– बद्रिनरसिंह के.सी.
यसपटकको सरकार परिवर्तनमा खड्गप्रसाद (के.पी. शर्मा) ओलीको अपदस्थता र बहिर्गमनलाई सिंगो मुलुकले ‘अभुतपूर्व र महत्वपूर्ण मुक्ति’ को अर्थमा बुझ्नुपर्ने नौवतलाई राजनीतिक बिडम्बना नै मान्नुपर्छ । ६ महिनाको अन्तरालमा एउटै प्रतिनिधिसभाको दुईपटक विघटन र दुवैपटक पुनःस्थापना नेपालको लागि त नौलो घटना हुने नै भयो, विश्वकै लागि अनौठो घटना हुनुपर्छ । यो न त कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी संस्कारको द्योतक हो, न त लोकतान्त्रिक संस्कारको विशेषता । सामन्ती समाजमा समेत लज्जावोध हुने तल्लोस्तरको भनाभन र झगडा एमालेका अध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीबाट नेतृत्व र संरक्षण भईरहेको छ । जब शासक वा नेतालाई आफ्नै अहंकार, उन्माद र मैमत्तपनले अन्धो बनाउँछ, त्यहाँ महाभारतको धृतराष्ट्र वा दुर्योधन प्रवृत्ति जागृत हुन्छ । महाभारतकै निष्कर्ष छ, धृतराष्ट्रलाई राजमुकुट सुहाउँदैन । धृतराष्ट्रको अस्तित्व नै महाभारत युद्धको बीजरोपण हो । त्यसैले करिब दुईतिहाई समर्थनमा एमाले अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएको सरकार प्रधानमन्त्री हुनेकै दुर्बुद्धिका कारण बीचैमा ढल्न पुग्यो । आफ्नै घर (एमाले) सम्हाल्न नसक्ने मूली (अध्यक्ष ओली) ले पार्टीको बर्वादीका लागि अरुलाई दोष दिंदै हिंड्नुभन्दा हास्यास्पद अवस्था अरु के नै हुन्छ र !
प्रधानमन्त्रीको रुपमा विराजमान, नेकपा (एमाले) को अध्यक्ष खडगप्रसाद ओलीको संघर्ष पार्टी बाहिर थिएन । उनको दुश्मनी र ‘महाभारत’ जति थियो, आफ्नै पार्टीका पाण्डबजस्ता बरिष्ठ नेताहरू विरुद्ध लक्षित थियो । ओली ‘तातो ढुङ्गाको मुटु बोकेका’ प्राणी रहेछन् । यो झगडामा सैद्धान्तिक वा नीतिगत पक्ष केही पनि छैन, केवल पुरानो रीस–इवि, प्रतिशोध र अहंकारको लडाईं देखिन्छ । यही झगडाको नतिजास्वरुप एमालेको सत्ता गयो, तर झगडा चाहिं रहिरहेको छ । सरकार भत्किएपछि पनि पार्टी ध्वस्त बनाउने अध्यक्ष ओलीको कालिदाश शैली चलिरहेको छ । देउबालाई प्रधानमन्त्रीको लागि विश्वासको मत दिने सातजना समेत गरी २२ जना एमाले सांसदहरूको निर्णयले यस्तै अर्थ दिन्छ ।
साउन ३ गते प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने क्रममा पनि अध्यक्ष ओलीको एमालेबाट अनौठा गतिविधि र भनाई प्रस्तुत भए । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बाट सरकार गठन गर्दा सांसदलाई आफ्नो पार्टीको ह्विप लाग्दैन भन्ने सर्बोच्च अदालतको फैसलाका विरुद्ध संसदमा एमालेका आधिकारिक वक्ता प्रदीप ज्ञवालीले अदालतको यस्तो व्याख्याले मुलुकमा बहुदलीय लोकतन्त्रको समाप्ति र निर्दलीय राजनीतिक चरित्रको बोलवाला बढ्ने अर्थ लगाए । ज्ञवाली राम्रो वक्ता हुन् तर उनीभन्दा पनि संविधानका व्याख्याता हुनसक्ने व्यक्ति, कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमीका, दुईपटक संविधानसभाको अध्यक्ष भईसकेका सुवासचन्द्र नेम्वाङले उक्त धाराबारे एमालेको धारणाको सही व्याख्या गर्न सक्थे । देश र दुनियाले चासोका साथ हेरिरहेको प्रतिनिधिसभाको सो बैठकमा संसदीय दलका नेता एमाले अध्यक्ष ओली, उपनेता सुवास नेम्वाङ्जस्ता व्यक्तिको रहस्यमय मौनता र ज्ञवालीजस्ता द्वयम तहका नेताको सारहिन व्याख्याबाट एमाले नेतृत्व पराजित र आत्मनाशको मानसिकतामा रहेछ भन्नेमात्र जगजाहेर भयो ।
‘अब पचास वर्ष कसैले नचिहाए हुन्छ…..’ वा ‘काँग्रेस त अब सकियो….’ जस्ता दम्भपूर्ण अभिव्यक्ति ओलीको सत्तारोहणसँगै व्यक्त भएका सत्ताका स्वरको झझल्को अहिले पनि आइरहन्छ । संविधान तहसनहस बनाएर सत्ताबाट चलाइएको जालझेल, प्रपञ्च, पेलाहा प्रवृत्ति, षड्यन्त्र, हावादारी आश्वासन, गालीगलौज तथा निन्दा, आपराधिक साँठगाँठ आदि शासकीय क्रियाकलाप कतिसम्म निम्नकोटीको हुन सक्दोरहेछ, जनताले देख्ने–भोग्ने मौकाको रुपमा उनको कार्यकाललाई इतिहासले अंकित गरेको छ । इतिहास लेख्ने हातलाई कसैले रोक्न सक्दैन र त्यसले कसैलाई मोलाहिजा गर्दैन । त्यसैले विगत साडेतीन वर्षको ‘ओलीयुग’ लाई जस्ताको तस्तै चित्रण गर्ने क्रममा निश्चित छ, इतिहास कसैको प्रभावमा पर्दैन ।
सबै परिवर्तन बरदान हुँदैन, अभिशापसिद्ध पनि हुनसक्छ । २०६२–६३ को जनआन्दोलन नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकताको कारण भएको थिएन, राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाभिमानका विरुद्ध विदेशी षड्यन्त्रको ‘लोकतान्त्रिक घुम्टो’ थियो, जसलाई सारा विदेशी शक्तिका अनेकौं षडयन्त्रको बहुरंगी जलपले सिंगारिएको थियो । आज त्यसैको बेथितिका अनेकौं झाँकी देखा पर्दैगएका छन् । ‘ओली प्रवृत्ति’ वा ‘विद्या चरित्र’, यही लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका अनैतिक सन्तान हुन् ।
खड्गप्रसाद ओलीले जाँदाजाँदै आफ्नो पार्टीको विवादास्पद ‘युथफोर्स’ को पुनरुत्थान गरेर शान्ति–सुरक्षामाथि धावा बोल्ने र आफ्नै पार्टीभित्र भिडन्त चर्काउने नियत देखाईसकेका छन् र यसको काउन्टरमा एमालेकै नेपाल–पक्षले ‘अखिल फोर्स’ गठन ग¥यो । अपराध र असुरक्षा उनको पालामा राज्यबाटै संरक्षित थिए । सुरक्षाको मात्रा अपराधीले अड्कलेर दिएको जतिमा सीमित थियो भने शान्तिको रुप अपराधीले सिंगारेको अवस्थामा रहेको थियो । राज्यव्यवस्थाका हर मामिलामा अपराधीहरू हावी भए । दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने कुरा भ्रष्टका रुपमा समाजले चिनेका र लोकले औँल्याएका चरित्रले सत्तामा बस्ने बहानाका रुपमा गरेका गफ थिए ।
राजतन्त्रको समाप्ति तथा गणतन्त्रको स्थापना भएपछि मुलुकका सबै समस्याले स्वतः समाधानको बाटो पाउँछन् भनेर आकाश–पाताल देखाउँदै जनतालाई लोभ्याइएको विपरीत, सत्ताले ओली र विद्यारुपी कलंकका पात्रहरूलाई जन्मायो । जनताले आफ्ना झुपडीमा शान्ति–सुरक्षा र सहज जीवनको अपेक्षा गरे । तर ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ जस्ता ‘परिवर्तन’ को नारा बेचेर खाने काम पराकाष्ठामा पुग्यो । त्यसैले परिवर्तनकोे कुरा आज रित्तो ढ्वाङ् जस्तो भयो ।
मुलुक एकपछि अर्को रोगले चापेर थला परेको विमारीको अवस्थामा पुगेको बेला नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा पाचौंपटक प्रधानमन्त्रीको रुपमा सत्तामा पुगे । गठबन्धन सरकार चलाउनमा देउवा अनुभवी छन् । २०५२ सालमा तत्कालीन एमालेको सरकारले गरेको प्रतिनिनिधिसभालाई सर्बोच्च अदालतको फैसलाले पुनःस्थापित गरेपछि उनी प्रधानमन्त्री भएका थिए । यसपाली पनि एमालेको सरकारले गरेको विघटनलाई बदर गरी प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदिएपछि देउबा नै प्रधानमन्त्री भए । महामारीको चपेटामा मुलुक पीडित छ । सामाजिक स्थिति थिलथिलो भएको छ । अर्थतन्त्र तहसनहस भएको छ । बेरोजगारी कहालीलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ । भ्रष्टाचार, अराजकता र दण्डहीनताको अवस्थाले देशलाई सिकिस्त बनाएको छ । राज्यसत्ता र राष्ट्रिय राजनीतिमा दुरासयी राजनीति र अपराध मानसिकता प्रश्रित छ ।
संसद विघटन गरेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली, आफूलाई ६६ प्रतिशतभन्दा बढी बहुमत सांसदको समर्थन भएकोले आफूले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अर्को सरकार बन्नसक्ने सम्भावना नै छैन भन्ने दावी गर्दथे । तर देउबाले सोही प्रतिनिधिसभाका ६६ प्रतिशत (१६५ जना) सांसदको विश्वासको मत पाएर आगामी निर्वाचनसम्मका लागि आफ्नो पद सुनिश्चित गरेका छन् । ओलीले पार्टीबाहिरको समर्थनको कुरा छोडौं, आफ्नै पार्टीको समर्थन जुटाउन सकेनन्, तर देउबाले पार्टीभित्र र पार्टीबाहिरको पनि समर्थन जुटाए ।
तर प्रधानमन्त्री देउबाले राम्ररी बुझ्नुपर्छ, उनीलाई प्राप्त विश्वासको मत मनपरी गर्ने लाईसेन्स होइन, न त अनुचित लाभको लागि ब्लांक चेक नै हो । विगतको निरासालाग्दो परिणाम र प्रभाव तथा देउबाका वरिपरि भन्किरहेका तत्वलाई हेरेर यो शंकाको सुविधा उहाँलाई दिनुपरेको छ । विगतमा उनले चलाएका ४ पटकका सरकारहरूमा सम्झिनलायक कुनै असल काम भएनन् । प्रधानमन्त्रीको ओहोदामा बसेर आफ्नै पार्टी फुटाएको र अहिले पनि काँग्रेसलाई पार्टीकै रुपमा नेतृत्व दिन नसकेर तहसनहस बनाएको खेदजनक वास्तविकता उनले बोकेका छन् । ओलीले राज्यव्यवस्थामाथि नै पु¥याएको क्षति र लथालिङ्ग परिस्थितिलाई आगामी डेडवर्षका गतिविधिद्वारा उनले कसरी सच्याउने हुन्, तर सच्याउनै पर्नेछ ।
जनताको कसैप्रति बनिबनाउ आग्रह वा पूर्वाग्रह छैन, न त मोलाहिजा नै छ । जनता कसैको कब्जामा छैनन्, अतिवाद र सतीवादको विपक्षमा छन् । जनताले असम्भव र अब्याबहारिक माग पनि गरेका छैनन् । शान्ति–सुरक्षा, सुशासन, न्याय र समानताको वातावरण जताबाट आउँछ, जनता त्यतै उन्मुख हुन्छन् । जसले जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने नियत र सत्प्रयास देखाउनसक्छ, जनता त्यसैको पक्षधर हुन् ।
झुटको खेती र आश्वासनका ब्यापारीलाई आमजनताले क्रमशः चिन्दैलगेका छन् । त्यसकारण अब उग्रवादी नारालाई जनताले क्रान्तिकारि संस्कार मान्न छोडेका छन् । विगत साडेतीन वर्षको अवधिमा कतिवटा रहस्यमय र अपारदर्शी साँठगाँठ भएका थिए, ती सबै उदाङ्गिनु पर्छ । जनताबाहेक अन्यत्र जाने ठाउँ नबनाएका र सीमापारीबाट राजनीति पैठारी गर्ने कठपुतली चरित्र नबोकेको शक्ति नै जनताको भरोसाको केन्द्र हो । राष्ट्रका यावत धरोहरलाई पुनःजीवन दिनु प्रधानमन्त्री देउबाको मूख्य चुनौती हो । राष्ट्रका पहिचान भत्काएर ‘समृद्ध नेपाल’ बन्दैन । परम्परागत तथा सबै राष्ट्रिय शक्तिका वीच मेलमिलाप नै राष्ट्रिय एकताको आधार र राष्ट्रको मार्गदर्शन पनि हो । नागरिक दैनिकबाट
