– रामचन्द्र शर्मा
सम्माननीय प्रधानन्यायाधिश ज्यूमा नमस्कार एवं कार्यकाल सफल रहोस् भन्ने शुभेच्छा ।
संसदीय सुनुवाईको क्रममा सांसद योगेश भट्टराईको सवालमा तपाईले दिएको जवाफ र कानून व्यवसायमा अढाई दशक पार गर्दा प्राप्त यो पंक्तीकारको भोगाई एवं अनुभूतिले उत्प्रेरित गरेर यो खुलापत्र लेख्न गइरहेको छु । जनताको आस्था र विश्वास नै न्यायपालिका र यो क्षेत्रमा आवद्ध हरेकको शक्ति र सम्मान भएकाले सो अभिवृद्धि गर्ने भावना यस खुलापत्रसँग अन्तरसम्बन्धित रहेको हुँदा सोही रुपमा ग्रहण गरी दिनुहुने आशा र विश्वास गरेको छु ।
त्यो सवाल जवाफ २६ भदौ ०७५ को नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकमा संसदीय सुनुवाई समितिमा मिश्र – सांसद सवाल जवाफ शिर्षकमा समाचारको रुपमा प्रकाशित भएकाले थाहा पाउने अवसर मिलेको हो । न्यायपालिकाको विश्वास गुम्न नदिन के गर्नु हुन्छ भन्ने सवालमा केही हदसम्म म यहाँसँग सहमत छु भन्दै शुरु भएको उक्त जवाफमा हामी न्याय छिटो होस्, खर्च कम लागोस्, मिलापत्रको व्यवस्था होस् भन्ने तर्फ लागि रहेका छौं । हार्ने पक्षले जित्ने पक्षलाई खर्च भराउने व्यवस्था बारे अध्ययन गरिरहेका छौं । यसो गर्दा मुद्दामा जबरजस्ती अरुलाई फसाउने काम नहोस् भनिरहेका छौं । सकेसम्म ग्रास रुट लेभलमा पुगेर मानिसलाई अदालतमा आउन प्रेरित गर्ने छौं । भ्रष्टाचारी र बिचौलियाको हकमा हामी पनि शुन्य संवेदनशील छौं । हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो प्रयास छ । अनुगमन र निगरानी समिति बनाएका छौं भन्ने कुराहरु छन् ।
समाजमा सबभन्दा बढि चर्चा सिङ्गो राज्य व्यवस्था फेर्ने र प्रभावित पार्ने राजनीति र राजनीतिज्ञको हुन्छ भने दोस्रोमा त्यो व्यवस्था र जनताको जीवनको बारेमा निर्णय गर्ने न्यायपालिका र न्यायाधिशको । तथ्यपरक र स्वस्थ छलफल वा चर्चाले सुधारको ढोका खुल्दछ पनि । आखिर कुनै पनि राम्रो विषयको पूर्णताको हद र आकार यो दुनियाँमा छँदा पनि छैन ।
त्यस्तो चर्चा र छलफल गर्ने माध्यम पत्रपत्रिका र तिनमा संप्रेषित समाचार र लेखहरु पनि हुन् । राज्यको चौथो अंग भनिने मिडियाले समाजमा राम्रो स्थान र प्रभाव पार्दछन् नै । पत्रपत्रिका अध्ययनको क्रममा राम्रा न्यायाधिशको खोजी, घृणैघृणाको सम्बन्ध, चर्चाको शिखरमा न्यायपालिका (नागरिक दैनिकमा क्रमशः २१ मंसिर ०७३, १८ माघ ०७३, ७ बैशाख ०७४ मा प्रकाशित) किन अस्वीकार गर्ने न्यायाधिशलाई ? (नयाँ पत्रिकामा २१ माघ ०७३ मा प्रकाशित) लेख र त्यसमा समेटिएका विगतमा अपारदर्शी ढङ्गले एकै पटकमा ठूलो संख्यामा उच्च अदालतमा न्यायाधिश नियुक्ति र सर्वोच्च अदालतबाट भएका चर्चित आदेशका विषय र न्याय पाउनै सकस शीर्षकको १७ माघ ०७३ को कान्तिपुरको समाचारले यो पंक्तीकार समेत प्रभावित भएको छ ।
आफ्नो पक्षको वकिलको हैसियतले ०७४–CP-००४ नम्बरको मुद्दाको झगडिया झिकाउने वा शुरु सदर गर्ने प्रयोजनको पहिलो पेशीमा बहस गर्न काठमाडौं देखि उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासमा १९ मंसिर ०७४ मा समयमै पुगी अदालतको बोलावट कुरी बसेको थिए । अर्कै नम्बर ०७४–CP–००८ को मुद्दामा परेको कानून विपरितको पेशी हटाउने निवेदनमा आदेश गरी पेशी हटाउने निवेदन नगरेको र सुनुवाईको चाहना गरेको अर्को नं. को मुद्दाको पक्षलाई फाँटबाट अर्को मितिको पेशी तोकिएछ । दुवै पक्षको कुरा सुन्ने र निष्पक्ष न्याय गर्ने अदालतको धर्ममा प्रहार गर्दै भएको सो बेरितको कार्य विरुद्ध कानूनी लडाई लड्न यो पंक्तीकार स्वयम् २७ मंसिर ०७४ मा अ.वं. १७ नंं बमोजिम निवेदन लिई सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराउन जाँदा फाँटवाला देखि अधिकृत, सह रजिष्टार, रजिष्टार सम्मबाट दर्ता वा दरपिठ दुवै गर्न इन्कार गरियो । मुख्य रजिष्टारसम्म पुग्दा ठिक इसु उठाउनु भएता पनि अदालतको रौ चिरा पनि हुने, मुद्दा थेगी नसक्नु पर्ने भएकाले अनावश्यक पेशी हटाउने गरिएतर्फ हामी अनुसन्धान गर्दैछौं, हामीले नै कदम चाल्छौं, अहिले दर्ता वा दरपिठ केही नगरी बसी दिनुस् भनी उल्टो आग्रह गरेबाट थप अगाडि बढ्न नसकेको क्षण अविस्मरणीय नै रहेको छ ।
वकिलको रुपमा मात्र होइन सेवाग्राहीको रुपमा स्वयम निवेदक भएर सरकार विरुद्ध दायर मुद्दामा समेत सन्तोषजनक अनुभूति गर्न पाएको छैन यो पंक्तिकारले । मौजुदा सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन) गर्ने ऐन ०६८ सर्वोच्च अदालतको निर्णय नम्बर ८२१७ बाट सरकारलाई सो सम्बन्धमा कानून बनाउन निर्देशात्मक आदेश जारी गरे पछि बनेको हो । त्यो ऐनका प्रावधान सरकारले स्वतःस्फूर्त लागू नगरेपछि परेको मुद्दामा सुर्तिजन्य पदार्थको उपभोगले मृत्युतर्फ डो¥याउँदै हजारौं नेपाली नागरिकको जिउ ज्यान गएको तथ्य स्थापित गर्दै कानूनहरु तोकिएको दिन देखि लागू हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतबाट उक्त कानूनका प्रावधान कार्यान्वयन गर्नु भनी १४ पौष ०७० मा आदेश भएपछि मात्र सरकारले ती कानून कार्यान्वयन ग¥यो । पछि सरकारले ऐनको प्रावधान बमोजिम ०७२।२।१ देखि लागू हुने गरी मिति ०७१।७।१३ मा जारी गरेको सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट लगायतमा चेतावनीयुक्त सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका ०७१ कार्यान्वयनमा आएन । घातक रङ्गीन चित्र र चेतावनीमूलक सन्देशलाई नब्बे प्रतिशत पु¥याएको त्यो निर्देशिका सूर्तिजन्य पदार्थ उपभोगमा न्यूनीकरण गर्न सहयोगी भएको र अन्य देशको तुलनामा राम्रो भएकाले एक करोड रुपैया रासीको अन्तर्राष्ट्रिय ब्लुम्बर्ग अवार्ड नेपाललाई दिलाउने प्रमुख आधार दिएकाले त्यसको कार्यान्वयनको खातिर परमादेशको माग गर्दै यो पंक्तिकार समेत निवेदक भएर सर्वोच्च अदालतमा रिट नं. ०७२–WO–०६६२ दायर गरियो ।
उक्त रिटको सुनुवाइको क्रममा उपरोक्त ऐन लागू गर्न हुँदैन भनि पहिलै परेको पुराना मुद्दासँग साथै राखेर हेर्ने आदेश भयो । कहिले हेर्न नभ्याएको कहिले अर्को पक्षबाट पेशी हटाइएको र हुँदा हुँदा हेर्न नमिल्ने एउटै न्यायाधिश समक्ष दोहो¥याएर पेशी पारिएकाले पटक पटक हेर्न नमिली पेशीको लामो श्रृङखला पार गर्दै मिति ०७५।५।६ मा पेशी प¥यो । ढिलो बसेको इजलासमा निवेदकहरु तर्फको बहस सकिएपछि विपक्षीतर्फको बहस नभ्याइने अनुमान गर्दै सोही महिनाको २६ गते हेर्ने भनि छिटो इजलास उठी उक्त पेशीमा मुद्दा हेर्दा हेर्दैको अवस्थामा रहन पुग्यो ।
त्यसरी इजलासबाटै २६ भाद्रमा हेर्ने भनिएको दिनमा पनि मुद्दाको सुनुवाई भएन । उक्त दिन मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखेको इजलास नपरेकाले फेरी पेशी सर्ने अवस्था प¥यो । फाँटबाट मिति उल्लेख नगरी तारेख भरपाईमा सही गर्नुहोस् १५-२० दिन अगाडि मंसिर २ मा पेशीमा राखिदिन्छु भनेको कुरा मुद्दाका वारेसले यो पंक्तिकारलाई जानकारी गराए । हेर्दा हेर्दैको मुद्दा त्यतिका पर नपु¥याईदिन फाँटमा आग्रह गर्दा माथिबाट फाइलसँगै आएको चिट अनुसार गरेको हुँ मलाई केही नसुनाउनुहोस् भन्ने जवाफ पाउँदा बेलायतमा कानून लागू हुने एक दिन अगाडि चुरोट उत्पादन कम्पनी फिलिप मोरिसलाई हराउँदै १८ मे ०१६ मा फैसला भएको कुरा एकाएक सम्झिन पुगे । अष्ट्रेलिया, उरुग्वे लगायतका मुलुकमा पनि चुरोट उत्पादन कम्पनीले मुद्दा हारेका छन् । आफ्नो देशमा कानून लागू हुने अवधी तीन वर्ष नाघी सक्दा र मुद्दा परेको तीन वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि चुरोट उत्पादन कम्पनीले निर्वाध रुपमा कानून उल्लंघन गरी उत्पादन, आयात र विक्री वितरण गर्ने आफू भन्ने बहसको तयारी गर्दै अदालत धाउने सुनुवाई नभएर जिल्लिँदै फर्किनुपर्दा हिनताबोध भएको छ । त्यो हिनताबोधले यो पंक्तिकारलाई न्यायपालिकाको विगत र वर्तमान गतिविधितर्फ गहिरिन बाध्य पार्यो । पूर्व सम्माननीय प्रधान न्यायाधिश स्वर्गीय हरि प्रसाद प्रधानको चर्चित भनाई सरकार चिल, जनता चल्ला र अदालत चल्लाको माऊ कुखुरी हो जसको पखेटा रहेसम्म चल्लालाई चिलबाट जोगाउने प्रयत्न गरिराख्नुपर्छ भन्ने सम्झिए । त्यसपछि क्रमशः सम्झनामा आए छिटो छरितो न्याय सबैका लागि न्याय भन्ने नाराका साथ सर्वोच्च अदालतबाट तयार पारिएको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना, तपाईको संयोजकत्वमा गठित उक्त रणनीतिक योजनाको मध्यावधि मूल्याङ्कन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन, यहाँकै अध्यक्षतामा गठित न्यायमा पहुँच आयोग र त्यसबाट तर्जुमा गरिएका कार्ययोजना र कृयाकलापहरु ।
तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको मध्यावधि मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो न्यायपालिका नेपालको रहेको पाइयो । राष्ट्रिय योजनामा नसमेटिने पृष्ठभूमिमा ०६१ सालदेखि न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना बन्न शुरु हुँदै पहिलो दोस्रो हुँदै तेस्रोको पनि मध्यावधि मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार भई सक्नुले उक्त कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख हुनु स्वाभाविक मात्र होइन सबै नेपालीले गर्वको रुपमा लिनुपर्छ । न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले गठित न्यायमा पहुँच आयोगको आ.व. ०७२-०७३ को वार्षिक कार्ययोजना मध्ये सामान्य प्रकृतिका सेवाहरु एक घण्टा भित्र प्रदान गर्ने, विभिन्न प्रकारका निवेदनका ढाँचा तयार गरी अदालततर्फबाटै भरी दिने र दोभाषेको सेवा उपलब्ध गराउने जस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउनु सह्रानीय छ ।
तर तिनै कार्ययोजनामा गुनासो र सुझावका रुपमा औल्याईएका, न्यायपालिकाकै मौजुदा स्रोत साधन र जनशक्तिबाट लागू गर्न सकिने कुराहरु लागू नगरिनु विडम्बना हो । अदालतमा इजलास बसेको र उठेको समय अभिलेखीकरण गर्ने पद्धतिको विकास गर्दै समय तोकिदिँदा इजलास ढिलो बस्ने छिटो उठ्ने गुनासो सम्बोधन हुँदैन र ? वैतनिक वकिलको सेवा गुणस्तरीय र प्रभावकारी नभएको गुनासो उसले दिने सेवालाई निश्चित र पारदर्शी बनाउँदै आचारसंहिता र काम गर्ने पद्धति बसालेर हल गर्न सकिन्न र ? कानून व्यवसायीले सेवाग्राहीबाट लिने पारिश्रमिकको निश्चित मापदण्ड तोकिदिएर मुद्दामा लाग्ने खर्च अनुमान गर्न नसकिने गुनासो मेट्न गाह्रो छ र ? छिटो छरितो न्याय, सबैका लागि न्याय जस्तो कर्णप्रिय नारा तय गर्ने तर नेतृत्वले थोरै आँट र साहस बढाएर सुधार्न सकिने कुरा यथावत चल्न दिँदा न्यायप्रदायक संस्था प्रतिको जनमानसको दृष्टिकोण नकारात्मक हुँदै गएकोले न्यायमा पुहँचका कार्ययोजना लागू गर्ने सहयोगी भावना जुट्न कठिन हुने चुनौती आँकलन गरिएको छ । त्यसले गम्भीरताको संकेत गर्दैन र ?
जनताले न्याय माग्ने र सक्षम निकायबाट छिटो छरितो र स्वच्छ न्याय पाउने सहज वातावरण बनाउने दायित्व राज्यको हो । त्यो दायित्व वहन गर्नकै लागि राज्यको प्रमुख तीन अंग मध्येको न्यायपालिका गठन भएको हो । न्यायपालिकाको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहने प्रधान न्यायाधिशको जिम्मेवारी ज्यादै महत्वपूर्ण हुन्छ । न्यायको व्यवस्था प्रभावकारी नभए कानूनको शासन र मौलिक अधिकार संरक्षणका संवैधानिक व्यवस्था अर्थहिन हुन पुग्दछन् । अन्ततोगत्वा विश्वमा उत्कृष्ट ठानिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जतन वा पतन न्यायपालिकाको प्रभावकारितामा निर्भर गर्दछ ।
जनताका अधिकार जति धेरै संरक्षण हुन्छन् त्यति नै धेरै उनीहरुले न्यायको अनुभूति गर्दछन् । निरन्तरतामा क्रमभंग गर्दै ऐतिहासिक कदम चालेर जनताका अधिकार संरक्षणमा केन्द्रित हुने न्यायाधिशलाई उनको कार्यकालपछि पनि सर्वत्र सम्झिइन्छ । त्यसैले भनिएको होला पदले न्यायाधिश हुने र जनताको हृदयको न्यायाधिश हुने दुई फरक कुरा हुन् भनेर ।
नीति नियमले नेतृत्वलाई दिशानिर्देश गर्दै कार्य सञ्चालनको मार्गदर्शन गर्दछन् । आवश्यकता परिपूर्ति र समस्या समाधानका लागि बनाइने ती नीति नियम कार्यान्वयन गर्दा अकल्पनीय सफलता मिल्दछ । जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालत सम्मको तहगत लामो अनुभव र सकृय राजतन्त्रदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मका सहज असहज भोगाइबाट निचोड निकालेर नै तपाईले संसदीय सुनुवाई समितिमा जवाफ दिएको बुझ्न सकिन्छ । तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको मध्यावधि मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र न्यायमा पहुँच आयोगका वार्षिक कार्ययोजनाले औल्याएका चुनौती र समाधान एवं यो पंक्तिकारको भोगाइले देखाएको संकेतले पेशी तोक्ने, इजलास बस्ने उठ्ने समयमा सुनिश्चितता र अभिलेखीकरण, पेशी हटाउने, गुनासो सुन्ने र कार्यान्वयन गर्ने, कर्मचारीको सेवाग्राही मैत्री व्यवहार र कानून व्यवसायीको पारिश्रमिकको निश्चित मापदण्ड एवं वैतनिक वकिलको गुणस्तरीय सेवा प्रभावकारी बनाउने लगायतका विषयमा पारदर्शी पद्धति मात्रै बसाल्न सके सम्माननीय ज्यूको छोटो कार्यकाल सदा सम्झिइनेछ ।
अन्त्यमा भर्खरै मात्र लामो राजनैतिक संक्रमणकाल पार गर्दै रुपान्तरणको दिशामा प्रवेश गरेको, पर्याप्त स्रोत साधनको अभाव र पछौटे चिन्तनले ग्रसित हाम्रो जस्तो मुलुकको न्यायपालिकाको नेतृत्व सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न अवश्य नै सहज छैन । असहजता बिचमै नेतृत्वको परिक्षण हुने हुँदा काँडा बीच फुल्ने गुलाबको फूल झैं फुल्दै सम्माननीय ज्यूको कार्यकाल सफल रहोस् । शुभकामना । (शर्मा अधिवक्ता हुन्)
