–बद्रिनरसिंह के.सी.
२००७ सालको क्रान्ति सफल भए पनि नेपाल त्यो बेलादेखि नै संविधान निर्माणको घनचक्करमा रुमलिरह्यो । लोकतन्त्र तथा नागरिक अधिकार स्थापना, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता तथा सार्वभौमसत्ताको सुरक्षा, राष्ट्रिय स्वाभिमान, जनताको रोजीरोटी, शिक्षा, स्वास्थ्यका एजेण्डाभन्दा संविधान निर्माण नै नेपालको लागि नसुल्झिएको मुद्दा भएर रह्यो । आजसम्म नेपालले सातवटा संविधान पाईसक्यो, तर आमजनतामा वर्तमान संविधानले पनि सन्तुष्टि दिन सकेन ।
यो संविधान त झन् गम्भीर विवादमा फसेको छ । संघीय संरचनाकै विवादले गर्दा पहिलो संविधानसभामा रोकिएको संविधान निर्माणको प्रक्रिया दोस्रो संविधानसभामा पनि बल्झिएको थियो । एकातिर विदेशीहरूले संविधान लागु हुनमा बाधक ठहरिएका समुहलाई लगानी गरेर उक्साए, अर्कातिर उनीहरू नै चर्को स्वरमा समयमै संविधान बन्नुपर्ने वकालत गरिरहेका थिए । सत्ता हत्याउने हतारमा ‘फास्ट ट्र्याक’ मा बनेको वर्तमान संविधान, यसका स्रष्टाहरूकै लागि आज इमानदारीपूर्वक पालना गर्ने दस्तावेज बन्नुको सट्टा घाँडो हुँदैगएको देखिन्छ ।
अरु मुलुकहरूमा राज्यहरू संयुक्त भई संघीय राष्ट्र निर्माण भयो, नेपालचाहिं संघीयताको नाममा बनिसकेको राष्ट्र विभाजित गरी बहुराज्य बनाउने संघात्मक प्रक्रियामा गयो । २०४६ सालको जनआन्दोलन र त्यसपछि निर्मित संविधानले इतिहासमा पहिलोपटक नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक राष्ट्रको रुपमा स्वीकार्यो । पूर्णप्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा एउटा जातिको हैसियत अर्को जातिभन्दा माथि वा तल पर्ने काम वा ब्यवहार हुनुहुँदैन भन्ने २०४७ संविधानको मर्म थियो । तर २०७२ को संविधानलाई ‘समावेशी लोकतन्त्र’ भनेपनि यसले जातीहरूका बीच पक्षपात र बञ्चितीकरणको व्यवहार देखायो ।
यो संविधानले पहिचान र सामथ्र्यलाई संघीयताको मुख्य आधार मानेर दुई कुरालाई मात्र महत्व दियो । राज्य बनाउन सिमाना कोर्ने होडबाजी नै चल्यो । तर संघीयतामा राष्ट्रिय सुरक्षा लगायतका अन्य विशेषता, आयाम र गुणमा हुनुपर्ने बहस नै गरिएन । नेपाल दुई विशाल तर परस्पर विपरीत संरचनाका छिमेकीको बीचमा अवस्थित छ भन्ने हेक्कासमेत राखिएन । नेपालबाट चीन भ्रमणमा गएका अधिकारीसमक्ष चिनियाँहरूले संघीय राज्यसंरचनाको सन्दर्भमा, “नेपालले भारत छिमेकी हो भनेर व्यवहार गर्दा नेपालको उत्तरमा अर्को त्यस्तै छिमेकी पनि छ भनेर सम्झिनुपर्छ….” भनेर सम्झाउन थालेपछि मात्र हेक्का राख्नथाले ।
प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट, सर्बसुलभ शान्ति–सुरक्षा, समान न्याय तथा अवसरजस्ता अपरिहार्य विषयमा संविधानले प्रतिबद्धता बोक्नेभन्दा कोरा र असम्भव नारामा जनतालाई दिग्भ्रमित पार्न र अल्मल्याउन थाल्यो । मौलिक अधिकार भरमार राखियो, तर जनजीवनमा सुधार र प्रजातान्त्रिक सुव्यवस्थातिर वास्तै देखिएन । संघीयतामा केन्द्र र त्यसपछिको इकाई वा प्रदेशको बारेमा कुरामात्र आए, तर केन्द्रको स्वरुप यस्तो हुनुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय संकल्प वा दृढता संविधानले व्यक्त गरेको छैन । बलियो केन्द्रबिना संघात्मक राज्यव्यवस्था चल्न सक्दैन । राज्यको स्वरुप निर्धारणमा मात्र जोड दिनु तर केन्द्रको स्वरुपबारे प्रतिबद्धता नहुनु भनेको राष्ट्रिय अस्तित्व वा सार्वभौमसत्तामाथिको खतरा नै हो । त्यो खालको खतरा अहिलेको संविधानले बोकेको छ, सलाईभित्र आगो लुकेजसरी । त्यसैले २०४७ को संविधानले माओवादी र विदेशी बाहेक देशका सबै राष्ट्रिय शक्तिहरूबीच आसा जगाएको थियो, वर्तमान संविधानले असुरक्षा, अनिश्चितता र जोखिमका झाँकी देखाउन थाल्यो ।
केन्द्रको अधिकार तल्लातहमा वितरण गर्नु विकेन्द्रीकरण हो । तर संघीयतामा केन्द्रलाई आवश्यक भयो भने तल्लो तहको अधिकार केन्द्रमा स्थानान्तरण गर्नु पनि संघीयता हो । अमेरिकाको संघीय सरकार स्थापना हुँदा उसका राज्य सरकारजति पनि अधिकार थिएन । आफ्नो सेना गठन गर्न पनि संयुक्त राज्यहरूको सहमति लिनुपथ्र्यो । तर क्रमशः राज्यका कतिपय अधिकार वा शक्ति केन्द्रमा हस्तान्तरण गर्दै लगेर आज अमेरिकी केन्द्र सरकार सबल भएको हो ।
नेपालले कसैको नकल गर्दै खास नमुना अनुसरण गर्नु जरुरी थिएन, तर आफूसँग मौलिक स्वरुप तथा अनुभव नभएको संघीय राज्य संरचनामा विदेशका नमूना खोज्दै हिंड्ने काम गरियो । नेपालका लागि अधिकतम विकेन्द्रीकरण नै उत्तम राज्यव्यवस्था हुन्थ्यो, तर संघीयताका नाममा राज्य बाँडेर आफ्ना कार्यकर्ताको लागि भर्तीकेन्द्रको रुपमा सत्ता–सुखका लागि मुलुकमा ‘संरचनागत परिवर्तन’ लादियो । फलस्वरुप सातवटा प्रदेशमा सातजना प्रदेश प्रमुख, सातैजना सभामुख तथा उपसभामुख, सातवटा संसद, सातवटा मन्त्रिमण्डल गरी सातैवटा राजकीय संरचना खडा गरी राज्यको सञ्चालन खर्च, तलब, भत्ता, भौतिक सुविधा आदि निर्मम तरिकाले बढाईयो । केन्द्रमा कुल ३३५ जना सांसद तथा २५ जनाको मन्त्रिमण्डल, सात प्रदेशमा कुल ५२० जना प्रदेश सांसद तथा करिब सयजना मन्त्री, ७५३ स्थानीय तहमा त्यति नै मेयर र उपमेयर, जम्मा वडाध्यक्ष ६६८० गरी स्थानीय तहमा पारिश्रमिक, भत्ता र सुविधा उपभोग गर्ने जनप्रतिनिधि संख्या २८ हजार २०८ कार्यरत छन् ।नेपालजस्तो विपन्न मुलुकले राज्य सञ्चालनमा आर्थिक संयम र किफायतमा ध्यान दिनुपर्नेमा आर्थिक अराजकता र अस्तब्यस्तता बढाउने हर्कत भएको प्रष्टै छ । तर जनतासमक्ष प्रदेशहरूले आफ्नो औचित्य प्रमाणित गर्न सकेका छैनन्, न त प्राकृतिक प्रकोप वा महामारीमा जनतालाई उपयोगी सेवा दिन नै सके । कतिपय प्रदेशले आफ्नो नामकै टुङ्गो लगाउन समेत सकेका छैनन् ।
संघीय राज्य संरचनामा कुनै दोष हुँदैन, निर्विकल्प हुन्छ वा एकात्मक राज्यव्यवस्था खोटपूर्ण हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा राज्य विभाजन न्यायोचित र राष्ट्रिय हित अनुकूल हुनै सक्दैन । राज्यको संघीय विभाजनमा बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय तथा कुशल नेतृत्व भएन भने त्यसबाट गृहयुद्ध वा विखण्डनको खतरा हुन्छ । राज्यको संरचना एकपटक मिलाएर सँधैका लागि सकिने कार्य होइन । राज्यहरूको विभाजन बढ्दैजाने वा विवाद चर्किदै गएमा विखण्डनको दुर्दशा आइलाग्ने खतरा मडारिरहेको हुन्छ । सोभियत संघको विघटन, त्यसपछि युगोस्लाभिया टुक्रिएर स्लोभेनिया, क्रोशिया, बोस्निया, सर्विया, मोण्टेनिग्रो र मेसेडोनिया अलग भएका र त्यहाँको द्वन्द्वले संसारभरिबाट चिन्ता र प्रयास पाएको सन्दर्भसँगै आफ्नो मुलुक पनि कतै युगोस्लाभियाकरण हुने त होइन भन्ने स्वाभाविक चिन्ता धेरै नेपालीमा छ ।
सन् १९४७ मा स्वतन्त्र हुँदा १५ प्रान्त भएको भारतले संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अपनायो, जुन संसारको सवभन्दा विशाल लोकतन्त्रका रुपमा पनि प्रसिद्ध छ । राज्यहरू बढेर ३० वटा र केन्द्र शासित क्षेत्र १६ वटा छन् । तर राज्य संरचनाको विवाद त्यहाँ अझै सुल्झिसकेको छैन । भारतको संघीय संरचना तथा व्यवस्थाबाट नेपालले सिक्नुपर्ने धेरै छ ।बेलायतबाट सन् १९६० मा स्वतन्त्र भएको, संसारको आठौँ विशाल जनसंख्या बस्ने अफ्रिकी मुलुक नाइजेरियाले सक्रिय राष्ट्रपति (अमेरिकी मोडेल) को संघीय गणतन्त्रात्क लोकतन्त्र अपनायो । सन् १९६७ मा तीन इलाकाको संघीय प्रणालीलाई १२ वटा राज्यको स्थापनाले नभएर १९९६ मा आइपुग्दा नाइजेरिया ३६ राज्य र ७७४ स्थानीय सरकारमा विभाजित भयो । केन्द्रीय नेतृत्व कमजोर र भ्रष्ट भयो भने राज्यको विभाजन भयानक रुपले बढ्ने यथार्थ नाइजेरियाले देखाएको छ । विश्वको बाह्रौँ ठूलो तेल उत्पादक, आठौँ ठूलो तेल निर्यातक, दशौँस्थानको विशाल तेल भण्डारण भएको नाइजेरिया संघीयताकै कारणले अस्थिरता, अन्यौल र भ्रष्टाचार भोगिरहेको छ ।
सोभियत संघको विघटनपछि रसियाले संघहरूवीच कार्यविभाजन र विशेषाधिकार प्रत्यायोजनलाई स्थिरतापूर्ण बनाउन केन्द्रीय सरकार सशक्त हुनुपर्ने शिक्षा पाएको कुरा व्यक्त गर्दछन् रुसी अधिकारीहरू । अर्थात त्यस्तो मुलुकले मात्र संघीय राज्य प्रणालीलाई सार्थक र सफल बनाउन सक्छ जोसँग सशक्त केन्द्र सरकार छ ।
अन्त्यमा: एकात्मक राज्य प्रणालीबाट संघात्मक संरचनामा गएको नेपालका अगाडि थुप्रै नयाँ चुनौती र समस्या देखापरिसकेका छन् । चुनौतीको सामना गर्ने कुशलता र अवसरको सदुपयोग गर्ने विवेक सम्पूर्ण राजनीतिक दल तथा तिनका नेतृत्व पंक्ति, सामाजिक समुदायहरु र संघीयताको माग गर्नेहरूसँग हुनुपर्छ । अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्तावनामा, “देशमा विद्यमान वर्गीय जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक समस्याहरूलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना गर्ने सङ्कल्प” उल्लेख थियो, जो सबभन्दा ठूलो राजनीतिक भ्रम थियो । संघात्मक प्रणालीले सफलताको ग्यारेन्टी गर्दैन तर चुनौती बढाउँदो रहेछ । चुनौतीमा विखण्डनको जोखिम पनि रहेको हुन्छ भन्ने शिक्षा विश्वका अनुभव र उदाहरणबाट ग्रहण गर्नु जरुरी छ ।
