काठमाडौँ, २७, कात्तिक । सम्झौता अनुसार काम गर्न नसकेपछि कोस्टाल पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँगको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा गरिएको सम्झौता तोडिएको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले ठेक्का तोडेको हो । बाँकेमा निर्माणाधीन सिक्टा सिँचाइको डुँडुवा नहरमा गुणस्तरहीन काम र चरम लापरबाही नरोकिएपछि विभागले पप्पुसँगको सम्झौता तोडेको हो ।
‘ठेक्का सम्झौता गरेको २८ महिना बित्दा पनि प्रकगतिमुलकको काम हुन सकेको छैन, विभागका महानिर्देशक सरोज पण्डितले भने पप्पुले जम्मा ७ प्रतिशत मात्र काम गरेको छ ।’
स्वदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टामा साउदी विकास कोषले दुई अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको थियो ।
२३ किलोमिटर लामो डुुँडुवा शाखा नहर बनाउन विभागले ९८ करोड रुपैयाँमा पप्पुसँग सम्झौता गरेको थियो । पप्पुका सञ्चालक संघीय समाजवादी फोरमका सांसद (हाल निलम्बनमा परेका) हरिनारायण रौनियार हुन् । आफू सांसद बन्न सफल भएपछि उनले छोरा सुमितलाई अगाडि सारेका छन् ।
विगतमा भारतीय अवरोधका कारण निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको सिक्टा २०६१ देखि नेपालले आफ्नै लगानीमा बनाउन थालेको हो ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा निर्माण सक्ने लक्ष्य लिइएको उक्त आयोजनाको पछिल्लो प्रगति पनि सन्तोषजनक छैन । बाँकेको करिब ४२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य लिइएको उक्त आयोजनाको पछिल्लो कार्यप्रगति करिब ५६ प्रतिशतमात्रै छ ।
४५ किलोमिटर लामो मूल नहरमध्ये ४३ किलोमिटर निर्माणको जिम्मा लिएको अर्को ठेकेदार कम्पनी सिटिसिई कालिका कन्स्ट्रक्सनको कामसमेत सन्तोषजनक छैन । कालिकाले निर्माण गरेको मूल नहर परीक्षणका क्रममा पटकपटक भत्कने गरेको छ । कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा गुणस्तरहीन काम हुँदा मूल नहर भत्कने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
सम्झौता अनुसार काम नगरे पनि पप्पुले उक्त आयोजनाको करिब ११ करोड रुपैयाँ लिइसकेको छ । ‘मोबिलाइजेसनबापतको नौ करोड ८० लाख र छिटपुट काम गरेको भन्दै एक करोड १७ लाख रुपैयाँ पप्पुले लिएको जनाइएको छ ।
उक्त आयोजना आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि हालसम्मको भौतिक प्रगति ५६ प्रतिशत छ । आयोजनाको हेडवक्र्स, मूल नहरको काम गर्दासम्म १४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । सिक्टाका तत्कालीन आयोजना प्रमुख महेश्वरनरसिंह केसीले २०७४ पुस ३० गते पप्पुको काम गर्ने शैली निकै ढिला भएको भन्दै विभागसमक्ष उसलाई दिएको मोबिलाइजेसन पेस्कीलगायतको रकम जफत गरी ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्नुपर्ने सिफारिस गरेका थिए ।
