काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीले आफुलाई नसोधी पत्रकारले भिडियो खिचेको भन्दै धम्की दिएका छन । सार्वजनिक कार्यालयका कर्मचारीले संसोधित मुलुक ऐनका विभिन्न संहिताको हवला दिंदै पत्रकारलाई धम्क्याउनु प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हमला भएको विज्ञहरुको ठहर छ ।
कुनै पनि सार्वजनिक कार्यलय पारदर्शी हुनुपर्छ । सार्वजनिक कार्यलयमा काम गरिरहेको अवस्थामा कुनै कर्मचारीको प्रतिक्रिया लिनु, सूचना माग्नु, फोटो खिचिनु गोपनियता हननको विषयसंग जोडिदैैन । तर सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, उच्च ओहोदामा रहेका र निति निर्माणको तहमा रहेकाहरुले कार्यकक्षमै गोपनियताको हक हनन भयो भन्नु हास्यास्पद भएको जानकारहरु बताउ“छन । यति मात्र होइन सोही बिषयलाई लिएर प्रेसमाथि नै खनिनुलाई कर्मचारीको नियतमाथी प्रश्न उठेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागमा स्मार्ट लाईसेन्सको समस्याले भौतारिरहेका एक सर्वसाधारणको समस्या बुझ्न हामीले पीडितलाई पछ्याईरहँदा कर्मचारीको आक्रोशको पारो उचाइमा पुगेको भान हुन्छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका गतिविधिले सेवाग्राही मर्कामा परेको धादिङका स्मार्ट लाईसेन्स पीडित रामप्रसाद गजुरेल बताउ“छन् ।
संविधानको धारा २७ को मर्म अनुसार जारी व्यक्तिगत गोपनियताको हकसम्बन्धी प्रावधान र धारा २८ मा प्रेसलाई स्वतन्त्र राख्नका लागि सुनिश्चित गरिएको सूचनाको हक आपसमा बाझिदा कतिपयको आ“खामा जालो लागेको जानकारहरु बताउँछन ।
गोपनीयताको हक सम्बन्धि गलत बुझाई भएका कारण पनि सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिले प्रेसमाथी नै धम्क्याउनु तथा नियन्त्रण गर्न खोज्नु गलत भएको विज्ञहरु बताउँछन। सम्बन्धि निकायले यस्तो कार्य गर्नु गलत र निन्दनीय भएको प्रेस काउन्सिल नेपालका निमित्त मुख्य अधिकृत दिपक खनालको भनाई छ ।
सार्वजनिक महत्वका कुनै पनि विषयवस्तु प्रेसले जनतासामु पेस गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । देवानी र फौजदारी संहिताको बारे राष्ट्रियसभाले प
नि सार्वजनिक प्रयोजनका लागि लिएका विषयवस्तुलाई संहिताको व्यवहारले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न नमिल्ने प्रावधान राखेर कानून अगाडी बढाएको छ ।
यातायात विभागको यस्तो रबैयाले सोचनयि र गम्भिर बनाएको नेपाल पत्रकार महासंघका पुर्व अध्यक्ष शिव गाउंलेको भनाई छ ।
सार्वजनिक सेवालाई पारदर्शी बनाउनु र जनतालाई सूचित गराउनु संवैधानिक जिम्मेवारी हो । फौजदारी र देवानी संहिताको दरुपयोग गरि प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्नु पत्रकारीताको धर्मको धज्जी उडाउनु भएको जानकारहरु बताउ“छन । अझ कार्यालयलाई आफ्नो निजी आवास जस्तो ठान्दै पत्रकारहरुको पहुंचलाई नियन्त्रण गर्नु दादागिरीको पराकाष्ठा हो भन्दा फरक नपर्ला ।
