-ईन्द्र राउत
सन् १९४७ मा ब्रिटिश साम्राज्यवादबाट मुक्त भएपछिका सात दशकसम्म भारतले ब्रिटिशकालीन विदेश नीतिलाई अख्तियार गरिरहेको छ । दक्षिण एशियामा आफ्नो सीमा जोडिएका
छिमेकीमाथि ‘विस्तारवादी नीति’ थोपर्दै आएको भारतको कुनै पनि छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध छैन । विस्तारवादी नीतिकै कारण भारतले छल, वल, कलद्वारा सन् १९७५ मा एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक ‘सिक्किम’लाई भारतमा विलय गरायो । उसले त्यही नीति भूटान, नेपाल, श्रीलंका, वर्मा, माल्दिभ्सलगायतका देशहरुमा विभिन्न रुपमा थोपरिरहेको छ ।
चीनलगायतका छिमेकीबाट भारतलाई सुरक्षित राख्न ब्रिटिश शासकहरुले खडा गरेको ‘म्याक मोहन लाइन’को सिमाभित्र पर्ने अर्थात् हिमालय श्रृङ्खलाको दक्षिणी भूभागमा पर्ने देशहरुलाई आफ्नो देशमा गाभ्नुपर्छ भन्ने ‘नेहरु डक्ट्रिन’को मानसिकताबाट ग्रसित रहँदै आएको छ । नेहरुकै पालादेखि भारतले चीनसँग सिमा जोडिएका हिमाली देशहरुमाथि आफ्नो विस्तारवादी हैकम लाद्दै आएको छ र ‘माइक्रो मेनेजमेन्ट’को तहमा उत्रेर हस्तक्षेप गरिरहेको छ । भूटानसँग सिमा जोडिएको आफ्नो भूभागमा चीनले सडक बनाउँदा भारतीय सुरक्षा फौज चीनको भूमिमा अनधिकृत रुपमा प्रवेश गरी अवरोध खडा गर्नु भारतीय शासकहरुको त्यही ब्रिटिशकालीन मानसिकताको उपज हो ।
डोक्लाम चीनकै भूमि हो
पूर्व सोभियत संघ, टर्की, जर्मनीलगायत डेढ दर्जन मुलुकमा भारतका राजदूतसमेत रहिसकेका एमके भद्रकुमारले ३ साउन २०७४ मा नेपालबाट प्रकाशित हुने अन्नपूर्ण दैनिकमा लेखेका छन्, ‘हाल भुटान, भारत र चीनबीचको विवादको केन्द्र बनेको डोक्लाम क्षेत्र चिनियाँ भूभाग नै हो । भारतले भूटानको नक्सा बनाउँदा त्यसलाई खुसुक्क भूटानमा पारिदिएका हुन् ।” उनै भद्रकुमारले १७ जुलाई, २०१७ मा एशियन टाइम्समा लेखेका छन्, “चीनले भारत वा भूटानको जमिनमाथि कुनै अतिक्रमण गरेको छैन । आफ्नो भूमिमा एक दशक अघि नै निर्माण गरिसकेको सडकलाई विस्तार मात्र गरेको हो । बरु भारतीय सेना नै चीनको भूभागमा प्रवेश गरेर सडक निर्माणमा अवरोध पु¥याइरहेको छ ।” भारतका बरिष्ठ पत्रकार आनन्द स्वरुप वर्माले नेपालबाटै प्रकाशित हुने नयाँ पत्रिका दैनिकको साउन १०, २०७४ को अंकमा लेखेका छन्, “चीनले विभिन्न देशका राजदूतसित अलग अलग तथा सामूहिक रुपमा पनि सम्पूर्ण नक्सा र दस्तावेज देखाएर यो बुझाउने कोशिस गरिरहेको छ कि सो स्थान निर्विवाद रुपले उसैको हो ।” उनले लेखेका छन्, “सिक्किम (भारत) र तिब्बत (चीन) बीचको डोक्लाममा अन्तर्रा्ष्ट्रिय सिमाना निकै अघि नै निर्धारण भइसकेको छ र यसमा कुनै विवाद पनि छैन । १९८० को दशकमा भूटान र चीनबीच २४ पटक संवाद भयो । दुवै देशको सिमानाको निर्धारण पनि लगभग भइसकेको छ र यसमा कुनै विवाद पनि छैन । तर भारत लगातार भुटानमाथि यस्तो दबाब दिइरहेको छ कि उसले त्यस क्षेत्रमाथि दाबी गरेर चीनलाई सडक बनाउनबाट रोकोस् ।” चिनियाँ सरकारको मुखपत्रको रुपमा लिइने ‘ग्लोबल टाइम्स”ले आफ्नो सम्पादकीयमा लेखेको छ, “सन् १८९० मा ग्रेट ब्रिटेन र चीनबीच सिक्किम र तिब्बतका सम्बन्धमा भएको सन्धि अनुसार डोक्लाम नि
र्विवाद रुपमा चीनको भूभाग हो ।” डोक्लाम भूटान, भारत र चीनको संगमस्थलको रुपमा चर्चा गरिए पनि यो भुटान र चीनको सिमामा अवस्थित छ र सबै ऐतिहासिक दस्तावेज र नक्साहरुले यो चीनकै भूमि रहेको पुष्टि हुन्छ ।
भारतको अर्ध तथा नवऔपनिवेशिक हस्तक्षेप
ब्रिटिश साम्राज्यवादबाट भारत मुक्त भएपछि सन् १९४९ मा भएको सन्धि अनुसार भुटानको सुरक्षा र परराष्ट्र नीति भारतले आफ्नो हातमा लियो । ब्रिटिश भारतद्वारा भुटानको अतिक्रमित २ हजार ७ सय ५० वर्गमाइल क्षेत्रफल भएको भूभागमध्ये केवल ३२ वर्गमाइल देवानगिरि मात्र भुटानलाई फर्कायो । उक्त सन्धिको धारा २, ८ र ९ लाई भुटानका राष्ट्रवादीहरुले असमान र राष्ट्रघाती रहेको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । पछि सन् २००७ मा ब्रिटिशकालीन सन्धि परिमार्जित गरियो तर ब्रिटिशकालदेखि क्षतिपूर्ति दिइदै आएको भुटानी डुवर्स भूमि परोक्ष रुपमा भारतको आधिपत्यमा गाभिएको छ ।
भारतीय बरिष्ठ पत्रकार वर्माले लेखेका छन्, “सन् १९४९ मा भारत–भुटान मैत्री सन्धि मा एउटा यस्तो प्रावधान थियो– भुटान आफ्नो विदेश नीति भारतको सल्लाहका आधारमा सञ्चालन गर्नेछ । तर, २००७ मा सन्धि नवीकरणपछि यस प्रावधानलाई हटाइएको भए पनि अलिखित रुपमा यस्तो सम्पूर्ण व्यवस्था भने कायम रह्यो कि भुटानमा जो कोही सत्तामा पुगे पनि उसलृ भारतसितको सल्लाहविना आफ्नो विदेश नीति तय गर्न सक्दैन ।” सन् २०१२ मा ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा एक अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्मेलनको क्रममा भुटानी प्रधानमन्त्री थिन्लेले चीनका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसित एक अनौपचारिक भेट गरे । चिनियाँ र भुटानी प्रधानमन्त्रीबीचको यो भेट नै पहिलो भेट थियो । भुटानले चीनबाट १५ वटा बस लियो । यसलाई भारतले मन पराएन । भारत भुटानले अन्य 
देशसित सम्बन्ध स्थापित गरेको हेर्न चाहँदैनथ्यो । तर २००८ सम्ममा २२ देशसँग मात्र कुटनीतिक सम्बन्ध रहेको भुटानले अहिलेसम्म ५३ देशसँग कुटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरेको छ । तथापि चीनसँग अहिलेसम्म भुटानको कुटनीतिक सम्बन्ध अहिलेसम्म छैन । भारत चाहन्छ कुनै पनि हालतमा भुटानको चीनसँग कुटनीतिक सम्बन्ध नबनोस् । त्यही मानसिकताकै कारण उसले थिन्लेलाई भुटानबाट सत्ताच्युत गर्न खोज्यो । र, १३ जुलाई २०१३ मा भएको दोस्रो आम निर्वाचनताकाको करिब डेढ महिनामा भारतले यति चलखेल ग¥यो कि ३३ सिटसहित सत्तासिन भएको डिपिटीलाई १२ सिटमा सीमित गराउँदै भारत परस्त पिडिपीलाई ३५ सिटमा विजयी गराउन सफल भयो । डिपिटीका नेता तत्कालीन प्रम थिग्मे थिन्लेसँग भारतको सम्बन्ध राम्रो थिएन । थिन्लेलाई सत्ताच्युत गर्न भारतले भुटानलाई मट्टितेल र खाना पकाउने ग्याँसमा दिंदै आएको अनुदानमा समेत रोक लगाएको थियो । अहिले भुटानमा पिडिपीका नेता छिरिङ तोब्गे प्रधानमन्त्री छन् । उनलाई भारतले आफ्नो दबदबामा राख्दै आएको छ । तर जनतामा भने राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा ठूलो जागरण पैदा भइरहेको छ । तोब्गे जनताको ठूलो दबाबमा पनि छन् । नेहरुकै पालादेखि भारतले भुटानमाथि आफ्नो अर्ध तथा नव औपनिवेशिक शासन लाद्दै आएको छ । ऊ क्रमशः भुटानलाई सिक्किम बनाउने अभियानमा लागिरहेको बेला भुटानको सिमासम्म चिनको सडक विस्तारले भुटानको सम्बन्ध चीनसँग नजिकिए आफ्नो अभियान पूरा नहुने देखेको भारतले चीनलाई सडक विस्तारमा अवरोध पु¥याइरहेको छ ।
किन चीनलाई जिस्क्याउँदैछ भारत ?
विश्वमा पहिलो आर्थिक शक्तिको रुपमा अगाडि आउँदै गरेको चीनलाई रोक्न अमेरिकाले एशियामा लगानी विस्तार गरिरहेको छ । आफ्नो उद्देश्यमा सहयोगीको रुपमा भारतलाई चीनका विरुद्ध अमेरिकाले प्रयोग गरिरहेको छ । त्यसमा भारत आफै पनि क्षेत्रीय रुपमा चीनको प्रतिस्पर्धी ठान्दछ । चीनलाई कमजोर बनाउन भारत आफै पनि लागिपरेकै छ । आर्थिक वृद्धिलाई एक सुत्रीय एजेण्डा बनाएर ‘सिल्करोड’को मेघा प्रोजेक्टमा अगाडि बढिरहेको चीनलाई रोक्न ‘डोक्लाम विवाद’ उनीहरुका लागि राम्रो इस्यु बनेको छ । दक्षिण एशियाका भारत र भुटानबाहेक सबैले चीनको वन बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभमा आफ्नो सहभागिता जनाइसकेका छन् ।
भारत र भुटानमा पनि यस प्रोजेक्टमा सहभागी हुन जनस्तरबाट दबाब बढिरहेको छ । यही बेला सिमा विवाद झिकेर भारतले एकातिर जनताको दबाब मत्थर पार्न चाहेको छ भने अर्को्तिर अन्तर्रा्ष्ट्रिय जगतमा चीनसँग टक्कर गरेजस्तो गरेर आफू पनि शक्तिशाली भएको देखाउन चाहन्छ । र, उसले चिनियाँ भूभागमा आफ्नो उपस्थिति देखाइरहेको छ । चीनको संयमतालाई कमजोर ठानिएर भारतले युद्धको सामना गर्नुपर्ने चेतावानी चीनले दिंदै पनि आएको छ । चीन तत्काल युद्ध गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना नहोस् भन्नेमा सतर्कता अपनाउँदै आएको छ । आफ्नै भूमिमा भारतीय सेना पस्दा पनि संयमता अपनाइ राखेको छ र भारतलाई आफ्नो सेना फिर्ता लैजान पटक पटक भनिरहेको छ । तर भारतले अटेर गरेर निहुँ खोजिरहेको छ । भारतलाई युद्धमा अल्झाएर आर्थिक वृद्धिको उसको रोडम्यापमा हिड्नबाट अलगावमा पार्ने इन्डो–अमेरिकन डिजाइन हुन सक्ने कुटनीतिक विश्लेषकहरुको ठहर छ ।
भारतीय विश्लेषकहरुले बताउँदै आएका छन् कि डोक्लाम क्षेत्रमा चीनले निर्माण गरेको सडकले चीनलाई भुटान र भारतसँगको उसको त्रिदेशीय सीमामा सजिलो पहुच प्रदान गर्नेछ । भुटान र बंगलादेशबीचको साँघुरो भारतीय भूभाग सिलिगुडी कोरिडोर चिनियाँ तोपको मारक क्षेत्रभित्र पर्दछ । त्यसबाट युद्धको समयमा विवादित अरुणाञ्चल प्रदेशसहितको उत्तरपूर्वी भारतलाई बाँकी भारतसँग अलग पार्ने सामरिक क्षमता चीनलाई सजिलै प्राप्त हुनेछ । स्मरण रहोस् कि गोर्खाल्याण्डमा अलग राज्यका लागि आन्दोलन जारी छ । सिक्किममा पनि ‘हाम्रो देश फर्काइदे’ भन्ने माग दिनदिनै बढ्दै गएको छ । यसका अतिरिक्त नागाल्याण्ड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम आदि राज्यमा पनि भारतप्रतिको घृणा अझै तीव्र रहेको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनबारे अध्ययन गरिरहेका राजनीतिक विश्लेषक सिके श्रेष्ठले साउन ८, २०७४ मा कान्तिपुर दैनिकसँगको कुराकानीमा बताएका छन् ।
भुटानमा बढ्दैछ भारतविरोधी जनमत
भारतको लामो अर्धऔपनिवेशिक तथा नवऔपशिवेशिक प्रभुत्वमा पिल्सिएका भुटानीहरुमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको क्षेत्रमा जागरण बढ्दो छ । भुटानका अन्त्यन्त लोकप्रिय ब्लगर तथा चिरपरिचित बुद्धिजीवी बाङ्चा सांगेले आफ्नो ब्लगमा लेखेका छन्, “जहिल्यै भारतको धुनमा नाच्नुपर्ने राजनीतिबाट भुटान अब माथि उठ्नुपर्छ । हामी भारतको राम्रो छिमेकी मात्र होइनौं, एक राम्रो विश्वसनीय मित्र पनि हौं । तर, यसका साथसाथै, यो पनि त्यत्तिकै सत्य हो कि हामी एक सम्प्रभु राष्ट्र हौं । त्यसैले भुटानको राष्ट्रिय हित भारतलाई खुशी बनाउने दिशामा केन्द्रित हुनु हुँदैन । हामीले आफैलाई पनि खुशी राख्नु पर्छ ।” उनले अगाडि भनेका छन्, “चीनसित सम्बन्ध राखेको विषयमा भुटानलाई किन दण्डित गरिदैछ ? कुन चाहिं राष्ट्रिय नेता र कुन चाहिं राष्ट्रिय सरकारले आफ्नो आत्मालाई कुनै अर्को देशको हातमा बन्दक राख्न चाहन्छ ? हामी कुनै त्यस्तो बँधुवा यौनकर्मी होइनौं, जसले आफ्नो मालिकको इच्छानुरुप आँखा झिम्क्याओस् र आफ्नो नितम्ब हल्लाओस् ।” हिस्ट्र अफ भुटानका लेखक डा.कर्माले एउटा साहित्यिक कार्यक्रममा राखेको विचारलाई उल्लेखित गर्दै भारतीय बरिष्ठ पत्रकार वर्माले एउटा लेखमा लेखेका छन्, “भुटानका नागरिक हाम्रो स्थानीय राजनीतिमा भारतको हस्तक्षेप 
मन पराउँदैनन् ।”भुटान पिपुल्स पार्टीका अध्यक्षले साउन २०को अंकमा एक लेख लेख्दै भनेका छन्, “भुटान–चीन विवाद समाधानमा कुनै तेस्रो पक्षको सहयोगको अपेक्षा गरिनुहुन्न । दुवै मुलुकबाट मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित गरिने विषयमा सन् १९८८ र १९९८ मा भएको बेइजिङ सम्झौताका सीमाभित्र रहेर समाधान खोजिनु पर्दछ ।” यहाँ उनले तेस्रो पक्ष भनेर भारतलाई भनेका हुन् । उनले सोही लेखमा भनेका छन्, “छिमेकी मुलुक चीनले आफ्नो सीमासम्म मोटरेबल सडक ल्याएको खुशीयालीमा रमाएका नेपाली जनताजस्तै भुटानी पनि उत्तरतर्फ प्रशस्तै बाटाहरु जोडिएर रमाउन पाउने प्रतीक्षामा छन् ।”
भारतको विस्तारवादी नीतिका विरुद्ध चीन
छिमेकी मुलुकसँग अहस्तक्षेपको नीति लिदै आएको चीनले पछिल्ला दिनमा आफ्नो मुलुकसँग सिमा जोडिएका देशहरुमाथि भारतले गर्दै आएको हस्तक्षेपको कडा विरोध गर्दै आएको छ । आफ्ना छिमेकी मुलुकमाथिको हस्तक्षेप बन्द नगरे चुप लागेर नबस्ने चेतावानी दिंदै पनि आएको छ । भुटानसँग सिमा जोडिएको आफ्नो भूभागमाथि भारतले देखाएको रवैयालाई उसले भारतको विस्तारवादी नीतिअन्तर्गतको हस्तक्षेपको रुपमा हेरेको छ । र, मूलतः उसले भुटान र नेपाललाई सिक्किम हुनबाट बचाउन ती देशका जनताहरु नै जागरुक हुनुपर्ने धारणा पछिल्ला दिनमा बाक्लैगरी राख्दै आएको छ ।
चिनियाँ विज्ञहरुले भनेका छन्, “भुटान र नेपालका लागि सिक्किम बन्नबाट बच्नु नै पहिलो चुनौति रहेको छ ।” भुटान र नेपालको आन्तरिक मामिला, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा र स्वतन्त्रतामा भारतले गरेको नाङ्गो हस्तक्षेप र नियन्त्रण जारी राखेकोमा चिनियाँ विज्ञहरुले गहिरो चिन्ता प्रकट गरेका हुन् ।‘भारतले भुटानको रक्षा र कुटनीतिमा नियन्त्रण गर्दै आएको छ । यो भुटानको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय स्वार्थ विपरीत छ । ठूलो संख्यामा भारतीय नागरिकहरु नेपाल र भुटानमा बसाईँ सरेका छन् ।
नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतको ठाडो हस्तक्षेप छ’ चीनको चर्चित थिंकट्यांक छहर इन्स्टिच्युटका अनुसन्धानकर्ता लोङ् सिङ्चुनले ग्लोबल टाइम्समा लेखेका छन् । भारतले पहिले ठूलो संख्यामा सिक्किममा भारतीय नागरिकहरु बसाईँसराई गरी पठाएको र अन्ततोगत्वा तिनै भारतीय नागरिकका माध्यमबाट सिक्किमको संसदलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर भारतले स्वतन्त्र मुलुक सिक्किमलाई आफूमा बिलय गराएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्समा हालै प्रकाशित लेखहरुमा चिनियाँ विज्ञहरुले भारतको बढ्दो मनोमानीका कारण दक्षिण एसियामा भुटान र नेपालजस्ता मुलुक प्रताडित भएको उल्लेख गरेका छन् । पश्चिमा मुलुकहरुले भारतको प्रभूत्ववाद दक्षिण एसियामा कायम गराएर चीनलाई घेर्नका लागि भारतलाई उपयोग गरेको पनि उनीहरुको विश्लेषण छ । “जस्तो सन् २०१५ मा भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गरेको समयमा पश्चिमा मुलुकहरु र संचारमाध्यम त्यसबारे मौन बसे । यसबाट देखिन्छ कि भारतको दक्षिण एसियाका साना मुलुकमा रहेको हैकमवाद बिरुद्द उनीहरु आँखा चिम्लिन्छन्” उनले लेखेका छन् ।
डोक्लाममा तनाव चलिरहेकै बेला तिब्बती ‘पृथकतावादी’ समूहका नेता दलाई लामा पक्षधरहरुले लद्दाख क्षेत्रमा अवस्थित बाङ्गोङ् तालमा स्वतन्त्र तिब्बतको झन्डा फहराएकोमा चिनियाँ विज्ञले आपत्ति जनाएका छन् । यसरी स्वतन्त्र तिब्बतको झण्डा फहराइनुमा भारतीय पक्षकै चालबाजी हुनसक्ने उनीहरुको बुझाई छ ।
नेपालले लिनुपर्ने शिक्षा
डोक्लाम विवादबाट नेपाल र नेपाली नागरिकले सिक्नुपर्ने अमूल्य छन् । सिक्किम विलय गराएपछि भारतीय शासकवर्गको गिद्दे नजर भुटान र नेपालमाथि परेको छ । सुरक्षा र परराष्ट्र नीति आफ्नो हातमा लिन सफल भएको भारतले भुटानको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि धावा बोलेको छ । डोक्लाम विवादमा उसले भुटानलाई आफ्नै मुलुकको एउटा प्रान्तको स्तरमा झारेर चीनसँग अनावश्यक रुपमा पौठेजोरी खेलिरहेको छ । करिब २० हजारभन्दा बढी संख्यामा भारतीय सेना तैनाथ गरेको भारतले भुटानी नागरिकमा एउटा मनोवैज्ञानिक आतंक खडा गरेको छ । आफ्नो नीति निर्देशनभन्दा बाहिर जान लागेपछि नेपालमा जस्तै भुटानमा पनि उसले नाकाबन्दी लगाउने गरेको छ । डोकलाम इलाकामा चीनको उपस्थितिले आफ्नो प्रभुत्व वा भुटानमाथिको एकाधिकारको अन्त्य हुने र भुटान मात्रै होइन, सिक्किम समेत स्वतन्त्र मुलुक हुने स्थिति आउने देखेपछि भारत चीनसँग बढी आतंकित बन्न पुगेको छ । नेपालमा पनि भारतले भुटानकै तरिका अपनाउँदै आएको छ ।
भारतसँग गरिएको सन् पचासको सन्धि, त्यो भन्दा घातक २०१६ सेप्टेम्बर १५–१८ सम्म भारत भ्रमणको क्रममा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेको प्रधानमन्त्री स्तरीय २५ बुँदे सम्झौता र त्यसको ११ नं. बुँदामा ‘ठूला अन्तर्रा्ष्ट्रिय मुद्दा मामिलामा दुवै देशको एउटै धारणा हुनेछ’ भन्ने प्रावधानले नेपालको पनि परराष्ट्र नीतिमा भारतले आफ्नो हात माथि पारिसकेको अवस्था छ । यही सम्झौताकै बाध्यता हुन सक्छ दुई विशाल छिमेकी मुलुक चीन र भारतबीच द्वन्द्व चलिरहेको समयमा पनि नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण । पञ्चशीलका आधारमा असंलग्न परराष्ट्र नीति लिदै आएको नेपालले दुवै देशबीच युद्धकै धम्की चलिरहेको अवस्थामा भारत भ्रमण गर्नु गम्भीर कुटनीतिक मर्यादाको उलंघन र भ्रमणलाई छिमेकी मुलुक चीनका विरुद्ध भारतले उपयोग गर्ने हुनसक्छ । यसर्थ, यस्तो अवस्थामा हुने प्रधानमन्त्रीको भारत तत्काल रोक्न जरुरी छ । र, नेपालले भारत र चीनसँग समदुरीको सम्बन्ध कायम राख्दै एकअर्कोका विरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग हुन नदिन सकर्तकता अपनाउन जरुरी छ । दुवै देशको सुरक्षा चासोको सम्बोधन गर्दै कुटनीतिक सन्तुलन कायम राख्न सकेको खण्डमा मात्रै नेपालको सार्वभामिकता सुरक्षित रहन सक्छ । यसका लागि सबैभन्दा बढी जिम्मवार सत्तासिन संसदवादी शासकहरु छन् । उनीहरुले भारतीय विस्तारवादी शासकहरुको दलाली गर्ने मानसिकता त्याग्न सक्नु पर्दछ । भारतीय हस्तक्षेप र शासकहरुको दलाल तथा लम्पसारवादी चरित्रका विरुद्ध देशभक्त, वामपन्थी तथा जनतान्त्रिक शक्तिहरुको वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण जरुरी छ ।
