काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल र भारतका विज्ञहरुको संयुक्त तेस्रो बैठकमा महाकाली सन्धि कार्यान्वयनको विषयमा खुलेर राख्न सरोकारवालालाई निर्देशन दिएका छन् ।
बुधबार काठमाडौंमा सुरु हुने बैठकमा सहभागी हुने अधिकारीसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले देशको हितमा खुलेर आफ्ना कुरा र निर्देशन दिएका हुन् ।
’हाम्रो पहिलो प्राथमिकता महाकाली सन्धि कार्यान्वयन हो । सन्धिअनुसार नेपालले १० क्यूमेक्स पानी पाउनु पर्दछ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ’सिरानबाट नहर बग्ने तर हाम्रा खेत बाँझै रहने स्थिति अब हुनुहुँदैन ।’
२३ वर्षअघि महाकाली सन्धिअनुसार नेपालले चाँदनी–दोधारा क्षेत्रमा पाउनु पर्ने १० घन मिटर प्रतिसेकेण्ड (३५० क्यूसेक) पानी हालसम्म नपाएको उनले उल्लेख गरे । २०५२ माघ १९ गते भएको महाकाली सन्धिको धारा ४ अनुसार नेपालको चाँदनी–दोधारा क्षेत्रको सिँचाइका लागि भारतले १० घनमिटर प्रतिसकेण्ड पानी उपलब्ध गराउने सम्झौतालाई कार्यान्वयन गराउने भारतलाई तत्पर गराउनु पर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।
जल तथा उर्जा आयोगको सचिवालयले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउन मंगलबार सिंहदरबारमा बैठक आयोजना गरेको थियो ।
बैठकमा उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, परराष्ट्र सल्लाहकार डा.राजन भट्टराईलगायतको सहभागिता थियो ।
