काठमाडौं, १५ वैशाख । व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् ।
प्रतिपक्षी एमाले लगायत नौ दलले संशोधन प्रस्तावलाई जसरी पनि फेल गराउने रणनीति लिएपछि प्रधानमन्त्रीले सबै दलबीच सहमतिको सम्भावना खोज्न प्रयास गरेपनि संशोधन प्रस्ताव पारित हुनेमा भने आशंका नै रहेको छ ।
नेकपा एमालेले संशोधन प्रस्तावको बिरोध गर्ने र मोर्चाले भने संशोधन पारित नभए निर्वाचनमा नजाने अडान राखेपछि संसदमा मतदान भएको खण्डमा संशोधन प्रस्ताव पारित हुने या नहुने आँकलन यतिखेर चलिरहेको छ ।
यो त्रिकोणत्मक अडान र अभ्यासका बिचमा यहि १७ गते भित्र विधेयक टुङ्गोमा पुग्नेछ । दुई तिहाई बहुमतका लागि हाल व्यवस्थापिका संसदमा कायम रहेको संख्यामध्ये ३ सय ९६ मत आवश्यक पर्दछ ।
पक्षमा स्पष्ट मत ३९१
ब्यवस्थापिका संसदमा अहिले जम्मा ५९४ जना सांसद छन् । मधेसी मोर्चालाई बैशाख ३१ र जेठ ३ गते हुने स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी गराउन भन्दै सरकारले पेश गरेको विधेयक पास गराउन कुल सांसद संख्याको दुई तिहाइ संख्या अर्थात ३९६ मत आवश्यक पर्दछ । त्यसका लागि सरकारसंग नेपाली कांग्रेसको २०७, नेकपा माओवादी केन्द्रको ८१, राप्रपा पार्टीको को ३७, राजपा नेपालको २४, संघिय समाजवादी फोरमको १५ मत निश्चित हो ।
१४ सिट रहेको फोरम लोकतान्त्रिकले औपचारिक नबोले पनि विधेयकमा पक्षमा मतदान गर्दा सरकारसंग अन्य सानादलहरुको सहित जम्मा ३९१ स्पष्ट मत देखिन्छ ।
विपक्षमा १९५, अनिर्णित १० मत
बिहिवार मात्रै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले नेतृत्वको विपक्षी ९ दलिय गठबन्धनले विधेययका विपक्षमा बहुमत जुटाउने निर्णय गर्यो । विपक्षी गठबन्धनसंग एमालेको १८१, नेकपा मालेको ५, नेमकिपा ४, राष्ट्रिय जनमोर्चा ३ गरी १ सय ९५ मत स्पष्टरुपमा संविधान संशोधनको विपक्षमा देखिएको छ । एमालेले अन्य साना दलहरु समेत आफूसँग रहेको दावी गरेपनि उनीहरुले मतदान हुने अवस्थामा पक्ष या विपक्षमा मतदान गर्ने टुंगो लागेको देखिँदैन । दुबै पक्षले साना दलहरुले आफ्नो पक्षमा मतदान गर्ने बताएका छन् । बिहिबार नौ दलको बैठक चलेको बेला परिवार दलका नेता भने एमाले गठबन्धन छोडेर प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार समेत पुगेका थिए ।
ओली लचिलो ?
संविधान संशोधन हुने कुरामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने बिहिबार लचिलो हुने संकेत देखाएका छन् । एमाले प्रचार प्रसार विभागले गरेको एक कार्यक्रममा ओलीले “संशोधन भएपनि मधेसी मोर्चा स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुने के ज्ञारेण्टी छ ?” भनेप मोर्चा चुनावमा आउने ग्यारेण्टी भएमा संशोधनमा समर्थन गर्न सक्ने आँकलन गरिएको छ । “पहिले पनि संविधान संसोधन भए मोर्चा पुरै सहमतीमा आउने झैँ गरि संसोधन गरियो । अहिले पनि त्यस्तै गरिँदैछ । एकपछि अर्को गरी अस्थिर राजनितिमा रमाउन चाहनेहरुका पछि लाग्न सकिँदैन ।” यसअघि ओलीले उप–प्रधान एवं स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापासंग सिंहदरवारमा भएको भेटमा पनि मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउँदा मोर्चा निर्वाचनमा सहभागी नहुने भन्दै त्यसतर्फ नलाग्न सुझाएका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षि दलका नेताहरुले मोर्चाले निर्वाचनमा भाग लिने सुनिश्चितता खोजेर संविधान संसोधन विधेयक सदनबाट पारित गराएर निर्वाचनमा जान लचिलो हुने संकेत गरेको देखिएको छ ।
निर्णायक साना दलहरु ?
व्यवस्थापिका संसदमा देखिएको यो किचलोबीच साना दलहरुको भूमिका निर्णायक देखिएको छ । सरकारलाई संशोधनको पक्षमा जम्मा ५ मत आवश्यक छ । यो झिनो तर निर्णायक मत हो । यसका लागि विजय कुमार गछ्यदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिक र साना दलहरु निर्णायक हुने देखिएका छन् । यस्तै बेलामा साना दलका सांसदहरु नै किन्ने गरेका हल्ला यसअघि पनि चल्थे । तर सरकारले त्यस्तो कुनै क्रियाकलाप हुन नदिने दृढता ब्यक्त गरेको छ ।
एमाले पुरै विधेयकका पक्षमा आउने नभए एमाले भित्रका मधेस केन्द्रित दलहरुले पक्षमा मतदान गर्ने सरकारले विश्वास लिएको छ । त्यसका लागि निरन्तर गर्ने कानुनमन्त्री अजयसंकर नायकले बताएका छन् । नायकले भने– आवश्यक छलफलपछि संसदमा बिचाराधिन विधेयक बिना मतदान पास हुन्छ ।
