-रामचन्द्र शर्मा
सातदशक लामो संघर्षमा हजारौं जन र खरवौ धन खर्चिएर मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको हो । संघीय गणतन्त्रले स्थानीय तहलाई कार्यापालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको भूमिका दिदैं सिंहदरवार गाउँगाउँमा पु¥याएको छ । स्थानीय जनप्रतिनीधिद्वारा निर्वाह गरिने त्यो भूमिकाले संघीय गणतन्त्रको सफलता वा असफलताको निर्धारण गर्ने हुँदा उनीहरुको जिम्मेवारी ऐतिहासिक छ ।
केन्द्रमा सिमित सिंहदरवारले गाउँवस्तीको आवश्यकता बुझेर विकासका योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न नसकेको भनि संघीयतामा जानुपरेको हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको पौने चारवर्ष र स्थानीय सरकार बनेको दुईबर्ष भयो नयाँ व्यवस्थाको सुरुवाती चरण भएकाले नयाँ कानून र संरचना बनाउन सुरुको बर्ष त्यसमै खर्चियो । स्थानीय सरकारको दोस्रो बर्ष गाउँवस्तिका जनताको आवश्यकता बुझि विज्ञहरुको परार्मशमा तदनुरुपका नीति कार्यक्रम तर्जुमा गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्ने थियो तर जनअपेक्षा अनुसार हुन सकेन ।
सहकारीता, समन्वय र सह–अस्तित्वको सिद्धान्तमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह चल्नुपर्ने संवैधानिक मार्गदर्शन छ । स्थानीय सरकारका पदाधिकारीले सह–अस्तित्वमा मात्रै जोड दिदैं अधिकार र सम्मानको बढी खोजी गरेको देखियो । जनताको आवश्यकता बुझि उनीहरुलाई परिचालन गर्ने प्रमुख कडीको रुपमा रहेका वडा सदस्य र पालिकाका सभासदहरुलाई संघले अनुमान गरी बनाइएका नमुना कानूनलाई रित पु¥याउने माध्यममा मात्र सिमित पारेको व्यवहारले देखायो । जनतालाई परिचालित गर्नुपर्ने स्थानीय सरकार प्रमुख र पदाधिकारीले स्वयं जनप्रतिनीधिलाई आवश्यक भूमिकाकासाथ परिचालित नगरिनुले स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिको ऐतिहासिक भूमिका खुम्चिएको छ ।
संघीय गणतन्त्र प्राप्तीको संघर्षमा नागरिक अगुवा र विभिन्न पेशा व्यावसायिले महत्वपूर्ण योगदान गरेका हुन् । राजनीतिक स्थिरताकासाथ मुलुक समृद्धिको दिशामा अगाडी बढोस् भन्दै नागरिक अगुवाले लेख रचना र अन्य कार्यक्रम मार्फत आफ्ना चिन्ता चासो र सरोकार जाहेर गर्दै आएका छन् । जनप्रतिनीधि र सर्वसाधारणलाई परिचालन गर्न चुकेका स्थानीय सरकार प्रमुख र पदाधिकारीले नागरिक अगुवाका सत्प्रयासलाई समेत आत्मसाथ गर्न चुकेको अवस्था छ ।
यो पंक्तिकारले जिल्लामा होम स्टे सहितको एकिकृत कृषि फार्मको नमुना परियोजनाको तयारी स्वरुप केही सम्भाव्य स्थानमा छलफल चलाउँदा क्षमतावान जनशक्तिको कमी र स्वदेशमा गरीखान सकिन्छ भन्ने जन–उत्साह कम देखियो । थोरै शेयर लगानी र जग्गा भाडामा दिन तयार भएका जनताका बीच दक्ष जनशक्ति, प्रयाप्त पूँजी र गरिखाने वातावरणको अभावले प्रोजेक्ट शुरु गर्न नसक्दा विकासको पहल गर्न जागेको उत्साह सेलाउँदै गएको छ । स्थानीय सरकारले आवश्यक तालिम, पुँजी र स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिदैं कृषिलाई पर्यटनसँग जोड्ने नीतिनियम तर्जुमा गरिदिए कृषि पर्यटन प्रर्वद्धनसँगै हजारौं रोजगारी सिर्जना गर्न सम्भव छ ।
विकासका लागि राष्ट्रिय पूँजी र स्रोतको खाँचो छैन देशमा । राष्ट्रिय संकल्प र अठोटको खाँचो भयो । पद्धति, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभाव भयो । वडा तहसम्ममा जनप्रतिनीधिलाई थोरै भएपनि भत्ताको व्यवस्था छ । वडाअध्यक्ष सम्मले मोटरवाईक र प्रमुखले गाडी सुविधा लिन बजेट अभाव भएको छैन् । जनताको सक्षमता विकास गर्न थोरै खर्चमा गर्न सकिने तालिमको व्यवस्था र गरीखाने पद्धतिको विकास गर्न बजेट अभाव कसरी हुनसक्छ रु विज्ञहरुबाट सल्लाह सुझाव लिन आयोजना गरिनुपर्ने गोष्ठि सेमिनार के साच्चिकै बजेट अभावले रोकिएका हुन् त रु नागरिक अगुवाले चलाएका छलफल र दिएका योजनागत सल्लाह सुझाव आत्मसाथ गर्न रुपियाँ खर्चिनुपर्ने हुन्छ र रु त्यसकारण बजेट अभाव त कमजोरी लुकाउने वहानामात्र भएको छ ।
देश र समाजको विकासमा सर्मपित हुने वाचा गरेर निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनीधिको व्यवहार तदअनुकुल भएन । निर्वाहमुखी कृषिलाई टेको लगाउन अनुदान त परको कुरा कम्तिमा प्राविधिक ज्ञान र सम्भाव्यता अध्यन गराईदिन राज्यले बनाएका नीति कार्यविधि र खटाएका कर्मचारीको व्यवस्थित परिचालन समेत हुन सकेको छैन् । विदेशिएका युवालाई फर्किने प्रेरणा मिल्नेगरी काम गर्नुपर्नेमा केही गर्न खोज्ने नागरिक अगुवा र बचेखुचेका युवाहरु पनि उकुसमुकुसमा परेको अवस्थाले जानअन्जानवस संघीय गणतन्त्रको नुन खाने उसैको जरा काट्ने काम त गरिरहेका छैनौं रु आत्मसमिक्षा गर्नैपर्ने अवस्था सिर्जिएको छ ।
सार्वजनिक, नीजि र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र विकासमार्फत समृद्ध अर्थतन्त्र विकास गर्ने संविधानको धारा ५० ९३० को व्यवस्थाको हेक्का राख्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिबाट आफ्नो समिक्षाको सुरुवात गरिनुपर्दछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारीता, सह–अस्तित्व र समन्वयको सम्बन्ध रहेको संविधानको धारा २३२ को प्रावधान मनन गर्न जरुरी छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारीता, सह–अस्तित्व र समन्वयलाई प्रर्वद्धन गर्दै जनसहभागिता, उत्तरदायित्व र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न संविधानको धारा २१४ देखि २२७ सम्मका स्थानीय कार्यपालिका र स्थानीय व्यवस्थापिकाको प्रभावकारी सञ्चालन गर्न संविधानको धारा २३५ बमोजिम संघीय संसदले बनाएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ र विशेष गरी उक्त ऐनको दफा २६ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नमा आ–आफ्ना जिम्मेवारी पुरा गर्न संकल्प गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सफल पार्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी पुरा गर्न स्थानीय जनप्रतिनीधिले आफ्नो भूमिकाको आत्मसमिक्षा गर्न जरुरी छ ।
(शर्मा अधिवक्ता हुन् )
