काठमाडौं ।सरकारले पहिले २५ जिल्लामा गरिब घरपरिवारको पहिचान गरेको थियो । रुकुुम दुईवटा जिल्लामा विभाजित भएपछि २६ जिल्ला भएको छ । ती २६ जिल्लामा २७ लाख ८८ हजार ७ सय ४४ जनसंख्या गरिब देखिएको छ । २६ जिल्लामा ३ लाख ९१ हजार ८ सय ३१ घरपरिवार गरिब रहेको गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालयको तथ्यांक छ । गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डका निर्देशक रामहरि गैरेका अनुसार ती घरपरिवारमध्ये ५० प्रतिशत अति गरिब, ३० प्रतिशत मध्यम गरिब र २० प्रतिशत सामान्य गरिबमा पर्छन् ।
सरकारले असारबाट २६ जिल्लाका ३ लाख ९१ हजार आठ सय ३१ घरपरिवारलाई गरिबी परिचयपत्र वितरण सुरु गरेको छ । परिचयपत्र तीनथरीका बनाइएका छन् । अति गरिब परिवारलाई रातो, मध्यम गरिबलाई पहेँलो र सामान्य गरिबलाई नीलो रंगको परिचयपत्र वितरण भइरहेको छ ।
सुविधाबारे सरकारले सोचेको छैन
‘अहिलेसम्म के–के सुविधा गरिब परिवारलाई उपलब्ध गराउने भन्ने निक्र्योल भइसकेको छैन,×’ गैरेले नयाँ पत्रिकासँग भने । गैरेका अनुसार बोर्र्डले आन्तरिक रूपमा छात्रवृत्ति, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, खाद्यान्नमा सहुलियतजस्ता केही सुविधा दिन सकिने प्रस्तावमाथि छलफल भइरहे पनि टुंगो लागेको छैन । छात्रवृत्ति परिवारका दुईजना सदस्यलाई दिन सकिने प्रस्ताव छ । साथै, युवा स्वरोजगार कोषका कार्यक्रम गरिब युवालक्षित बनाउनुपर्ने पनि उल्लेख छ ।
यी सुविधा उपलब्ध गराउन बोर्डको सचिवालय बैठकले टुंगो लगाएर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुुनुपर्छ । तर, विगत ५ महिनादेखि बोर्डको सचिवालय बैठक नै बसेको छैन । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्रीमा चक्रपाणि खनाल आएपछि बोर्डको बैठक बस्न सकेको छैन । बोर्डको अध्यक्ष मन्त्री हुने व्यवस्था छ ।
हचुवामा गरियो गरिबको वर्गीकरण
बोर्डले हचुवाको भरमा अति गरिब, मध्यम गरिब र सामान्य गरिब भनेर घरपरिवार पहिचान गरेको छ । परिभाषित गरिएका अति गरिब, मध्यम र सामान्य गरिब के आधारमा छुट्याएको भन्ने प्रस्ट छैन । बोर्डले कुल गरिब भनेर पहिचान गरेका परिवारमध्ये ५० प्रतिशत अति गरिब, ३० प्रतिशत मध्यम गरिब र २० प्रतिशत सामान्य गरिब भनेर संख्या तोकेको छ । बोर्डको कार्यालयमा जम्मा भएको संख्यालाई अनुमानका भरमा प्रतिशतमा भाग लगाइएको हो ।
बोर्डका निर्देशक गैरेले भने, ‘कतिसम्म आम्दानी गर्ने र कस्तो घर हुने परिवारलाई अति गरिब, मध्यम गरिब र सामान्य गरिब भन्ने प्रस्ट आधारविना नै सुरुका ५० प्रतिशतलाई अति गरिब, त्यसपछिका ३० प्रतिशतलाई मध्यम गरिब र बाँकी २० प्रतिशतलाई सामान्य गरिब भनेर पहिचान गरियो ।’
अलपत्र हुने कार्यक्रम
डा.शंकर शर्मा
अर्थशास्त्री
सुविधाको ग्यारेन्टी, दिन सक्ने स्रोत–साधन र कार्यान्वयन गर्ने निकायको टुंगो नलाग्दै गरिब परिचयपत्र वितरणले समस्या हुन्छ । पहिला पनि यही समस्याले रोकिएको हो । सरकारले ७० वटा औषधि निःशुल्क दिने भनेको छ, तर स्वास्थ्य चौकीमा २÷३ वटा मात्रै पाइन्छन् । कार्यान्वयन गर्ने निकायको टुंगो छैन । यसरी त अलपत्र हुन्छ ।
हेपिने अर्को समूह तयार हुने भयो
डा. सुरेश ढकाल
मानवशास्त्री
गरिबी मापनको कम्पोजिट इन्डिकेटर नभई गरिबको सही पहिचान गर्न गाह्रो छ । त्यसरी गरिब पहिचान भएकाले पनि के हासिल गर्ने भन्ने खुलेको छैन । गरिबको पहिचान गरेर परिचयपत्र वितरण गर्दा सामाजिक रूपमा व्यक्तिलाई एउटा ‘लेबल’ लगाउने काम हुन्छ । त्यस्तो लेबलले समाजमा एउटा छुट्टै ‘तल्लो तहको समूह’ तयार हुने भयो ।
वर्ग पहिचान गरेपछि जीवनस्तर उठाउने कार्यक्रम राज्यले बनाउनुपर्छ
अहिले गरिबलाई परिचयपत्र वितरण गर्न सुरु भएको छ । परिचयपत्र पाएपछि गरिबले के पाउँछन् रु
अहिले गरिबका लागि भनेर छुट्टै विशेष कार्यक्रम बनाइसकेको छैन । अहिले विभिन्न मन्त्रालयबाट गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरूका लागि भनेर सञ्चालनमा रहेका विभिन्न कार्यक्रमबाट नै सहुलियत पाउने हुन् । त्यसभन्दा बढी अहिले केही जाँदैन । परिचयपत्र बाँडेपछि चाहिँ प्याकेज बनाउनुपर्ने हुन्छ । परिचयपत्र बाँड्ने क्रममा केही गरिब परिवारहरू छुटेको पाइयो । अनि कतै जसको स्थानीय तहमा पकड हुन्छ उनीहरूले पाएको पनि भेटियो । अब ५१ जिल्लामा गरिब घरपरिवार पहिचान गर्न बाँकी छ । त्यो पनि सुरु गर्छौं ।
प्याकेजमा के–के दिने भन्ने अहिलेसम्म टुंगो छैन । हचुवाको भरमा परिचयपत्र वितरण गरेको प्रश्न पनि उठेको छ नि ?
परिचयपत्र पाएकालाई प्याकेज दिने भन्ने छ । उनीहरूलाई आधारभूत कुरा निःशुल्क पाउने व्यवस्था गरिन्छ । शिक्षामा छात्रवृत्तिदेखि पोसाक तथा स्वास्थ्य उपचार सेवाजस्ता केही कुरामा राहत दिन सकिन्छ । अनि खाद्यान्नमा पनि सहुलियत दिन सकिन्छ ।
परिचयपत्र बाँडेर राज्यले वैधानिक रूपमा विभेद गरेको आरोप पनि छ नि ?
वर्गको पहिचान गरेपछि जीवनस्तर उठाउने कार्यक्रम राज्यले बनाउनुपर्छ । यस्ता कार्यक्रम बनाउँदा केही धोकाधडी होला, तर प्याकेज बनाएर उनीहरूलाई निश्चित समयसम्म सहुलियत दिएर जीवनस्तर उकास्न सकिन्छ भन्ने विश्वास हो ।
यो कामको कार्यान्वयन र अनुगमन कसले गर्ने भन्ने नै अहिलेस्म्म टुंगो छैन नि ?
अहिले त सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने हो । तर, कार्यान्वयन गर्ने निकाय तोक्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रालयले मात्र गरेर हुँदैन । अधिकारसम्पन्न निकाय खडा गर्न सक्छ ।
५१ जिल्लाको तथ्यांक संकलन गर्न ३ अर्ब
बाँकी ५१ जिल्लामा पनि गरिब घरपरिवार पहिचान गर्ने तयारी छ । त्यसका लागि करिब ३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको अनुमान छ । नयाँपत्रिका
