काठमाडौं । उर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच विवाद देखिएको छ । मन्त्रालयको ‘पीपीए’ र ‘टेक अर पे’ पीपीएको निर्देशनलाई प्राधिकरणले लत्याएको छ । मन्त्रालयले १५ हजार मेगावाटलाई आधार मानेर पीपीए र टेक अर पे मा विद्युत खरिद गर्नुपर्ने बताएको छ । तर, प्राधिकरण घाटा हुने तर्क गर्छ ।
१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले ‘टेक अर पे’ (लेऊ वा तिर) प्रणालीमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । तर निर्देशन दिएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि प्राधिकरणले मन्त्रालयको निर्देशनलाई अटेर गरेको छ ।
उर्जा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र सहितको श्वेतपत्रमा १५ हजार मेगावाटलाई आधार मानेर त्यसको आधारमा ‘टेक अर पे’ मा पीपीए गर्ने विषय उल्लेख छ । तर, सरकारले जोखिम बेहोर्ने ग्यारेण्टी नभएसम्म विद्युत् प्राधिकरण ‘टेक अर पे’ मा पीपीए गर्न नहुने पक्षमा छ । यदि मन्त्रालयकै निर्देशन मात्रै मानेर आयोजनाको पिपिए ‘टेक अर पे’ मोडलबाट नै गर्ने हो भने पनि वार्षिक सवा खर्ब आर्थिक भार थपिने प्राधिकरणको निष्कर्ष छ ।
सरकारले विजुलीको भुक्तानी ग्यारेण्टी नदिएर खेर जाने अवस्था आएमा १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बराबर बार्षिक घाटा बेहोर्नुपर्ने प्राधिकरणको निष्कर्ष छ । मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच एकमत नहुँदा अनुमतिपत्र खारेजीलाई रोक्न वित्तीय व्यवस्थापन गर्न असम्भव भए पनि ‘टेक एन्ड पे’ को पीपीए गर्न जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरू बाध्य छन् । विद्युत् प्राधिकरणले आन्तरिक रूपमा गरेको अध्ययनले १५ हजार मेगावाटको आधारमा पीपीए गर्दा नदी प्रवाहमा आधारित २ हजार २ सय ५० मेगावाट र अर्धजलाशययुक्त २ हजार ५ सय आयोजना पीपीए गर्नुपर्ने उल्लेख छ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट खपत गर्न सक्ने गरी प्रक्षेपण गरिएकोमा राज्यले खेर जाने विद्युतको भुक्तानीको ग्यारेण्टी नलिए थप पीपीए गर्दा आरओआरतर्फ बार्षिक ६७ अर्ब र पीआरओआरतर्फ ७० अर्ब बराबरको घाटा बेहोर्नुपर्नेछ ।
हाल ६ हजार मेगावाट पीपीएको लाइनमा छन् । यसमध्ये एक हजार मेगावाट पीआरओआर र बाँकी आरओआर प्रकृतिका छन् । हालसम्म पीओरओआरको १२ सय मेगावाट बराबर मात्र पीपीए भएकोले यसमा भने अझ पनि टेक अर पे पीपीए हुने अवस्था रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
