–कैलुब्राह
नेपाल मण्डलको संविधानमा राष्ट्रिय भत्तासभाको गठन गर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था किन गरियो भन्ने विषयमा संविधानका बारेमा त्यसका आन्द्राभुँडी समेत खोतलेर व्याख्या गर्न सक्ने एकजना संविधानविद घुसप्रसाद कालोकोटेलाई हामीले सोधेका थियौँ । उनको व्याख्या यस्तो थियो – ‘लोकतन्त्रमा सबै कुरा चुनाउबाट फैसला गरिन्छ । स्थानीयतहदेखि केन्द्रसम्मका संसद र सरकार चुनाउबाटै निर्माण गरिन्छ । चुनाउ गोप्यरूपमा हुने भएकाले मनुखेले कस्लाई भोट हाल्छन् भन्ने कुरा देख्न पाइँदैन । हार्नेले जित्छन्, जित्नेले हार्छन् । लोकतन्त्र भनेको तोकतन्त्र र ठोकतन्त्र पनि हो । चुनाउमा कस्ले कति मनि तोक्न सक्छ उसैले चुनाउ जित्ने हो । तर कहिलेकाहीँ मनुखेले मनि खाएर पनि धर्म छाडेर भोट अर्कैलाई दिन्छन् । त्यसो भयो भने मनि घोप्ट्याउनेहरू चिल्लाराम हुन्छन् । यो त उनीहरूका लागि ठूलो अन्याय नै हुन्छ । त्यसैले तिनीहरूलाई भत्तासभामा लगेर भए पनि उनीहरूको लगानी अशुलउपर गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यै भएर यो राष्ट्रिय भत्तासभाको व्यवस्था संविधानमा गरिएको हो । त्यसका साथै तल्लो सदनमा चुनाउ जितिआएका पाटीहरूका मुख्य मुख्य नेताका सम्धीसम्धिना, सासूससुरा, सालाजेठान, मामामाइजू, अन्नदाता, प्राणदाता जस्ता राष्ट्रका लब्धप्रतिष्ठित विद्वानहरूलाई पाटीको गच्छेअनुसारका कोटामा भत्तासभामा लग्नु पर्ने हुन्छ, तिनका लागि पनि यो व्यवस्था गरिएको हो ।’
यो चुनाउमा तन्नेरीहरूलाई नउठाउने कारण के होला भनेर सोधेको प्रश्नमा निज कालोकोटे कानूनविदले भने – ‘यो भत्तासभा भनेकै लब्धप्रतिष्ठितहरूका लागि व्यवस्था गरिएको हो । लब्धप्रतिष्ठित भनेका कम्तिमा बाणप्रस्थ उमेर कटेको हुनुपर्छ । उनीहरूले जीवनमा धेरै अनुभव बटुलेर खारिएका हुन्छन् । हाम्रा पुर्खाहरू बाणप्रस्थमा जङ्गलमा जान्थे । आधुनिक जमानामा ठाउँठाउँमा धार्मिक मठमन्दिरहरूमा खोलिएका वृद्धाश्रमहरूमा जान्छन् । तर सत्ताधारीहरूलाई त त्यहाँ पठाउनु भएन । उनीहरूले त सरकारैमा पनि भाग लिनु पर्ने हुन्छ, त्यसैले उनीहरूका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो ।’
यसरी निज संविधानविद कालोकोटे विद्वानले राष्ट्रिय भत्तासभाको बारेमा व्याख्या गरेपछि कैलुब्राहले बल्ल कुरा बुभ्mयो । कुरा सोह«ैआना मुनासिव हो । वास्तवमा यो राष्ट्रिय भत्तासभाको व्यवस्था नगरेको भए त देश वर्वादै हुने रहेछ । यस्ता यस्ता नानाथरिका नन्दीभृङ्गी विद्वान र उच्चतहका हरुवा नेताहरू सत्ता बाहिर बसेर कसरी देश विकास हुन सक्ला । यो व्यवस्था त हिजको प्रेतकालमा पनि थियो । त्यतिवेला पञ्चप्रेत र महाराजाहरूका हजुरियालाई त्यहाँ लगिन्थ्यो । सत्ता चलाउनेहरूलाई रायसुझाव दिने, अट्को पट्को बेलामा सरकारमा मन्त्री पनि भइदिने मनुखेहरूलाई थान्कोमान्को लाउने ठाउँ पो रहेछ त भत्तासभा । यो हो लोकतन्त्रको असल र काइदाको गुण । यति नभए लोकतन्त्र सुन्दर हुने नै थिएन सायद ।
यतिबेला यहि महिनाको २४ गते राष्ट्रिय भत्तासभाको चुनाउ हुन थालेको छ । यो चुनाउमा अघिल्ला चुनाउमा हारेका बडेबडे नेताहरूले पनि भाग लिन पाउने सुविधा निर्वाचन आयोगबाट बक्स भइआएको छ । संविधान निर्माण गर्नेबेला नै त्यस्ता मनुखेहरूका लागि भनेर व्यवस्था गरेपछि निर्वाचन आयोगले संविधानका विरुद्धमा जाने कुरा पनि त भएन । निर्वाचन आयोगले त अझ अगाडि बढेर चुनाउमा हारेर राष्ट्रिय पाटी नै नभएका दलहरूलाई समेत यो चुनाउमा भाग लिन पाउने निर्णय गरेर पठाएको छ । त्यस्ता हरुवा दलले चुनाउमा भाग लिएपनि जित्न नपाउने कुरा भने किटानीका साथ सोही आयोगबाट प्रमाणिकरण भई लालमोहर लगाई जारि भएको छ । किनकि यो चुनाउमा भोट हाल्ने मनुवा भनेका स्थानीयतहका प्रमुख र उपप्रमुख तथा प्रदेशमा चुनाउ जितेका प्रदेशी माननीय मात्रै हुने भएकाले निजहरू सबै ठूला पाटीका भएकाले उनीहरूले आफ्ना पाटीका उमेदवारलाई नै भोट हाल्नुपर्ने हुन्छ । नुनको सोझो त गर्नै प¥यो । एउटाको नुन खाएर अर्कालाई भोट दिने कुरा त भएन ।
भोटै नभएका दलहरूलाई पनि यो चुनाउमा भाग लिने व्यवस्था किन गरियो भन्ने प्रश्न सोध्दा आयोगले भन्यो – ‘लोकतन्त्र भनेकै यहि त हो, सबैलाई चुनाउमा भाग लिने अधिकार छ । भाग लिएपछि सके जित्ने नसके हार्ने अधिकार संविधानमै व्यवस्था गरिएको हुन्छ । हामीले त संविधानको परिपालना गर्ने हो । चुनाउमा उठेपछि कतै च्याखे पर्न पनि सक्छ । फेरि यो चुनाउ भनेको त एकल सङ्क्रमणीय हो । यसमा शेष भोट तलतल सर्दै जाने भएकाले कसै न कसैलाई गोडाएक सीट हात लाग्न पनि सक्छ ।’ यसरी आयोगले चुनाउको परिपाटीबारेको परिअर्थ लगायो । आगे श्रीस्वस्थानी माताले सबैको कल्याण गरुन् ।