नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटा सरकारको व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संघीय व्यवस्था विशिष्ट प्रकारको छ । यसले संघ र प्रदेशबीचमा मात्र व्यवस्थापकीय अधिकार दिएको नभई स्थानीय तहलाई समेत त्यो अधिकार दिएको छ । स्थानीय सरकारहरूमा कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकारसहित पूर्ण स्थानीय सरकारको संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । सो प्रणालीलाई मजबुत बनाउन प्रत्येक तहका सरकारलाई अलग–अलग अधिकार र साझा अधिकारका सूची संविधानले नै स्पष्ट गरेको छ । त्यस सन्दर्भमा संघको अधिकार (अनुसूची ५) ३५वटा, प्रदेशको अधिकार (अनुसूची ६) २० वटा, संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची (अनुसूची ७) २५ वटा, स्थानीय तहको अधिकार सूची (अनुसूची ८) २२ वटा, र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूची (अनुसूची ९) १५ वटा संविधानले तोकेको छ ।
स्थानीय तहले संविधानमा उल्लेखित माथि बताइएको अनुसूचीअनुरुपका कामलाई कार्यान्वयन गर्न निम्न काम अविलम्ब सुरु गर्नुपर्दछ ।
१) आर्थिक कार्य्विधि ऐन निर्माण- स्थानीय तहले बजेट कसरी पेश गर्ने, पारीत बजेट कसरी कार्यन्वयन गर्ने, लेखा प्रणाली (accounting) कसरी राख्ने, रिपोर्टिङ कसरी गर्ने, जिन्सी रेकर्ड कसरी राख्ने बारेको कानुनी व्यवस्था स्पष्ट पार्नु जरुरी भएकोले आर्थिक कार्य्विधि ऐन निर्माण गर्नु पर्दछ । त्यसलाई स्थानीय तहले सरलतापूर्वक बुझ्न र कार्यान्वयन गर्न सकुन् भनेर अर्थमन्त्रालय, संघीय मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालय समेतको परामर्शमा नमुना विधेयक स्थानीय तहमा पठाउने काम हुँदैछ । त्यसलाई सन्दर्भको रुपमा लिई गाउँ तथा नगर परिषदबाट पारित गरेर आर्थिक कार्य्विधि ऐन निर्माण गर्नु पर्दछ । सो ऐनमा उल्लेखित व्यवस्थाबमोजिम माथि उल्लेख गरिएका काम गर्नुपर्दछ ।
२) सार्वजनिक खरिद ऐन- अहिले स्थानीय तहले अवलम्बन गर्नुपर्ने खरिद प्रक्रियाको बारेमा कानुन बनेको छैन । त्यसलाई तुरुन्त निर्माण गर्नु पर्दछ । तर यो निर्माण नभएसम्मका लागि स्थानीय तहहरूले खरिद गर्दा नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थाअनुरुप गर्नु पर्दछ ।
३) राजश्व असुली ऐन- संविधानले भनेको छ, ‘कानुन बिना कर लगाउन पाइन्न’ । तर स्थानीय तहमा लगाइने करका विषयमा कानुन बनेको छैन । त्यसैले स्थानीय तहहरूले संविधानले तोकेअनुरुप विभिन्न विषयमा कर, दस्तुर र गैरकर असुली गर्ने व्यवस्थाबारे एकल ऐनको रुपमा राजश्व असुली ऐन निर्माण गरि परिषदबाट पारित गर्नु पर्दछ । सो ऐनअनुरुप हरेक वर्ष करका दर र दायरा गाउँ वा नगर परिषदबाट पारित गर्नु पर्दछ । उक्त दर रेटले स्थानीय आर्थिक ऐनको रूपमा काम गर्ने छ । यसलाई सार्वजनिक जानकारीको लागि प्रकाशित गर्नु पर्दछ ।
४) ऋण लिन सक्ने व्यवस्था- प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिन सक्ने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख छ । तर वैदेशिक ऋण केवल नेपाल सरकार अर्थात् संघले मात्र लिन सक्ने व्यवस्था छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले त्यस्तो ऋण लिँदा वित्त आयोगले तोकेको सीमा र नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर मात्र त्यस्तो ऋण लिन सक्नेछन् । यस व्यवस्थाअन्तर्गत गाउँ तथा नगरपालिकाहरूले स्थानीय ऋणपत्र समेत जारी गर्न सक्नेछन् ।
५) स्थानीय सर्वसंचित कोष- संविधानबमोजिम स्थानीय तहले आफ्ना सम्पूर्ण राजश्व र आम्दानी सर्वप्रथम स्थानीय सर्वसंचित कोषमा दाखिला गर्नु पर्दछ । स्थानीय तहहरूले त्यस्तो कोषको खाता ‘क’ वर्गका बाणिज्य बैंकमा मात्र खोल्न सक्नेछन् ।
६) खर्च खाता- सर्वसंचित कोषमा जम्मा भएको रकम खर्च गर्न स्थानीय तहहरूले बैंकमा छुट्टै ‘खर्च खाता’ खोल्नु पर्दछ । सर्वसञ्चित कोषमा रहेको रकमलाई पहिले खर्च खातामा सारी त्यस खाताबाट मात्रै चेक काट्नु पर्दछ । त्यो खर्च खाता ‘क’ वर्गवाहेकका अन्य बंैकमा समेत खोल्न सकिन्छ ।
७) योजना निर्माण- नेपाल सरकारले स्थानीय तहको लागि बजेट, कार्यक्रम, योजना तर्जुमा गर्न सजिलो होस् भनि बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा निर्दे्शिका जारि गरेको छ । त्यसलाई सन्दर्भ दस्तावेजको रुपमा लिई यसपटकको लागि स्थानीय तहले बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु पर्दछ । भविष्यमा भने बजेट तथा कायक्रम पारित गर्ने विधि स्थानीय तहले आफैले पारित गरि कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।
स्थानीय तहहरूले उक्त निर्दे्शिकाले स्पष्ट गरेबमोजिम श्रोत (चभकयगचअभ अयmmष्ततभभ) कमिटी र योजना तर्जुमा समिति निर्माण गरी त्यसले वडा–वडाबाट योजना पारित गरेर ल्याउने र गाउँ एवं नगरसभाबाट त्यस्तो योजना र बजेट पारित गर्नु पर्दछ । माथि चर्चा गरे अनुरुप स्थानीय तहका आयका श्रोत र खर्चलाई परिषदबाट पारित गरेर कार्यान्वयनमा लानु पर्दछ । स्थानीय तहका आय (श्रोत)भित्र कर, लगाानीको लाभांश, बैंक व्याज, शुल्क, दस्तुर, साविक स्थानीय निकायबाट हस्तान्त्रण भई प्राप्त रकम, बेरुजु असुलीको रकम, गत वर्षको नगद मौज्दात, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान सशर्त अनुदान, वित्तीय आयोगको सिफारिसमा समपुरक (resource committee) अनुदान र विशेष अनुदान (विशेष प्रकृतिको काम तोकेर प्राप्त हुने अनुदान) आदि पर्दछन् ।
८) कर्मचारी व्यवस्था- निजामति सेवामा रहेका कर्मचारीहरू संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप संघ, प्रदेस र स्थानीय तहमा पदस्थापन गर्नुपर्नेछ । कर्मचारी समायोजन कानुन संसदमा रहेको र पारित नभए सम्मका लागि स्थानीय तहहरूले हाललाई करारमा नियूक्त गर्न सक्नेछन् । तर समायोजन भई आएपछि त्यस्ता करारका कर्मचारी स्वतः हट्नेछन् । भविष्यमा स्थायी कर्मचारी नियूक्ति गर्नुपर्दा परिषदबाट स्विकृत दरबन्दी अनुरुपको संख्या प्रदेश लोकसेवामार्फत पूर्ति गर्नुपर्दछ ।
९) स्थानीय कानुन निर्माण- संविधानको अनुसुची ८ अन्तर्गत पर्ने विषयवस्तु गाउँ तथा नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएको हुनाले त्यससँग सम्बन्धित ऐन गाउँ तथा नगरपालिकाहरूले आ–आफ्नो परिषदबाट पारित गर्नुपर्दछ । त्यसता ऐनहरू जनताको जानकारीको लागि प्रकाशित गर्नुपर्दछ । यस्ता ऐनहरू प्रदेससभाले बनाएको कानुनको परिधिभित्र रही निर्माण गर्नुपर्दछ ।
१०) न्यायिक समिति- गाउँ तथा नगरपालिकाभित्र उपमेयर वा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा तीनजनाको न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ । अन्य दुई व्यक्ति भने परिषद सदस्यमध्यबाट परिषदले निर्वा्चित गर्नुपर्दछ । त्यस समितिलाई सानातिना समस्याहरू समाधान गर्नसक्ने व्यवस्था छ । न्यायिक समितिको निर्णय चित्त नबुझेमा जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था छ । न्यायिक समितिको अधिकार र कार्य्विधिबारे संसदबाट कानुन बनी नसकेको हुँदा कानुन बनेपछि मात्र न्यायिक समितिले काम सुरु गर्न सक्ने छ ।
उपसंहार स् संविधानअनुसार हाम्रो संघीयताको विशेषता यस्तो छ कि तीनै तहका सरकारबीच एकआपसमा सहयोग र प्रतिस्पर्धालाई स्थान दिइएको छ । यी दुईमध्ये संविधानको मूल भावना भने ‘सहयोगात्मक संघीयता’ हो । यति भए पनि भविष्यमा विभिन्न तहबीच अधिकार र कार्यक्षेत्रका विवाद उत्पन्न हुन सक्छन् र अदालती निरुपणका विषय बस्तु बन्न सक्छन् । हाम्रो संघीयताको अर्को विशेषता के हो भने यसले सब्सीडायरी सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको छ । त्यसको अर्थ जुन काम तल्लो तहले गर्न सक्छ त्यो काम त्यही तहलाई जिम्मा दिने, त्यसले गर्न नसक्ने काम प्रदेशलाई र प्रदेशले पनि गर्न नसक्ने कामहरू संघ सरकारले गर्ने भन्ने जनाउँछ । यस धारणालाई व्यवहारमा स्थापित गर्न निकै धेरै प्रयास र पहलकदमीको खाँचो छ । गाउँ तथा नगरपालिकाका निर्वाचित नेतृत्वले त्यसको लागि सक्षमतापूर्वक अघि बढ्नु पर्दछ ।
लेखक ः– स्थायी कमिटी सदस्य, नेकपा (एमाले)
घटना र विचारबाट साभार
