बेलगाम तीनदलीय स्वेच्छाचारिता !

–विनोद सहयात्री मुलुकमा तीन दलीय स्वेच्छाचारिता बढेर गएको छ । राज्यका सबै निकायमा बढ्दो बेलगाम स्वेच्छाचारिताले वर्तमान संविधान, सत्ता र व्यवस्थाको निरंकुश चरित्रलाई उदाङ्गो पारेको छ । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र, र प्रतिपक्षमा रहेको एमाले राज्य दोहनमा एकै ठाउँमा उभिदै आएका छन् । सत्तामा मिलिजुली वा पालैपालो जाने र बाँडीचुँडी खाने सवालमा उनीहरुमा कुनै बेमेल र फरक पाइन्न । राज्यसत्तामा तीन दलीय वर्चस्वलाई स्थापित गर्न र त्यसलाई निरन्तर कायम राख्न उनीहरुले आफ्नो स्वार्थनुकूलकै कानुनहरु बनाएका छन् । उनीहरुले निर्वाचन कानुन पनि त्यही स्वार्थलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर बनाएका छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने बाहेकका राजनीतिक पार्टीहरुलाई निर्वाचन चिन्हबाट नै बञ्चित गराउने कानुन बनाए । निर्वाचन कानुनमा गरिएको थ्रेसहोल्डसम्बन्धी व्यवस्थाले संसद्म र सरकारमा आउन स–साना दलहरूलाई एक हिसाबले प्रतिबन्ध नै लगाइएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभामा कम्तीमा डेढ प्रतिशत र प्रतिनिधिसभामा कम्तीमा तीन प्रतिशत मत प्राप्त गरेका दलहरूले मात्रै समानुपातिकतर्फको सिट प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
पश्चिमी बुर्जुवा मुलुकहरुको अन्ध नक्कल गर्दै दल नियोजनको व्यवस्था गरेर एकाध दलहरुको मात्र बर्चस्व स्थापित गर्ने खेल सुरु भएको छ । उनीहरुले थ्रेसहोल्डका कारण दलहरूबीच बन्ने गठबन्धन र ध्रुवीकरणका कारण देशको बहुदलीय व्यवस्था समयक्रममा दुई÷तीनदलीय व्यवस्थामा परिणत गराउन खोजेको देखिन्छ । दलहरूकै अग्रसरतामा लोकतन्त्र स्थापना भएको नेपालजस्तो मुलुकममा थ्रेसहोल्डका कारण सीमित ठूला दलहरूको स्वेच्छाचारिता बढ्ने स्पष्ट रुपमा देखिएको छ । यसको बलियो उदाहारण तीन दलीय सिण्डिकेट नै काफी छ ।
लोकतन्त्रको वकालत गर्दै आएका तीन ठूला दलहरुले सीमित विकल्प भएको अवस्थामा कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्नँ (नो भोट) भन्ने मतदाताको अधिकार समेत मतदातासँग सुरक्षित रहन दिएनन् । संसद्बाट निर्वाचन कानुन पारित गर्ने अन्तिम समयमा प्रमुख दलहरूको सहमतिअनुरूप नै सरकारले नो भोटसम्बन्धी प्रस्ताव फिर्ता लिएको छ । यसले निर्वाचनकै प्रक्रियामा सहभागी भएर दलीय निरंकुशता र स्वेच्छाचारिता अस्वीकार गर्ने नागरिक अधिकार कटौती मात्र गरेको छैन, नो भोटसम्बन्धी व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको आदेशको समेत अवज्ञा गरेको छ ।
विहानीले दिनको संकेत गर्छ भनेझै वर्तमान संविधान, सत्ता र व्यवस्थाका नेतृत्वदायी राजनीतिक पार्टीहरुको अभ्यासलाई हेर्दा उनीहरुको शैली र स्वभाव, चिन्तन र चरित्र, पात्र र प्रवृत्ति पञ्चायती निरंकुतालाई बिस्र्याउने खालको छ । भ्रष्टाचार, कमिसन यति धेरै मौलाएको छ कि त्यसले खुल्लेआम महालुटको रुपमा संस्थागत रुप लिएको छ । सत्ता स्वार्थका लागि जे गर्दा पनि हुने प्रवृत्ति मौलाएर गएको छ । महंगी र कालोबजारीले उपभोक्ताको ढाड सेकिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि व्यापार मौलाएको छ । राज्यका सबै निकाय यति भ्रष्ट, अनैतिक र जनविरोधी बनेका छन् कि त्यहाँ मानवीय संवेदनाको कुनै स्थान छैन । स्थानीय तहको निर्वाचन नसकिदै स्थानीय प्रतिनिधिहरुले सिंहदरबारका शासकहरुको सिको गर्दै आफ्नै सेवा सुविधा बढाउने र निर्वाचन खर्च उठाउन अनेकौं जनविरोधी हर्कत गर्न थालिसकेका छन् । सिंहदरबारदेखि गाउँपालिकासम्म फैलिएको तीन दलीय सिण्डिकेटले उनीहरुको स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिइरहेको छ । जनताले उनीहरुको अत्याचारको बोध गर्न अब धेरै समय नलाग्ने देखिन्छ । अत्याचार बढेपछि विरोध र भण्डाफोर हुन्छ, विरोध र भण्डाफोरसँगै दमन र प्रतिरोध पनि बढ्दै जाने देखिन्छ । यसैका बीचबाट क्रान्तिको नयाँ अध्याय सुरु हुने देखिन्छ । क्रान्तिले नै तीन दलीय स्वेच्छाचारितालाई लगाम लगाउन सक्नेछ ।