-रामचन्द्र शर्मा
दशबर्षे जनयुद्वलाई शान्तिमा परिणत गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको मौलिक नेपाली राजनीतिको बागडोर ३ फागुन ०७४ देखी तत्कालिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका ओली नेतृत्वको सरकारले सम्हाल्दै आएको छ । बन्दुकको नालबाट मात्र सत्ता प्राप्त हुन्छ भन्ने शास्त्रिय मान्यतालाई गलत सावित गर्दै तात्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतामा भरोसा गरी नेपाली जनताले आफ्नो मत मार्फत संघमा प्रचण्ड बहुमत, सात मध्ये ६ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहका अधिकांशमा सुविधाजनक बहुमतको हैसियत दिलाउँदै नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका खड्गप्रसाद ओली सत्तारुढ भएका हुन ।
गरीबको मुक्तिका खाँतिर धनी सामन्त वर्गको सफाय गर्न बन्दुक उठाउने तात्कालिन मालेमा क्रियाशिल रहँदा पक्राउ परि १४ बर्ष कष्टकर जेलजीवन भोगेका खड्गप्रसाद ओलीसँग २०५१ सालको तात्कालिन एमालेको अल्पमतको सरकारको गृहमन्त्रीदेखि गणतन्त्र प्राप्तीपछि प्रधानमन्त्रीको अभिभारा बहन गरेको अनुभव छ । यातायातको सिण्डिकेट र ठेकेदारको लापरवाहीलाई कानूनी दायारामा ल्याउने सुरुवाती कदम र दुई छिमेकी मुलुकसँग समानता र समदुरीमा आधारित सम्बन्ध विकसित गराउँदै लगेको वर्तमान ओली सरकारले सूरुमा जनतामा उत्साह बढाएको थियो । तर, सुरु गरेको कार्वाही बिचैमा छाडेबाट जनउत्साह घट्न थाल्यो । केरुङ र रक्सौल नाकाबाट काठमाडौंसम्म रेल आउने देखि पानीजहाज र घरघरमा ग्यास पाईप पुर्याउने कुरा चाहिने भन्दा बढी चर्चा भए । सरकारले बर्षदिन पार गरिसक्दापनि किसानले फलाएको तरकारीले बजार नपाएर रुदै डोजर चलाउन परेको अवस्था देखियो । सरकारले आवश्यक कानून बनाउँदै अर्कोबर्षदेखि समृद्धिले गतिलिने गरी अभूतपूर्व काम गरेको दाबी गरेतापनि सत्तारुढ दलकै नेता कार्यकर्ताले सरकारको काम गराईप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरेका छन । प्रमुख प्रतिपक्षि दल लगायतले सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न समेत असफल रहेको आरोप लगाएका छन । जनता क्रमशः निरासातर्फ उन्मुख छन ।
मालेदेखि एमाले हुँदै नेकपासम्म यो पंक्तिकार स्वयंले आस्था राख्दै आएको पार्टी र साथ दिदैं आएको नेताले हाँक्दै आएको सरकाको गति र दिशा देख्दा स्वयं सन्तुष्ट हुनसकेको छैन् । असन्तुष्ट मनमा तर्क विर्तक चलिरहे । पार्टीभित्रको विविधताबीच एकता गराउँदै सबैलाई समृद्धिको मूल प्रवाहमा समेटी योजनावद्ध समृद्धिको यात्रा तय गरी श्रेष्ठता हासिल गर्ने गराउने जनताको बहुदलिय जनवादजस्ता नीतिगत अस्त्रमा एक्काईसौं शताव्दीको नयाँ जनवादको धारले झनै परिष्कृत हुँदै गएको छ । आवश्यक परे संविधान संशोधन गर्नसक्ने दुईतिहाई मतको शक्ति पनि छ । उखान टुक्का र वाक कटुताका धनी बर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई देश विकास गरेर गरीबी, असमानता र उत्पीडन हटाउँदै जनताको मन जित्ने यो ऐतिहासिक अवसर हो भन्ने दिव्यज्ञान नहुने कुरै भएन । चुनावी पराजय र आन्तरीक खिचातानीमा अल्मलिएका प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायतका विपक्षीको विरोधले सरकारको गति अवरोध गरेको पनि देखिएको छैन् । भारतीय नाकावन्दीको समानासँगै चीनसँग पारवहन सन्धि गर्दै विश्वसँग नेपालको पहुँच विस्तार गरी नेपालीको शीर उचो गराएको श्रेय समेत पाएका केपी शर्मा ओली बाहेक नेकपाकै अर्को नेता वा अर्को पार्टीको कुनै नेता अहिलेको परिस्थितिमा उनीभन्दा गतिलो पात्र हुनसक्ने ठानेन् मनले । तर, पात्र सही भए सही परिणाम किन आएन ? भन्ने प्रश्नसँगै कतै प्रवृत्ति गलत भएर हो कि ? भन्ने मनमा शंका लागि विगत र वर्तमानतर्फ भित्रिनजर दौडिए ।
अल्पमत र नौ महिने भएर पनि ०५१ सालको तात्कालिन एमालेको सरकारले जनतामा राम्रो प्रभाव छाडेको थियो । त्यसको आधार नियाल्दा सबैजसो शिर्षनेताको सरकारमा सहभागिता, वृद्धभत्ता र ‘आफ्नो गाउँ आँफै बनाऊँ’ जस्ता जनताले तत्काल राम्रो अनुभुति गर्नसक्ने कार्यक्रम, सरकारमा छुटेका शिर्ष मध्येका एक नेतालाई उप–महासचिवको पद रचना गरी पार्टी सञ्चालनको जिम्मा र पार्टीले मेची–महाकाली जस्ता अभियान मार्फत सरकारी नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पार्टी कार्यकर्ता र शुभेच्छुक जनता परिचालन गरेको अर्थात सबै नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुक जनताका अक्कल र तागतको भरपुर उपयोग गरेको पाइयो ।
तत्कालिन विद्रोही माओवादी र सात दलबीचको संवाद सहमति र सहकार्यको जगमा गणतन्त्र ल्याई संविधान बनाई संस्थागत भएपछिको पहिलो वर्तमान सरकारले समृद्धिको आधारपत्र बनाउन हिजोका सहयात्रीबीच सम्वाद, सहमति र सहकार्यको पहल गर्दै समृद्धिका योजना बनाउन आफ्ना पार्टीका सबै तहका नेता, कार्यकर्ता, वुद्धिजिवी र शुभेच्छुकबीच छलफल चलाउँदै सबैको सोंच विचार र वुद्धिको भरपुर उपयोग गर्नुपर्ने थियो । दुवै अध्यक्षको सल्लाहमा एउटा सरकार र अर्को पार्टीमा बढी केन्द्रित हुँदै बाँकी सबै शिर्ष नेताहकरुको सहभागितामा मन्त्रीमण्डल बनाईनु पर्दथ्यो । हरेक मन्त्रालय विषय विज्ञ र युवा नेता सहितको टिमबाट र समग्र टिमबाट प्रधानमन्त्रीको अभिभारा वहन गर्नुपर्दथ्यो । त्यसमाथि पार्टी एकता गर्ने वाचामा जनताको भोट पाएर सरकार बनाएका र तीन महिनाभित्र सबै तहको एकता टुङ्गयाउने गरी पार्टी एकता गरेका शिर्ष नेताले बर्षदिन पुग्नै लाग्दा पनि अल्मलाएकाले कतै पार्टी नै विघटन पो हुने हो कि भन्ने संशय जिम्मेवार नेता, कार्यकर्तामा छाउनुले कतै शिर्ष तहकै नेतादेखि हामी सबैमा संकिर्णता हावी भएको त छैन भन्ने गम्भिर प्रश्न उब्जिएको छ ।
आवश्यकता अनुसार बस्नुपर्ने, प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने अन्तरप्रदेश परिषदको बैठक प्रदेशले काम गर्ने अधिकार र स्रोत नपाएको गुनासो मुख्यमन्त्रीहरुले पोख्दा समेत लामो रस्साकस्सिपछि मात्र बैठक बस्नु, विखण्डनवादी समुहलाई मूलधारको राजनीतिमा फक्र्याउने स्वागतयोग्य काम र राजनीतिक उद्वेश्य लिएर अराजक गतिविधी गरेको सिंगल नेकपाका गतिविधि नियन्त्रण गर्ने सरकारको निर्णय सत्तारुढ पार्टीभित्र समेत आवश्यक छलफल नगरी गरिएबाट सत्तारुढ दलकै शिर्ष नेताले समेत सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि पोख्नुले संकिर्णतातर्फ नै संकेत गर्दछ ।
सरकारले नेपाली समृद्धि प्राप्तीको यात्रा कहाँबाट, कसरी ? केलाई प्राथमिकता दिएर सुरु गर्ने भन्ने विषयमा गाउँदेखि केन्द्रसम्म विज्ञ सम्मिलित व्यवस्थित वहससम्म नचलाएकोले यो पंक्तिकार समेतको पहलमा गत २७ श्रावणमा काठमाडौंको भृकुटीमण्डपबाट समृद्धिको स्रोत पहिचान र परिचालन अभियानको घोषणा गरिएको थियो । त्यो अभियानमा आफ्नै जन्मजिल्ला पर्वतलाई जोड्न त्यहाँका सबै स्थानीय तहका प्रमुख लगायतसँग भेटघाट र अन्र्तक्रिया गर्दा सुरुमा उत्साह देखिएतापनि दोस्रोचरण अगाडी नबढ्नुमा त्यहाँपनि संर्किणता रहेको महसुस भई २४ आश्विन ०७५ को नयाँपत्रिका राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित ‘नेपाली समृद्धिको दिशा र दशा’ लेख मार्फत संकेत गरेको थिएँ ।
चीन र अमेरिकाका वैज्ञानिक संस्थामा क्षमता प्रर्दशन गर्नेदेखि स्वदेशी गाउँबस्तिमा रहेरै पनि सञ्चार र सामाजिक सञ्जालमा छाईएर वा प्रविधिमा पहुँच बढाएर ईशारा बुझ्ने भएका नेपालीको आजको चेतनास्तर उच्च छ । हिजो छाती ठूलो गरेर युद्वलाई शान्तिमा परिणत गरेका दल र तिनका नेताहरु आज संकिर्ण भएर हामीसँग भएको श्रमशक्ति र प्राकृतिक सम्पदाको सदुपयोगलाई प्राथमिकता दिई राष्ट्रिय हितको परिधिभित्र रहि विदेशी लगानी खुल्ला गर्दै संविधानले परिकल्पना गरेको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक रुपाण्तरण गर्दै मूलुकलाई समाजवाद उन्मुख गराउन चुकेकोमा चिन्ता र चासो व्यक्त गरेका छन् नेपालीले । भोली केरुङ र रक्सोलबाट ल्याईने भनिएका रेल र पानीजहाजका कुरामा समय खर्चिएको तर किसानले फलाएका तरकारीले बजार नपाई रुँदै डोजर चलाएको देखेर नेपाली जनता मर्माहत भएका छन ।
हामी कार्यकर्ता र सर्वसाधारण जनतामा पनि काम भनेर सिन्को नभाँच्ने, कुरा ठूला गर्दै अरुलाई उपदेश दिने र हरेक कुरामा सकारात्मकता भन्दा नकारात्मकता खोजी गरी गाउँदै हिंडे ठूलो भईन्छ भन्ने संर्किणताले गाँजेको छ । जागिरे र कमिसन मोहले खाडी र विदेशी उत्पादनको व्यापारमा लालयित छौं । मौका परे कतिले दुधमा पानी बढाउने र सागको मुठा घटाउँछौं । तर कृषकबीच सहकार्य गर्दै बजारसम्म पहुँच नपुर्याएर विचौलियाको चपेटामा पर्दछौं । नेताले निर्वाचनका बेला राजनीतिका चर्का कुरा गरी चुनावपछि विर्सन्छन् तर, सामान्य मतदाताले संधै राजनीतिको चश्मा लगाएर उनीहरुबीच विकास र सहकार्य गर्न संस्कार नबस्दा गरीबीमा पिसिएका छौं । हाम्रो यहि चालाले गर्दा हिजो धान, चामल छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्ने हामी आज खुर्सानी देखिको खरबौंको खाद्यान्न छिमेकबाट आयात गर्दै पराधिन भएका छौं ।
अब हामी सबैले दल र गुटको रुपमा होईन नेपाली मात्रै भएर सोंच्दै गरीबीको मुद्दा भजाउने राजनीति छाडी गरिबी हटाउन विकासमा सहकार्यको नीति अपनाई सबैको वुद्धि हाम्रा खेतवारीमा व्यावसायिक खेती, सुन्दर हरिया पहाडी थुम्काबाट देखिने सुर्यको लाली र चाँदी झैं चम्किने हिमाललाई पर्यटनको राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय बजारमा बिकाउन र अपार जलसम्पदाबाट बिजुली निकाल्न राष्ट्रिय पुँजी र श्रम परिचालनलाई प्राथमिकता दिन ढिलाई गरे जनअसुन्तुष्टिको भेलले सत्तामात्रै होईन् गणतन्त्र नै बगाउन सक्दछ । संर्किणतामा ग्रसित भएर धेरै मुठ्ठी कस्दै गए त्यति नै धेरै पीडा आफैलाई हुने तथ्य मनन गर्नेपर्दछ ।
महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको खरबौंको बेरुजुले मुलुक भ्रष्टाचारको चेपुवामा परेको देखिएको छ । नियन्त्रण गर्न बनाइएका कानून लागू नगरी अपराधीलाई हामीले काखी च्याप्दा भ्रष्टाचार बढेको हो । हाम्रालाई राम्रा बनाउने पद्धति मिचेर सक्षम र ईमान्दार पाखा पार्दै मुलुकको श्रमशक्ति हामीले नै विदेशमा बेच्दा गाउँबस्ति युवाविहिन हुनपुगी गरीबी बढेको हो । राजनीतिक परिवर्तनका लागि संगठनमा आवद्ध गरिएका कर्मचारीलाई राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि राजनीति गर्ने छुट हामीले नै दिंदा मुलुकमा कुशासन चलेको हो । दलिय आवरणमा गुटबन्दी गरी सत्ता र पदमा पुग्ने होडबाजीले ति समस्या खडा गराइएका हुन । छिमेकी मुलुकमा भन्दा धेरै प्राकृतिक सम्पदा, सिधासाधा नागरिक र राजनीतिक स्वतन्त्रताका अवसरै अवसर भएरपनि छिमेकीहरु विकासको चुचुरोमा पुगिसक्दा राजनीतिक मुल नेतृत्वमा हावी भएको संर्किणता कार्यकर्ता र साधारण जनतासम्ममा पुग्नाले हामी ओरालो लागि रहेका छौं ।
अतः आजसम्म भए÷गरिएका गतिविधिहरुले हामीसँग प्रयाप्त स्रोत, साधन र जनशक्ति भएर पनि त्यसको समुचित उपयोग गर्नमा हामीभित्रै भएको संर्किणताले अवरोध गर्दा दुईचार पाईला अगाडी बढिसक्नुपर्ने समृद्धिको यात्रा आजसम्म त्यसको मार्गचित्रसम्म तय नहुनु, साच्चिकै विडम्वनायुक्त छ । समृद्धिको दिशा निर्देश हुनेखालको नीति, कार्यक्रम र योजना प्रस्तुत नगरी केवल कानून बनाउने कुरालाई मात्र अभूतपूर्व सफलताको दाबी गर्नुले सरकारको सफलताको पुष्टि गर्न सक्दैन । त्यसकारण संर्किणताको चौघेराबाट माथि उठी सबै पार्टीले जिम्मेवारीविहिन बनाइएका लाखौं कार्यकर्तालाई उनीहरुको क्षमता र पार्टीमा पुर्याएको योगदानको आधारमा जिम्मेवारी दिई मुलुकको समृद्धिको यात्रा तय गर्नमा सबैको वुद्धिविवेक र क्रियाशिलताको भरपुर उपयोग गर्ने दुरदर्शि उदारता देखाऔं । विगतमा झैं संर्किणताको कैदी नबनोस् समृद्धिको यात्रा नयाँ बर्षमा । सबैमा शुभकामना ।
(शर्मा अधिवक्ता हुन्)
