–उदय रानामगर
नेपाल र भारत बीचको वर्तमान अन्तराष्ट्रिय सीमा निर्धारणका लागि विभिन्न मिति र काल खण्डमा सन्धि एवं सम्झौताहरुका आधारहरु तय भई कायम भएको पाइन्छ । यी दुई देश बीच सन् १८१६ मार्च ४ मा भारत सुगौली भएको सन्धि “सुगौली सन्धि“ को नामले परिचत छ । सोही सन्धि बमोजिम नेपालको पूर्वी र पश्चिमी सीमाना (पश्चिममा काली र पूर्वमा मेची नदी) कायम भएको देखिन्छ । सो सन्धिमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधीका हैसियतले राजगुरु श्री गजराज मिश्र र श्री चन्द्रशेखर उपाध्यायले सहिछाप गरेको पाइन्छ भने अंग्रेज (कम्पनी) सरकारकातर्फबाट ले.क. पेरिश ब्राडशालाई हस्ताक्षर गरेको पाइन्छ ।
सन् १८१६ डिसेम्बर ८ मा नेपाल सरकार र अंग्रेज सरकार बीच पूरक सन्धि भइ कोशी नदी देखि राप्ती नदीसम्मको समतल भू–भाग नेपाललाई फिर्ता गर्न अंग्रेज सरकार इच्छुक भइ एक सम्झौता पत्र तयार गरि नेपाल सरकार समक्ष पठायो र नेपाल सरकारको तर्फबाट उक्त सम्झौता पत्रलाई अनुमोदन गरियो जसलाई “पूरक सन्धि“ भनिन्छ । यसै पूरक सन्धिको आधारमा नेपालको कोशी नदी देखि राप्ती नदीसम्मको दक्षिणी भूभागको सिमाना निर्धारण भएको देखिन्छ ।
यसैगरी सन् १८६० नोभेम्बर १ मा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुर (नयाँ मुलुक) नेपाल लाइ फिर्ता दिन अंग्रेज सरकारका तयार भएकोले नेपाल सरकारका तर्फबाट जंगबहादुर राणा र अंग्रेज सरकारका तर्फबाट ले.ज. जर्ज रयाम्सेले गरेको सम्झौता भयो र सोहि सम्झौता अनुरुप बाँके, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुर जिल्लाको दक्षिणी भूभागको सिमाना निर्धारण भएको पाइन्छ ।
त्यसपछि सन् १८७५ जनवरी ७ को सम्झौता भई दाङ जिल्लाको डुढुवा क्षेत्रको सिमांकन गर्न नेपाल सरकारका तर्फबाट कमिस्नर कर्णेल सिद्धिमान साहेब बहादुर राजभण्डारी र अंग्रेज सरकारका तर्फबाट कमिस्नर ले.ज. म्याक एन्द्रिउको संयुक्त आयोगले सन् १८७५ जनवरी ७ मा डुढुवा श्रृखलाको अर्रा नदी देखि बघौडा तालको पहाडी भू-भागको दक्षिणतर्फ जाँदा पहाडको फेदिले जुन समथर भाग भेट्छ त्यहि रेखा दुई देश वीचको सीमा रेखाहुने गरी भएको सम्झौताका आधारमा सीमाना कायम भएको देखिन्छ ।
यसरी हेर्दा नेपाल र भारतका बिचको साझा सीमा करिव १८८० कि.मी रहेको छ । जसमध्ये जमिनी सीमाना करिव १,२४० कि.मी. पर्दछ भने बाकी सीमानामा नदी पर्दछ । नदी सीमाना मध्ये करिव २०० कि.मी. महाकाली नदी, २० कि.मी. नारायणी नदी, ८० कि.मी. मेची नदी र ३४० कि.मी. अन्य स–साना ५४ वटा नदीनालाका सीमाना पर्दछन । नेपालका २६ (नवलपरासी लाई दुई वटा मान्दा २७) वटा जिल्लाहरु र भारतका ४ प्रदेशका २० जिल्लाहरु नेपाल भारत अन्तर्रा्िष्ट्रय सीमासंग जोडिएका छन् । विवादित सुस्ता र कालापानी क्षेत्र बाहेक नेपाल भारत सीमामा ८,५५३ स्थानमा सीमा स्तम्भ आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
सन् २०१४ जुलाई २५ देखि २७ सम्म बसेको नेपाल भारत परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको तेश्रो वैठकले बोर्डर वर्किङ ग्रुपलाई सीमामा सिमा स्तम्भ निर्माण कार्य यथाशिघ्र प्रारम्भ गर्ने निर्देशन दिएकोमा हालसम्म जमिनी सीमानामा २०३५ नयाँ सीमा स्तम्भ निर्माण तथा १६९८ सिमा स्तम्भ मर्मत सम्भार भैसकेका छन भने नदीको धारमा निर्माण गर्नु पर्ने सीमा स्तम्भ ई पनि निर्माण भएका छैनन् ।
पूराना दस्तावेज र नक्शाका साथ साथै पानीको मात्रा र बहावको आधारमा समेत लिम्पियाधुराबाट आउने नदी काली नदी रहेको नेपालको दावी छ भने कालापानी क्षेत्र भन्दा पूर्वको सानो खोला नै काली नदी भएको भारतको दावी छ । पूराना दस्ताबेज तथा नक्शाहरुमा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदी नै काली नदीको हो भन्ने प्रमाणहरु पर्याप्त छन् । यसरी हेर्दा लिम्पीयाधुरा नेपालकै हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन ।
सोही वैठकले नवलपरासीको सुस्ता र दार्चुलाको कालापानी क्षेत्र विवादित भूमि हो भनि यकिन गरि सो विवादित भूमिको समस्या समाधान गर्ने जिम्मा परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रलाई दिएको थियो । सो संयन्त्रको बैठक पटक बसेको भएता पनि सुस्ता र कालापानी समस्याको कुनै समाधान भएको छैन । विशेषत अहिले फेरी पनि विवादित कालापानी क्षेत्रमा भारतिय पक्षबाट नेपालको सहमति विना सडक मार्ग बनायो भन्ने कुरा नेपालका विभिन्न छापामा आए पश्चात नेपाल भारत सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । नेपाल र भारत सीमामा सर्वा्धिक विवादित बिषय सुस्ता र कालापानी क्षेत्र पर्दछन् ।
विवादित सुस्ता क्षेत्र नवलपरासी जिल्लाको सदरमुकाम परासीबाट करिब ५८ कि.मि. दक्षिण त्रिवेणी सुस्ता गा.पा।को नारायणी नदि देखि पुर्वमा एक टापुको रुपमा रहेको छ। सीमाविदहरुका अनुसार सुस्ता मौजा तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहको पालामा ज्योतीषी भागीरथ जैसीलाई वृत्ताको रुपमा प्रदान गरीएको थियो ।
नेपाल र अंग्रेज विच सन १८१६ मा सुगौली संन्धि पश्चात त्रिवेणीघाट देखि पक्लिहवा सम्म (२४ कि.मि. दुरीमा कुनै पनि किसिमको स्थायी सिमाङ्गकन नगरी नदिको बहावलाई सीमा रेखा मानी त्यतीकै बाँडिएको पाईन्छ । सुस्ताको कुल क्षेत्रफल ४०,९८० हेक्टर रहेकोमा अतिक्रमण भएको क्षेत्र १४,००० हेक्टर रहेका छ । विवादित भई दुबै तर्फबाट रोकिएको क्षेत्रफल १९,९८० हेक्टर तथा बाँकी आवादी हालको सुस्ता ७,००० हेक्टर रहेका छ । यहा २६३ परिवारका ३२०० जनसंख्या रहेका छन् ।
बि.सं.२०२२ सालमा तत्कालिन राजा स्वर्गीय श्री ५ महेन्द्रबाट सुस्ता क्षेत्रको अतिक्रमण रोक्नका लागि ३८० घर बस्ती बसालेको हो । यहा २०२५ सालमा हुलाक कार्यालय सुस्ता, प्रहरी चौकी सुस्ता र नेपाल प्रा.वि.सुस्ता स्थापना भएको थियो । बि.सं.२०३१ सालमा नापी विभागबाट नापी टोली खटिआई नाप नक्सा गरी ७०० घर धुरीलाई जग्गा धनी लालपुर्जा वितरण गरेको हो ।
वि.सं.२०३४ सालमा नारायणी नदिमा भिषण बाढी आई सुस्ता गाँउ पञ्चायतनै मरुभुमी जस्तो बनाएपछी सुस्ताका सम्पुर्ण जनताहरुलाई तत्कालिन सरकारको निर्णयले तत्कालिन त्रिवेणी गाँउ पञ्चायतको वडा नं.८,७ र २ मा बसोबासको व्यवस्था मिलाएको छ । बि.सं.२०३४ सालमा नारायणी नदिमा ठुलो बाढी आउँदा तत्कालीन सुस्ता गाउँ पञ्चायत डुवानामा परेकोले सुस्ता बासीहरु त्रिवेणी गाउँ पञ्चायतमा विस्थापित भएको ।
पुरानो सुस्ता बगरमा परिणत हुँदा २०३६ साल देखि २०६२ साल सम्म अतिक्रमण भएको भन्ने भनाइ छ । नेपाल र भारत दुबैले यो क्षेत्र विवादित क्षेत्र मानेको हुदा यस क्षेत्रमा सिमा स्तम्भ निर्माण हुन सकेका छैन । यो क्षेत्र नारायणी नदीले तीन तीरबाट घेरिएको कारणले गर्दा जिल्लाको बाकी भूभाग संगको जमिन संग जोडिएको छैन भने आवतजावतका लागि नेपाल सरकारबाट निर्माणधिन झोलुङ्गे पुलको निर्माण कार्य समेत विचमा अड्किएको छ । जसका कारण हाल सुस्तामा बस्ने मानिसहरु प्राय भारतको बाटोबाट नै हिड्नुपर्ने भएकोले नेपाल प्रतिको राष्ट्रिय भावनाको विकास हुन नसकेको अवस्था छ ।
हालै मात्र भारतिय पक्षबाट एकलौटी रुपमा लिम्पीयाधुरा भएर कैलास मानोसरोबेर जाने बाटो निर्माण गरेको भन्ने खवर आएपछी नेपालमा सवै तह र तप्काबाट भारतको सो कार्यको विरोधका स्वरहरु गुन्जिरहेका छन । सन् १८१६ मार्च ४ मा सुगौली सन्धिको धारा ५ मा काली नदी भन्दा पश्चिमको भूभाग भारतको उल्लेख रहेको छ । अहिलेको मुख्य समस्या भनेको काली नदीको मुहान कुन हो भन्ने नै हो। तथापि काली नदीको मुहानको बारेमा नेपाल र भारतको आ–आफ्नो दावा रहेको छ ।
पूराना दस्तावेज र नक्शाका साथ साथै पानीको मात्रा र बहावको आधारमा समेत लिम्पियाधुराबाट आउने नदी काली नदी रहेको नेपालको दावी छ भने कालापानी क्षेत्र भन्दा पूर्वको सानो खोला नै काली नदी भएको भारतको दावी छ । पूराना दस्ताबेज तथा नक्शाहरुमा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदी नै काली नदीको हो भन्ने प्रमाणहरु पर्याप्त छन् । यसरी हेर्दा लिम्पीयाधुरा नेपालकै हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन ।
अहिले नेपालको एकइन्ची पनि भूमी गुमाउन हुन्न त्यसका लागि सवै नेपाली भूमी रक्षाको लागि तयार रहेको भन्ने आवाज चारैतिरबाट उठीरहेको छ । यस्तो अवस्थामा दुई पक्षीय कूटनैतिक बार्ताको माध्यमद्धारा नेपालको गुम्न लागेको भूमी फिर्ता ल्याउने कार्यमा सरकार लाग्नुपर्ने देखिन्छ । दुवै देश विच उच्च स्तरमा राजनैतिक सहमती कायम गरी दुवै तर्फका प्राविधिक टोली बसी स्पष्ट रुपमा सीमाङ्कन हुनुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालका मित्र राष्ट्रहरू मार्फत भारतलाइ दबाब दिन विदेशस्थित नेपाली दूतावास र कूटनीतिक नियोगहरू मार्फत पैरवी गर्नुपर्दछ । नेपालको तर्फबाट कालापानी र सुस्ता क्षेत्रमा व्यापक रुपमा राज्यको उपस्थिति जनाउनुपर्दछ। देशभक्तिको भावनाको विकास गर्दै नेपालको तर्फबाट ऐतिहासिक कागजपत्र बैज्ञानिक रुपमा संकलन गर्ने, स्थायी रुपमा सिमाङ्कन नभएसम्म थप अतिक्रमण नहोस भन्नका लागि हाल मानिएका सिमानामा अस्थायी सिमाङ्कनको ठोस संकेत हुनु पर्ने देखिन्छ। नेपालले अन्तर्रा्िष्ट्रय क्षेत्रमा ’फेस सेभिंग डिभाइस’ को लागी सहज वातावरण निर्माण गर्न सक्षम हुनुपर्दछ ।
दुई देश वीचको समस्या समानधानको उपयूक्त विकल्प भनेको वार्ता नै हो । त्यसको लागि वैकल्पिक उपायका साथ वार्तामा उपस्थित हुन पर्छ जुन दुबै राष्ट्रहरूको लागि स्वीकार्य हुनेछ ।
आवश्यकता अनुसार मध्यस्थकर्ताको समेत प्रयोग गर्नु पर्दछ तर छिमेकीले मध्यस्थता स्वीकार गरेन भने नेपालले क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमिकताको लागि संयुक्त राष्ट्रसघको (सुरक्षा परिषद) र अन्तर्रा्िष्ट्रय अदालत (आईसीजे) जस्ता अन्तर्रा्िष्ट्रय संस्थाहरूको ढोका ढकढकाउन तयार हुनुपर्दछ ।
लेखकः प्रमुख जिल्ला अधिकारी झापा
