–बालाकृष्ण पौडेल
नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, कानूनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रहि समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानको भाग ३ मा मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । भाग ३ को धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हकको उपधारा १ मा भनिएको छ ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ । धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था छ । धारा ३५ को उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन । त्यस्तै उपधारा ३ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।’
शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबै नागरिकको समान पहुँचको कुरा केवल संविधान र कानूनको ठेलीमा लेखिएर मात्र हुँदैन । त्यसको व्यवहारिक प्रयोग पनि हुन आवश्यक छ । के नेपाल सरकार संविधानले व्यवस्था गरेको शिक्षा र स्वास्थ्यमा नागरिकको समान पहुँचको व्यवस्था लागू गर्ने गरी नीति निर्माण गर्न लागेको छ ? अहिलेसम्म सरकारले गरेको कार्यहरुबाट संविधानले व्यवस्था गरेको स्वास्थ्य र शिक्षामा नागरिकको समान पहुँचको प्रतिवद्धतामा सरकार चलेको देखिदैन् । नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान पहुँचको वातावरण बनाउनको लागि शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले लगानी बढाई सामुदायिक शिक्षण संस्था र सरकारी अस्पतालहरुलाई सुविधा सम्पन्न बनाउनुपर्ने आवश्यक छ ।
“एकातिर सामुदायिक विद्यालयहरुको गुणस्तर सुधार गर्नतिर नलागी विद्यार्थी थोरै भएको भनि दुर दराजका गरीबका छोराछोरीहरुले अध्ययन गर्ने विद्यालयहरु मर्जको नाममा बन्द गर्दै जाने अर्कोतिर निजि विद्यालयहरुले शिक्षाका नाममा चलाएको ब्रह्मलुटलाई राज्यको नियमनकारी निकायले केही गर्न नसक्ने यस्तो अवस्थामा कसरी नागरिकलाई माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक प्राप्त हुन्छ ?”
एकातिर सामुदायिक विद्यालयहरुको गुणस्तर सुधार गर्नतिर नलागी विद्यार्थी थोरै भएको भनि दुर दराजका गरीबका छोराछोरीहरुले अध्ययन गर्ने विद्यालयहरु मर्जको नाममा बन्द गर्दै जाने अर्कोतिर निजि विद्यालयहरुले शिक्षाका नाममा चलाएको ब्रह्मलुटलाई राज्यको नियमनकारी निकायले केही गर्न नसक्ने यस्तो अवस्थामा कसरी नागरिकलाई माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक प्राप्त हुन्छ ? जब त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट प्रविणता प्रमाणपत्र तह फेज आउट गरी १०+२ को अवधारणा लागू भयो त्यही दिनदेखि नै गरीबका छोराछोरीहरु उच्च शिक्षामा प्राविधिक विषयहरु (डाक्टर, ईन्जिनियर, पाईलट) पढ्नबाट बञ्चित हुन पुगे । किनकी सामुदायिक विद्यालयले सञ्चालन गरेको १०+२ विज्ञान यथेष्ट छैनन् । भएकामा पनि राम्रो सुविधा छैन । गरीबका छोराछोरीहरुको प्राईभेट शिक्षण संस्थाहरुबाट १०+२ विज्ञान पढ्ने क्षमता नै हुँदैन । त्यस्ता शिक्षण संस्थाहरुको मासिक शिक्षण शुल्क नै धेरै महंगो छ, भर्ना फि का त कुरै नगरौं । माध्यमिक तह (१०+२) सम्मको शिक्षा निःशुल्क प्राप्त हुनको लागि माध्यमिक तहसम्मको अध्ययन गराउने सम्पूर्ण शिक्षण संस्थाहरु राज्यद्वारा सञ्चालन हुन आवश्यक छ । राज्यद्वारा सञ्चालित मेडिकल कलेज नगन्य मात्रामा छन् । भएकामा पनि पहुँचवालाका छोराछोरीले मात्र पढ्न पाउँछन् । गरीबका छोराछोरीहरुको त्यहाँ पहुँच नै पुग्दैन् । दिनभरी काम गरेर विहान वेलुका बल्ल बल्ल छाक टार्ने गरिबका छोराछोरीहरुले प्राईभेट मेडिकल कलेजमा ५०–६० लाख तिरेर पढ्ने त कल्पनासम्म पनि गर्न सक्दैनन् र बीचैमा आफ्नो पढाईलाई वीट मार्दै खाडीमा भेडा चराउन जान वाध्य छन ।
“अस्पताल छ डाक्टर छैन, X–Ray छ रेडियोग्राफर छैन, ल्याव छ Technician छैन, फार्मेसी छ औषधी छैन । सरकारी अस्पतालका प्राविधिक जनशक्ति सबैले अधिकाँस समय प्राईभेट स्वास्थ्य संस्थामा दिन्छन् । सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थामा आउने विरामीलाई प्राईभेट स्वास्थ्य संस्थामा रिफर गर्दछन् । वास्तावमा भन्ने हो भने सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाहरु रिफर सेन्टर जस्तै भएका छन् । दुर दराजका गरिबहरु सिटामोल र जीवनजल नपाएर मर्न वाध्य छन् । अनि कसरी प्राप्त भयो आधारभूत स्वास्थ्य सेवा ?”
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि त्यस्तै विकृति र विसंगतिहरु छन् । अस्पताल छ डाक्टर छैन, X–Ray छ रेडियोग्राफर छैन, ल्याव छ Technician छैन, फार्मेसी छ औषधी छैन । सरकारी अस्पतालका प्राविधिक जनशक्ति सबैले अधिकाँस समय प्राईभेट स्वास्थ्य संस्थामा दिन्छन् । सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थामा आउने विरामीलाई प्राईभेट स्वास्थ्य संस्थामा रिफर गर्दछन् । वास्तावमा भन्ने हो भने सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाहरु रिफर सेन्टर जस्तै भएका छन् । दुर दराजका गरिबहरु सिटामोल र जीवनजल नपाएर मर्न वाध्य छन् । अनि कसरी प्राप्त भयो आधारभूत स्वास्थ्य सेवा ?
नागरिकहरुले सरकार भएको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । यदि जनताप्रति उत्तरदायि सरकार भइदिएको भए यस्ता विकृति र विसंगतिहरुको अन्त्य गरी नागरिकहरुलाई सर्वसुलभ रुपमा स्वास्थ्य र शिक्षा प्राप्त गर्ने वातावरण सृजना गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने थियो तर त्यसो हुन सकेको छैन् । संविधानले समाजवादप्रति प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ, तर सरकारका नीति तथा कार्यक्रम त्यसतर्फ उन्मुख देखिदैनन् । समाजवादी व्यवस्थामा शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापार गरिदैन् । शिक्षा र स्वास्थ्यमा पूर्ण रुपमा राज्यको लगानी हुन्छ र समान पहुँच सम्भव हुन्छ । हामीकहाँ नीति निर्माणमा पुगेका व्यक्ति नै शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापार गर्छन । अनि कसरी हुन्छ समान पहुँचको व्यवस्था ? अनि कसरी पुरा हुन्छ सुखि नेपाली समृद्ध नेपालको नारा ? के माफियाहरुको संवृद्धिले मात्र सुखि नेपाली समृद्ध नेपालको नारा पुरा होला ! अनि पुगिएला त समाजवादी व्यवस्थामा ?
