अरुण तेस्रो शिलान्यासको देशैभर विरोध

बैशाख २८ मा मोदी नेपाल आउने, २९ मा सातवटै प्रदेशमा विरोधको तयारी

867
views

काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणको क्रममा अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको शिलन्यास गर्ने विषयलाई लिएर वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) ले देशव्यापी विरोध प्रर्दशन गर्ने भएको छ ।

अरुण तेस्रो जलविद्युत लगायतका आयोजनाहरु नेपालीहरुले आफ्नै लगानीमा बनाउनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको सो पार्टीको स्थायी समितिको बैठकले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना भारतलाई सुम्पेर ओली सरकारले गम्भीर राष्ट्रघात गरेको ठहर गर्दै मोदी र ओलीले संयुक्त रुपमा गर्ने भनिएको अरुण तेस्रोको विरोधमा २९ बैशाखमा सातवटै प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरुमा विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिंदै पार्टी स्थायी समिति सदस्य राजवीरले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना नेपालीहरु आफैले बनाउन सक्ने सस्तोमध्येको परियोजना भएको तर ओली सरकारले सो परियोजना भारतलाई भेटी चढाएर गम्भीर राष्ट्रघात गरेको बताए । उनले भारतीय प्रम मोदीले गर्ने भनिएको यसको शिलान्यासको देशव्यापी रुपमा विरोध गर्ने जानकारी दिए ।

क्रान्तिकारी माओवादीले मुलुकको आर्थिक आत्मनिर्भरता, विकास र समृद्धिको प्रमुख आधारको रुपमा रहेको जलसम्पदा लगायत सबै प्राकृतिक सम्पदा र मानवीय स्रोध साधनको उपयोग मुलुकको हितमा प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ । र, भारतसँग गरिएका सन् १९५० लगायतका असमान सन्धि सम्झौताहरुको खारेजीको माग गर्दै आएको छ । माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, महाकाली, गण्डकी, कोशी सम्झौतालगायत भारतसँग गरिएका सबै असमान सन्धि सम्झौताको खारेजी हुनुपर्दछ अरुण तेस्रोको शिलन्यास होईन राजविरले भने राष्ट्रघाती कदमको घोर विरोध हुन्छ ।’

नेकपाका अध्यक्ष ऋषि कट्टलेले समेत विरोध गरेका छन् । उनले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखेका छन् ‘अरुण तेस्रो भारतलाई सुम्पनेजस्तो राष्ट्रघाती कार्य एमालेले गरेको थियो । यो योजना २०५० मै एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा नेपालले बनाउन लागेको थियो । तत्कालीन एमाले माहासचिव माधवकुमार नेपालले एडिबिलाई पत्र लेखेर ऋण रोके । २०५१ को एमाले सरकारले यो नेपाल आफैले बनाउन लागेको अरुण तेस्रो योजना खारेज ग¥यो । त्यसपछि भारतसँग माहाकाली सन्धि गरायो । अरुण तेस्रो सस्तो योजना हो, जुन नेपाल आफैले बनाउन सक्दछ । ९०० मेघावाट क्षमताको यो योजनाको लागत एक सय पाँच अरब भनिएको छ । जबकि १२०० मेघावाट क्षमताको बुढी गण्डकीको लागत दुई सय साठी अरब भनिएको छ । बुढी गण्डकीजस्तो महंगो योजना चाहिं नेपाल आफैले बनाउने, सस्तो योजना चाहिं भारतलाई सुम्पने ?”

वाम विश्लेषक भरत दाहाल चार बुँदमा वाम आवरणको ओली सरकारले कसरी नेपालमा भारतीय प्रभुत्व स्थापित गराउँदैछ भन्ने विषयमा विदेशी “एजेन्टहरुको विकास” शीर्षकमा आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखेका छन् ‘उद्योग–धन्धा बेच्ने, अर्थतन्त्रको टाट पल्टाउने, बेरोजगारी सिर्जना गर्ने, वैदेशिक रोजगारी नीति ल्याएर नेपालीहरूलाई विदेश लखेट्ने, देश खालि गर्ने, सिमाना खुला राख्ने, इण्डियन जनसंख्या घुसपैठको लगत नराख्ने र जन्मको आधारको नागरिकता ऐन बनाएर नेपालमा इण्डियन भर्ने !

२. गाउँघर रित्ता बनाएर जमिन बाँझो पल्टाउने, कृषिमा आएको अनुदान लुटेर खाने, कृषि बजेट कटौति गर्ने, अनुदान दिनुको सट्टा ऋणसाहु गरेर खेती गरेका किसानमाथि कर लगाएर लागत पनि उठ्न नसक्ने बनाउने र जमिन विदेशीलाई लिजमा दिने !
३. देशका नदीनाला सबै इण्डियनहरूलाई उपहार दिने, लोडसेडिङ गराउने, आफ्ना श्रोत बेचि खाएर इण्डियाबाट महंगो बिजुलि खरिद गरी देश मार्ने, विदेशी अर्थतन्त्रलाई विकासको पगरी गुथाएर सत्तालाई कमिशनखोर दलालहरूको गुँड बनाउने !
४. यि एजेन्टहरूको स्वाधीनता र समृद्धिको नारा देश र नागरिकहरूको गर्धनमाथि उठाईएको तरबार हो । स्विटजरलैंडका कथा सुनाएर यिनीहरूले २ बर्षको बजेट बराबरको राज्यकोष लुटिसकेका छन् । यिनीहरूको विकासे चटक जति चर्किन्छ, देश त्यहि अनुपातमा जर्जर हुँदै जान्छ ।”