– डा. तिलक रावल
केपी ओलीजीले नेतृत्व गर्नुभएको बलियो सरकारले १०० दिन सहजै काट्यो । विगतका पालामा झैँ भारत र चीनको भ्रमण गर्दा दुई देशमा राम्रो स्वागत भयो हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूको । पानीजहाजदेखि उत्तर र दक्षिणबाट रेल काठमाडौं आइपुग्ने कुरा पनि भएका छन् । आउँदा दिनले देखाउलान् यी भ्रमणको फल । अहिले बढी चर्चा गरेर समय बर्बाद किन गर्ने ? लगानी र समय–सीमासमेत बारे केही उल्लेख नभएका योजनाबारे सम्बन्धितले ज्यादा गफ गर्न भने सुहाउँदैन ।
६ महिना पुग्न पनि समय बाँकी रहेको सरकारले हालका दिनमा हरेक दिशाबाट दबाब झेल्नु परिरहेको छ । सरकारका केही निर्णय र रवैयाले नै यो स्थिति उत्पन्न गरेको निष्कर्ष धेरैको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले त साधारणतया सरकारको कामको विश्लेषण गरेर आवाज उठाउनुपर्ने नै हुन्छ । त्यसमा वर्तमान सरकारले देउवा सरकारले निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएपछि गरेका सबै नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेर बलेको आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ । सदनदेखि सडकसम्ममा सरकारका कार्यहरूको विरोध भइराखेको छ । नेपाल विद्यार्थी सङ्घ र तरुण दल सडकमा उत्रेको छ । माइतीघर मण्डलाजस्ता स्थानमा विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यमा रोक लगाउने सरकारी निर्णय र डा. गोविन्द केसीका मागलाई लिएर विभिन्न प्रकारका प्रदर्शन भइराखेका छन् ।
यहाँनिर उल्लेख गर्नुपर्ला कि डा. केसीले आफ्नो १५औँ आमरण अनशन जुन ३० देखि जुम्लाबाट शुरु गर्नुभएको हो । उहाँको पहिलो अनशन जुलाई २०१२ मा भएको थियो । चिकित्सा शिक्षामा व्यापक सुधारको माग राखेका डा. केसीले माइतीघर सम्बन्धित सरकारी निर्णयको पनि विरोध गरेका छन् । देउवा सरकारका बेला अध्यादेशका रूपमा प्रस्तुत सम्बधित दस्ताबेज कुनै हेरफेरबिना ऐनका रूपमा आउनुपर्छ भन्ने उहाँको माग छ । केसीको स्वास्थ्यस्थिति नाजुक छ र निज जुम्लाबाट काठमाडौं आए पनि सत्याग्रह जारी राख्नुभएको छ । केसीको समर्थनमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेविसङ्घ र डाक्टर मात्र होइनन् विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको समेत सहभागिता रहेका जुलुस, सभा, समारोह आयोजना भएका छन् । सरकारका अप्रजातान्त्रिक अधिनायकवादी कार्यशैलीको चौतर्फी भत्र्सना भइराखेको छ भने डा. केसीको समर्थनमा चिकित्सकहरूले सेवा प्रदान गर्न छाड्ने कार्यको पनि आलोचना हुँदै छ । डा. केसीसहित अरू बिमारी नरनारीको उपचारको अभावमा मृत्यु नहोस् । हाम्रो प्रार्थना छ ।
ओलीजीले फुर्ती गर्न नछाडे पनि दबाब र तनावमा भने अवश्य हुनुहुन्छ । गंगामाया अधिकारीको ४५ दिनपछि भोकहडताल तोड्ने निर्णयले भने सरकारलाई राहत पुरÞ्याएको हुनुपर्छ । अधिकारीले आफ्नो छोरा कृष्णप्रसादका हत्यारालाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने माग राख्दै भोकहडताल आरम्भ गर्नुभएको थियो । सरकारले २ बुँदे सम्झौता गरेपछि श्रीमती अधिकारीले द्वन्द्वकालमा छोराको हत्या गर्ने हत्याराहरू दण्डित हुने आशामा ससर्त हडताल रोक्नुभएको छ । क्यानडातर्फ उड्न लागेका संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. कुलप्रसाद कोइरालालाई विमानस्थलबाट प्रहरी लगाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गर्ने कार्य पनि साह्रै आलोच्य भयो । यस्ता कार्यले हुकुमी शासन प्रणालीको झझल्को दिन्छ । जनहितमा काम गरेर जनप्रिय भइन्छ । नतिजामुखी कार्यशैली हुनुपरÞ्यो, प्रधानमन्त्रीज्यू ।
धन्य हो उपत्यका, खासगरी काठमाडौंका दयनीय अवस्थामा रहेका सडकहरूले प्रधानमन्त्रीजीको ध्यानाकर्षण गरे । सम्बन्धित मन्त्री र पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीले सडकको अवस्थामा यथाशीघ्र सुधार ल्याउन निर्देशन दिनुभएको छ । स्मरणीय छ, उहाँका अग्रज देउवाजीले पनि सरकारप्रमुख हुनासाथ १५ दिनभित्र सडकको अवस्था सुधार्न निर्देशन दिनुभएको थियो । यी बेलाबेला सुनिने निर्देशनहरूलाई जनताले कसरी लिने गरेका छन्, सम्बन्धित पक्षले सोच्नुपर्ने भएको छ ।
वर्षातले ल्याएको बाढीपहिरोले ठूलो क्षति गरेको छ । मानव क्षतिका साथै बस्ती डुबानमा परेका छन् । सरकारको ध्यान यसतर्फ पनि ठोस किसिमले जानुपर्छ । आकाशबाट मनग्य वर्षा हुँदा धान रोपाइँ भने राम्रो भएको खबर छ । प्रार्थना गरौँ– धान उत्पादनबाट प्राप्त फाइदा जमिन डुबान र अन्य कुराबाट भएका क्षतिभन्दा बढी हुनेछन् र राम्रो धान उत्पादनले बजेटमा राखिएको ८ प्रतिशत वृद्वि हासिल गर्नेतर्फ केही सहयोग पुरÞ्याउन सकोस् ।
आर्थिक वर्ष ०७४र७५ को अन्त्यसम्म अर्थतन्त्रबारे केही सकारात्मक कुरा सुन्नमा आएको छैन । सदा झैँ राजस्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा बढी (रु. १३१.७६ अर्ब ज्यादा) भएको देखिन्छ । असारको अन्त्यतिर भएको व्यापक रकमान्तर र एकै दिनको अर्बौंको भुक्तानीले सहयोग पुगेको हुनुपर्छ । सरकारले गत आवको अन्तिम (असार) महिनामा रु. २०३ अर्ब खर्च गर्यो जसमध्ये रु. ७२.६ अर्ब विकास कार्यको भुक्तानी हो । यो कार्यले राम्रा–नराम्रा कुरा के–कति भए त्यसको विवेचना पछि होला, तर एउटा सकारात्मक प्रभाव तरलतामा परÞ्यो जसको प्रमाण उक्त अवधिमा बैंकहरूको निक्षेपमा भएको वृद्धि (रु. २२७४ अर्बबाट रु. ३३५५ अर्ब) हो । व्यापार घाटा भने काहालीलाग्दो किसिमले बढ्दै छ । उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष ०७४र७५ को नवौँ महिनाको व्यापार घाटा रु. १०३ अर्बले बढेर १०औँ महिनामा रु. ९१९ अर्ब पुग्यो र ११औँ महिनामा रु. १०३३ अर्ब पुगेको छ । अन्तिम महिनाको तथ्याङ्क उपलब्ध हुँदा व्यापारघाटा रकम आर्थिक वर्ष ०७४र७५ को बजेटभन्दा तल नरहन सक्छ, हेर्नु छ ।
नेपालले यो आ.व.मा रु. १ खर्ब ६० अर्बको इन्धन आयात गरेको छ । नयाँ आ.व. ०७५र७६ मा रु. १०३ अर्बको निर्यात् लक्ष्य कसरी पूर्ति हुने हो शङ्का छ । आशा गरौँ, नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो मौद्रिक नीतिमा आशा गरेझैँ तरलतामा अझ सुधार ल्याई ब्याजदरमा कमी गर्न सफल हुनेछ । मुद्रास्फीति दरलाई ६.५ प्रतिशतमा कायम गर्दै यसो गर्न सके सरकारलाई केही सहयोग पुग्नेछ ।
निश्चय पनि ओलीजीका लागि बोलीभन्दा काम गरेर देखाउने बेला हो यो । रातारात समृद्धि जनताले खोजेका छैनन्, तर धुलो हिलोको समस्याबाट राहत पाउन जनताले वर्षौं कुर्नुपर्ने हो र ? सकारात्मक दिशाततर्फ देश–अर्थतन्त्र जाँदै छ भन्ने अनुभूति जनताले गर्नुपरÞ्यो । यसो भएमा नेताका कुरा आदरपूर्वक जनताले सुन्छन् र मनन गरिन्छन् । यही सन्दर्भमा हाल अति चर्चामा रहनुभएका अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको क्रियाकलापबारे केही टिप्पणी गरौँ ।
राष्ट्रपति हुनासाथ ट्रम्पले अमेरिकाका व्यापार साझेदारमाथि प्रहार गर्न थाले जसअन्तर्गत धेरै मित्रराष्ट्रहरू (ईयू, क्यानडा, जापान आदि) परे भने मित्रशक्ति नठानिने चीन उनको उग्र कोपभाजनमा परÞ्यो । चीनसँग अमेरिकाको करिब ३७५ अर्ब डलरको वार्षिक व्यापारघाटा छ । पेरिस हावापानीसम्बन्धी सम्झौता, इरान आणविक सम्झौता र केही व्यापार सम्झौताबाट आफ्नो मुलुकलाई अलग्याए ट्रम्पले आफ्ना मित्रहरूलाई पनि रुष्ट बनाएका छन् । कतिले त रुष्ट ईयू (विश्वको दोस्रो ठूलो बजार) अमेरिकाबाट अलग्गिएर चीन नजिक पुग्ने तरखर गरेको अनुमान गरेका छन् भने क्यानडा, मेक्सिकोजस्ता राष्ट्रहरू पनि व्यापारसम्बन्धी ट्रम्पका नीतिबाट खुसी छैनन् । अमेरिकी राष्ट्रपतिको संरक्षणवादी नीतिको विरोधस्वरूप ईयू र जापानबीच स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता भएको छ । विश्व गार्हस्थ उत्पादनको एकतिहाइ हिस्सा ओगटेको र करिब ६० करोड जनसङ्ख्या समेटेको यो सम्झौताको महत्वबारे धेरै वर्णन गर्नु नपर्ला । यसका असर के–कस्ता हुने हुन् सम्बन्धित पक्षले ध्यान दिएकै होला । चीनसँग त अमेरिकाको व्यापारयुद्ध नै आरम्भ भइसकेको छ । प्रशस्त चिनियाँ उत्पादनमा २५ प्रतिशत शुल्क लाग्ने भएको छ भने चीन पनि ‘मुहतोड’ जवाफ दिँदै छ । यी दुई राष्ट्रका क्रियाकलापले विश्वव्यापारमा सङ्कुचन आउँदा संसारभर मन्दी छाउन सक्छ ।
यति मात्र होइन, हालै युरोपमा रहँदा ट्रम्पले उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन (ल्ब्त्इ) का सदस्य राष्ट्रहरूलाई सङ्गठनलाई सक्रिय राख्न वित्तीय योगदान बढाउनुपर्ने भन्दै अमेरिकी सहयोग–योगदानमा मात्र भर नपर्न सल्लाह दिए । हेलसिङ्कीमा रुसका राष्ट्रपति पुटिनसँग भेटी गत अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा रुसले हस्तक्षेप नगरेको कुरा सार्वजनिक रूपमै व्यक्त गर्नाले आफ्नै पार्टीका महत्वपूर्ण व्यक्तिहरूलाई समेत दुःखी बनाएका छन् । क्यानडाको क्युवेकमा जुन महिनामा सम्पन्न न्(ठ राष्ट्रको बैठकमा अन्य सहभागीसँग शुरु भएको झगडा मध्यजुलाईमा युरोप भ्रमणमा रहँदा अझ चर्केको देखिन्छ । जर्मन चान्सलर मार्केललाई ट्रम्प खुलेआम निन्दा गर्छन् भने बेलायतकी प्रधानमन्त्री मेसँग पनि सम्बन्ध स्थिर छैन ।
ट्रम्प बहुपक्षीय सम्झौता सङ्गठनभन्दा द्विपक्षीय तौरतरिकामा बढी विश्वास गर्ने देखिन्छन् । ईयूबाट बेलायत मात्र होइन अरू राष्ट्र पनि बाहिरिनुपर्छ भन्ने विचार यिनको छ । विपक्षी सैनिक सङ्गठन, वार्सा प्याकट, (सोभियत युनियनताकाको) अस्तित्वहीन भइसकेको र हालको रुस आफ्ना लागि खतरा हुन नसक्ने बुझेका ट्रम्पले यत्रो खर्च नेटोको लागि अमेरिकाले किन गर्ने भनी ठानेका हुन सक्छन् । अमेरिकाभन्दा कम खर्च अरू सदस्य राष्ट्रले किन गर्ने भन्ने विचार उनको हुन सक्छ । यसरी अन्य राष्ट्रहरूसँग विमति बढ्दै जाँदा अमेरिकाले लामो समयदेखि निर्वाह गर्दै आएको ‘विश्व नेता’को भूमिका भने जोखिममा पर्न सक्छ ।
जे–जति आलोचना खेप्नुपरे पनि राष्ट्रपति ट्रम्प आफ्ना चुनावी वाचा (पहिला अमेरिका र अमेरिकी) लाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गरिराखेका देखिन्छन् । मित्र र शत्रु दुवैसँग अमेरिकाको हितमा सहुलियत लिन प्रयत्नरत देखिन्छन् । अमेरिकी अर्थतन्त्र पनि हालको समयमा रामो गर्दै छ । बेरोजगारी ५० वर्षमा सबभन्दा न्यून स्थितिमा छ भने आर्थिक वृद्घिदर पनि पहिलेको भन्दा धेरै माथि छ । यी आन्तरिक उपलब्धिहरूले ट्रम्पलाई थप ऊर्जा र उत्साह प्रदान गरिराखेका छन् । उनको क्रियाकलापबारे देशभित्र र बाहिर पनि नकारात्मक टिप्पणी भने भइराखेकै छन् ।
ओलीजीले देशलाई समृद्धि दिलाउन सक्नुभयो भने उहाँ पूजनीय हुन सक्नुहुन्छ । समृद्धि छिटै प्राप्त हुने कुरा होइन, यो सबैले बुझेका छन्, तर दुःखलाग्दो कुरा के भने हालसम्म केही लक्षण पनि देखिएनन् । जनताले केही राहत पाएका छैनन्, पाएका केही छन् भने त्यो हो भाषण, जसले भोकाको पेट भरिँदैन । उखान टुक्के नेताको रूपमा मात्र जनताले तपाईंलाई चिन्नु नपरोस् । अहिलेलाई यही कामना गरौँ ।
