-मनहरि तिमिल्सिना
बि.सं. २००६ सालदेखि २०१९ सम्म एउटै कम्युनिष्ट शक्तिका रुपमा रहे पनि तेस्रो महाधिवेशनपछि नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन दर्जनौं समूहमा विभाजित भयो । हालको ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) २०२५ सालमा केन्द्रीय न्युक्लियस, २
०३१ सालमा चौम, २०४१ सालमा ने.क.पा. (मशाल), २०४८ सालमा नेकपा (एकता केन्द्र), २०५१ मा ने.क.पा. (माओवादी), २०६५ मा एकीकृत ने.क.पा. (माओवादी) हुँदै आएको धारा हो । यता अहिलेको ने.क.पा.( एमाले) २०२८ सालमा कोओर्डिनेशन केन्द्र, २०३५ सालमा ने.क.पा. (माले), २०४७ सालमा ने.क.पा. (एमाले) हुँदै सुधारवादी धाराको नेतृत्व गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको छ । समान पृष्ठभूमिका बाबजूद पाँच दशक लामो इतिहासमा २ पार्टीले आफ्नै फरक मान्यता स्थापित गर्दै आएका छन् ।
तेस्रो महाधिवेशनपछि विभाजित कम्युनिष्ट घटकहरु विभिन्न शक्तिमा विभाजित हुँदा उनीहरुको आफ्नै इतिहासको बिरासत मात्रै छैन, स्कूलिङ र इतिहासको मूल्याङ्कनका सन्दर्भमा पनि आ–आफ्नै धारा छन् । फरक–फरक कोणबाट राजनीतिक संघर्षमा होमिँदा प्राप्त गरेका उपलब्धि र समस्याहरु फरक कोणबाटै संश्लेषित भएका छन् । तिनीहरुको एकीकृत समीक्षा र उचित संश्लेषणबिना एकताले सार्थक रुप लिन सक्दैन ।
कोओर्डिनेसन केन्द्र, माले–माक्र्सवादी हुँदै एमालेमा विकसित भएको नेकपा (एमाले) को ऐतिहासिक विश्लेषण र चौम, मशाल, एकता केन्द्र हुँदै माओवादीका रुपमा विकसित भएको माओवादी केन्द्रको ऐतिहासिक विश्लेषणमा धेरै ठूलो राजनीतिक खाडल देखिन्छ । तात्कालीन कोर्डिनेसन केन्द्र चौमभन्दा क्रान्तिकारी थियो, कोकेले चौमलाई सुधारवादी, दक्षिणपन्थी शक्ति ठान्थ्यो । चालीसको दशकको आसपास मशालले तात्कालीन मालेलाई क्रान्तिकारी सिद्धान्तबाट च्यूत भएको शक्ति ठान्दथ्यो । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि माले–माक्र्सवादीबीच भएको एकताले बनेको एमाले तत्कालका लागि राजतन्त्रको वैधानिक सीमाभित्र रहेर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्ने निष्कर्षमा पुग्यो । यता, मशाल, विद्रोही मसाल, चौम र सर्वहारा श्रमिक संगठनको एकताबाट बनेको एकता केन्द्र संसदीय चुनावलाई उपयोग गर्दै जनयुद्धको आधार तयार पार्न जुट्यो ।
बि.सं. २०४८ को आम निर्वाचनपछि एकता केन्द्र संसदलाई उपयोग गरेर जनयुद्धको उठान गर्ने दिशामा अगाडि बढ्यो भने एमाले संसदीय प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणको अभ्यासमा लाग्यो । यसपछि राजनीतिक संघर्ष र दृष्टिकोणमा अझै ठूलो राजनीतिक दुरी देखा पर्यो । २०२८ सालको झापा विद्रोहलाई एमाले बामपन्थी भड्काव ठान्दथ्यो भने जनयुद्धमा होमिएको माओवादी झापा विद्रोहलाई आफ्नो आधारबिन्दु ठान्दथ्यो । यही वैचारिक मतभेद एमाले र माओवादी केन्द्रबीच आजपर्यन्त कायमै छ । यसको नयाँ ढङ्गले समीक्षा र संश्लेषण नगरेसम्म पार्टी एकताले सार्थकता प्राप्त गर्न सक्दैन । अहिलेको गृहकार्य यही दिशामा केन्द्रित छ ।
अहिलेकै दस्तावेज हेर्दा एमालेका दृष्टिमा माओवादी केन्द्र उग्रबामपन्थी, जातिवादी, राष्ट्रिय एकताको विरोधी बाम शक्ति हो । एमालेका दृष्टिमा माओवादीले सञ्चालन गरेको दस वर्षे जनयुद्धलाई सामाजिक फासिवादी कदम हो । हिंसात्मक आन्दोलनले राजनीतिक र सामाजिक रुपान्तरण गर्न नसक्ने एमाले निष्कर्ष छ । एमालेका दृष्टिमा जनयुद्ध मात्र नभएर आफैले सञ्चालन गरेको झापा विद्रोह पनि उग्रबामपन्थी भड्काव हो । यता, माओवादी केन्द्र एमालेलाई अवसरवादी एवं अस्थिर राजनीतिक शक्ति मान्दछ । माओवादी केन्द्रका दृष्टिमा एमाले सत्तास्वार्थका लागि लिप्त, माक्र्सवादी दृष्टिकोण र आदर्शबाट च्यूत ढुलमूले राजनीतिक शक्ति हो । इतिहासको मूल्याङ्कन र राजनीतिक विश्लेषणमा रहेको यस खाडललाई इतिहासको गम्भीर र वस्तुनिष्ठ समीक्षा एवं पूनर्लेखनबाट मात्रै पुर्न सकिन्छ ।
इतिहासको समीक्षा र पूनर्लेखनका सन्दर्भमा इतिहासका खास–खास वैचारिक राजनीतिक संघर्ष, प्रवृत्ति र परिघटनाहरु मूख्य रुपमा अगाडि आउँछन् । यस सन्दर्भमा एमाले माओवादी केन्द्र दुवैले झापा विद्रोह, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५२–२०६३ को जनयुद्ध, २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, महिला, दलित, मुस्लिम लगायतका सम्पूर्ण आन्दोलनहरुलाई तात्कालीन राजनीतिक परिस्थितिमा चालिएका क्रान्तिकारी कदमका रुपमा ग्रहण गर्दै उक्त संघर्षले नेपालको अग्रगामी परिवर्तन र रुपान्तरणको यात्रामा पुर्याएको योगदानको उचित कदर गर्न सक्नुपर्छ । यसका साथै बदलिएको विश्व राजनीति, साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको चरित्र, विज्ञान प्रविधिको विकास, नेपाली समाजको वर्ग शक्ति सन्तुलन र मनोविज्ञानलाई समेत विचार गरेर राजनीतिक संघर्षमा वैधानिक र शान्तिपूर्ण मार्ग अनुशरण गर्दै जाने संकल्प गर्न सकिन्छ । इतिहासप्रति गौरव र सम्मान गरेर मात्रै भविष्यको यात्रामा अपेक्षित उर्जा हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने मर्मलाई दुवै शक्तिले गहिरो गरी बोध गर्न सक्नुपर्दछ । यस दिशामा थप अध्ययन र बहस जरुरी छ ।
पार्टी एकताका लागि नीति र नेतृत्वको सवाल महत्वपूर्ण छ । “जसको नीति, उसकै नेतृत्व”ले मात्रै राजनीतिक आन्दोलन र एकताले सार्थकता पाएका विश्व इतिहास हाम्रासामू छन् । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका अनुभवहरुले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्दै आएका छन् । बि.सं. २०१९ को तेस्रो महाधिवेशनमा नीतिअनुसारको नेतृत्व स्थापित हुन्थ्यो भने सायदै कम्युनिष्ट पार्टी दर्जनौं टुक्रामा बिभक्त हुने थिएन । नीति र नेतृत्वको अन्तर्सम्बन्धलाई द्धन्द्धवादी दृष्टिकोणका साथ विवेचना गर्न र ग्रहण गर्न सकिएन भने एकताले झन् भयानक दुर्घटना निम्त्याउने खतरा पनि उत्तिकै मात्रामा रहन्छ ।
लामो राजनीतिक संघर्षका बलमा हामीले प्रगतिशील चरित्रको समाजवादउन्मूख संविधान निर्माण गरेका छौं । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी–समानुपातिकता, सामाजिक न्यायजस्ता उपलब्धि हाम्रो संविधानका मेरुदण्ड हुन् । एमाले–माओवादीबीच तालमेल र एकताका लागि गरिएको छ बुंदे सहमतिमा पनि गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक प्रणाली, सामाजिक न्यायजस्ता विषयहरुलाई समाजवादको आधार तयार पार्ने नीतिका रुपमा स्वीकार गरिएको छ । उल्लेखित राजनीतिक उपलब्धिहरुमा शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन र जनसंघर्षको उल्लेख्य भूमिका छ । तर, निर्णायक भूमिका जनयुद्ध, माओवादी आन्दोलन र नेतृत्वकै छ । त्यसलाई राजनीतिक रुपमा ग्रहण गर्नुपर्दछ ।
अहिले संसद र निर्वाचनको आयातन हेर्दा गणितीय र जनमत दुवैका दृष्टिले एमाले बलियो देखिन्छ । तर, जनमत अस्थिर कुरा हो, यसले राजनीतिमा निर्णायक भूमिका राख्दैन । बरु, राजनीतिक संघर्ष र मोडहरुमा राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वले चाल्ने कदमले पार्टीको आयतनमा निकै ठूलो प्रभाव राख्दछ । २०६६ सालको सेनापति प्रकरण र २०६९ को संविधान सभा बिघटनको प्रक्रियामा माओवादी नचिप्लिएको भए आज परिस्थिति अर्कै ठाउँमा हुन्थ्यो, माओवादीको आयातन र भूमिका फरक ठाउँमा हुन्थ्यो । त्यसैले राजनीतिक दल आयतनका दृष्टिले ठूलो–सानो अस्थीर र क्षणिक कुरा नै हो, मूख्य कुरा उसले लिने विचार, राजनीति र निर्णायक अवस्थामा चाल्ने कदम नै हो । यसमा माओवादी केन्द्र र यसको नेतृत्व सधैं निर्णायक अवस्थामा देखिँदै आएको छ, नीति र नेतृत्वका सन्दर्भमा यसलाई अवमूल्यन गरेर सार्थक एकता हुन सक्दैन ।
अहिले एमाले र माओवादी केन्द्रबीच प्रारम्भ भएको एकता प्रयास नेपालमा एउटै कम्युनिष्ट केन्द्र निर्माण गर्ने उद्धेश्यद्धारा परिलक्षित छ । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएको बिन्दुमा त्यसले नेपालका धेरै बामपन्थी शक्तिहरुलाई एकताका लागि प्रेरित मात्रै गर्ने छैन, अस्तित्व रक्षाका लागि समेत नयाँ ढङ्गले सोच्नैपर्ने ठाउँमा पुर्याउनेछ । तसर्थ, एमाले माओवादी एकताभित्र नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको भविष्य र दिशा लुकेको कुरामा कुनै सन्देह छैन ।
एमाले, माओवादी केन्द्रबाहेक नेपालमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा, मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी–माओवादी), मोहन बिक्रम सिंह नेतृत्वको नेकपा (मसाल), सीपी मैनाली नेतृत्वको नेकपा (माले), नारायणमान बिजुक्छे नेतृत्वको नेपाल मजदुर किसान पार्टी लगायतका दर्जनौं समूहहरु छन् । यी समूहहरुलाई एउटै कित्तामा नल्याएसम्म यथार्थमा नेपालमा एउटै कम्युनिष्ट केन्द्र बन्दैन ।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता सम्पन्न भएपछि त्यसले धेरै बाम समूहहरुलाई तान्ने छ । सीपी मैनाली, चन्ददेव जोशीदेखि मानन्धरसम्मका समूहहरु कम्युनिष्ट केन्द्रमा तानिनेछन् । तर, तत्कालै वैद्य, सिंह र चन्दहरु एउटै केन्द्रमा आउने देखिँदैन । यद्यपि, थ्रेस होल्डबाट धेरै बामपन्थी दलहरु राष्ट्रिय पार्टीबाट बाहिरिएका कारण वैद्य र सिंहहरु पनि एकतामा आउनैपर्ने बाध्यता छ, अन्यथा उनीहरु राजनीतिक भविष्य नै जोखिममा पर्नेछ । नेत्रविक्रम चन्द अवैधानिक संघर्षमा होमिने तयारी गरे पनि वस्तुगत अवस्था त्यसअनुकूल छैन । एमाले माओवादी केन्द्रबीचको एकताले चन्दलाई तत्काल संगठनात्मक लाभ हुन पनि सक्ला । तर, त्यो टिक्ने अवस्था छैन ।
युद्धले निरन्तर विजयको दिशा ग्रहण नगर्दा त्यसले निम्त्याउने पलायन, बिग्रह र बिघटन कति भयानक हुन्छ भन्ने तथ्य जनयुद्धका एकाध घटनाबाटै अनुमान गर्न सकिन्छ । तसर्थ, चन्द समूह पनि एकाध वर्षभित्र कम्युनिष्ट केन्द्रमा आउनुको बिकल्प देखिँदैन । यी मूल समूहहरु एउटै केन्द्रमा आउँदा नेपालमा बामपन्थी शक्तिहरुको अलग औचित्य सिद्ध हुन सक्दैन । बदलिएको राजनीतिक सन्दर्भमा नेपालका कम्युनिष्टहरुको एउटै कम्युनिष्ट केन्द्र हुनुको बिकल्प छैन । विश्व राजनीतिमा कम्युनिष्ट आन्दोलन प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा रहेको परिस्थितिमा नेपालमा कम्युनिष्टहरुको एउटै केन्द्र बन्दा विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनकै निम्ति त्यो शक्तिशाली सन्देश हुन सक्दछ । नेपाली जनतामा कम्युनिष्ट आन्दोलनप्रति देखिएको अपार विश्वास र समर्थनलाई सम्मान गर्दै विचारधारात्मक मतभेदहरुलाई वैचारिक बहसको माध्यमद्धारा साझा निष्कर्षमा पुर्याएर मात्रै एउटै कम्युनिष्ट केन्द्र बलियो र स्थायी बन्न सक्दछ ।
