यसकारण पनि प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन एकैपटक हुनु पर्दछ ?

–सन्तोष खडेरी
नयाँ संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको संघीय गणतन्त्र नेपालको तीन तहमा हुन तीन निर्वाचन अन्तर्गत दुई चरणमा गरेर ६ ओटा प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भईसकेको छ भने अनेकन आरोह अवरोहका बिच २ नं। प्रदेशमा समेत यहि असोज २ गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुंदैछ । यो संगै तीन चरणमा गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन देशै भर सम्पन्न हुनेछ भने सरकारले समेत लामो अन्योललाई चिर्दै त्यस्तै प्रदेश र संघको निर्वाचन एकै समयमा कि अलग अलग समयमा गर्ने भन्ने आयोग र सरकारको लामो रस्साकस्सी पछि अन्ततः दुई चरणमा प्रदेश र संघको निर्वाचन एकै समयमा गर्ने भन्ने निश्चित भएर पहिलो चरणमा आगामी मंसिर १० का लागि निर्वाचनको मिति समेत तोकिसकिएको छ। दुबै निर्वाचन एकैसाथ गर्दा हुने केही फाईदा बारे देशको राजनीतिक र बौद्धिक ब्याक्तित्वमा लामो बहस भएर केही बुँदा गनाए पनि एउटा महत्वपूर्ण बुँदाको कंही कतै उच्चारण सम्म भएन ।

“संविधानले निर्दिष्ट गरेको समयसीमा माघ ७ भित्र तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने संवैधानिक बाध्यताका बिच आयोगले अनकेन पटक एकै चरणमा सम्पन्न गर्न सकिँदैन भन्ने दोहर्याउंदा दोहर्याँउदै पनि आयोग अन्ततः तयार हुनु सिमित समय नै हो तर यसलाई राजनीतिक बृत्तले आफ्नो सफलता र आयोगलाई आफ्नो बाटोमा ल्याईछाडेको दम्भबाट बुझिनु हुँदैन।”

माघ ७ को छोटो समयसीमा अहिले छोटो भए पनि संविधान जारी हुनासाथ त करिव २ बर्षभन्दा बढिको यति लामो समयसीमा त्यही तयारीका लागि छोडिको थियो तर सत्ताउन्मुख राजनीतिक संस्कार समय रहुन्जेल चीर निद्रामा सुत्ने तर समय घर्किन लागेपछी हतार गर्ने पुरानै नेपाली संस्कारको प्रतिबिम्ब यहाँ समेत देखिएको हो। करिव ४ महिना भित्र तेश्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सहित प्रदेश र संघ दुबैको निर्वाचन गर्न नेपालको बिशिस्टिकृत भौगोलिक समस्याका कारण पनि असहज भएपछि एकैपटक गर्ने बाध्यतात्मक अवस्थामा मात्र दल यो निर्णयमा पुगेका हुन। त्यसमा धेरैले खर्चकै प्रसंग उठाए एकैचरणमा गर्दा कम खर्चिलो भन्ने त्यो केही हद सम्म सत्य भए पनि देशको राजनीतिक नेतृत्वलाई सरकारी कोषको प्रवाह कहिल्यै हुंदैन यदि यिनलाई हुंदो हो त आफ्नै सेवा सुविधा आफैले प्रस्ताव गरेर पारित गर्ने थिएनन् भने अनकेन शिर्षकमा राज्यकोषको चरम दोहन गर्ने थिएनन् । अंझ पछिल्लो केही समय यता त राज्यकोषको दोहनको होडबाजी नै चलेको छ भने दलले नै जसरी जुन सुकै मुल्यमा पनि जित्नै पर्ने खोक्रो प्रतिष्ठाले निर्वाचन यसरी यो हद सम्म महंगो भएको छ जसको भर्पाई गर्न राजनीतिक बृतले सत्ताप्राप्त पछि नितिगत भ्रष्टाचारमा समेत लिप्त भएको सर्व्विदितै छ ।
आज पनि नेपालमा भोट ब्यांकको जातीयरक्षेत्रीय र सम्प्रदायिक राजनीति ब्याप्त छ जसको उदाहरण हालै प्रदेश नं। २ को स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरि राजनीतिक दलले देखाएको व्यबहार बाट पुष्टि हुन्छ उनीहरुको पहिरन , लवज र भाषाशैलीलाई हेर्दा मात्र पनि। जहाँ तिनै ठुला पार्टीका प्रमुख हरु मतदाता रिझाउन कस्तो सम्मको हर्कत गरिरहेका छन् भन्ने त्यसैले यो भोटब्यांकको राजनीतिले देशमा जाती , धर्म , क्षेत्र र सम्प्रदायका आधारमा राजनीतिक निर्णयहरु हुन्छन् जून पछिल्लो दशकमा कैयौं पटक सतहीमा देखिएका पनि छन् । देशमा हाल कायम ७ प्रदेश र ७४४ स्थानीय तह सहित माथी उल्लेख अन्य तमाम आधारलाई मध्यनजर गर्दै त्यसबाट राजनीतिक लाभ हानीका आधारमा निर्णय हुनै सक्दैनन् किनकी केही महिना अघि पछि कुनै बिशेष क्षेत्रको निर्वाचन हुंदा त्यहाँका मतदाता रिझाउनु पर्ने हुन्छ त्यसैले अब राजनिति अनकूल निर्णय मात्र हुन्छन् र देश लामोसमय अनिर्णयको बन्दी समेत हुन सक्छ। यदि मुलुकमा हरेक ६ महिनाको अन्तरमा कुनै प्रदेशमा निर्वाचन भईरहने हो भने केन्द्रले अहम् राजनीतिक निर्णय लिन सक्दैन किनकी उसले आफ्नो निर्णयले निर्वाचन हुन गईरहेको प्रदेशमा लाभ हानीको जोडघटाउ गर्छ त्यसबाट हानी हुने भए निर्णय लिंदैन सरकारले त कुनै समयमा सिंगो मुलुकको हितका लागि जनतालाई अप्रिय लाग्ने निर्णयहरु पनि लिन सक्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले हामी जस्तो भर्खरै संघियताको अभ्यास गरिरहेका देशले सर्वप्रथम यसबारे गम्भीरता पूर्वक सोंच्नै पर्ने हुन्छ ।
हामीले बिकेन्द्रीकरण र सेवा विस्तारलाई त आफ्नो गरिराख्ने पेशा ब्यबसाय संग तुलना गर्दै त्यसबाट ब्यबसाय असुरक्षित भए विरोध गर्छौं भने यहाँ त सिंगो श्रोतसाधन बाँडफाँडको मुद्दा छ जसलाई हामीले प्रतिष्ठाको बिषय पनि बनाउँछौ भने यहि बाँडफाँडले हामीलाई अर्को केही दशक सम्म पक्कै बिभाजन ल्याउनेछ जसलाई जोड्न बर्तमान राजनितिक नेतृत्व त करिव करिव बिफल नै देखिएको पनि छ स९साना घटना बाट समेत त्यसैले हामीले एकै चरणमा एकै पटक निर्वाचन गरेर जाँदा जे होस् अघिल्ला केही बर्षका लागि भने अभ्यास गर्न सहज हुनेछ यो कुनै फगत कल्पना मात्र होइन यथार्थ पनि हो। संसारको सवैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र र बिगत सात दशक यता संघियता र प्रजातन्त्रको सफल अभ्यास गरिरहेको भारतमा आज यहि मुद्दा अह्म रुपमा उठ्ने गर्छ कि सबै प्रान्त र केन्द्रको निर्वाचन एकै समयमा किन हुन सक्दैन र हामीले राजनीतिक एजेन्डा एकै चरणमा आउँदो ५ बर्षका लागि किन सुल्झाउन सक्दैनौं र त्यसपस्चात ५ बर्षका लागि किन एउटै विकासको मुद्दामा अगाडी बढाउन सक्दैनौं भन्ने रु एउटा पद्धति बसेको र केन्द्रमा ५ बर्ष लगातार एउटै सरकार चलिरहेको त्यो देशमा त यसलाई लिएर यस्तो छ भने कल्पना गरौंला हाम्रोमा के होलारु हुनतस् संसदीय पद्धतिमा एकैपटक गर्दा समेत कहिले कुन प्रान्तको निर्वा्चितसभा बिघटन हुने हो र कतिपटक मध्यावधि निर्वाचनमा जान पर्ने हो त्यसैल्व यसको कुनै तुक हुंदैन भन्ने प्रश्न पनि आउला तर पनि हामीले शुरूवाती चरणमा यी सबै पक्षलाई मध्यनजर गर्दै एकैपटक निर्वाचनमा जाँद मुलुकको दीर्घकालीन हित होला ।