-परशुराम कोइराला
के हामी विश्वका गरिबै हौं ? सोच तत्परताका गरिबी कि अन्य रुपका ? नकोट्याऊँ त्यो । बिधिविधान,कानुन बन्ने भनेको जनताकै हितका लागि हो । जब आमहितका लागि कानुहरु बन्दैनन् जनबिद्रोहका ज्वारहरु निरन्तर जन्मिइरहन्छन् । यी सन्दर्भलाई छोडौं यतिमै ।
विधिविधानले चल्न छोडे पनि देश जोगिए र बिखण्डन हुनबाट रोकिए राम्रै भयो । धेरैको खोजी राम्रैका लागि हुन्छ र हुँदै आयो पनि । सहिद ,वेपत्ता र जनताका आशा आकाङ्क्षा माथि कठपुतलीहरुबाट ढाडै सेकिएका पनि यतिबेला देख्छन् धेरैले । राजनीतिमा अकल्पनीय विषय त थिएन यो ।बाँझा भूमि यताका र अरु सबै उताका हुँदा पनि होश नपाउने देशमा भ्रष्टाचारी, हत्यारा,लुटेरा, देशबिरोधीलाई काखी च्यापेर देश र जनताका शुभेच्छुकहरुमाथि जसले निषेध गरे पनि त्यो गलतै हो । जनताका पक्षमा बोल्न लेख्न,सङ्गठन गर्न,बिचार राख्न पनि सजिलो नहुने व्यवस्था विगतमा जनताबाटै फालिंदै आएका त हुन् पनि । राणा फालिए । राजा फालिए। एवम् रितमा कहिले को कहिले को १ पुरानाका ठाउँमा नयाँ आउँछन् ।सत्तामा रहुन्जेल कानूनपालक हुने र बाहिरिएका बखत कानून तोड्ने परम्परागत चलन पनि नेपाली राजनीतिमा देखिएकै हो । जनता र राष्ट्र पनि स्वाधीन नहुने व्यवस्था जनताका लागि प्रिय हुँदैनथे र हुँदैनन् ।
जनयुद्धका मर्महरुले धक्का खाएका र सरकारी नेकपाको इज्जत जोगाउने दायित्व कसको हो तिर पनि नजाऊँ अहिले । इज्जत प्रतिष्ठा भनेका नैतिकतासँग गाँसिएर आउने कुरा त भैहाले ती । निश्चित विचार,आदर्शमा चल्नु पर्ने कम्युनिस्टहरू जब बिग्रन्छन् ,देशलाई नै धोका हुनु स्वाभाविक छ । हिजोसम्म लुगामा देखिएकालाई आज नाङ्गो देख्दैमा अनौठो मान्नुपर्ने पनि हुँदैन । बरु मानौँ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको नाङ्गैबुङ्गै भएर हिड्न पाउनेका पनि व्यवस्था र अव्यवस्थाका पनि व्यवस्था त हुँदै हो । पुँजीवादी गणतन्त्र मुठ्ठीभर दलालहरुकै पकडभित्र हुने पनि साँचो हो ।वास्तविक कम्युनिष्टहरूले जनगणतन्त्रलाई नै जोड दिएर संसदिय व्यवस्थाबाट सबै जनताका समस्याको हल नदेख्नुका कारण यहींनेर छ ।
नियत खराब मान्छेलाई रोक्न कठिन छ । डबल नेकपालाई दुईतिहाइ बहुमतका सरकारमा गएपछि नै त चिने धेरैले ।सत्ताभोगका सुविधामा अन्धा हुनु,विवेक गुमाउनु ,बाटो छोड्नु बुझ्ने निम्ति सामान्य नै भए पनि विचार, राजनीति पनि त्यस्तै हो भन्दै विचार र क्रान्ति किन चाहिन्छ भन्नेलाई रखवारी गर्ने दायित्व सधैंभरि सचेतहरुकै रहन्छ नै।तर सक्षम सचेत माथि क्रान्तिकारी पार्टीकै शीर्ष नेतृत्वकै अङ्गमध्य पिबि,सिसि भित्रै पनि समस्या त हिजोपनि थियो ।विचारदिने,जनतासँग रिझ्नभिझ्न सक्ने सङ्गठक क्षमतालाई तलैबाट निमोठ्ने,जाँगर मारिदिने, नातागोता खोज्ने र पार्टी सँगठनमा तर्क गर्न, भुमिका खेल्नपनि नसक्नेलाई आफ्ना बनाउने र कामै नगरेपनि पदोन्नति गर्ने चलन पनि माओवादी आन्दोलनका रोगै थियो त्यो । यदाकदा अझैपनि भेट्ने गरिन्छ । कामकाजी पार्टी सँगठन र सक्षम नेतृत्वका पछि मान्छे कहिले लागेन र ?
यतिबेला यथास्थिति र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्दै अग्रगामी रुपान्तरण प्रक्रियाका लगभग सम्पूर्णजसो बाटो अहिलेको कछुवा गतिको दलाल सत्तासंयन्त्रले छेकेको पनि त देख्छन् सबैले । तैपनि मान्छे बोल्दैनन् । निरीहता र गद्दारीभन्दा ठूलो रोग क्रान्तिनिम्ति अर्को हुँदैन ।
खराब विरुद्ध नबोल्नुका अर्थ मौन समर्थन वा स्वीकारोक्ति त हो नै पनि । नयाँ विरोधी दलाललाई पुज्नु हो ।नक्कली कम्युनिष्टहरुका हालीमुहाली भएकातिर पनि जाँदै गरौंला । जनबलिदानका मूल्यहीनता तिरपनि नजाऔं यतिबेला । यतिबेला पनि देशलाई सिक्किमीकरण र फिजिकरण प्रक्रियातिर लगिरहेको आरोप सरकारलाई सर्वत्र लागिरहेका बेला छ । बिडम्बना,सरकारबाट चित्तबुझ्दो खण्डन पनि कतै देखिन्नन् । आज, विखण्डनकारी सिकेहरु च्यापेर देश र जनताकै आवाज लिएर लडेका संसदबाहिरका विप्लब समर्थकहरु लगायत माथि ज्यादती छ । जनपक्षधर, देशभक्तहरुमाथि आरोपप्रत्यारोप र ज्यादती छ । यो अवस्थामा दुईतिहाइका सरकारी औचित्य फेरि पनि सर्वसाधारणले देख्लान् हुँदैनथ्यो । तर पनि अन्धभक्त प्रवृत्ति कै कारण देखेका छन् ।दर्शन बुझेर भन्दा पनि भीड हेरेर लाग्ने जनता पनि अन्धभक्तै छन् । झापा बिद्रोह र जनयुद्धको ब्याज खानेहरुलाई थप महानताका पगरी भिराउने जनचेतना कै परिणाम मुठ्ठीभरका लागि सुन्दर देखियो होला अलग कुरा । मानव इतिहासकै इतिहास बिकास र प्रतिक्रान्तिका इतिहासमा यो हुनु कुनै नौलो मानिन्न नै । स्वार्थी बुद्धिजीवीका आँखामा फुलोधुलो परिरहने देशमा प्रायजसो यस्तै देखिन्छ ।
हिजोको माओवादी आन्दोलनका उठान मुक्ति र परिवर्तन दुवैनिम्ति थियो । यतिबेला बिडम्बना नै मान्नुपर्छ भनौं, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि प्रयोग गर्न नपाउने अवस्थामा छौं । मानौँ, आन्दोलनका अधिकारहरु खोसिएका छन् । निषेधित क्षेत्र हरु तोकिएका छन् । राष्ट्रिय गौरव, सुरक्षा, परराष्ट्र मामिलाका निर्णायक अधिकार नेपालीका हातबाट खोसिएको छ । अर्थात् सरकारकै उपस्थितिमा सन्धिसम्झौताका नाममा पराइमुखी हुँदै बुझाइएको छ । राष्ट्रिय सम्पदामा विदेशीकै कब्जा, नीति निर्माण तहमा विदेशी कै कब्जा, सुरक्षा, कर्मचारी, प्रशासनमा विदेशी कै कब्जा छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीको प्रभाब अरु डरलाग्दो छ । साँस्कृतिक साम्राज्यका झन कुरै नगरौं । सत्ताका नाफाखोरहरुलाई मात्रै व्यवस्था फेरिएको थिएन र पनि भयो त्यस्तै । शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, नानाचाचा, चिची, यातायात । पुँजी पलायनको क्रमपनि अझै बढ्दो छ ।
आआफू नमिलेर बहुमतका सरकार ढालेपछि उठ्न नसकेको काङ्ग्रेसकै अवस्थामा सरकारी नेकपा आउने दिन त्यति टाढा पनि अब देखिन्न । यसैबीच नवीन आशा, सम्भावना रोप्ने गरि देशभक्त, जनगणतान्रिक मोर्चाको नेतृत्व नयाँ रुपमा देशैभर देखा परेको छ । हेरौं, त्यसको सफलता वा असफलताको फैसला हेर्न लामो समय पर्खनु नपर्ला । हाल पोखरा
