–कमल चौधरी
दोश्रो संविधानसभाको गर्भबाट जन्मेको संविधानको अझै संस्कार पुरा भएको छैन । गर्भधारणको संस्कारदेखि जन्मकालसम्म र न्वारनदेखि व्रतबन्धसम्मको चरणबद्ध संस्कारमा देखिएको सुडेनीहरुको उसको स्वार्थको उद्यानको शिशुलाई स्याहारको नाममा अराजकतापूर्ण चर्तिकलालाई नेपाली जनताले सहिदिएकोमा उनीहरुलाई औधी नै गर्व लाग्यो होला । अब पालो संविधानको कर्कस पाइलालाई नेपाली जनताले आफ्नो छातीमा टेक्न दिएको छ । संविधान कार्यान्वयनको निम्ति भएको निर्वाचन र त्यसको पद्धति पनि हिन्दु देउता शिवको विहेमा नंगी भिरंगीको बरियाँत भन्दा फरक रहेन । ‘थ्री एम’ (मनी, मसल र म्यानुपुलेसन)को खुला प्रयोग हेर्न लायकको नै रह्यो । नेपालमा पुँजीवाद आयो भन्नेहरु अर्काेतिर उम्मेदवारीको निम्ति पार्टी, टिकट, मतदाताको भोट र मन्त्रीपद सबै बिकाउ सामाग्री झै किन्न मिल्ने बजारु मालको रुपमा उपलब्ध हुन सक्ने अवस्थामा रहेका देख्दा साँच्ची नै पुँजीवाद आएकै हो कि ? जस्तो पनि भ्रम हुनु स्वाभाविक नै हो । सामन्तवाद भन्दा पुँजीवाद प्रगतिशील चरणको रुपमा बुझ्नेलाई झट्का नै लाग्यो होला । कतै नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा । अब त राजनीति नै बजारु माल बन्न पुगेको छ । नेपालको संविधान उत्कृष्ट छ भन्नेको पुष्ट्याँई हो यो ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको घोषणा लगत्तै एउटा आतंंकपूर्ण भगदर झै उत्पन्न भयो । पार्टी नामका गोठहरुमा थुनिएका भेडाबाख्रा फुत्केर यता र उति हुरिए झै अनेक राजनीति पार्टीका मान्छे बाम गठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धनको पण्डालमा प्रवेश लिन थालेको अनौठो दृष्य बडो उदेक लाग्दो थियो । वास्तवमा नेपालका साना ठुला दलमा बाँडिएका चुनावी पार्टीहरु कुनै राजनीतिक मुल्यमा आधारित नभएर भ्रमका विसातखाना बाहेक केही नभएको निष्कर्षमा पुग्न बाध्य पा¥यो । त्यस्तो हुँदा हुँदै नेपालको ६०–७० प्रतिशत मतदाताले मत हाल्न जान्छन् र तिनै अवसरवादी नेताहरुलाई विजय गराउँछन् जसले पटक पटक देश र जनताको हितमा काम गर्ने बाचा गर्ने र धोखा दिने काम गर्ने, भ्रष्टाचार र राष्ट्रघात गर्ने उही पुराना अनुहारका छन् । भनिन्छ, कुनै पनि राज्य व्यवस्थामा जनताको प्रतिनिधि चुन्नको लागि सामान्यतः निर्वाचनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ र सोही मार्फत् जनप्रतिनिधिहरु चुनिन्छन् । त्यो प्रक्रियालाई संवैधानिक कानुनसम्मत, सर्वस्वीकार्य र अन्तिम मानिन्छ । यद्यपि त्यसरी सँधै सही र राम्रै प्रतिनिधि चुनिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । कम्तीमा दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनदेखि हालसम्म चलिरहेको निर्वाचन प्रक्रियामा पछिल्लो अंश नै बढी सत्य रहेको पाइएको छ ।
संविधानसभाको निर्वाचन आदिवासी जनजाति, मधेशवादीहरुले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको माग गर्दै आएका थिए । पहिलो संविधानसभामा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको अवधारणा सहित मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रत्यक्ष ४० प्रतिशत र समानुपातिकमा ६० प्रतिशत स्थान छुट्याउने प्रस्तावमा सहमति भएको थियो । तर दोश्रो संविधानसभाको प्रत्यक्षमा ६० र समानुपातिका ४० प्रतिशत स्थान निश्चित गरियो । नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक देश हो । कम्तीमा २४० वर्षसम्म शाहवंशको छत्रछाँयामा हिन्दु ब्राम्हणवादी सामन्ती व्यवस्थाले एक धर्म, एक भाषा र हिन्दुवादी साँस्कृतिक मान्यतालाई प्रशय दियो ।
त्यसले गर्दा अन्य जाति, धर्म, भाषा र सँस्कृति उत्पीडित र उपेक्षित हुँदै कमजोर बन्दै लोप हुने अवस्थामा पुगे । शासन व्यवस्थामा बाहुन क्षेत्री जाति समुदायका सम्भ्रान्त परिवारहरुको पहुँच बनि रहयो । दश वर्षको जनयुद्ध र २०६२÷६३को जनआन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य गरिदियो । अहिले नाम मात्र कै भए पनि संघीयता र गणतन्त्र छ । शासन व्यवस्थामा अहिलेसम्म पहुँच नभएका जातीय, भाषिक, धार्मिक, साँस्कृतिक, समुदायहरु जो प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा चुनिन सक्षम छैन, तिनलाई नीति निर्माणको तहमा प्रतिनिधित्व गराउन समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा अघि बढाइने भनिएको छ । तर भएको छ उल्टो । उपेक्षित, उत्पीडित र पिछडिएका समुदायलाई राज्यसत्तामा प्रतिनिधित्व गराउनु र जाति, समुदाय, भाषा, लिंग भौगोलिक क्षेत्र सबै सन्तुलन मिलाउनुको सट्टा दुई तिहाई स्थानमा जित्ने शासक र उत्पीडक समुदायलाई पनि समानुपातिकमा एउटा क्लष्टरको रुपमा थप अवसरको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस अतिरिक्त नेताका आफन्त, नातेदार, प्रियपात्र र पैसाको थैली हुनेहरुलाई समानुपातिक माध्यमबाट प्रतिनिधि बनाउने कदम खुलेआम भैरहेको छ । समानुपातिक प्रणालीको उद्देश्य सही हुँदा हुँदै त्यसको प्रयोग गलत किसिमको हुन थालेको छ । सहीको उल्टो गलत हुन्छ तर गलत नै आम प्रचलन बन्यो भने सही त्यसको उल्टो हुनेछ । यो संविधान उल्टो र विकृत र भ्रष्ट तरिकाले उत्कृष्ट छ, सत्तामा हुनेको लागि व्यावहारिक छ ।
समानुपातिककै सन्दर्भमा अन्तरजातीय विवाहको सवाल पनि चर्चामा आएको छ । कुनै आदिवासी जनजाति, मधेसी वा दलित पुरुषसँग कुनै अन्य जातकी महिलाको विवाह हुँदाको अवस्थामा पतिको पारिवारिक थर धारण गरेकै आधारमा पतिको जातले पाउने समानुपातिक हकलाई महिलाले उपयोग गर्ने गरेको घटना सुन्न बुझ्नमा आएको छ । उदाहरणको लागि पुरुष आदिवासी जनजाति र महिला कुनै क्षेत्री वा बाहुन परिवारबाट छिन् । महिलाले आफ्नो जन्मजात कुलबंशको थर परिवर्तन गरी पतिको थर अर्थात आदिवासी जनजाति थर धारण गरेर पतिको सम्पत्ति माथि हकदावी गर्न पाउने जस्तै जातीय समानुपातिक सुविधाको हक पाउने कि नपाउने ? त्यस्तै महिला आदिवासी जनजाति परिवारमा जन्मेकी तर विवाह कुनै बाहुन क्षेत्रीसँग भएको छ भने त्यो महिलाको आदिवासी जनजातीय हक अधिकार कायम रहने कि नरहने ? समानुपातिकसँग जोडिएको यो मुद्दाबारे अघि पर्याप्त छलफल हुन सकेन । अहिले के सुन्नमा आएको छ कि ठूला पार्टीहरुले आफ्नो अनुकुलतामा यसलाई उपभोग गर्ने गरेका छन् । यो संविधानभित्र कस्तो हुँदा ठीक हुन्छ भन्ने सल्लाहको रुपमा होइन कि उत्पीडित जाति समुदाय र लैंगिक हक अधिकारमाथि हुने गरेको अन्यायलाई कसरी रोक्ने प्रश्न नै चिन्ताको विषय रहेको छ । यो पुरुप प्रधान समाजको कारण फरक फरक जातको वीच विवाह भएको अवस्थामा महिला पुरुषको जातमा स्वतः दरिने भन्ने प्रकारको सोच हुन सक्ला तर माथिल्लो जातको पुरुषको आफुभन्दा तल्लो जातकी महिलासँग विवाह गर्दा आफ्नो जातबाट झर्ने परम्परा पनि छ । त्यो झर्ने वा उक्लिने भन्दा पनि भन्दा पनि समानुपातिकको सवालमा जन्मेको पारिवारिक वंशको आधारलाई नै मान्यता दिँदा बढी न्यायोचित हुने देखिन्छ ।
दुई हप्ता अघि सप्तरीमा शहीदका पिताको निधन पछि आयोजना गरिएको शोक सभामा श्रद्धाञ्जलीको क्रममा मैले संविधानमा रहेको निर्वाचन पद्धति र ठुला पार्टीको विसंगति विकृतिबारे औंल्याएको कुराप्रति सोही कार्यक्रममा आतिथ्य गरिरहेका एमालेका एकजना प्रदेश सभाका सदस्य संविधान पत्थरको लकिर होइन बेला–बेलामा फेरिदै जाने हो भनेर मेरो भनाईको प्रतिवाद गरेका थिए । उनी आफ्नो पार्टीको लाइनमा बोले तर के स्थिति तेस्तो छ त ? संविधान पत्थरको लकिर हो पनि होइन पनि । सत्ता पक्षलाई आवश्यक पर्दा संविधान घोषणा भएको महिना नबित्दा संशोधनको प्रस्ताव नेपाली कांग्रेसबाट ल्याइयो र पारित पनि भयो । थारु र मधेशीहरुले ६ महिनासम्म अथक आन्दोलन गरे, कम्तिमा ३ दर्जनको ज्यान ग¥यो तर त्यो पत्थरको लकीरमा परिर्वतन भएन । संविधान र व्यवस्थाकै विरुद्धमा ठूलठूला आन्दोलनहरु हुँदै आए । व्यवस्था बदलिए संविधान फेरिए । यो संविधान र व्यवस्था दुवै फेरिनेछन् यो भन्दा उच्च स्तरको व्यवस्था आउने छ तर शर्त त फेरि पनि आन्दोलन र क्रान्ति नै हो ।
