सुनसान सार्वजनिक सुनुवाई, सर्वसाधरण भन्दा कर्मचारी बढी

महेन्द्र जिसी
१८ असार पर्वत । सार्वजनिक सुनुवाई भन्ने बित्तिकै विकासका गतिविधिबारे जानकरी राख्ने स्थानीयको संख्या उल्लेख्य हुनुपर्ने बुझिन्छ । त्यसमा जवाफ दिने सिमित अधिकार र अख्तियारप्राप्त अधिकारी सहभागि हुने गर्दछन । जिल्लास्थीत विषयगत कार्यालयहरुले गर्ने विकास प्रगतिबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन हरेक चार महिनामा सार्वजनिक सुनुवाई गरीनुपर्ने सरकारी प्राबधान रहेको हुन्छ । यसको तारतम्य जिल्लाका सरकारी कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिले मिलाएको हुन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई साउनदेखि विषयगत कार्यालय स्थानीय तहबाटै सञ्चालन हुनुपुर्व यहा“ गरिएको चालु वर्षको अन्तिम सार्वजनिक सुनुवाई नाम मात्रैको देखिएको छ । गएको असार १४ गतै पैयुं गाउपालिकामा आयोजना गरीएको सार्वजनिक सुनुवाइ सरोकार कार्यालयको बजेट सक्नेकाम मात्र देखीएको हो । कार्यक्रममा सहभागिले कार्यक्रमको प्रभावकारिता भन्दा जिल्लाका कार्यालयले औपचारिकता निर्वाह गर्न मात्रै कार्यक्रम आयोजना गरेको आरोप लगाएका छन । ‘मध्य बर्खामा आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाईको औचित्य छैन, सहभागिहरुलको भनाई रहेको थियो ।
जिल्ला प्रशासन, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कृषि, पशु, वन, भू–संरक्ष्ँण, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, महिला तथा बालबालिका, स्वास्थ्य सहितका एक दर्जनबढी कार्यालयले पैयू गाउ“पालिकाको हुवासमा एकदिने सार्वजनिक सुनुवाई आयोजना गरेका हुन । वर्षभरि भएका विकासनिर्माण र सामाजिक कामबारे सर्वसाधारणले गुनासो राख्ने कार्यक्रममा दर्शक स्रोता तथा सर्वसाधरण भन्दा विषयगत कार्यालयका अधिकारीहरुको बाहुल्यता बढी रहेको थियो । पैयूं, महाशिला र बिहादी गाउ“पालिकामा पर्ने साविकका १६ गाविसबासीलाई लक्षित गरेर आयोजना गरीएको कार्यक्रममा १६ जना सर्वसाधारण पनि सहभागी नभएका हुन ।’ तीन गाउपालिकालाई लक्षीत गरी भएकोे सार्वजनिक सुनुवाईमा स्थानीय जन प्रतिनिधिहरु समेत सहभागिता नरहेको हो । पैयू–७ भोर्लेका अध्यक्ष भिमबहादुर गुरुङले सरकारी तवरबँट अँयोजना गरिएको सार्वजनिक सुनुवाईमा स्थानीय जन प्रतिनिधिहरुलाई समेत जानकारी नगराइएको बताउंदै कार्यक्रमको औचित्य नरहेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रम आयोजनाको बारेमा सरकारी अधिकारी पनि सन्तुष्ट देखिएनन् । स्थानीय जनसेवा संस्कृत मावि हुवासका शिक्ष्ँक लेखनाथ बस्यालले विकास भन्दा निकासका लागि कार्यक्रमको आयोजना गरीएको बताउनु भयो । वस्यालले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्न कर्मचारीहरुले मात्र अयोजना गरेको सर्वाजनीक सुनुवाई भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा कर्मचारीहरुले खानेपानी, पशु, कृषि, सिंचाईका उद्योग, सडकका बारेमा बोलेका थिए । त्यससंगै भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा भएको ढिलाईबारे सर्वसाधारणले गुनासा राखेका थिए । मध्य असार अवरुद्ध कच्ची सडक तथा जानकारी अभावका कारण स्थानीयको सहभागीता नभएको स्थानीयले बताएका हुन । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पन्थीले सबै स्थानीय निकायका जन प्रतिनिधिहरुलाई जानकारी गराएको दावी गर्दै बजेटका लागि पनि मध्य असारमा कार्यक्रम आयोजना नगरी नहुने बताउंदै सर्वसाधरणस“ग माफी माग्नुभयो ।
यसरी कर्मचारीहरुको मिलेमोतोमा सर्वसाधरणको सहभागिता विना नै जिल्लाको आर्थिक वर्ष ०७३÷ ०७४ को अन्तिम सार्वजनीक सुनुवाई सम्पन्न भएको छ । तेश्रो चौमासीकको सार्वजनीक सुनुवाई चैत्र देखी असार अन्तीम सम्म गर्न सकीने भएपनि आगामी आर्थिक वर्षमा कर्मचारी स्थानीय निकायमा पुगिसक्नु पर्ने भएका कारण पनि हतारमा मध्य असारमा कार्यक्रम गरीएको हो ।