको साम्प्रदायिक राजनीतिको बीजारोपण भयो।’’
मण्डल ( कमण्डल , मन्दिर, मस्जिद हुँदै ९० को दशकमा साम्प्रदायिक राजनिती बाबरी मस्जिदको विध्वंस संगै स्थापित नै भयो जसको अवशेष आज समेत कायम छ। शाहबानो मुद्दामा मुस्लिम समुदायलाई रिझाउन कानून संशोधन गरेका राजीव हिन्दु रिझाउन बाबरी मस्जिद अयोध्या राममन्दीरको ताला खोल्न अग्रसर रहे। जसको प्रभाव कस्तो देखियो भने अयोध्यामा पुजाआजा गर्न पाउनु पर्ने माग सहित इलाहवाद अदालतमा दायर मुद्दामा २ दिनमा त्यसको पक्षमा फैसला सुनायो भने सो फैसला समेत प्रशासनले सोही दिन नै ताला खोलेर कार्यान्वयन गर्यो जसकै परिणाम भारत बर्षौंबर्ष सम्म साम्प्रदायिक राजनीतिमा फस्यो भने त्यही मन्दिरको साम्प्रदायिक राजनीति गर्ने भाजपा आज बलियो उपस्थिती सहित सत्ता राजनीतिमा छ भने धर्म्निरपेक्षको मस्जिद राजनीति गर्ने कांग्रेस आज प्रतिपक्षीमा खुम्चिएको छ। कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको नरसिंह राव सरकारले मस्जीदको सुरक्षा गरि बिधंवस हुन बाट जोगाउन नसके पछि मुस्लिम समुदाय कांग्रेसबाट टाढियो भने मन्दिर आन्दोलनले भाजपा हिन्दु भोट सहित बलियो हुँदै गयो।
आफ्नो स्वतन्त्रता दिवसमा एतिहासिक लालकिल्लाबाट सम्बोधन गर्दै ट्रीपल तलाकको बिरोध गर्ने प्रधानमन्त्री मोदीले अब कानून निर्माणमा कस्तो पहलकदमी लेलान त्यो भने हेर्न बाँकी छ तर पनि दलितलाई राष्ट्रपति बनाई दलित पिछडा भोट , दक्षिण भारतीय लाई उपराष्ट्रपति बनाई दक्षिण भारतको भोट सुरक्षित गरेका मोदीका लागि अब मुस्लिम भोट सुरक्षित गर्ने उपाय ट्रीपल तलाक मुद्दा आफ्ना अगाडी छ तर त्यसले महिलालाई राहत दिए पनि पुरुष भने पक्कै आक्रोशित छन् त्यसको परिणाम भने हेर्न बाँकी नै छ तर पनि उक्त फैसला भारत सहित दक्षिण एशियाका मुस्लिम महिलाहरुका लागि लाभदायक नै छ जस्को प्रभाव अन्य राष्ट्रमा समेत ढिलो चांडो पर्नेनै छ।
नेपालको सन्दर्भमा ट्रीपल तलाकको भारतीय भयावह रुप नदेखिए पनि बिबाह गर्ने सन्तान भईसकेपछि सम्बन्ध बिच्छेद गर्ने तर नागरिकता र विवाहदर्ता जस्ता कानूनी मान्यता दिन आनाकानी गर्ने समस्या ब्याप्त छ जसका कारण प्रमाण अभावले नेपाली मुस्लिम महिलाहरुले कानूनी न्याय पाउन सकेका छैनन् जसका कारण उनीहरु अत्यन्तै पिडित छन् जसमा नेपाल सरकारले समेत यथाशीघ्र कदम चालोस र उनीहरुले न्याय राहत पाउन ।
