–भवानी प्रसाद शर्मा
बजारमा एउटा हल्ला चल्यो की ‘एउटा सहकारीले आफ्ना शेयर सदस्यहरुलाई ८५ प्रतिशत मुनाफा बाँड्यो । अब त त्यहि सहकारीको १० हजारको शेयर खरिद गर्न २० हजार तिर्नुपर्ने रे ।’ बजारमा साना तथा खुद्रा व्यवसायीहरु कहाँ दैनीक बचत संकलन गरेर र उनीहरुलाई नै २६ देखी ३० प्रतिशत र कलकर्जाको नाममा ४० प्रतिशतमा ऋण लगानी गरेर कमाएको धनलाई सहकारी खोल्ने हिजोका महिना पाँचे साहुहरुले निजी कम्पनी सरह रकम बाँडफाँड गर्ने चलन अहिले देशभर चलेको छ । कतिपय सहकारीले त ढिकुटी समेत खेलाउने गरेका छन् ।
साहुजीहरुले ८५ प्रतिशत नाफा बाँड्दै गर्दा उक्त सहकारीको न्यूतनत शेयर खरिद गरेर दैनीक बचत गर्ने अनि त्यहि सहकारीवाट ऋण लिएर व्याज तिर्ने साना तथा खुद्रा व्यापारीहरुले कति प्रतिशत बोनस पाए ? उक्त सहकारीमा साहुजीहरुको १०/२० लाखको शेयर भएपनि त्यहि सहकारीमा साना तथा खुद्रा व्यावसायीको १ सय रुपैयाँ मात्रै शेयर हुने गर्दछ । तर बचत र ऋणको कारोवारलाई हेर्ने हो भने १०/२० लाख लगानी गर्ने र ८५ प्रतिशत बोनस खाने सहुजीको भन्दा दैनीक बचत गर्ने र ऋण लिनेको लगानी बढी देखिन्छ । बचतकर्ताहरुले बार्षिक १ देखी ५/६ लाखको कारोवार गरेका हुन्छन् तर पनि तिनिहरु बोनसको भागिदार हुँदैनन् ।
प्रत्येकको सहकारीमा शेयर लगानी गर्नेको भन्दा बचत तथा ऋणको कारोवार गर्नेहरुको भुमिका महत्वपुर्ण हुन्छ । पहिलो कुरा सहकारीको नियम अनुसार कुनै पनि सहकारीले ८५ प्रतिशत मुनाफा बाँड्नै सक्दैन । दोस्रो कुरा शेयरको आधारमा भन्दा पनि कारोवारको आधारमा पनि मुनाफा बितरण गर्नुपर्ने हो । ति साना तथा खुद्रा व्यवसायी बोनसको भागिदार हुने की नहुने ? अनि एउटा खुद्रा तथा साना व्यवसायीले त्यहाँका २० वटाभन्दा बढी सहकारीमा दैनीक बचत गरेको हुन्छ ।
सहकारीले उक्त बचत रकमवाट सोही दिनदेखी ४० प्रतिशतसम्म व्याजमा लगाउँछ तर त्यहि बचतकर्ताले आफ्नो बचत बापत १ पैसा पनि पाउँदैन किन की महिना दिन नपुग्दै उसको खाता बाट ऋणको किस्ता काटिन्छ या त उसले कसैको किस्ता तिर्नको लागी बिना व्याज बचत फिर्ता गर्दछ । यस्ता प्रकृतिका सहकारीको अहिले बजार क्षेत्रमा बिगबिगी छ । यसो भन्दैमा बजारमा खुलेका सबै खाले सहकारी त्यस्ता छैनन् धेरैजसो सहकारी र व्यवसाय गर्ने नाममा ओडी राखेर बैंकबाट ७ प्रतिशतमा व्याजमा ऋण लिएर सहकारीमा लगानी गरेर अकुत धन आर्जन गर्नेहरु अहिले छ्यापछ्याप्ती भेटीन्छन् ।
निम्न आय भएकाहरुका लागी मासिक खर्चवाट बचाएर बचत गर्दे त्यसलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगाई गरिव तथा कृषकहरुको आयस्तर बृद्धि गर्ने, कृषक तथा उद्यमीद्वारा उत्पादीत बस्तुको बजारीकरण गर्ने र सहकारी मार्फत जिबनस्तर उकास्ने सरकारको निति र सिद्धान्त लाई नै यस्ता खालका सहकारीलेहरुले चुनौती दिएका छन् ।
यथार्थमा ८५ प्रतिशत बोनस बाँड्ने यि सहकारीहरुले लेखा परिक्षण रिपोर्ट भने नक्कली बनाउने गरेका छन् । यस्तो कार्य गर्ने लाई न त सहकारी डिभिजन कार्यालयले अनुगमन गर्न सकेको छ, न त स्थानीय प्रशासनले कारवाही नै गर्न सकेको छ । यस्तै सहकारीकै कारण कराडौको कर छली हुने गरेको छ । तर राज्यले यस्ता सहकारीलाई करको दायरामा ल्याउने तथा सहि अनुगमन गरेर बास्तविक गरिव बचतकर्तालाई लाभ दिन सकिरहेको अवस्था देखिदैन ।
सन् २०१६ सेप्टेम्बर ४ मा केन्द्रिय कफी सहकारी संघका तात्कालिन केन्द्रिय उपाध्यक्ष भवानीप्रसाद शर्माले लेखेको यो आलेख हामीले आज प्रकाशित गरेका छौं ।
