काठमाडौँ, मंसिर– १९ निर्मला पन्तलाई न्यायको माग गर्दै सार्वजनिक स्थलमा टाँसिएको पोस्टर प्रहरीले नै च्यातेपछि सरकार थप आलोचित भएको छ । निर्मलाको न्यायका लागि दबाब दिँदै आएको समूहले ‘सरकार भेटियो, न्याय भेटिएन’ लेखिएको पोस्टर अभियान सुरु गरेको थियो ।
एसिया प्यासिफिक समिटमा माइतीघर भिभिआइपी सवारी रुटमा परेकाले त्यहाँ आन्दोलन गर्न नदिनू भन्ने सरकारको निर्देशन थियो । तर, त्यही दिन प्रदर्शनमा आएको समूहका १२ जनालाई नियन्त्रणमा लिएका हौँ,’ महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख वसन्तकुमार लामाले भने, ‘यहीबीचमा एक प्रहरीले पोस्टर पनि च्यातिदिएछन् । हामी घटनाको छानबिन गरी निर्मलाको पोस्टर च्यात्ने प्रहरीलाई कारबाही गर्छाैँ । निर्मलाको पोस्टर च्यात्न प्रहरीलाई कुनै निर्देशन छैन ।’
उनले पोस्टर च्यात्ने प्रहरी को हो भनेर छानबिन भइरहेको, तर पहिचान हुन नसकेको बताए । आफैले खटाएका प्रहरीको तस्बिर सार्वजनिक हुँदा पनि पहिचान गर्न नसक्ने प्रहरीबाट बलात्कार र हत्याजस्तो जघन्य अपराधका दोषी पत्ता लाग्लान् भनेर आशा कसरी गर्ने ? प्रश्न यो पनि छ । त्यस्तै, एकजना प्रहरीले आपूmखुसी पोस्टर च्यातेको भनिए पनि पोस्टर च्यात्दै गरेका प्रहरीको फोटो देशका विभिन्न ठाउँबाट आउन थालेका छन् ।
नेपाल प्रहरीले एसिया प्यासिफिक समिटका पाहुनाको सुरक्षालाई ध्यान दिएर माइतीघरमा प्रदर्शनकारीमाथि बल प्रयोग भएको र त्यहीवेला पोस्टर च्यातिएको प्रतिक्रिया दिएको छ । तर, समिटसँग सरोकार नै नभएको पोखरामा पनि पोस्टर च्यातिएका छन् । पोखरामा त बैदामका डिएसपी नवीन कार्कीले पोस्टर च्यातेर कच्याककुचुक पारेको तस्बिर प्राप्त भएको छ । कार्कीलाई नयाँ पत्रिकाले सोधेको थियो, ‘पोस्टरबाट शान्तिसुरक्षामा के असर प-यो ?’ उनले भने, ‘मैले आफूखुसी पोस्टर च्यातेको होइन, त्यही दिन जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक थियो । बैठकले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गरेको हुँ । योभन्दा बढी म बोल्न चाहन्नँ ।’
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख ओमबहादुर रानाले पनि सकेसम्म पोस्टर टाँस्न नदिन निर्देशन दिएको स्विकारे । ‘हामीले पोस्टर टाँस्न नदिन भनेका थियौँ, तर सिपाहीले उल्टो बुझेछन् । टाँसिसकेपछि च्यातिदिएछन्,’ उनले भने । तर, रानाले भनेजस्तै सिपाही मात्रै होइन, डिएसपी नै पोस्टर च्यात्न खटिएका थिए । त्यसमाथि विरोध गर्न, नारा लगाउन र पोस्टर टाँस्न पाउनु जनताको लोकतान्त्रिक र संवैधानिक अधिकार हो । गृहका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी भन्छन्, ‘विरोध गर्न र पोस्टर टाँस्न कानुनले नै अधिकार दिएको छ, त्यसलाई निषेध गर्ने कुनै नीति छैन ।’
सरकारले निकै महत्व दिएको एसिया प्यासिफिक समिट सकिएको छ । पाहुना पनि आफ्ना घर फर्किएका छन् । तर, समिटसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको दाङमा प्रहरीले पोस्टर टाँस्ने युवामाथि बल प्रयोग गरेको छ । मंगलबार घोराहीको तुलसीपुर चोकमा जम्मा भएका युवाहरूले निर्मलाको तस्बिरअंकित पोस्टर टाँस्न खोजेका थिए । तर, प्रहरीले सीधै हस्तक्षेप गरेपछि धेरैबेर तनाव भएको थियो । आक्रोशित युवाहरूले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र आइजिपी सर्वेन्द्र खनालको राजीनामा माग्दै नाराबाजी गरेका थिए । घन्टौँको नाराबाजीपछि युवाहरूले पोस्टर टाँस्न प्रयास गरेका थिए । तर, हुत्तिँदै आएका प्रहरीले पोस्टर टाँस्न अवरोध गरेका थिए । टाँसिएका पोस्टर पनि च्यातेर फालिएका थिए ।
यसरी पोस्टरविरुद्ध प्रहरी देशव्यापी रूपमा कारबाहीमा उत्रिए पनि न्यायको माग गर्दै भइरहेको प्रदर्शन साम्य भएको छैन । निर्मलाको न्यायका लागि लागिरहेका अभियन्ता तथा सर्वसाधारणले सरकारलाई दबाब दिन सवारीसाधन तथा झोलामा निर्मलाको पोस्टर टाँस्ने अभियान सुरु गरेका छन् । उनीहरूले सोमबार राजधानीमा सार्वजनिक यातायातका साधनमा पोस्टर टाँसे । निजी सवारीसाधन तथा झोलामा समेत निर्मलाको पोस्टर टाँसेर न्यायका लागि दबाब बढाएका छन् । पोस्टरमा ‘सरकार भेटियो, न्याय भेटिएन’, ‘जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड’ (ढिलो न्याय दिनू, न्याय नदिनु हो) जस्ता नारा लेखिएका छन् ।
महेन्द्रनगर उल्टाखामकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको १० साउनमा बलात्कारपछि हत्या भएको थियो । घटनामा सुरुदेखि पीडितलाई असहयोग गर्नुका साथै कतिपय प्रमाणसमेत नष्ट गरेपछि प्रहरी विवादमा तानिएको थियो । छानबिनका लागि अनेक समिति गठन हुँदा पनि प्रहरीले दोषी पत्ता लगाउन सकेको छैन । त्यसैले, सरकारलाई दबाब दिन आन्दोलन जारी छ ।
