– पदमसुन्दर लिम्बु
परिचय – ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (बिगेसो) बेलायत र नेपालमा पूर्ण रुपमा दर्ता भई आम गोर्खा जनसमुदायको हक, हित र अधिकारका लागि खडा गरिएको सामाजिक संस्था हो । यो संगठनले चरणबद्ध आन्दोलनहरु गर्दै आएको छ । यतिबेला (बिगेसो) भूतपूर्व गोर्खा र गोर्खा सैनिक परिवारका हक, अधिकारका निम्ति बेलायतमा र नेपालमा कानुनी लडाइँ र अन्य मुलुकहरुमा समेत संघर्षका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । औचित्यहीन, असमान र विभेदकारी गोर्खा भर्ती सन्धिअनुरुप आज पनि गोर्खा भर्ती र गोर्खासँग सम्बन्धित अन्य गतिविधिहरु अघि बढाइरहेका छन् । यो गोर्खा जनसमुदायका निम्ति मन्दविषको रुपमा रहेको छ र नेपाल राष्ट्र र राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि झनै प्रत्युत्पादक र खतरा हुनेछ भन्ने सच्चाइलाई यस संगठनले गहिरोसँग आत्मसात गरेको छ ।
गोर्खा आन्दोलनमा वैकल्पिक मात्रै होइन कि कानुनी मान्यता प्राप्त प्रमुख गोर्खा शक्तिको रुपमा यो संगठन उदाइरहेको कुरा यस संगठनले गोर्खाहरुका हकहितका विषयमा गरेका अनेकन कार्यक्रम र गतिविधिले सुस्पष्ट हुन्छ । २०२ वर्षको इतिहास गोर्खाहरुका निम्ति बलिदानीको इतिहासमा खुम्चिएको इतिहास हो, यो इतिहासलाई वीरता, बहादुरी र गौरवमय इतिहास त्यतिबेला मान्न सकिन्छ, जतिबेला गोर्खाले न्याय पाउने छन् । त्यो वीरता, बलिदानी, बहादुरी गौरवमय इतिहाससहित समानता र न्यायको खातिर डटिरहने, लडिरहने, राष्ट्र र राष्ट्रिय स्वाधीनताको चिन्तन मनन गर्ने, आम गोर्खा जनसमुदाय र अझ भनौ नेपाली ढुकढुकी लिएर बाँच्न चाहने र अन्तिम श्वाससम्म नेपाली भएर ज्यान उत्सर्ग गर्न चाहने नेपालीहरुको साझा संगठन हो, ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (बिगोसो) ।
आन्दोलनको पृष्ठभूमि
इतिहासमा नेपालीहरुले विश्व साम्राज्यवादविरुद्ध भयानक युद्ध लडेको कुरा विभिन्न लेख रचना, पुस्तक, पत्रपत्रिकाहरु, इतिहासका जुनसुकै ग्रन्थ र प्रत्यक्ष युद्धमा होमिएका योद्धा लगायतका अनेकन तथ्यहरुबाट थाह पाउन सकिन्छ । कुनै समय बेलायत÷अंग्रेजविरुद्ध र प्रथम, द्वितीय विश्वयुद्धपछि धेरै मुलुकहरुमा गोर्खाहरुले बेलायतको तर्पmबाट युद्ध लडेको तथ्य पाइन्छ । उक्त समयमा कतिको मृत्यु भयो, कति घाइते र अपाङ्ग भए, कति बेपत्ता भए, कति युद्धबन्दी भए, कति हराए, परिवारमा कति क्षति पुग्यो, यसको सत्यतथ्य र यकिन विवरण हालसम्म, कुनै पनि निकायबाट उपलब्ध हुन नसक्नु र क्षतिपूर्ति पाउन नसक्नु गोर्खाहरुका निम्ति विडम्बनाको कुरा हो ।
भारत र बेलायतको तत्कालीन साम्राज्यवादी सरकारले दुई पक्षीय सन्धि, ७ नोभेम्बर सन् १९४७ मा भारतीय र गोर्खा सैनिक भागबण्डासम्बन्धी सम्झौता गर्नु र ९ नोभेम्बर सन् १९४७ मा नेपाल–भारत र बेलायत सरकारबीच अर्काे त्रिपक्षीय सन्धि गरी, उक्त ७ नोभेम्बर सन् १९४७ को बेलायत र भारतबीच भएको दुई पक्षीय सन्धिलाई गोर्खा भर्तीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सन्धिको अभिन्न अंग मानिने कुरा र तत्कालीन नेपालका जहानियाँ राणा शासकका प्रतिनिधि पद्म शमशेरले ७ नोभेम्बर सन् १९४७ मा दुई देशले गरेको सम्झौताको प्रतिवाद गर्नुको साटो, प्रतिष्ठा विपरीत र भाडाका सिपाहीको रुपमा प्रयोग नगरे ठीकै छ भन्ने खालको निरीह प्रतिक्रिया र सहमति दिएको देखिन्छ ।
गोर्खाहरुले के पाएभन्दा पनि के के गुमाए यो छलफल, समीक्षा र संश्लेषणको विषय बनेको छ । नेपाली युवाहरुलाई बेलायत, भारत र सिंगापुर पुलिसमा भर्ती गरे सँगसँगै विभेद र असमानताका श्रृंखलाहरु सुरु हुन थाल्दछन् । १०२ वर्षको ब्रिटिश गोर्खाहरुको इतिहासमा औपचारिक आन्दोलनले २५ वर्ष पार गरिसकेको छ । ब्रिटिश गोर्खाहरुको आन्दोलनको इतिहासमा, विभेद र असमानता विरुद्धको औपचारिक आन्दोलनले थुप्रै आरोहअवरोह पार गरिसकेको तथ्य फेला पार्न सकिन्छ । आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने सिलसिलामा नेपाल र बेलायतमा कैयौं आन्दोलन भए ती आन्दोलन सडकदेखि सदनसम्म पनि पुगे । तर आन्दोलनले पूर्णता पाउन सकेन । आंशिक उपलब्धिको नाममा आवसीय भिसा र सन् १९९७ लाई सीमारेखा बनाई गोर्खा–गोर्खामा विभेदको विजारोपण गर्दै कतिपय तथाकथित गोर्खा संगठनले आन्दोलनलाई बिसर्जन गर्ने काम गरेका छन् ।
देशको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनतामाथि हस्तक्षेप गर्दै, २१ औं शताब्दीमा पनि कुनै न कुनै रुपमा गोर्खाहरुलाई दास बनाउनु र भाडाका सिपाहीको रुपमा प्रयोग गर्दै तेस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार गर्नु, तलब, पेन्सन, सेवा–सुविधामा विभेद गर्नु, खासखास युद्धको समाप्तिपछि सेवाबाट बीचमै निकाली रित्तो हात घर फर्काउनु, नेपालले आफ्ना अवकाश प्राप्त ब्रिटिश गोर्खालाई बेलायतमा बसोबास गरेको भन्दै नागरिकताबाट बञ्चित गरी राज्यविहीनताको स्थिति सृजना गरिनु र नेपाली ढुकढुी लिएर बाँच्न र नेपाली भएर मर्न पाउने अधिकारबाट बञ्छित गरिनु वा गैरआवासीय नागरिकको कोटीमा राखिनु, अनुशासनको हौवादिंदै हवाइकाण्ड, ब्रुनाइकाण्ड जस्ता घटना घटाई गोर्खालाई रित्तो हात नेपाल फर्काइनु, गोर्खाहरुको जतिसुकै क्षमता भए पनि मेजर भन्दा माथिको पदमा जान नदिनु, वीर गोर्खाली भनेर दिएका भीसी तक्मा जालसाज र झुक्याउनमा पारी बेलायत फर्काइनु, आतंकवादको हौवा दिंदै नेपालका असल छिमेकीहरुका विरुद्ध युद्धको अग्रभागमा गोर्खालाई प्रयोग गरिनु जस्तै ः इराक, मलेसिया, कार्गिल, फकल्याण्ड, अफगानिस्तानजस्ता धेरै मुलुकहरुमा लगायत अन्य विविध नाममा असमानता र विभेद गरिने कुराले सच्चा नेपाली मन मुटुमा गहिरो चोट पर्नु र आक्रोशित हुने कुरा स्वाभाविक हो ।
त्यसैले बेलायत र नेपालमा थुप्रै आन्दोलनका श्रृंखलाहरु पार भए, तर गोर्खाले न्याय पाउने स्थिति बनेन । बरु औचित्यहीन, असमान र विभेदकारी गोर्खा भर्ती सन्धि आज पनि अघि बढिरहेको छ । पछिल्लो समय बिटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (बिगेसो)ले चरणबद्ध आन्दोलनहरु गर्दै आइरहेको छ ।
हाल चलिरहेको आन्दोलन
९ नोभेम्बर १९४७ मा भएको गोर्खा भर्तीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौता नै सबै कुराको बाधक हो भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, अन्तर्रा्ष्ट्रिय कानुन, विभिन्न सन्धि र महासन्धि, सम्झौताहरु, नेपालको संविधानअनुसार र गोर्खा भर्तीसम्बन्धी सन् १९५३ मा नेपाल र बेलायत सरकारबीच भएको नेपालमा भर्तीकेन्द्र खोल्ने सम्झौताको सन् १९६८ देखि नवीकरणसमेत भएको तथ्य फेला नपरेको हुँदा, मृत, औचित्यहीन, असमान र विभेदपूर्ण सन्धिको पालना गरिराख्नु उचित नभएको, परिस्थितिमा मौलिक परिवर्तन आएको, एउटा पक्ष बेलायतले सन्धिको ठाडो उल्लंघन र अर्काे पक्ष भारतले घुमाउरो पारामा उक्त सन्धिको उल्लंघन गरेको र यो विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको भन्दै उक्त सन्धि खारेजको माग गर्दै बिगेसोका सभापतिको नेतृत्वमा २०७४ साल जेठ २६६ गगते रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतले विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयका नाममा उक्त असमान र विभेदकारी सन् १९४७ को सन्धि र सन्धिले सिर्जना गरेको विभेद र असमानताको विषयमा लिखित जवाफ पेश गर्न अग्राधिकारसहित कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । ती दुवै निकायले आफ्नै किसिमको लिखित जवाफ पठाइसकेको स्थिति विद्यमान छ । मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म बिगेसोले गतिविधिलाई निरन्तरता दिंदै गोर्खाको जित सुनिश्चित गर्नेछ । गोर्खा र गोर्खा परिवारको जन्म र मृत्युदर्ता नेपाल राष्ट्रको कानुन उल्लंघन गरी ९द्यन्ल्० पोखरा र ९द्यन्ल्० काठमाडौंले दर्ता गर्ने परिपाटीलाई रोकी नेपाल सरकारको निर्णय बाध्यकारी बनाउन पहल गरियो र कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । यसका अलावा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र सरकारका विभिन्न निकायमा ज्ञापनपत्र पेश गर्नेदेखि, नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालयमा समेत ज्ञापनपत्र पेश गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ र एक चरणका गोष्ठी, छलफल, सेमिनार, भेलाहरु सम्पन्न भई विभिन्न समयमा विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्ने लगायतका कार्यहरु सम्पन्न भइसकेका छन् । आशा र विश्वास गरौं गोर्खाले न्याय पाउने छ ।
भावी आन्दोलनका कार्यक्रमहरु
विगतमा गेसो, सत्याग्रहजस्ता गोर्खा संगठनहरुले आन्दोलन गरे तापनि ती आन्दोलन केवल विभेद र असमानताविरुद्ध सामान्य हाँगा छास्ने काम मात्रै भएका थिए भने अहिले (बिगोसो)ले ती असमानता र विभेदको जरा नै रहन नदिने प्रयत्न गरिरहेको हुँदा, यो आन्दोलन कसरी अघि बढ्न सक्छ । यो आम बौद्धिक जगत, शिक्षक, विद्यार्थी, कानुनविद् मानवअधिकारवादी, न्यायकर्मी, पत्रकार, इतिहासविद्, परराष्ट्रविद्, रक्षाविद्, कूटनीतिज्ञलगायत आम नेपाली र अन्तर्रा्ष्ट्रिय जगत्को चासो चिन्ता र अध्ययनको विषय बन्न आवश्यक छ ।
यतिबेला परराष्ट्र नीति पुनरावलोकका लागि एउटा विज्ञ सम्मिलिति कार्यदल बनाइएको छ भन्ने कुरा मिडियामार्फत् बाहिर आइरहेको छ र यस कार्यदलले सुझाव पेश गर्दैछ भन्ने कुरा छ र कार्यदलमा गोर्खा भर्तीसम्बन्धी विषय उठेको छ भन्ने छ, यो कुन अवस्थामा छ र विषयवस्तुको उठान कसरी भइराखेको छ ? भन्ने कुरा औपचारिक रुपमा सार्वजनिक भएको छैन, खास के भइराखेको छ र असमान र विभेदकारी गोर्खा भर्ती सन्धि के हुन्छ ? भन्ने कुरा आम जनताको चासो र चिन्ताको विषय भएको हुँदा यसको ९त्इच्० के हो भन्ने कुरा बाहिर आउन जरुरी छ । यो नेपाल राष्ट्र र राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा चिन्ता र चासो लिने आम जनताको विषयलाई बाहिर ल्याउन गोर्खा आन्दोलनको अगुवाइ गरिराखेको संगठन बिगोसोको कर्तव्य भएको नाताले गोर्खा भर्तीसम्बन्धी जेजति विषय उठाउनु पर्ने हो, ती विषय उठेका छन् कि छैनन् भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै, सन् १९४७ को गोर्खाभर्ती सन्धि असमान विभेदकारी भएकाले नयाँ शीराबाट नयाँ ढंगको सहमति गर्दै विद्यमान सन् १९४७ को त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ती सम्झौता लाई अविलम्ब खारेजीको प्रक्रियामा लान हरतरहले अगुवाई गर्दछौं । (लेखक बिगेसोका सभापति हुन्) मुलबाटो अनलाईनबाट
