–डा. चन्द्रमणी अधिकारी
विश्व अहिले अर्थ र राजनीति दुवै दृष्टिकोणबाट ध्रुवीकरणतर्फ अग्रसर हुँदै गएको छ । एकातिर सूचना प्रविधिको क्रान्तिकारी विकास र डि
जिटल प्रविधिको अत्यधिक प्रयोगबाट संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया तथा दक्षिणपूर्व एसियाका कतिपय देशले प्रशस्त आर्थिक सामाजिक फाइदा लिइरहेका छन् । अर्र्कातिर यसले मध्यम वर्गको सङ्ख्या वृद्धि गर्दै सम्पत्तिमाथि सीमित परिवारको अंश उच्च ढङ्गले बढाएको पनि छ । साथै यस प्रवृत्तिसँगै एसियाले विश्व अर्थतन्त्रमा आफ्नो स्थान विस्तार गर्दै पनि छ । यद्यपि, युरोप भने डिजिटल प्रविधिको आफैँ विकास गर्ने काममा केही सुस्त देखिएको भए पनि यसको प्रयोगबाट लिने फाइदाको विषयमा भने पछि परेको छैन । युरोपियन युनियनबाट संयुक्त अधिराज्य बाहिरिने प्रक्रिया जारी छ । बैठक, छलफल र वार्ता भइरहेका छन् ।
त्यस्तैगरी अर्कोतर्फ बेलायतको बर्हिगमनपछिको युरोपियन युनियन कस्तो हुने, यसले आफूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषय घनीभूत रूपमा उठ्न थालेको छ । यस सिलसिलामा सम्पूर्ण युरोपलाई संयुक्त अधिराज्यजस्तो एउटै संयुक्त देशको रूपमा विकसित गर्दै लैजाने हो कि भन्ने प्रश्नमा पनि बौद्धिक जगत्मा छलफल हुन थालेको छन् । यो विषय युरोपियन युनियनलाई आर्थिक रूपले बलियो बनाउनका लागि ती देशबीच वित्तीय मात्र होइन राजनीतिक एकताको पनि आवश्यकता छ र वित्तीय विषयमा एक रूपता कायम गर्न ती देशबीच एउटै राजनीतिक प्रणालीको आवश्यकता हुन्छ भन्ने अवधारणामा आधारित छ । उता, संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि रिपब्लिकन पार्टिका तर्फबाट डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति निर्वा्चित भएपछि अमेरिका र अन्य देशबीचको व्यापार विषयको साझेदारी, आप्रवासीको अमेरिका प्रवेश र उनीहरूसँगको व्यवहारसम्बन्धी नीति र करसम्बन्धी नीतिका विषयमा राजनीतिक रूपले कसाकस शुरु भएको छ । लगानी तथा रोजगारी बढाई अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई बढी फराकिलो पार्ने भनी विशेषगरी संस्थागत करको दरलाई झन्डै एकतिहाईले तल झारेर २१ प्रतिशत पु¥याउने, परिवारलाई दिएको छुटको सीमा बढाउने, व्यक्तिगत करका दरसमेत केही घटाउने गरी संसद्का दुवै सदनबाट पारित ऐन आगामी आर्थिक वर्षबाट लागू हुने भएको छ । यस कर सुधारको व्यवस्थाले धनीहरूलाई मात्र फाइदा हुने र दश वर्षमा करमा १५०० अर्ब डलर कटौती भई राष्ट्रिय ऋणमा बढोत्तरी हुने भनी डेमोक्रेटहरूले विरोध गरे पनि ट्रम्पले भने यो योजना कार्यान्वयन भएमा लगानी, रोजगारी र कर तिनै कुरामा वृद्धि हुने दाबी गरेका छन् । त्यस्तै गरी इरानसमेत छ वटा मुस्लिम देशबाट अमेरिका आउने आप्रवासीको प्रवेशमाथि ट्रम्पले लगाएको प्रतिबन्धलाई त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले अनुमोदन गर्नु, राष्ट्रपति ट्रम्पले ल्याएको करकट्टिसम्बन्धी विधेयकलाई संसद्का दुवै सदनले अनुमोदन गर्नु र ओबामा हेल्थकेयर अथवा एफरडेबुल एक्टका कतिपय विषयलाई सिनेटले उल्टाइदिनु समेतका अनुदारवादी सोचका व्यवस्था हावी हुनुले अमेरिकी अर्थ राजनीतिमा स्वाभाविक ढङ्गले प्रभाव पर्ने र त्यसको बाछिटा विश्व अर्थतन्त्रमा समेत पर्ने देखिन्छ । मेक्सिको सिमानामा पर्खाल लगाउने विषयदेखि सामरिक हतियारसम्बन्धी उत्तर कोरियाको व्यवहारले पनि अमेरिकी राजनीति र विदेश सम्बन्धलाई तताएको छ । यद्यपि, जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानी मान्ने बारेको अमेरिकी प्रस्तावसम्बन्धी निर्णय भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा अस्वीकृत भएको घटनाले अमेरिकाको त्यसमा पनि ट्रम्पको प्रभावलाई चुनौती दिन थालेको बुझिन्छ ।
त्यस्तैगरी कतार, इरान तथा रुसमाथि पश्चिमका देशसमेतले लगाएको आर्थिक प्रतिबन्धले पनि विश्वको अर्थ, राजनीति र सामाजिक तथा सुरक्षाको विषय पेचिलो बन्दै ध्रुवीकरणतर्फ लागेको प्रतीत हुन्छ । यी कुरासँग जोडिएर आएका घटनाले विभिन्न देशका नागरिकमा आर्थिक, सामाजिक रूपले प्रतिकूल प्रभाव पर्दैछ र यो स्वाभाविक पनि हो । यसले विश्व व्यापार, आप्रवासन तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय राजनीतिमा समेत प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
यी घटना र प्रवृत्ति हुँदाहुँदै पनि हालसम्म विश्व अर्थतन्त्रमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रभुत्वमा कमी आएको छैन । प्रतिडलर क्रय शक्तिको दृष्टिकोणबाट उपभोग हुने अङ्कको आधारलाई हेर्दा चीन विश्वको पहिलो अर्थतन्त्रको स्थानमा पुगे पनि विश्व बैङ्कले दिएको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा कुल गार्हस्थ उत्पादनको दृष्टिकोणबाट अझै पनि संयुक्त राज्य अमेरिकाले विश्वको अर्थतन्त्रको झण्डै एकचौथाइ अंश ओगटिरहेको छ । दोस्रोमा रहेको चीनको भागमा विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनको झण्डै १५ प्रतिशतले अंश पर्छ । यस दौडमा भारतले पनि आफूलाई माथि–माथि उकालेर सातौँ स्थानमा पु¥याइसकेको छ । समग्रमा विश्व अर्थतन्त्रको आर्थिक अवस्थाको लेखजोखा गर्दा सन् २०१४ र २०१५ मा विश्वको आर्थिक वृद्धि क्रमशः ३.४ र ३.२ प्रतिशत भएको थियो । सन् २०१७ र २०१८ क्रमश यो वृद्धि ३.६ प्रतिशत र ३.७ प्रतिशत हुने अनुमान अन्तर्रा्ष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले भने उ एउटा विकसित देश भएर पनि सन् २००८ को आर्थिक सङ्कट पछि आर्थिक वृद्धिलाई २०१७ मा आएर झण्डै तीन प्रतिशत पु¥याउन सफल भएको छ, जुन कतिपय विकासोन्मुख देशको वृद्धिदरसँगको हाराहारीमै भएको देखिन्छ । विकसित देश, उदीयमान देश र विकासोन्मुख देश तथा अल्पविकसित देशका प्राथमिकता फरक हुन्छन् ।
अविकसित देश र विकासोन्मुख देशले उच्च आर्थिक वृद्धिदरको चाहना राख्छन् । अर्थतन्त्रको चरित्र हेर्दा यो स्वाभाविक पनि हो । उदीयमान देशको आवश्यकता भनेको हासिल भइरहेको आर्थिक वृद्धिदरलाई सुदृढ बनाएर त्यसभन्दा तल नझर्ने गरी एकल बिन्दुको उच्च अङ्कमा राख्नु रहेको हुन्छ । त्यसैले १३ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेर तीन दशकसम्म लगातार १० प्रतिशतभन्दा माथिको वृद्धि हासिल गरिरहेको चीनले पछिल्लो समयमा आफ्नो आर्थिक वृद्धिको दरलाई दिगो र दरिलो बनाएर सात प्रतिशतको वरिपरि राख्ने प्रयास गरिरहेको छ । भारत पनि केही वर्षसम्म १० प्रतिशतभन्दा माथिको वृद्धि हासिल गरी त्यसपछि एकल अङ्कको उच्चवृद्धिलाई लामो समयसम्म तान्न चाहन्छ । सन् २०१६ को अङ्क केलाउने हो भने चीनले ६.३ प्रतिशतको दरले आर्थिक वृद्धि ग¥यो भने भारतले यो अङ्कलाई ६.८ प्रतिशतमा राख्यो । नेपालको दुई तिर रहेका ठूलो बजार भएका विश्वका दोस्रो र सातौँ अर्थतन्त्र भएका चीन र भारतको छिमेकी देश नेपालको आकाङ्क्षा भने फरक छ । नयाँ संविधानअनुसार सङ्घीय गणतन्त्रमा रूपान्तरण भएको नेपालले राज्यको नयाँ ढाँचा र संरचनाको सतर्कतापूर्वक अभ्यास गर्दै आफूलाई अल्पविकसित देशबाट विकासोन्मुख देश हँुदै मध्यम आय भएको देशमा स्तरोन्नति गर्नका लागि आउँदा वर्षमा कम्तीमा पनि १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्नुुपर्ने देखिन्छ । जबकि, गत वर्षको वृद्धिलाई छोड्ने हो भने नेपालको विगत १० वर्षको सरदर आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशतको वरिपरि रहेको देखिन्छ ।
बाहिरी विश्वका यी सबै तथ्यले विश्वलाई राजनीति, व्यापार, सुरक्षा नीति र अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा विश्व क्षेत्रीय, वर्गीय, देशगत, अवस्था भूबनोट र भौगोलिक अवस्था र केही हदसम्म सांस्कृतिक एवं धार्मिक दृष्टिले धु्रवीकरणतर्फ अग्रसर गराउँदै लैजाने देखिन्छ । यसो भइरहँदा एसियाले अठारौँ शताब्दीको अन्त र उन्नाइसौँ शताब्दीको प्रारम्भको विश्व अर्थतन्त्रको आफ्नो हैसियतलाई फर्काउने वातावरण पनि बनाउने अवसर प्राप्त गर्न सक्छ, जुनबेला विश्व अर्थतन्त्रमा एसियाले आधाभन्दा बढी भाग ओगट्थ्यो किनभने यहाँ अथाह श्रम शक्ति छ, । उत्पादनका लागि अन्य स्रोतसाधन र प्रविधि पनि छ, उपभोगका लागि बजार पनि छ । यसो गर्नका लागि एसियाका प्रमुख राष्ट्रले आफूबीचको रहलपहल असमझदारीलाई अन्त गरी साझा उद्देश्यमा काम गर्नुपर्छ । आर्थिक दृष्टिले साना राष्ट्रलाई साथ लिएर सँगै हिँड्नुपर्छ, उनीहरूको समुन्नतिको वातावरण पनि बनाउनुपर्छ । अनि पश्चिामा देशको सल्लाह र सहयोग त लिनुपर्छ तर त्यसमा मात्र भरपर्ने तथा उनीहरूमाथि पूर्ण रूपमा विश्वास गर्ने व्यवहारमा समयानुकूल सुधार गरी आफ्नो निर्णय क्षमता र निर्णयको भूमिका बढाउनुपर्छ । त्यसै अवधारणाभित्र बसेर नेपालले पनि बदलिएको संरचनामा समातमूलक विकासको माध्यमबाट वृद्धि र समृद्धिलाई सँगै अगाडि बढाउनुपर्छ । यसो भएमा नेपालसमेतका एसियाका देशले ध्रुवीकरण हुँदै गएको अर्थराजनीतिबाट फाइदा लिन सक्छन् । एसिया विश्वको आर्थिक विकासको आर्षक केन्द्रबिन्दु बन्न सक्छ । यसमा भारत र चीनसमेत देशको भूमिका अहं हुन्छ । यसो गर्दा उनीहरूले कतिपय राजनीति र भूगोलका मुद्दालाई या त फराकिलो सोचका साथ सुल्झाउनुपर्छ अथवा थाँती राख्नुपर्छ । गोरखापत्रबाट साभार
